title
stringlengths 10
138
| summary
stringlengths 17
955
| text
stringlengths 111
16.8k
|
|---|---|---|
कोरोना भाइरस महामारीः चीनले कसरी आवाज दबायो र कोभिड-१९ को इतिहासको पुनर्लेखन गर्यो | गत वर्षको आरम्भमै चीन सरकारले दुईवटा चुनौती खेप्नुपरेको थियो। देशभरि ठूलो खतराका रूपमा देखिएको एउटा अज्ञात रोग अनि त्यहाँको अवस्थाबारे इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरि सूचना दिइरहेका मानिसहरूको आवाज शक्तिशाली चीनका ठूला चुनौती थिए। | तर सन् २०२० को अन्त्यसम्म सरकारद्वारा नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने दुवै चुनौती अब नियन्त्रण आइसकेको जस्तो देखिन्छ। बीबीसीका केरी इलन र जाओयिन फेङले कसरी चीन सरकारले नकारात्मक समाचारलाई अङ्कुश लगायो अनि त्यो अवस्थामा कसरी केही नागरिकले त्यहाँको जानकारी प्रवाह गर्न सके तथा सरकारी संयन्त्रले त्यसको प्रतिवादमा फरक धारणा बनायो भन्ने विषयको समीक्षा गरेका छन्। अनलाइनमा आक्रोश वर्षको आरम्भतिरै अप्रत्याशित कुरा हुन थालेको स्पष्ट भइसकेको थियो। चीनको सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूका हजारौँ सन्देशले कोलाहल सिर्जना गरेका थिए। उनीहरूले कतै स्थानीय सरकारले 'सार्स'जस्तो भाइरस लुकाउने प्रयास गरिरहेको त छैन भनी प्रश्न गरिरहेका थिए। 'सीना वेइबो' जस्ता सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरोधी पोस्ट सेन्सर गरिन्छ। तर यस पटक सन्देशको बाढी आएकाले केही सामग्रीमा सेन्सर नभएको देखियो। कैयौँ सञ्चारमाध्यमले ज्यानुअरी र फेब्रुअरीमा अवसर छोपेर खोजमूलक विवरण प्रकाशन गरे। ती विवरणहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै फैलिएपछि बेइजिङ दुष्प्रचारमा ओर्लियो र ती समाचार दबाइयो। ज्यानुअरीको मध्यतिर चीनका राष्ट्रपति सी जिन्पिङ अचानक त्यहाँका सञ्चारमाध्यमका समाचारबाट ओझेल परे। उनी कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। 'पीपल्स डेली'जस्ता परम्परागत सरकारी सञ्चारमाध्यमको पहिलो पृष्ठमा पनि उनको तस्बिर छापिएन। उनी दोषमुक्त हुन भौतिक रूपमा ओझेल परेको आशङ्का गरियो। तर एक हप्तापछि अवस्था केही फेरियो। सरकारका उच्च अधिकारीले स्थानीय सरकारलाई यदि आफ्नो इलाकामा कोरोनाभाइरसको विषय लुकाए ऐतिहासिक लज्जा हुने चेतावनी दिन थाले। चिनियाँ सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा वुहानले किन तत्काल मानिसहरूलाई भनेन भनेर त्यहाँको नेतृत्वलाई दोष दिँदै अस्वाभाविक टिप्पणीहरू आए। त्यसपछि फेब्रुअरीमा राष्ट्रपति सी आत्मविश्वास र शक्तिको स्तम्भको रूपमा फेरि देखा परे। चिकित्सकलाई नियन्त्रण गर्ने नीति थुप्रै भ्रमका बीच एक चिकित्सकको आवाज दबाउनु नहुने थियो भन्ने स्पष्ट भयो। लि वेन्लियाङले सार्सजस्तो एउटा सरुवा रोग भयावह स्थितिमा फैलिरहेको चेतावनी दिएका थिए। उक्त रोगकै कारण फेब्रुअरी ७ मा उनको मृत्यु भयो। 'मिथ्या टिप्पणी' गरेर 'सामाजिक सुव्यवस्था बिथोलेको' आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो भन्ने कुरा प्रकाशमा आयो। उनको मृत्युपछि १० लाखभन्दा धेरै प्रयोगकर्ताले वेइबोमा उनको प्रोफाइलमा समर्थन जनाए। पछि बिस्तारै ती पोस्टहरू हटाइयो। तर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले इमोजी, मोर्स कोड र प्राचीन चिनियाँ लिपिको माध्यमबाट उनको सम्झना गर्ने रचनात्मक तरिका खोजे। फेसबुक र वीच्याटका प्रयोगकर्ताले आफूले लगाएको मास्कमा 'मैले सक्दिनँ' र 'मैले बुझ्दिनँ' लेखेर पोस्ट गर्ने ट्रेन्डनै सुरु भयो। डा. लिको मृत्यु भएपछि उनको समर्थनमा इन्टरनेटमा यस्ता तस्बिरहरू प्रेषित भए प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा डा. लिलाई चेतावनी दिँदै सोधेका प्रश्नको उत्तरको रूपमा उनीहरूले त्यसो लेखेका हुन्। पछि चिनियाँ अधिकारीले डा. लिलाई 'शहीद' माने। तर अन्य कैयौँ महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ताहरूको नाम कोभिड- १९ को इतिहासबाट हटाइएको हुनसक्छ। पत्रकार बेपत्ता वुहान प्रकोपका बेला नागरिक पत्रकारितामा संलग्न व्यक्तिहरूले सूचना बाहिर पुर्याएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभावकारी काम गरेका थिए। तीमध्ये पर्ने शेन चिउशी, फाङ बिन र जाङ जानले बनाएको भिडिओ लाखौँ मानिसले यूट्यूबमा हेरेका छन्। उक्त भिडिओलाई उनीहरूले वुहानको वास्तविक तस्बिर भनेका छन्। तर उनीहरूले त्यसको मूल्य तिर्नुपर्यो। कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सीपीजे) का अनुसार वुहानमा अधिकारीहरूले चीन सरकारको धारणाको निम्ति खतरा बनेका कैयौँ पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरे। वुहानमा समाचार सङ्कलन गरेकाले जाङ जान पक्राउ परिन् ती पत्रकार अझै पनि जेलमा रहेको सीपीजेले जनाएको छ। ली जुख्वाले फेब्रुअरीमा यूट्यूबमा एउटा भिडिओ पोस्ट गरे। त्यसमा उनले प्रहरीले आफूलाई पिछा गरिरहेको बताएका थिए। त्यसपछि उनी बेपत्ता भए। दुई महिनासम्म उनीबारे सुइँको पाइएन। पछि क्वारन्टीनमा बसेको र अधिकारीहरूलाई सहयोग गरिरहेको भनिएको उनको भिडिओ सार्वजनिक भयो। त्यसपछि उनको कुनै पोस्ट देखिएन। उनलाई बलपूर्वक उक्त भिडिओ पोस्ट गर्न लगाएको हुनसक्ने केहीको भनाइ छ। इतिहास लेख्ने नयाँ पुस्तक र टीभी शो चीनले एउटा निकै सकारात्मक तस्बिर देखाउने प्रयास पनि गर्यो। 'द क्राउन' ब्रिटेनको राजपरिवारको इतिहासको अप्रमाणित संस्करण हुनसक्ने भन्दै कतिपयले चिन्ता गरे जस्तै कैयौँ चिनियाँमा पनि वुहानमा जे भएको थियो त्यो कोभिडबारे पछि लेखिने पुस्तक र प्रस्तुत हुने टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा वास्तविक रूपमा उजागर नहुने चिन्ता थियो। वर्षको सुरुमा चिनियाँ लेखक फाङ फाङले वुहानमा आफूले व्यतीत गरेको जीवनको अभिलेख तयार पारेकोमा व्यापक प्रशंसा पाइन्। उनको लेखनले वुहानका मानिसको त्रास र आशाको दुर्लभ झलक प्रदान गरेको छ। फाङ फाङलाई 'वुहान डायरी'बाट गलत सन्देश फैलाएको आरोप लाग्यो तर 'वुहान डायरी' लेखेका कारण उनी चिनियाँ राष्ट्रवादीको आलोचनाको निसानामा परेकी छन्। उनीहरूले फाङमाथि चीनको छवि धमिलो पार्न र निराशापूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न चाहेको आरोप लगाएका छन्। सरकारी सञ्चारमाध्यमले पनि अन्य पुस्तकको प्रवर्धन गरे जसमा महामारीसँग सङ्घर्ष गर्न अधिकारीहरूको भूमिकाबारे सरकारको सकारात्मक सन्देशलाई बल दिइएको थियो। केही सन्दर्भमा सरकारी सञ्चारमाध्यमले पनि सरकारी निर्देशन पालनाका विषयमा असन्तुष्टि खेप्नुपर्यो। सेप्टेम्बरमा 'सत्य घटनामा आधारित' अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने मानिसबारे निर्मित नाटकको पहिलो शो 'हिरोज इन हार्म्स वे' देखाइँदै गर्दा उक्त कार्यक्रमको आलोचन भयो। त्यसमा प्रकोपका क्रममा महिलाले निर्वाह गरेको भूमिका न्यून बनाएर चित्रण गरिएको थियो। सन् २०२० को बिदाइसँगै चीनले आफ्नो क्षमता उच्च रहेको देखाउन खोजेको छर्लङ्ग छ। कोभिड-१९ बारे बनाइएको कार्यक्रमको आलोचना भयो उसले आफ्ना नागरिक र बाँकी विश्वलाई आफूले कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँ करिब जितिसकेको सन्देश दिन खोजेको छ। तर कोरोनाभाइरस महामारीको थालनीसँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको तथ्यसँग चीन पर बस्न खोजेको छ। अहिले उसले कोभिड-१९ माथिको आफ्नो जितको अर्थ पश्चिमा देशको भन्दा आफ्नो राजनीतिक प्रणाली बढी सफल छ भन्ने कुरालाई देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। |
कोरोना भाइरस अर्थतन्त्र : कोभिड-१९ महामारी फैलिएको भए पनि कसरी बढ्यो नेपाल आउने रेमिट्यान्स | कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएको भए पनि यसपालि अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ११ प्रतिशतले विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसबाट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र तत्काल कोभिड-१९ को ठूलो जोखिममा नरहेको सङ्केत देखिएको अधिकारी तथा विज्ञहरूको धारणा छ। | अहिले विदेश जान लागेका नेपालीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोभिड-१९ परीक्षणको रिपोर्ट देखाउनुपर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो पाँच महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.९ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको प्रतिवेदन बुधवार सार्वजिनक गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार पाँच महिनामा नेपालमा प्राप्त रेमिट्यान्स ४१६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कोरोनाभाइरसको महामारी देखा परेयता झन्डै एक लाख ९७ हजार नेपाली कामदार विभिन्न देशबाट फर्किएको वा उनीहरूको उद्धार गरिएको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। रेमिट्यान्स बढ्नुको कारण के हो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट कोभिड-१९ को महामारीसँगै लगाइएको लकडाउन सहितका सन्दर्भलाई जोडेर रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण वृद्धिलाई हेरिनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, “कोभिड -१९ को महामारीपछि सीमामार्फत् हुने आवतजावतलाई व्यवस्थित बनाउने काम भयो र उडानहरू पनि भएनन्।" मलेशिया नेपाली श्रमिकहरूको एउटा प्रमुख गन्तव्य हो "त्यसले गर्दा अनौपचारिक किसिमका व्यापार र कारोबार निरुत्साहित भएको देखिन्छ। विगतमा अनौपचारिक व्यापारमा रेमिट्यान्स प्रयोग भएको कुरा आउँथ्यो। त्यो अहिले औपचारिक प्रणालीबाट आएको र त्यसले रेमिट्यान्सलाई बढाउन भूमिका खेलेको देखिएको छ।” त्यसअघि सुन खरिद, हुन्डीबाट हुने कारोबार लगायतमा रेमिट्यान्स प्रयोग गर्ने गरिएका विवरण आउने गरेका थिए। प्रवक्ता भट्टका अनुसार मानिसहरूले विदेशबाट फर्किँदा ल्यापटप, फोनजस्ता सामान पनि रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरेको भए पनि उडानहरू अवरुद्ध भएपछि रकम नै पठाउने क्रम बढ्यो। उनले थपे, “हाम्रा श्रमिकहरूले काम गर्ने गन्तव्य देशहरूमा कोभिड-१९ महामारीपछि अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। तर उत्पादनका क्षेत्रहरूमा कामहरू अघि बढि नै रहेको छ। त्यो हुँदा उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने कामदारहरूले जागिर गुमाउनुपरेन। त्यही भएर ठूलो परिमाणमा मानिसहरू घर फर्किन्छन् र हाम्रो रेमिट्यान्स घट्छ भन्ने जुन हाम्रो आशङ्का थियो त्यो भएन।” अहिले भारतबाहेक अन्य देशमा ३२ लाख नेपाली श्रमिकहरू रहेको अधिकारीहरूको अनुमान छ। कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण प्रवासमा रहेका झन्डै २० प्रतिशत नेपालीले रोजगारी गुमाउन सक्ने आकलन एउटा अध्ययनले गरेको थियो। अक्टोबर महिनामा विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले सन् २०२१ मा विप्रेषण प्रवाह कोरोनाभाइरसको महामारीभन्दा अघिको समयको तुलनामा १४ प्रतिशतले घट्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यसमा सन् २०२० मा दक्षिण एशियामा आउने विप्रेषण लगभग चार प्रतिशतले घट्ने उल्लेख गरिएको थियो। विज्ञहरू के भन्छन्? राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल औपचारिक संयन्त्रहरूबाट विप्रेषण आएको र श्रमिकहरूले आफ्नो सञ्चित रकमहरू पठाएको कारण विप्रेषण बढेको हुनसक्ने ठान्छन्। महामारीका कारण झन्डै सात लाख नेपाली स्वदेश फर्किन सक्ने आकलन गरिएको भए पनि त्यति ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू नफर्किएको जानकारी उनले दिए। उनी भन्छन्, “हामीले ६० प्रतिशत मानिसहरू कोभिडका कारण फर्किने र ४० प्रतिशत मानिसहरू आफ्नो नियमित आवतजावतअन्तर्गत घर फर्किने र प्रवेशाज्ञाको अवधि सकिएर वा करार सकिएर फर्किने ठानेका थियौ। अब बिस्तारै जाने क्रम पनि बढ्छ।” उनका अनुसार विगतमा दैनिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या १,२०० रहेको थियो भने फर्किनेको सङ्ख्या ७०० थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनले यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने संस्थागत र व्यक्तिगत सङ्ख्या दुईतिहाइभन्दा बढीले घटेको देखाएको छ। श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर पुन: विदेश जान आउनेको सङ्ख्या लगभग ७० प्रतिशतले घटेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आप्रवासनका बारेमा अध्ययन गर्ने राजधानीस्थित एउटा संस्था सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटीका अनुसन्धान संयोजक अर्जुन खरेलका अनुसार गन्तव्य देशहरूमा लकडाउन भएको अवधिमा रेमिट्यान्स घटेको थियो र कतिपय कामदारहरू ज्याला नलिईकनै नेपाल फर्किएका थिए। उनले भने, “हामीले १०० भन्दा बढीमा गरेको एउटा सर्वेक्षणमा ज्याला नलिएरै फर्किनेको सङ्ख्या झन्डै एकतिहाइजति नै थियो। सुरुमा पैसा नपाएको वा त्यहाँ नै बसेका कामदारहरूलाई कम्पनीले पैसा दिएर उनीहरूले केही रकम पठाएको पनि हुनसक्छ।” उनले थपे, “घर बिदामा आउने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि घटेको छ। हाम्रो वैदेशिक रोजगारीमा रहेको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छैन। करार सकिएका व्यक्ति पनि थपेर बस्न थाले। त्यही भएर सुरुमा पाँच लाख/ छ लाख नेपाली फर्किन्छन् भनेर गरिएको अनुमान सही साबित भएन।” उनका अनुसार विगतमा बिदामा आएर तिहारपछि भारतमा फर्किने गरेका नेपाली श्रमिक यो पालि चाँडै फर्किएकाले पनि त्यसले रेमिट्यान्स बढाउन भूमिका खेलेको हुनसक्छ। विदेशमा काम गरेर घर पैसा पठाउँदा यसरी अर्बौँ डलर बीचका मान्छेकहाँ पुग्छ अब बढ्ला कि घट्ला? अनुसन्धानकर्ता खरेल नेपाली श्रमिक रहेका देशमा कोभिड-१९ ले आगामी दिनमा पार्न सक्ने प्रभावले भावी दिनमा हुने रेमिट्यान्स प्रवाहलाई निर्धारण गर्ने ठान्छन्। उनका अनुसार नयाँ खालको भाइरस आएर लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा विप्रेषणमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। तर पछिल्लो समयमा कोरोनाभाइरसको खोप उपलब्ध भइसकेको र ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदार रहेका खाडी देशहरूको आर्थिक सामर्थ्य बलियो रहेकाले उनीहरूले खोप अभियानलाई प्राथामिकता दिएर सञ्चालन गर्न सक्ने उनी ठान्छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता भट्ट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नै कोरोनाभाइरसका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्र पुन: तङ्ग्रिन थालेको विश्लेषण गरिरहेकाले तत्काल नकारात्मक असर नपर्ने विश्लेषण गर्छन्। उनले भने, “पछिल्लो समयमा विश्व व्याङ्कले पनि संसारको अर्थतन्त्र चार प्रतिशतले विस्तार हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको छ। कतारमाथि लागेको नाकाबन्दी फिर्ता भएको छ र त्यहाँ विश्वकप फुटबल हुन गइरहेको छ। यसले गर्दा त्यहाँ अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ र कामदारको माग बढ्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ।” ज्यानुअरी महिनाको आफ्नो आर्थिक प्रक्षेपणमा विश्व व्याङ्कले कोभिड-१९ विरूद्धका खोप प्रयोगमा ल्याइएसँगै सन् २०२१मा अर्थतन्त्र चार प्रतिशतले विस्तार हुने उल्लेख गरेको थियो। तर महामारीलाई नियन्त्रण गर्न र लगानी वृद्धि गर्न सुधारका कदमहरू नीति निर्माताहरूले चाल्न नसके उक्त लक्ष्य पूरा नहुने उसले चेतावनी दिएको थियो। |
चीनसँगको सम्बन्धबारे भारतमै बहस, नेपालले अंश ग्रहण गर्यो, के अनौठो? | भारतमा अन्तिम चरणमा पुगेको चुनावको नतिजाप्रति चासो बढिरहेको छ। त्यसप्रतिको चासो नेपालमा पनि पाइन्छ। खासगरी केही वर्षअघिको नाकाबन्दीका कारण पनि त्यहाँ कस्को सरकार बन्ला र नेपालसँग उसको कस्तो सम्बन्ध रहला भन्ने कुराले त्यो चासो बढाएको हो। | नाकाबन्दी गर्दाताकाकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जारी चुनावबाट पुन: सत्ता प्राप्तिको लक्ष्यमा छन्। नेपालमा मिलिजुली सरकारको प्रमुखको रूपमा नाकाबन्दीको सामना गरेका केपी ओली अहिले एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्वमा छन्। यससन्दर्भमा बीबीसी नेपाली सेवाका शरद केसीले दुई देशको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) का सदस्य समेत रहिसकेका दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मेहन्द्र पी लामासँग गरेको कुराकानी। भारतमा बन्ने नयाँ सरकारले नेपालसँगको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउला? अब सरकार कसले बनाउने हो, अहिलेकै सत्तापक्षीय गठबन्धनले बनाउने हो या विपक्षीहरूले बनाउने हुन् भन्ने अहिलेसम्म कुनै स्पष्टता वा प्रवृत्ति देखापरेको छैन। कुन सरकार कस्तो रूपमा बन्ने हो भन्नेमा पनि धेरै कुरा निर्भर गर्छ। यदि भारतीय जनाता पार्टी (भाजपा) कै सरकार बन्यो र नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री बने भने? हेर्नोस् है। भाजपाकै सरकार बन्यो भने मलाई लाग्छ उनीहरूले अहिलेसम्म गर्दै आएका धेरै कार्यक्रमलाई अझ सुगठित बनाएर अगाडि बढाउने होला जस्तो लाग्छ। सुगठित बनाउँदा त्यसमा हेरफेर-परिवर्तन निश्चय नै ल्याउँछ। कारण—गत पाँच वर्षमा भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा जस्तो तलमाथि देखियो, नयाँ रूप देखियो, त्यो लामो समयदेखि देखेका थिएनौं, झण्डै ३० वर्षपछि देखियो। त्यसैले नयाँ कुरा ल्याउने र कसरी यसलाई अझ सुमधुर-दिर्घकालीन बनाउने भन्नेमा निश्चय नै बिचार गर्लान्। भारतमा लामो समयपछि मोदीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनेकै बेला नाकाबन्दीका कारण नेपालसँगको सम्बन्ध चिसियो। मोदीले त्यसबाट कुनै शिक्षा लिएका छन् वा कुन रूपमा लिएका छन् त्यो घटनाक्रमलाई? नेपालमा लगभग १० वर्ष छलफल भएर संविधानलाई अन्तिम रूप दिइँदै थियो। भारतमा नयाँ राजनीति पार्टी र नेताले सत्ता सम्हालेपछि के गर्ने, कसो गर्ने भन्नेमा अलिकति अन्योल थियो। त्यस्तो बेला भारतको विदेश नीति सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमा पनि अलिकति शिथिलता आएको देख्यौँ। शिथिलता भनेको? व्यक्ति विशेष भए, संस्था विशेष भएन। संस्था केन्द्रीत भएन। भनेको त्यसलाई विधिवत रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी चलायो? हामीले त्यस्तै देख्यौँ। किन कि यदि त्यही कुरा संस्थाले अगाडि बढाएको खण्डमा संस्थाले धेरै कुरा गर्ने थिएन जस्तो लाग्छ। जस्तो के कुरा गर्ने थिएन? जस्तै नाकाबन्दीको कुरा। नाकाबन्दी दुई देशबीचको सम्बन्धमा गहिरो आघात पुर्याउने कुरा हो। यस्तो गहिरो आघात पुग्ने कुरा भारत जस्तो परिपक्व राष्ट्रले कसरी ल्यायो भन्नेमा हामी आफैँ अचम्मित छौँ। त्यो पनि नेपालमा यस्तो परिवेश जहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई त्यति भव्य रूपमा मानियो, स्वागत गरियो। उहाँले पनि यो गर्छु र उ गर्छु भन्नु भएको थियो। त्यति राम्रो त्यति सुगम स्थितिमा पनि यस्तो किसिमको आघात पुग्ने कुरा कसरी अघि बढाइयो भन्नेमा हामी अचम्मित छौँ। पछि हामीलाई लाग्यो- यो त संस्थाले गरेको काम होइन्। कारण-संस्थाको त इनस्टिट्युसनल मेमोरी (संस्थागत स्मरण) हुन्छ, सोच हुन्छ। त्यसले इतिहास हेर्छ। परम्परा हेर्छ। त्यो त व्यक्ति केन्द्रीत निर्णय र निश्चित गरिएको कुनै कार्यक्रम पो हो कि भन्ने हामीलाई लाग्यो। फेरि नाकाबन्दी सकिनासाथ सम्बन्धमा सुधार आउनु पर्छ भनेर ठोस कार्यक्रम दुई देशबीच अगाडि बढ्यो। प्रधानमन्त्रीहरूबीच भेटघाट भयो। यो, त्यो गर्ने भनियो। त्यो सब देखेपछि हामीलाई अब संस्था नै अघि बढ्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यसैले अब मलाई लाग्छ- भाजपाको सरकार बनेमा र नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री बनेमा त्यस्ता कार्यक्रम अघि नबढाउला, संस्थालाई नै अगाडि बढाउला। तर तपाईँ समेत सदस्य रहेको दुई देशबीचको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले अझै बुझेका छैनन्। यसले त भारत नेपालप्रति अझै असन्तुष्ट भन्ने सङ्केत होइन? होइन्, त्यसरी नहेरौँ। अब दुई राष्ट्रबीच भित्र के छ? एउटा विशेष लक्ष्य राखेर हामीलाई सुम्पिइएको अभिभारा हामीले पूरा गर्यौँ। तपाईहरूले त पूरा गर्नु भयो। तर त्यो जिम्मेवारी दिएका प्रधानमन्त्रीहरूले त आफूले गर्नुपर्ने काम त गरिरहेका छैनन् नि। हामीले आफ्नो काम गर्यौँ। तर कतिबेला त्यो लिने, कार्यान्वयन गर्ने, स्वीकृति दिने भन्ने त्यो सरकारको काम हो। हामीभन्दा टाढाको कुरा हो। त्यसैले यसलाई मोदी सरकारको असन्तुष्टिको रूपमा लिन सकिन्न? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। अब सरकारले के कारणले ढिला गर्यो, न हामीले नै प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गर्यौँ। यस्ता धेरै अफवाह फैलिन्छन्। अब सरकार बन्यो भने दुबै राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले कुरा गरेर प्रतिवेदन लिनेछन् भन्ने नै हामीलाई विश्वास छ। नेपालमा लामो समयपछि वामपन्थीहरूको अत्यधिक बहुमतको सरकार बनेको छ। उसले चीनसँगको सम्बन्धलाई कुनै न कुनै रूपमा अघि बढाइ राखेको छ। त्यो काम समग्र भारतको निम्ति अहितकर हुन्छ, त्यसैले ढिलो चाँडो त्यो सरकारको विस्थापन गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति नेपालभित्र हुने सरकार विरोधी कामलाई भारतले सघाउनु पर्छ भन्ने बुझाइ भारतमा छ भन्ने विश्लेषण हुन्छ। तपाईँले त्यसमा कतिको दम देख्नुहुन्छ? यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। पहिलो- नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई कुन प्रकारले प्रकट गर्छ, कुन प्रकारले दिशानिर्देशन गर्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभले ल्याएको सम्बन्ध होइन्। सन् १९५० को दशकको अन्त्यतिर औपचारिक रूपमा जसरी सम्बन्ध शुरू भयो-कोदारी राजमार्ग जस्ता जति काम भए ती हेर्दा यो नयाँ होइन। नेपालमा कुनै पनि सरकार आउँदा चीनसँग सम्बन्ध रह्यो नै। कांग्रेसको सरकार आउँदा पनि रह्यो। माओवादीको सरकारको पालामा पनि थियो। राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि थियो। तर पारवहन सम्झौता जस्ता कुरा हेर्दा त दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूले अहिलेको जस्तो चीनसँग औपचारिक रूपमा यति तीव्र रूपमा सम्बन्ध बढाएको देखिएको थिएन नि। यो कुरा चाहिँ नयाँ हो। चीनलाई भित्र्याउने, चीनबाट लगानी ल्याउने, चीनसँग व्यापार-वाणिज्य सम्झौता गर्ने जो होडबाजी छ राष्ट्रहरूबीच, अहिले देखिएको त्यो होडबाजीमा नेपाल पनि पर्यो। श्रीलङ्कालाई हेर्नोस्, पाकिस्तानलाई हेर्नोस्, बांग्लादेशलाई हेर्नोस्, म्यानमारलाई हेर्नोस्। लाओस, भियतनाम, कम्बोडिया, थाईल्यान्ड, इन्डोनेशिया, अफ्रिका र युरोपकै राष्ट्रहरूलाई हेर्नोस्। यो खाली एशियाली मात्र नभएर यो लगभग विश्वव्यापी होडबाजी नै हो। यो होडबाजीमा नेपालले अंश ग्रहण गर्नु कुनै नयाँ कुरो होइन है। भनेको यसलाई भारतले पनि अन्यथा लिनु हुँदैन? लिनु हुँदैन। भारत पनि होडबाजीमै छ। आज लगानी हेर्नोस् न। हाम्रो मोबाइल कम्पनीहरू सबै बन्द हुन लागे। चिनियाँ कम्पनीहरू नै हाबी छन्। गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा मोदीले पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता नै दिएका थिए। भारतले चीनसँगको आफ्नो सहकार्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिन्छ। तर नेपाल आफ्नो छत्रछायाँमा रहिरहोस् भन्ने मानसिकताले पो हो कि नेपालले चीनसँग केही साझेदारी गर्न खोज्दा भारतले प्रतिक्रिया देखाइहाल्छ, रूष्ट बन्छ, भारत सानो मनको छ भन्ने टिप्पणी हुन्छ नि नेपालमा। यो पनि सोचको कुरा हो। हिजो-अस्तिसम्म सबै राष्ट्रमा भारतको जो प्रभाव थियो- त्यो प्रभुत्व (प्रभुत्वलाई नराम्रो रूपमा लिएको होइन) सांस्कृतिक, सामाजिक, जनता-जनताबीच, व्यापार-वाणिज्यमा थियो, त्यो सबै देशमा धेरै घटेर गएको छ। श्रीलङ्कालाई हेर्नोस्, म्यानमारलाई हेर्नोस्। अहिले जस्तो बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा भारतले अंश ग्रहण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्दैन भने किन पर्दैन, पर्छ भने किन पर्छ भनेर व्यापक चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ। त्यसको अर्थ भारतभित्रै पनि चीनसँग कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने भन्ने कुरामा एउटा नयाँ किसिमको सोच, एउटा नयाँ किसिमको प्रतिक्रिया र एउटा नयाँ किसिमको दिशानिर्देश हुँदैछ। चीनसँग खालि सीमा झगडासँग सम्बन्धित कुरा गर्ने कि विश्वव्यापी व्यापक कुरा गर्ने भन्ने कुरामा ठूलो चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ। जब हामी नै हाम्रो नीतिमा स्पष्टताको निम्ति जुझ्दैछौं भने नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तानमा चीनको प्रभावको प्रसंग अलि टाढैको कुरा जस्तो लाग्छ। त्यसो भए त्यस प्रसंगमा भारतको जे प्रतिक्रिया आउँछ त्यसलाई अस्थायी प्रकृतिको संक्रमणकालीन प्रतिक्रिया मान्नु पर्यो? पक्का हो। भारत आफू स्पष्ट भइसकेपछि क्षेत्रीय रूपमा अरू देशको चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ र त्यसलाई भारतले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ? हो-हो। किन भने अहिले चीनको जस्तो आगमन छ- त्यसको बनावट, आधार र रूपरेखा अलग्लै प्रकारको छ। ६०, ७०, ८० र ९० को दशकसँग मिल्दैन। र, जम्मै क्षेत्रमा अलग्गै किसिमको आगमन भएकाले देशहरू जुझ्दैछन्, सोचमा टक्कर भइरहेको छ। यो हाम्रो भारतको कुरा मात्र होइन। मैले यही कुरा पाकिस्तान, थाईल्यान्ड, मलेशिया, अफ्रिकाका राष्ट्रहरूमा पनि देख्छु। सन्तुलन, स्थिरता कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हाम्रो भारतभित्र पनि चलिरहेको छ। |
गर्भनिरोधक चक्कीका कारण आर्थिक क्रान्ति | गर्भनिरोधक चक्कीले गम्भीर सामाजिक परिणामहरु दिएको छ। यसबारे सबै सहमत छन्। | वास्तवमै त्यो कुरा पहिला नै उठाइएको थियो। गर्भ नियन्त्रणसम्बन्धी अभियान चलाएकी मार्गरेट स्याङगरले महिलाहरुलाई यौनिक तथा सामाजिक रुपमा स्वतन्त्र बनाउन र पुरुष जतिकै समान हैसियत दिनका लागि गर्भनिरोधक चक्की बनाउन वैज्ञानिकहरुलाई अपील नै गरेकी थिइन्। तर उक्त चक्की सामाजिक रुपमा मात्र क्रान्तिकारी थिएन। २० औं शताब्दीको सम्भवत सबभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन जसलाई आर्थिक क्रान्ति पनि भनिन्छ त्यसलाई सल्काउन यसले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। किन होला? त्यो जान्न उक्त चक्कीले महिलाहरुलाई के दियो पहिला त्यो हेरौँ। सबभन्दा शुरुमा अरु कैयौँ विकल्पहरुको तुलनामा यो बढी परिणाममुखी देखियो। शताब्दीऔंसम्म प्रेमी प्रेमिकाले गर्भ रोक्न सबै प्रकारका, कतिपय अप्रिय लाग्ने, विधिहरु पनि अपनाए। प्राचीन इजिप्टमा गोहीको गोबरको प्रयोग गरिएको थियो भने एरिस्टोटलले सेडरको तेल प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए। १८ औँ शताब्दीमा क्यासानोभा विधि अन्तर्गत कागतीको बोक्रालाई महिलाको यौनाङमा राख्ने गरिन्थ्यो। तर सबभन्दा आधुनिक र बढी प्रयोग हुने विकल्प कण्डमको समेत असफलता दर उच्च रहेको छ। किनभने मानिसहरुले त्यसलाई ठ्याक्कै जसरी प्रयोग गर्नुपर्ने हो गरिरहेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा यौनसम्पर्कको समयमा कण्डम च्यातिन्छ वा फुस्किन्छ। अहिलेसम्म यौनसम्पर्कमा एक वर्षसम्म निरन्तर क्रियाशील कण्डम प्रयोग गर्ने १०० महिलामध्ये १८ जनाको गर्भ रहने पाइएको छ। तर गर्भनिरोधक चक्कीको असफलताको दर करिब ६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ जुन कण्डमभन्दा तीन गुणा बढी सुरक्षित देखिन्छ। एकदमै सही रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने उक्त असफलता दर त्यसको २० भागको एक भागमा सीमित हुने बताइन्छ। आर्थिक क्रान्ति कण्डम प्रयोग गर्नु भनेको आफ्नो यौन साथीसँग सम्झौता गर्नु भन्ने ठानिन्थ्यो। महिलाहरुले प्रयोग गर्ने डायफ्राम र एक किसिमको स्पुन्जको प्रयोग निकै झन्झटिलो थियो। तर गर्भनिरोधक चक्की प्रयोग गर्ने निर्णय महिलाहरुकै थियो र यो निजी मात्र नभई गोप्य पनि थियो। आश्चर्य मान्नुपर्दैन, महिलाहरुले नै यस्तो चक्की चाहेका थिए। मार्गरेट स्याङगरले गर्भपतन र परिवार नियोजनका साधनहरुको प्रयोग गैरकानुनी नै हुँदा सन् १९१६ मा न्युयोर्कमा पहिलो परिवार नियोजन केन्द्र स्थापना गरेकी थिइन् सन् १९६० मा अमेरिकामा गर्भनिरोधक चक्कीलाई अनुमति दिइएको थियो। त्यसको मात्रै पाँच वर्षमा लगभग आधा विवाहित महिलाहरुले गर्भ रोक्न सो चक्कीको प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो। तर खास क्रान्ति अविवाहित महिलाहरुलाई पनि त्यस्तो चक्की किन्न पहुँच दिने निर्णय गरिएपछि आएको हो। त्यसका लागि केही समय लाग्यो। तर सन् १९७० तिर एकपछि अर्को अमेरिकी राज्यहरुले अविवाहित महिलाहरुले पनि उक्त चक्की खरिद गर्न पाउने निर्णय लिए। विश्वविद्यालयहरुले परिवार नियोजन केन्द्रहरु स्थापना गर्न थाले। सन् १९७० को मध्यसम्म आइपुग्दा त अमेरिकामा १८ देखि १९ वर्ष उमेरका किशोरीहरुमा गर्भनिरोधक चक्की सबैभन्दा लोकप्रिय परिवार नियोजनको साधन बनिसकेको थियो। र, ठीक त्यही समय हो, जतिबेला विश्वमा वास्तवमै आर्थिक क्रान्ति शुरु भयो। अमेरिकामा महिलाहरुले विशेष खालका डिग्रीहरु लिन थाले। त्यसअघि चिकित्सा विज्ञान, दन्त विज्ञान र व्यवस्थापन लगायतका विषय पुरुषहरुले मात्रै पढ्ने गर्थे। सन् १९७० मा मेडिकल डिग्री लिने विद्यार्थीहरुमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष थिए। कानुन र व्यवस्थापन संकायमा डिग्री लिएका ९५ प्रतिशत पुरुषमात्रै थिए। दन्त विज्ञानमा ९९ प्रतिशत पुरुषहरु थिए। तर सन् १९७० मा गर्भनिरोधक चक्कीहरुमा पहुँच पाउन थालेपछि यी संकायहरुमा पढ्ने महिलाहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। शुरुमा पाँचमध्ये एक विद्यार्थी महिला हुन थाले त्यसपछि त्यो बढेर एक चौथाई पुग्यो र सन् १९८० सम्म आइपुग्दा उक्त संख्या एक तिहाई पुगिसकेको थियो। महिलाहरु विश्वविद्यालय जान इच्छुक भएकाले मात्रै यस्तो भएको भने थिएन। व्यावसायिक प्रगति विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने निर्णय लिइसकेका महिलाहरुले यस्ता व्यावसायिक शिक्षा रोज्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसबेला चिकित्सा र कानुन जस्ता विषय अध्ययन गर्न चाहने महिलाहरुको संख्या निक्कै नाटकीय रुपमा वृद्धि भयो र अरु पेशाहरुमा पनि त्यस्को लगत्तै महिलाहरुको उपस्थिति तीव्र रुपमा बढ्यो। तर गर्भनिरोधक चक्कीसँग यस्को के सम्बन्ध छ? भन्ने प्रश्न उठ्छ। आफ्नो प्रजननसम्म नियन्त्रण दिएर गर्भनिरोधक चक्कीले उनीहरुलाई आफ्नो भविष्यका लागि लगानी गर्ने अवसर दियो। गर्भनिरोधक चक्की उपलब्ध हुनु अघिसम्म पाँच वर्ष वा त्यो भन्दा बढी समय चिकित्सक वा वकिल बन्न खर्च गर्नु महिलाहरुका लागि पैसा र समय दुवैको सही सदुपयोग थिएन। यी विषयहरुको अध्ययनबाट साँच्चै फाइदा लिन एकजना महिलाले विश्वस्नीय रुपमा आफू आमा बन्ने उमेर कम्तीमा ३० वर्ष बनाउनुपर्थ्यो। गलत समयमा सन्तान जन्मिए त्यसले उनको अध्ययन वा पेशागत प्रगतिलाई बाधा पुर्याउँथ्यो। कतिसम्म भन्ने गरिन्थ्यो यौन सम्बन्धमा क्रियाशील महिलाले चिकित्सक, दन्त चिकित्सक वा वकिल बन्नु भनेको भूकम्पको जोखिम रहेको क्षेत्रमा एउटा फ्याक्ट्री निर्माण गर्नु हो जुन भाग्यले एक पटक साथ दिएन भन्ने पुरै लगानी स्वाहा हुन्थ्यो। विवाहको स्थगन वास्तवमै पेशागत शिक्षा लिने इच्छा राख्ने हो भने त्यसका लागि महिलाहरु यौन गतिविधिबाट परै बस्न पनि सक्थे। तर धेरै जना त्यसो गर्न चाहँदैन थिए। आफ्नो भविष्यका लागि यौन सम्बन्धमा निषेध गर्ने निर्णय लिने महिलाहरुले ३० वर्षको उमेरमा श्रीमान्को खोजी गर्नुपर्थ्यो र त्यसबेलासम्म सबै राम्रा पुरुषहरु लभगभ सम्बन्धमा भइसकेको हुने अवस्था थियो। गर्भनिरोधक चक्कीले यी दुवै अवस्था अन्त्य गरिदियो। यसको अर्थ अविवाहित महिलाहरुले गर्भ रहने जोखिम एकदमै न्यून हुने गरी यौनसम्पर्क राख्न सक्ने परिस्थिति बन्यो। यसबाहेक विवाहको प्रवृत्तिमा त यसले एकदमै आमूल परिवर्तन ल्याइदियो। सबैले, चक्की प्रयोग नगर्ने महिलाहरुले, समेत ढिला विवाह गर्न थाले। सन्तानहरु पनि, महिलाहरुलाई आफूलाई सजिलो हुने समयमा, ढिलो जन्माउन थालियो। र, त्यसको अर्थ कम्तीमा महिलाहरुले आफ्नो पेशागत भविष्य सुरक्षित गर्ने अवसर पाए। त्यसबाहेक सन् १९७० को दशकमा अमेरिकी महिलाहरुका लागि धैरै अरु कुराहरु पनि फेरिँदै गयो। आम्दानीमा वृद्धि गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइयो, यौन भेदभावविरुद्ध कानुन नै बनाइयो, नारी पुरुष बराबरी हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अभियानका रुपमा नै देखापर्यो र युवा पुरुष सिपाहीहरु भियतनाम युद्धमा लड्नुपर्ने भएकाले महिलाहरुलाई रोजगारीमा अवसर पनि बढ्दै गयो। तर हार्वड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रीहरु क्लाउडीया गोल्डिन र लरेन्स कात्जले निकै विचार गरेर गरेको तथ्यांकको एउटा अध्ययनले गर्भनिरोधक चक्कीले महिलाहरुलाई विवाह र सन्तान जन्माउने कामलाई पर सार्न एकदमै महत्वपूर्ण योगदान दिएको देखाएको छ। ती अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार त्यसले महिलाहरुलाई आफ्नो भविष्यका लागि लगानी गर्ने अवसर समेत दियो। गोल्डीन र कात्जले अमेरिकाका राज्यपिच्छे किशोरी महिलाहरुले गर्भनिरोधक चक्कीसम्म कतिको पहुँच पाए भन्नेबारे अध्ययन गरेका थिए। उनीहरुले प्रत्येक राज्यले महिलाहरुलाई परिवार नियोजनका साधनहरुसम्म पहुँच दिएको र त्यसका कारण पेशागत क्षमता बढाउने विषयहरुमा अध्ययन गर्ने महिलाहरुको संख्यामा वृद्धि भएको र महिलाको आम्दानी पनि बढेको देखाएको थियो। केही वर्षअघि अर्थविद् अमालीया मिलरले तथ्यांकीय विधिबाट एउटा अध्ययन गर्दै यदि आफ्नो २० औं वर्षको दशकमा महिलाहरुले सन्तान जन्माउने उमेर एक वर्ष मात्रै ढिला गर्न सकेको भए उनीहरुको जीवनभरको आय १० प्रतिशतले बढ्ने निचोड निकालेकी थिइन्। आफ्नो शिक्षा पूरा गरी सन्तान जन्माउनु पहिले नै आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न थालेका महिलाहरुलाई प्राप्त अवसरबारे उक्त अध्ययनले केही मापन गर्ने उद्देश्य बोकेको थियो। वैकल्पिक सत्य तर न् १९७० को दशकका किशोरीहरुले अमालीया मिलरको अनुसन्धानलाई हेर्नु नि परेन किनभने उनीहरुलाई त्यो सत्य भएको थाहा थिएन। गर्भनिरोधक चक्कीहरु उपलब्ध हुन थालेपछि उनीहरुले लामो पेशागत शिक्षा संकायहरुमा कीर्तिमानी संख्यामा भर्ना हुन थाले। अहिले अमेरिकी महिलाहरुले वैकल्पिक सत्य खोजीका लागि प्रशान्त महासागरभन्दा पारिपट्टी आफैं हेर्न सक्छन्। जापानमा महिलाहरुले निकै ढिला आएर परिवार नियोजनका साधनहरुमा पहुँच पाए। प्रविधिमा विश्वकै सबैभन्दा प्रगति गरेको जापानी समाजमा सन् १९९९ सम्म गर्भनिरोधक चक्कीहरुको प्रयोगलाई अनुमति दिइएको थिएन। जापानी महिलाहरुले आफ्ना अमेरिकी सहकर्मीहरुभन्दा ३९ वर्ष ढिला उक्त परिवार नियोजनको साधनमा पहुँच पाए। तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो, यौन क्षमता बढाउने औषधि भियाग्राले अमेरिकामा अनुमति पाएको केही महिनापछि नै त्यो जापानमा पनि पुग्यो। विकसित विश्वमा जापानमा जति लैङ्गिक विभेद अन्यत्र कतै पनि नभएको ठानिन्छ। त्यहाँ अहिले पनि महिलाहरु काम गर्ने ठाउँमा उचित सम्मानको खोजीमा संघर्ष गरिरहेका छन्। यहाँ कारण र परिणामलाई अलग गरेर हेर्न खोजिएको होइन तर अमेरिकी अनुभवले संयोगले मात्र त्यस्तो नभएको संकेत गर्छ। दुईवटा पुस्तासम्म गर्भनिरोधक चक्कीमा पहुँच नदिनुस् त, त्यसले महिलामाथि पार्ने आर्थिक असर निकै भयावह हुनेछ। त्यही एउटा सानो चक्कीले अहिले पनि निरन्तर विश्व अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गराइरहेको छ। |
कोरोना भाइरस: 'दुष्ट आत्मा' मन्साउने यस्तो छ मनिलाका पादरीको विधि | कोभिड-१९ महामारी फैलिएको बेला फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा एक हातमा स्प्रे र अर्को हातमा क्रस बोकेर केही पादरीहरू हिँडेको देखिन्छ। | उनीहरू व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान पीपीई लगाएर कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु भएका मानिसको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन जान्छन्। तीमध्येका एक पादरी भन्छन्, "कोरोनाभाइरस दुष्ट आत्माको काम हो।" कोरोनाभाइरस 'मन्साउन' र शवको अन्तिम संस्कारको व्यवस्था गरिने स्थान चोख्याउन उनीहरूको आफ्नै विधि छ। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
ब्रेक्जिट: ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीका नयाँ ब्रेक्जिट चुनौती | ब्रिटेनमा आगामी अक्टोबर ३१ तारिखमा ब्रिटेन विना कुनै सम्झौता युरोपेली संघ (ईयू) बाट बाहिरिने योजनालाई बुधवार विपक्षी लेबर पार्टी र सत्ताधारी टोरी पार्टीका विद्रोही सांसदहरूले अवरूद्ध पार्न सफल भएमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले नयाँ आम निर्वाचन गराउने प्रयास गर्नेछन्। | प्रधानमन्त्री जोनसनले आफूले ब्रेक्जिट प्रकृयामा थप विलम्ब नचाहेको बताएका छन् तर नो-डिल भनिएको सहमति विनाको ब्रेक्जिटका लागि तोकिएको समयसीमा लम्ब्याउन उनलाई बाध्य तुल्याउने विधेयकमा सांसदहरूले मतदान गर्दैछन्। नयाँ आम निर्वाचनको आह्वान गर्न प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई दुई तिहाई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ तर अहिलेसम्मको चरणमा विपक्षी लेबर र अन्य दलहरू निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छैनन्। टोरी भनेर चिनिने सत्ताधारी कन्जरभेटिभ पार्टीका २१ जना विद्रोही सांसदलाई निष्काशन गर्ने निर्णयले पार्टी भित्र चर्को विवाद निम्त्याएको छ। हित केही भूतपूर्व वरिष्ठ मन्त्रीहरूको समूहले, जस्मा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू फिलिप ह्यामन्ड र केन क्लार्क पनि संलग्न छन्, आफ्नो हितभन्दा राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेकोमा जोड दिएका छन्। बुधवारको नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रममा प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पार्टीको बहुमत गुमाएको एक दिनपछि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको सामना गरेका छन्। यसैबीच स्कटल्याण्डका एकजना न्यायाधीशले ब्रेक्जिटअघि संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री जोनसनको कदमलाई गैरकानुनी घोषणा गरियोस् भनी दायर गरिएको मुद्दाको मागलाई अस्वीकार गरिदिएका छन्। सम्झौतारहित अथवा नो-डिल भनिएको ब्रेक्जिटका विषयमा सरकार र विपक्षीहरूबीचको घम्साघम्सी बुधवार अबेरसम्म पनि जारी नै रहनेछ। विधेयक दिनको अन्त्यतिर लेबर र अन्य विपक्षी दलहरूले अक्टोबर १९ तारिखसम्म पनि कुनै सहमति हुन नसकेमा ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई थप लम्ब्याउने विधेयक पारित गर्ने प्रयास गर्नेछन्। यदि त्यस्तो ब्रेक्जिटमा ढिलाइ गर्ने विधेयक पारित भएर अनुमान गरिए अनुसार त्यहाँको राष्ट्रिय सभा, हाउस अफ लर्डसमा गयो भने प्रधानमन्त्री जोनसनले निर्धारित समयभन्दा निकै अगावै आम निर्वाचन गराउने विषयमा तत्काल संसद्मा मतदानका लागि प्रयास गर्नेछन्। बीबीसी रेडिओ फोरको प्रसिद्ध टुडे कार्यक्रममा बोल्दै विपक्षी लेबर पार्टीका छाया ब्रेक्जिट मन्त्री सर स्टारमरले भने, उनको दल आम निर्वाचन त चाहन्छ तर "बोरिस जोनसनको सर्तमा होइन कि आफ्नै दलको सर्तहरूमा"। तर लन्डनमा बसेको एक बैठकमा लेबर पार्टीका कतिपय सांसदहरूले पार्टी नेतृत्वलाई सम्बोधन गर्दै ब्रेक्जिट प्रकृयालाई औपचारिक रूपमा लम्ब्याउने निर्णय नहुन्जेलसम्म नयाँ आम निर्वाचनको पक्षमा नलाग्न आह्वान गरेका छन्। |
एशियाली हात्ती: छालाको लागि हात्तीको विनाश, नयाँ कारोबारको घातक असर | जानकारी: यो सामग्रीमा प्रयोग गरिएका तस्बिरले तपाइँलाई विचलित पार्न सक्छन्। "मलाई कसैले मुक्का हानेकोजस्तो अनुभव भयो। मैले ती फोटो हेरिरहन सकिनँ। जीवनमा पहिलोपल्ट मैले आफूलाई असहाय अनुभव गरेँ," वर्ल्ड विश्व वन्यजन्तु कोष म्यान्मारका निर्देशक क्रिस्टी विलियम्सले भने। | म्यान्मार र चीनमा हात्तीको छालाको खुला व्यापार हुन्छ उनले छाला काढिएको एउटा हात्तीका तस्बिरहरू हेरेपछि यसो भनेका हुन्। "छाला पूरै निकालिएको थियो। तपाईँले केवल एक मृत र कुहिन थालेको मासु देख्न सक्नुहुन्छ," उनले बीबीसीलाई बताए। "हात्ती अनुसन्धान तथा संरक्षणमा मैले बिताएको २० वर्षको अवधिमा मैले धेरै त्रासदीपूर्ण घटना देखेको छु। तर यो त अत्यन्त विभत्स थियो।" प्रमाण यी जनावरको सङ्ख्या ह्रास हुनुको पछाडि हात्तीको दाह्राका लागि हुने चोरीसिकार तथा वनविनास दुई मुख्य कारण हुन्। तर हात्तीको छालाको बढ्दो माग एशियाली हात्तीका लागि नयाँ खतराको रूपमा देखा परेको छ। हात्तीलगायत दुर्लभ वन्यजन्तुलाई मारेर निकालिने विभिन्न उत्पादन म्यान्मारमा बेचिँदै यो नौलो व्यापारको प्रमाण सन् १९९० को मध्यताका चीनमा देखा परेको थियो। तर अचेल हात्तीको छालाबाट बनाइएका सामान किन्ने मानिसहरू केवल चीनमा मात्र सीमित छैनन्। "छालाको व्यापार पूरै क्षेत्रमा फैलिरहेको छ। हामीले यसको प्रमाण पाँचवटा एशियाली देशमा पायौँ - चीन, म्यान्मार, लाओस, भियतनाम र क्याम्बोडियामा," यूकेस्थित गैरसरकारी संस्था 'एलिफन्ट फ्यामिली'का संरक्षण प्रमुख डेभिड एम अगेरीले भने। तर यस्तो माग केले बढाइरहेको छ? औषधि चीनमा हात्तीको छालालाई धूलो पारेर औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसरी बनाइएको धूलोलाई अल्सर, पेट फुल्ने बिमारी तथा पेटको क्यान्सरसम्मको उपचारका लागि उपयोगी भनेर बेचिन्छ। यो धूलोलाई हात्तीको बोसोसँग मिसाएर बनाइने क्रिमलाई छालाको सङ्क्रमणको उपचारका लागि भन्दै बेचिन्छ। फेशन उद्योगले पनि विभिन्न आभूषण बनाउन यी सामान किन्छन्। हात्तीको छालालाई मालाको गेडाको स्वरूपमा ढालेर ब्रास्लेट तथा नेकलेस बनाउन प्रयोग गरिन्छ साथै यसको चारकुने टुक्रालाई गलामा लगाउने हारको पेन्डन्टका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हत्या यी मागहरू पूरा गर्न म्यान्मारमा हात्तीहरूको व्यापक चोरीसिकार हुने गरेको छ। छालाको माग म्यानमारमा जङ्गली हात्तीको निम्ति घातक भइरहेको छ "हात्तीहरूलाई प्राय: विषालु तीरले प्रहार गरिन्छ। घाइते हात्ती कैयौँ दिनसम्म छटपटाएर मर्छ। उसको जीउको सबै भागमा विषको सङ्क्रमण फैलन्छ," क्रिस्टी विलियम्सले बताए। "कतिपय घटनामा हात्ती केवल अचल भएको हुन्छ तर मरिनसक्दै उसको छाला काढ्न थालिन्छ। उसको शरीरको प्रत्येक इन्चको छाला बडो दक्षताका साथ निकालिन्छ।" एलिफन्ट फ्यामिली समूहले छालाको धूलोलाई सालकको कत्लासँग मिसाएर पारम्परिक औषधिको रूपमा बेच्ने गरेको पायो। दुर्लभ हात्ती एशियाका १३ वटा देशमा पाइन्छ। कुल सङ्ख्या ५० हजारभन्दा कम छ। जसको ६० प्रतिशत त भारतमा मात्रै छ। इन्टरन्याश्नल युनियन फर कन्जर्भेशन अफ नेचर (आईयूसीएन) ले एशियाली हात्तीलाई दुर्लभ वन्यजन्तुमा वर्गीकरण गरेको छ। पोथी एसिशाली हात्तीको अफ्रिकी हात्तीमा जस्तो दाह्रा हुँदैन। त्यसैले पोथी हात्ती तथा छावाहरू दाह्राका निम्ति हुने चोरीसिकारबाट जोगिएका छन्। तर यो नयाँ खतराले भने उनीहरू जोखिममा छन्। "छालाको चोरीसिकार व्यापक छ। यसले भाले, पोथी तथा छावा सबैलाई असर पारेको छ। दाह्राका कारण हुनेभन्दा धेरै गम्भीर प्रभाव छालाका कारण हुने चोरीसिकारले पार्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ," स्मिथसोनियन कन्जर्भेशन बायोलजी इन्स्टिट्युटका पिटर लाइम्ग्रुबरले बताए। माग म्यान्मारमा सन् २०१० देखि २०१८ को बीचमा कम्तीमा २०७ वटा हात्ती मारिएको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो वन्यजीव जोगाउन छालाका निम्ति हुने चोरीशिकार रोकिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् म्यान्मारमा दुई हजार हात्ती रहेकोमा यो निकै ठूलो सङ्ख्या हो। "सन् २०१० देखि चोरीसिकार ठूलो समस्या भएको छ," म्यान्मारको वन विभागका महानिर्देशक डा. नी नी क्यावले भने। सन् १९४० मा १० हजारको सङ्ख्यामा रहेका म्यान्मारका जङ्गली हात्ती अहिले छालाका निम्ति मारिन्छन्। "आजका दिनमा हात्तीको पूरै शरीरको माग छ, खासगरी चीनका मानिसहरूबाट। सुँडबाट परम्परागत औषधि बनाइन्छ। छालाको प्रयोग आभूषण वा माला बनाउन गरिन्छ। मासु पनि विभिन्न कामका लागि प्रयोग गरिन्छ। बजारको यस्ता मागका कारण हात्ती गैरकानुनी ढङ्गले मारिन्छन्," डा क्यावले भने। म्यानमारका अधिकारीहरू भन्छन् अचेल हात्तीको शरीरको सम्पूर्ण भागको माग छ "छाला काढिएका तथा आगोमा फ्याँकिएका हात्तीका शरीर भेटिएका छन्।" स्मिथसोनियन इन्स्टिट्युटका अनुसन्धानकर्ताहरूले १९ वटा हात्तीमा रेडियो कलर जडान गरेर म्यान्मारमा तिनको हिँडडुलको अध्ययन गरे। तर मार्च २०१५ तथा जुन २०१७ को बीचमा उनीहरूले तीमध्ये सात मारिएको र दुई हराएको पाए। साथै सन् २०१७ को मार्चमा अयेयरवाडी डेल्टा क्षेत्रमा एकै ठाउँमा अनुसन्धानकर्ताहरूले २० वटा हात्तीको शव भेट्टाए। यो घटनाबाट उनीहरूमा कतै त्यहाँ भइरहेको चोरीसिकारको स्तर कम आँकिएको त छैन भन्ने परेको छ। भियतनाम सन् २०१३ मा मध्ये भियतनामका वन अधिकृतहरूले मिन्ह होआ जिल्लामा छाला काढिएको हात्ती भेट्टाए। त्यसले यस्तो चोरीसिकारका कारण भियतनाममा पनि हात्ती जोखिममा रहेको सम्भावना देखायो। भियतनाममा केवल एक सय हात्ती छन्। छाला काढिएको यो हात्ती भियतनाममा भेटिएको थियो विगतमा यस्ता गैरकानुनी व्यापार रोक्न केही नगरेको दोष लाग्ने गरेको चीनले अचेल यस्ता क्रियाकलापमा कडिकडाउ गर्न थालेको छ। तर कारोबारीहरूले अन्लाइन माध्यमको प्रयोग गर्न थालेका छन्। "सीधा हुने किनबेच घट्दै गएको छ भने अन्लाइनमार्फत् हुने कारोबार बढेको छ। यो पत्ता लगाउन र रोक्न एकदम कठिन छ," डेभिड एम अगेरीले भने। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार ब्याङ्क ट्रान्स्फर वा एपबाट भुक्तानी गरिन्छ। कारोबार "छाला दाह्राजत्तिको मूल्यवान् छैन, तर फेशनको संसारको आफ्नै तरिका छ। यदि ह्वात्त माग बढ्यो भने हात्तीहरूका लागि घातक हुन्छ", आईयूसीएनमा एशियाली हात्तीसम्बन्धी कार्यक्रम व्यवस्थापक सन्दीपकुमार तिवारीले बताए। म्यान्मारको मोन स्टेटमा एक विक्रेता हात्तीको पुच्छर देखाउँदै एलिफन्ट फ्यामिलीका अनुसन्धानकर्ताहरूले म्यान्मारका व्यापारीहरूले हात्तीको छाला प्रतिकिलो १०८ डलरमा बेचिरहेको भेट्टाए। चिनियाँ सहर ग्वाङ्जाउमा त्यसको मूल्य दुई सय डलर छ भने अन्लाइनमा त्यसलाई २८५ डलर तोकिएको छ। हात्तीको छाला प्रयोग गरेर बनाइएको उच्च गुणस्तरका माला प्रतिग्राम ३२ डलरमा बेचिन्छन्। आवश्यक चेतावनी यी उच्च मूल्यका कारण हात्तीको छालाको माग पनि बढ्न सक्ने डर छ। केही कारबाही थालिएका पनि छन् - चीनले जस्तै म्यान्मारले पनि यो बढ्दो कारोबार रोक्न केही कदम चालेको छ। पोथी एशियाली हात्तीको दाह्रा हुँदैनन् त्यहाँका प्रहरीले हालसालै चोरीसिकारमा संलग्न दश जनालाई पक्राउ गर्यो। तिनका साथबाट हात्तीको मासु पनि बरामद गर्यो। तर चीन र म्यान्मारका अधिकारीहरूले यति गर्दागर्दै पनि ती पर्याप्त नभएको र थप कारबाही आवश्यक भइसकेको अभियानकर्मी तथा संरक्षणवादीहरूले बताएका छन्। एलिफन्ट फ्यामिलीले छालाको कारोबारले स्थानीय पशुको सङ्ख्यामा गम्भीर खतरा पैदा गरेको बताएको छ। "यदि यो अझ बढ्यो भने ती पाइने स्थानहरूमध्ये आधा स्थानबाट एशियाली हात्ती चाँडै नै लोप हुनेछन्।" अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट तत्काल हुने कारबाहीबाट मात्र सङ्कटबाट जोगिन सकिने उसले जनाएको छ। |
राजकुमारहरूको 'यौन भोक बढाउन' पाकिस्तानमा हुन्छ दुर्लभ पन्छीहरूको सिकार | सन् १९८३ मा दक्षिणपश्चिम पाकिस्तानको एउटा सानो तटीय नगर पास्नीस्थित गाडी भाडामा दिने एउटा कार्यालयमा दुई सैनिक अधिकृत आए। | सन् १९८० ताका पास्नी क्षेत्रमा अबु धाबीबाट आएका सिकारीहरूको एक समूह एक जनाले कार्यालयका साहूलाई सोधे: "के तपाईँसँग राम्रो कार छ? हामीलाई एक अरब शेखलाई पान्जगुर लैजानुछ।" उनले छ भने अनि आफ्नो छोरा हनिफलाई गाडी देखाउन अह्राए। उक्त गाडी राजकुमार सुरुर बिन मोहम्मद अल-नाह्यानको निम्ति थियो। उनी संयुक्त अरब इमिरेट्सका छ राजपरिवारहरूमध्ये एउटाका सदस्य थिए। उनी हुबारा बस्टार्ड नामक दुर्लभ पन्छीको सिकार गर्न पास्नीबाट १०० किलोमिटरभित्र पान्जगुर जान चाहन्थे। उक्त पन्छीको मासुलाई कतिपयले यौन उत्तेजक औषधि ठान्छन्। शेखलाई गाडी मन पर्यो। अनि उनले त्यतिखेर ३१ वर्षका हनिफलाई पनि सँगै लगे। हाल हाजी हनिफ भनेर चिनिने हनिफको त्यो बेलादेखि लामो मित्रता सुरु भएको थियो। सैँतीस वर्षदेखि अहिलेसम्म पनि हरेक वर्ष हुबाराको सिकार गर्न आउने राजपरिवारका सदस्यहरूलाई उनी सघाउँछन्। फाल्कनले हुबारा बस्टार्डको सिकार गर्दै (फाइल फोटो) लजालु स्वभावका यी पन्छी आकारमा टर्की चराजत्रै हुन्छन्। यिनको सङ्ख्या लगातार घटिरहेको छ त्यसैले यिनको सिकार विवादास्पद बनेको छ - तर अझै पनि रमाइलोका निम्ति तिनको सिकार गरिन्छ। पाकिस्तानका शक्तिशाली स्वार्थ समूहहरूले यो गोप्य रूपमा गरिने सिकारको समर्थन गर्छन्। दशकौँदेखि चलिरहेको यस्तो सिकारलाई खाडीका धनी देशका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूसँग सम्बन्ध विस्तारको एउटा माध्यम बनाइएको छ। यस्ता सिकारको समर्थन गर्नेहरूले यसबाट रोजगारी तथा लगानी भित्रिने तर्क गर्छन्। तर यसबाट पाकिस्तानले खासमा के फाइदा पाउँछ भन्ने प्रष्ट छैन। सिकार अभियानमा सामेल केहीका अनुसार राजपरिवारका सदस्यहरूले यस्ता भ्रमणलाई केवल व्यक्तिगत मनोरञ्जनको रूपमा लिन्छन्। प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर र फेब्रुअरीको बीचमा हाजी हनिफले बलोचिस्तान प्रान्तस्थित रणनीतिक महत्त्वको ग्वादार बन्दरगाहबाट पूर्वतर्फ एक घण्टाको दूरीमा रहेको सो स्थानमा शाही समूहहरूको स्वागत गर्छन्। यो जाडो यामको सिकार मौसम सकिनुअघि उनले बीबीसीलाई डाकेर राजपरिवारहरूका निम्ति उनी तथा उनका कर्मचारीहरूले गरेका मिहिन तयारी देखाएका थिए। स्थानीय मानिसहरूलाई अझै पनि आधारभूत सुविधा नै उपलब्ध हुन नसकेको पास्नीजस्तो स्थानमा उनीहरूका निम्ति विलासितापूर्ण तयारी भएको देखिन्छ। हामीलाई दुईजना मानिसहरूले भेटेर एअरपोर्ट रोडबाट केही किलोमिटर पर रहेको हाजीको भव्य महलतर्फ लगेका थिए। ती मानिसहरूको जीप यूएईमा दर्ता भएको देखिन्थ्यो। हामीलाई त्यहाँ पुग्दा अबु धाबीकै कुनै ठाउँमा पुगेको जस्तो अनुभूति भयो। हाजी हनिफको महलमा स्वागत गर्दै राखिएको अबुधाबीको जस्तै सङ्केतचिह्न त्यो अनुभूति त्यतिखेर झनै बलियो भयो जतिखेर हामीले त्यहाँको घरमा प्रवेश गर्ने बेला अबु धाबीका राजपरिवारको सङ्केतचिह्न देख्यौँ। सिकार गर्न आउने राजपरिवारका सदस्यहरूले दर्जनौँ स्थानीय मानिसहरूलाई रोजगारी दिन्छन्। हामी त्यहाँ पुग्दा शेखको फाल्कन चरा व्यवस्थापनमा व्यस्त केही पुरुषहरू देख्यौँ। अरू मानिस चाहिँ भान्साकोठा सफा गर्दै थिए वा त्यहाँको ग्यारेजमा राखिएका गाडीहरूको मर्मत गर्दै थिए। खाकीको पोसाक लगाएका एक जनाले हामीलाई अतिथिगृहमा लगे जहाँ अत्तरको मगमग सुगन्धले हाम्रो स्वागत गर्यो। "हाम्रो महल कस्तो लाग्यो?" सोफामा बसिरहेका हाजी हनिफले सोधे। हाजी हनिफले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय यूएईबाट आउने राजपरिवारका सदस्यहरूको सेवासत्कारमा खर्च गरेका छन् अहिले ६० वर्षको उमेर कटेका हाजी निकै रोचक कुरा गर्छन्। वरपर देखाउँदै उनले वर्षौँदेखि भएका शेखहरूको भ्रमणको वर्णन गरे। "त्यो बेला हामीले उनलाई गाडी उपलब्ध गरायौँ। त्यसपछि उनी फेरि हामीकहाँ आए। सन् १९८८ तिर आइपुग्दा म र मेरा बुवाले शेखका निम्ति २० वटा गाडीहरू व्यवस्थापन गर्न थाल्यौँ। उनले हामीलाई विश्वास गरे।" पास्नीका निम्ति त्यस्ता भ्रमणले करिब ३५ जना स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी दिलाएको छ। भ्रमण हुनुभन्दा तीन महिना अगाडिदेखि उनीहरूको काम सुरु हुन्छ। फाल्कन चरा तथा परेवाको हेरचाह गर्ने, तिनलाई प्रशिक्षण दिने काममा कतिपय लाग्छन् भने तीन जना त शेखका निम्ति उमारिएका कागतीको बगैँचाको रेखदेखमा खटिन्छन्। लुगा धुनका निम्ति अर्का एक जना खटाइएका छन्। अरूहरू खाना पकाउने तथा सरसफाइमा सहभागी हुन्छन्। एकजना मानिसलाई मोटरसाइकलमा चढेर वरपर नजिकै कतै हुबारा बस्टार्ड पन्छीहरू छन् कि भनेर हेर्न खटाइन्छ। त्यसो गर्दा शेखहरूले सिकारका निम्ति टाढा जान पर्दैन। हाजी हनिफका तीन छोराले पनि उनलाई सहयोग गर्छन्। जेठा छोराले ग्यारेज तथा शेखका निम्ति जुटाइएका २० वटा एसयूभी गाडी रेखेदेख गर्छन्। माहिला छोरा उनका अङ्गरक्षक हुन् र सुरक्षा मामिला हेर्छन्। कान्छाले चाहिँ स्थानीय मानिसहरूले हुबाराको सिकार नगरून् अनि तिनको विक्रीवितरण नगरुन् भनेर निश्चित गर्ने कार्य गर्छन्। पाकिस्तानले राजपरिवारहरूलाई सन् १९७३ देखि निम्त्याउन थालेको हो। उनीहरूका कैयौँ समूह जाडोयाममा दक्षिण पश्चिम बलोचिस्तान आइपुग्ने हुबारा बस्टार्ड पन्छीको सिकार गर्न आइपुग्छन्। सन् १९८९ सम्म आइपुग्दा उक्त अभियानलाई प्रान्तीय सरकारले इस्लामावादका केन्द्रीय अधिकारीहरूसँग मिलेर व्यवस्थित बनाउन थाल्यो। त्यसअनुसार यूएईका राजपरिवारका निम्ति पास्नी, पान्जगुर र ग्वादार छुट्ट्याइएको छ। कतारका शेखहरूका निम्ति अवरन जिल्लाको झल झाओ इलाका छुट्ट्याइएको छ भने साउदी अरबका शाही परिवारका निम्ति चघी क्षेत्र छुट्ट्याइएको छ। सन् १९७० ताका शाही समूहहरू हुबारा जता हुन्छन् त्यतै शिविर खडा गरेर बस्थे। सिकार करिब एक साता चल्थ्यो। चरा मारेर उनीहरूले त्यहीँ पकाएर खान्थे र फर्किन्थे। अरब देशमा कतिपयले हुबाराको मासु यौन उत्तेजक औषधि हुने ठान्छन् तर दक्षिण पश्चिम बलोचिस्तानमा वर्षौँदेखि जारी पृथक्तावादी गतिविधिका कारण उत्पन्न सुरक्षा चिन्ताले गर्दा अचेल सुनसान क्षेत्रमा शिविर खडा गर्नु सुरक्षित हुँदैन। त्यसैले राजपरिवारका सदस्य अधिकांश समय होटेल वा उनीहरूको इच्छानुसार बनाइएका घरहरूमा बस्छन् - हनिफको घरजस्तै। त्यहाँबाट केही मिनेटको गाडी यात्राबाट मरुभूमि गएर पहिल्यै सहयोगीहरूले पत्ता लगाइसकेका हुबाराहरूको सिकार गर्छन्। परम्परागत रूपमा फाल्कन चराले हुबारालाई लखेट्छन् - अनि हुबारालाई पक्रिएपछि घाँटी चुँडाएर मारिन्छ। सिकारीहरूले गोली हानेर पनि मार्छन्। अचेल चोरीसिकारको चिन्ताका कारण सहयोगीहरूले पहिले हुबारा समात्छन् अनि शाही सिकारीहरू आइपुगेछि मात्र तिनलाई छाडिदिन्छन् ताकि फाल्कनले लखेट्न सकोस्। सन् १९८० ताकाको सिकार अभियानको दृश्य हुबाराको सिकार लामो समयदेखि विवादित रहेको छ। कुनै बेला ती पन्छीहरू अरब प्रायःद्वीपमा प्रशस्त हुन्थे। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ आइयूसीएनको अनुमानमा अब ती पन्छीहरूको सङ्ख्या विश्वभरि जम्मा ५० हजारदेखि एक लाखमा सीमित भएको छ। तिनलाई जोखिममा परेका प्रजाति राखिने रातो सूचीमा राखिएको छ। पाकिस्तानमा धेरै मानिसहरूले यस्ता सिकारलाई 'मालिक'हरूलाई खुसी पार्ने काम भन्दै रुचाउँदैनन्। तर कतिपयले चाहिँ यसले पाकिस्तानको ती देशसँग भातृत्वपूर्ण सम्बन्ध विस्तार हुने ठान्छन्। पछिल्ला दशकहरूमा पाकिस्तानले ती धनी देशहरूबाट ठूलो मात्रामा ऋण तथा लगानी पाइरहेको छ। पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका एक पूर्वप्रवक्ताले यो 'लज्जाजनक' गतिविधि अन्त्य गर्ने उनीहरूले प्रयत्न गरे पनि सफल नभएको बताए। उनका अनुसार सरकारभित्र रहेका धेरैलाई पनि यस्ता सिकार भ्रमणको कूटनीतिक उपयोगिता नभएको लागे पनि शक्तिमा आसीन व्यक्तिहरूले यसलाई चलिरहन दिएका छन्। गत २५ वर्षको पाकिस्तान-यूएई सम्बन्ध नियाल्ने हो भने पाकिस्तानले खासै केही नपाएको उनले बताए। यो वर्षको जाडो याममा यूएईका राजकुमारको भ्रमणलाई पाकिस्तानले व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गर्यो। सो भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धमा हालै उत्पन्न केही समस्या समाधान हुने ठानियो। सन् २०२० मा यूएईले पाकिस्तानका नागरिकलाई त्यहाँ काम गर्न प्रवेशाज्ञा नदिइने देशहरूको सूचीमा राखिदिएको थियो। पाकिस्तानमा भित्रने विप्रेषण आम्दानीका निम्ति यूएई एक प्रमुख स्रोत देश रहँदै आएको छ। यूएईको सो कदमलाई विश्लेषकहरूले पाकिस्तानमाथि इजरेलको हैसियत तथा कश्मीर विवादलाई लिएर गरिएको एक किसिमको दबाबको रूपमा अर्थ्याए। प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनको मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता विश्लेषण स्वीकार्दैनन्। उनीहरूले यूएईसँग सम्बन्धमा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन्। जे होस् सिकार भने जारी रहने देखिन्छ। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले सिकार भ्रमण रोक्ने प्रयास गरेको थियो तर सन् २०१५ लगाइएको प्रतिबन्ध एक वर्षमै खुला गरियो। प्रतिबन्ध जारी रहेकै समयमा पनि सरकारले विशेष अनुमति दिएर सर्तसहित सिकार सञ्चालन हुन दिएको थियो। हाजी भन्छन् पास्नीका निम्ति शेखहरूको भ्रमण राम्रो रहेको छ। उनी स्वयंको निम्ति त राम्रो हुने नै भयो। हाजी हनिफ भन्छन् उनी शेखका सहयोगी हुन् तर आफ्ना छोराहरू यही काममा लागुन् भन्ने चाहिँ चाहँदैनन् हनिफ भन्छन् शेखले स्थानीय बासिन्दालाई रोजगार मात्र दिने होइन त्यहाँ इनार खन्नेदेखि स्कूल तथा औषधालयहरूपनि खोलिदिएका छन्। तर ती स्कूलमा शिक्षक छैनन् अनि औषधालयमा औषधि तथा कर्मचारी छैनन्। "शेखले बनाइदिने मात्र हो। कर्मचारी पनि त्यहाँ राखिदिन सक्दैनन्। त्यो काम त प्रान्तीय सरकारले गर्नुपर्छ।" हाजीलाई आफ्ना छोराहरूले पनि यही काम गरून् भन्ने चाहिँ लाग्दैन। "म त शेखको सेवक हुँ तर मेरा सन्तानले पनि यही गरून् भन्ने मलाई चाहना छैन। उनीहरू आफ्नै बाटो हिँड्नुपर्छ। व्यापार गर्नुपर्छ र आफ्नो नाम राख्नुपर्छ। "मैले मेरो जीवन मलाई मन पर्ने काममा लगाएँ। यसमा म खुसी छु।" |
मानव जातिले अर्को शताब्दी देख्छ कि डाइनोसर जस्तै लोप हुन्छ | के मानिसको पनि डाइनोसरको जस्तै अवस्था हुन्छ? | अहिलेको समयमा मानव जातिले जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, महामारी वा उल्कापिण्डसँग पृथ्वी ठोक्किनसक्ने जस्ता सम्भावित खतराहरूको सामना गरिरहेका छन्। दार्शनिक डेविड एडम्सले यस विषयका विशेषज्ञहरूसँग कुरा गरेर यो शताब्दीको अन्त्यसम्म मानवको अस्तित्व मेटिन्छ वा मेटिन्न भन्ने पत्ता लगाउन खोजेका छन्। सबैभन्दा ठूलो खतरा अक्सफर्डका फ्यूचर अफ ह्यूम्यानिटिज इन्स्टिट्यूटसँग जोडिएका शोधकर्ता एन्डर्स स्यान्डवर्गका अनुसार 'मानव जातिको अगाडि त्यस्तो खतरा छ जसले पुरै कथा सिध्याउँछ'। बीसौं शताब्दीसम्म हामी सोच्थ्यौँ कि हामी एकदमै सुरक्षित छौँ तर अहिलेको अवस्था परिवर्तन भइसकेको छ। मानव जातिको विनाशको खतरा चिन्ताजनक रुपमा बढिरहेको छ। सन् १९८० को दशकसम्म आकाशबाट झर्ने उल्का पिण्डका कारणले धर्तीमा विनास हुनसक्छ भन्ने सोच थिएन्। तर त्यही दशकमा वैज्ञानिक बाबु-छोरा लुईस र वाल्टर एवारेजले उल्का पिण्डको कारणले डाइनोसर लुप्त भएको अवधारणा अगाडि सारे। जब मेक्सिकोको यूकटान प्राय:द्वीपमा एउटा ठूलो खाल्डो पत्ता लाग्यो, त्यसपछि वैज्ञानिकहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समूहले पनि हालै त्यो अवधारणाको समर्थन गरेका छन्। उल्का पिण्डसँग ठोक्किएर हुने विनाशको सम्भावना टाढा भए पनि तुलनात्मक रुपमा हामी आफैँले त्यसको खतरा निम्त्याइरहेका छौँ। समयसँगै जीवका अन्य प्रजाती लोप भएका छन् जनसङ्ख्याको अतिवृद्धि, स्रोतको क्षय र जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तनका कारण आउने खतरासँग हामी परिचित छौँ तर लण्डन विश्वविद्यालयका शोधकर्ता करिन हुल्हेमनले जनसङ्ख्या वृद्धिमाथि आफ्नो ध्यान लगाएकी छन्। घट्दो प्राकृतिक संसाधनबारे सायदै चर्चा छ किनभने हामीलाई त्यो नराम्रो लाग्छ र नराम्रा कुराहरू हामी सोच्नै चाहदैनौँ। करिनका अनुसार जलवायु परिवर्तनमा जनसङ्ख्या वृद्धिको खास असर छ। किनभने संसाधन दोहन पनि बढिरहेकोले त्यो सकिँदै छ। जनसङ्ख्या वृद्धि नरोकिएसम्म जलवायु परिवर्तन रोक्नु भनेको असम्भव कुरा हो। शोधकर्ताका अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि र जलवायु परिवर्तनमा खास सम्बन्ध छ जैविक विविधताको विनाश केही शोधकर्ताका अनुसार यो शताब्दीको मध्यतिर पुग्दा व्यवसायिक माछा पालनका लागि समुद्रमा पर्याप्त माछा बाँकी रहने छैनन्। यसको मतलब पसलहरूमा किन्नका लागि माछा वा त्यसको तरकारी पाइने छैन। किरा फट्याङ्ग्रा पनि तीव्ररूपमा हराइरहेका छन् र आहारका लागि किरा फट्याङ्ग्रामा निर्भर चराका प्रजातिहरू पनि कम हुँदैछन्। करिन भन्छिन्: "नासिँदै गएका जैविक विविधताको असर के हुन्छ भन्ने बारेमा हामीलाई थाहा छैन तर यस्तो लाग्छ यसको सबैभन्दा नराम्रो असर हामीलाई पर्नेवाला छ।" माहुरीको सङ्ख्यामा आएको कमीले खतराको सङ्केत गरिसकेको छ महामारी क्याम्ब्रिजको सेन्टर फर एक्सटेन्सियल रिस्कसँग जोडिएकी ललिथा सुन्दरम् जैविक विविधताको खतराबारे अध्ययन गरिरहेकी छन्। उनी भन्छिन्: सन् १९१८ मा स्प्यानिश फ्लूको महामारीका बेला गरिएको एउटा अनुमान अनुसार करिब आधा जनसङ्ख्या यसको चपेटामा परेका थिए र पाँचदेखि १० करोड मानिसको ज्यान गएको थियो। महामारी त्यतिबेला हुन्छ जब ठूलो स्तरमा मानिसहरू विस्थापित हुन्छन्। त्यो समयमा पनि मानिसहरूलाई युद्धबाट फर्काइँदै थियो र उनीहरू एकदमै नजिकै बस्थे। यद्यपि हामी खोपहरू विकास गर्न सक्षम भइसकेका छौँ तर विश्वव्यापीकरणले खतराहरू निम्त्याएको छ। स्प्यानिश फ्लूका बेला मानिसहरू रेल र डुङ्गाबाट यात्रा गर्थे। तर अहिलेको हवाईयात्राको युगमा विनाशकारी असरहरूसहित रोग अझै छिटो फैलिन सक्ने आशङका गरिएको छ। फ्लू भाइरसमा लगातार प्रतिरोधी शक्ति बढ्दै जानु वैज्ञानिकहरूका लागि चुनौती बनेको छ व्यक्ति व्यक्तिबाट खतरा मानव निर्मित धेरै विनाशहरू अन्जानमै भएका हुन्छन् तर विज्ञान र प्रविधिको विकासको युगमा विनाशकारी हमलाहरूको सम्भावना बढी हुन्छ। उदाहरणका लागि 'सिन्थेटिक बायोलोजी' प्रयोग गरिने प्रयोगशालाले ज्यानै लिनसक्ने भाइरस बनाउँछ। फ्यूचर अफ लाइफ इन्स्टिट्यूटका शोधकर्ता फिल टोरेजका अनुसार यदि कुनै विनाशकारी बटनले सबै कुरा नष्ट गरिदिनसक्छ भने त्यस्ता मानिसको कमी छैन जो त्यस्तो बटन थिच्न चाहन्छन्। त्यसरी बटन थिच्ने जापानमा जस्तै धार्मिक कट्टरपन्थी हुनसक्छन्। यद्यपि फिलका अनुसार सार्वजनिक ठाउँमा अन्धाधुन्ध गोलाबारी गर्नेहरू जस्ता मानिसबाट पनि खतरा हुन्छ जो मानव जातिको विनाशलाई लिएर आफ्नै कारणले प्रेरित हुन्छन्। त्यस्तो बटन थिच्नेहरूको सङ्ख्या कति होला? एक अनुमान अनुसार अहिलेको समयमा दुनियाँमा मानसिक विरामीको सङ्ख्या ३० करोड हुनसक्छ जसमध्ये धेरैजना खतरा बन्न सक्छन्। सन् १९९५ मा टोकियोमा दुनियाँको विनाश हुन्छ भन्ने विश्वास राख्ने एउटा समुदायले ग्यासले हमला गर्दा १२ जना मारिएका थिए परमाणु युद्ध परमाणु युद्धले सम्भवत हामीलाई खत्तम गर्न सक्दैन तर त्यसपछिको असरले गर्न सक्छ। ग्लोबल क्याटास्ट्रोफिक रिस्क इन्स्टिट्यूटका सेथ बामका अनुसार परमाणु विस्फोटबाट जलेको शहरमाथि उड्ने धुलो वायुमण्डलको धेरै माथि जानसक्छ। यो धुलो दशकौंसम्म त्यहाँ बस्छ र सूर्यका किरणलाई रोक्न सक्छ। परमाणु युद्धका कारण पहिला ठूलो स्तरमा विनाश हुनसक्छ। त्यसपछि आर्थिक बाधाहरू अनि अन्तत विश्वव्यापीरूपमा पर्यावरणीय असरहरू पर्नसक्छ। सन् १९७१ मा फ्रान्समा परमाणु बम परीक्षण गर्दाको दृश्य। आर्टीफिसियल इन्टेलिजेन्स कृत्रिम खतरा विभिन्न तरिकाबाट निम्तिन सक्छ। कम्प्यूटरको गणनामा खराबी भएर पुरै दुनियाँको शेयर बजार धराशायी हुनसक्छ जसका कारण आर्थिक व्यवस्था नष्ट हुन्छ र मानिसको नियन्त्रणबाट बाहिर जान सक्छ। तर एउटा कुरा जसका कारण विज्ञ चिन्तित बनेका भनेको 'डीप फेक भिडिओ' हो जसमा जो कसैको पनि साँचो जस्तो लाग्ने भिडिओ बनाउन सकिन्छ। कसैले एउटा एक विश्व नेताले अर्कोलाई धम्की दिएको मिथ्या भिडिओ बनाउन सक्छ र दुई परमाणु शक्तिबीच तनाव बढाउनसक्छ। यस्तो खालको प्रविधि छ र मिथ्या सामग्रीको पहिचान थप कठिन बन्दै गइरहेको छ। मसिनको कोड १ र ० को अलग अलग संयोजनले बनेको हुन्छ हाम्रो सभ्यता कति सङ्कटमा छ? यसको उत्तर कुन खतराको कुरा भइरहेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। तर करिन ठान्छिन् जनसङ्ख्या वृद्धि सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। उनी भन्छिन्, "परिवारसँग जोडिएको सामाजिक तरिका बदल्न आवश्यक छ। र, हामीलाई चाहिए जति बच्चा जन्माउन र मन लागेको गर्न स्वतन्त्र छौँ भन्ने सोच बदल्न जरुरी छ।" यसरी हामी विश्व विनाश रोक्नलाई आफ्नो भूमिका निभाउन सक्छौं। यो शताब्दी हाम्रो जातिको अन्तिम शताब्दी नहोस् भन्नका लागि हामीले यी खतराहरूलाई गम्भीर रुपमा लिन आवश्यक छ। भविष्य ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन। यस्ता धेरै चीज छन् जुन हामी गर्न सक्छौँ र अब हामीले त्यो कदम उठाउने बेला आएको छ। हामीले कदम उठायौँ भने खतराबाट बच्न सक्छौँ |
कोरोना भाइरस भारतः कोभिड-१९ का कारण दिल्लीमा बिरामीका आफन्त अक्सिजन माग्दै सडकमा | भारत अहिले कोभिड-१९ का कारण अभूतपूर्व सङ्कटमा परेको छ। | ठूला सहरका सरकारी र निजी अस्पतालहरू बिरामीको भार थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। दिल्लीमा ३० शय्या भएको एउटा निजी अस्पताल पेन्टामेड हस्पिटल र धेरै ठूलो लोक नायक अस्पतालबाहिर बिरामीको ताँती लागेको छ। तर शय्या र औषधोपचारका लागि आवश्यक सामग्रीको अभावका कारण धेरै बिरामीले भर्ना पाएका छैनन्। उनीहरूले पालो कुर्नुपरेको छ। अस्पतालहरूले बिरामीका आफन्तलाई सामान र अक्सिजनको जोहो गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
नेपाल फुटबल: २० वर्षअघि इराक र काजाकस्तानमा खेलिएका ऐतिहासिक विश्वकप छनोट खेलको संस्मरण | बग्दादको सद्दाम हुसेन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (अहिले बग्दाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) मा ओर्लिनेबित्तिकै एउटा अनौठो कुरा देखियो। | विमानस्थलको भुइँमा अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशको विशाल टाउको खोपिएको थियो। अनि विमानबाट ओर्लिने सबैले उनको टाउको कुल्चेर मात्र इराकी भूमिमा प्रवेश गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो इराकको अमेरिकाप्रतिको घृणाभावको सङ्केत थियो। त्यसले नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको इराक बसाइमा यस्ता थुप्रै फरक क्षणहरू अनुभव गर्न पाइने पूर्वाभास भयो। यो सन् २००१ को एप्रिल महिना अर्थात् २० वर्ष अगाडिको घटना हो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली विश्वकप २००२ को छनोट खेल्न इराक र काजाकस्तानको यात्रामा निस्केको थियो। समूह 'एफ'मा नेपालसँगै इराक, काजाकस्तान र मकाउका चार टोलीले उक्त छनोट खेलमा सहभागी भए। विवाद, अन्योल, डर, उत्साह अनि युद्धको आभास हुँदै अन्त्यमा सफलतामा पुगेर टुङ्गिएको सो यात्रा राष्ट्रिय फुटबल टोलीले खेलेको अहिलेसम्मकै सफल विश्वकप छनोट प्रतियोगिता मानिन्छ। नेपालबाटै अप्ठेरो त्यति बेला अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) को नेतृत्व विवाद चरम उत्कर्षमा थियो। दुई समानान्तर एन्फा अस्तित्वमा थिए। सरकारी मान्यताप्राप्त गीता राणा नेतृत्वको एन्फा सातदोबाटोमा र फिफाको मान्यताप्राप्त गणेश थापाको नेतृत्वमा रहेको एन्फा ललितपुरबाट सञ्चालन भइरहेका थिए। विवादमाझ विश्वकपको तयारी पनि दुईतिर भइरहेको थियो। राणाको नेतृत्वको एन्फाले सातदोबाटोमा युवा खेलाडीहरू राखेर बन्द प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको थियो भने उपेन्द्रमान सिंह, बालगोपाल महर्जनजस्ता वरिष्ठ खेलाडीहरूको समूह स्वतन्त्र रूपमा खुलामञ्चमा प्रशिक्षण गरिरहेका थिए। थापाको आफ्नै टीम पठाउने तयारी, राणाको असहमति र खेलाडीहरूको दबावकाबीच सिर्जित अन्योलमा नेपाली टोलीले विश्वकप छनोट खेल्ने सम्भावना निकै कम थियो। यस्तो विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव विनोदशङ्कर पालिखेले सबै पक्षलाई समेट्दै एउटा स्वतन्त्र टोली बनाई विश्वकपमा भाग लिने जुक्ति निकाले। स्वतन्त्र टोलीको नेतृत्व टासी घलेले गर्ने भए। टोलीको व्यवस्थापक लोकबहादुर शाही, प्रशिक्षक महेश्वर मुल्मी र सहायक प्रशिक्षकमा राजुकाजी शाक्य बने। उनीहरूले संयुक्त टोली छाने। अनि अन्तिम समयमा टोलीको विश्वकप सहभागिता पक्का भयो। उडान तालिकाअनुसार समूह 'एफ' मा रहेको टोलीले इराक र काजाकस्तानमा 'होम एन्ड अवे' खेल्ने भयो। तर युद्धमा होमिएको इराक जान सजिलो कहाँ थियो र? त्यसका लागि नेपालले लामो अनि घुमाउरो हवाईयात्रा तय गर्नुपर्यो। यात्रा सुरुदेखि नै रोमाञ्चक बनिसकेको थियो। इराक पुग्न ४८ घण्टा हवाईयात्रा गर्नुपर्यो। उपेन्द्रमान सिंह टोली पहिले दुबई पुग्यो। त्यहाँबाट जर्मनीको म्युनिख, द नेदरल्यान्ड्सको एम्स्टरड्याम हुँदै सिरियाको राजधानी दमास्कस पुग्यो। त्यहाँ एक रात बसेपछि इराकबाट एउटा बडेमानको दुईतल्ले 'डबल डेकर' विमान खेलाडी लिन दमास्कस आइपुग्यो। विमानस्थलमा मकाउको टोलीसँग भेट भयो। झन्डै ५०० सीट क्षमताको दुईतल्ले विमान खाली थियो। त्यहाँ थिए त केवल नेपाल र मकाउका ६० जना यात्रु। विमान धेरै समयपछि प्रयोग गरिए जस्तो आभास हुन्थ्यो। त्यसमा पाको उमेरका परिचारिकाहरू थिए। कडा सुरक्षा फिफाले इराकमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न प्रतिबन्ध लगाएकै बेला विश्वकपका लागि भने खुल्ला गरिएको रहेछ। खेलाडीहरूको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा थियो। राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनका छोरा उदय हुसेन इराकी फुटबल सङ्घ र इराक ओलिम्पिक्स कमिटीका अध्यक्ष थिए। हाम्रा खेलाडीको गाडी अगाडिपछाडि एके४७ बोकेका सैनिक हुन्थे र हाम्रो टोलीको गाडी हिँड्दा बाटोका अन्य सवारीसाधन र मानिसहरू लाखापाखा लाग्नु पर्थ्यो। उदय हुसेनको डर त्यस्तो थियो। नेपाली टोली प्रशिक्षणका लागि वा कतै घुम्न जाने बेलामा पनि एके४७ बोकेका सैनिक साथमा हुन्थे। ‘तलब बराबर भयो, अब अवसर पनि बराबर चाहिन्छ’ फरक वातावरण सन् १९९१ मा अमेरिका इराक बीचको 'गल्फ वार' ले चर्चित युद्धमा पराजित भएपछि त्यहाँ युद्धको छाया भने कायमै थियो। विश्वका अधिकांश देशको इराकमाथि प्रतिबन्ध कायमै थियो। बग्दाद सहरमा युद्धको प्रभाव बेसरी परेको अनुभव गर्न सकिन्थ्यो। पर्यटकविहीन सहर, आर्थिक रूपमा विपन्न भए जस्तो अनुभूति। टोलीमा पनि त्यसको असर देख्न सकिन्थ्यो। नेपाली टोलीलाई पाँचतारे होटेलमा राखिएको थियो तर सुविधा खासै थिएन। कार्पेटहरू मक्किएका, शौचालयमा पानी चुहिने अनि खानेकुरा पनि अत्यन्त सीमित। होटेलको झ्यालबाट देखिने दृश्य भने अनौठो थियो। ठाउँठाउँमा बङकर देख्न पाइन्थ्यो। यदि युद्ध भइहालेमा लुक्न बनाइएको ठाउँ। होटेलमा उपेन्द्रमान सिंह, नीराजन रायमाझी र सञ्जीव जोशीको क्यामेरा चोरी भयो। चोर पत्ता लागेन। होटेल मालिक क्षतिपूर्ति दिन तयार भएनन्। उदय हुसेनसमक्ष गुनासो पुर्याउने कुरा गरेपछि होटेल मालिकले तुरुन्तै बजारमा गएर नयाँ क्यामरा किनिदिए। हराएकोभन्दा राम्रो र महँगो क्यामरा। सिंह सम्झिन्छन्ः "इराकी पैसा कति सस्तो होला कि क्यामरा किन्न जाँदा बोरा पैसा बोकेर लगेका थिए।" इराकविरुद्ध नेपालको गोल चालीस हजार दर्शक क्षमताको सद्दाम हुसेन रङ्गशाला खचाखच भरिएको थियो। खेल सुरु हुनासाथै बलियो इराकले नेपाल विरुद्ध गोल बर्साउन थालिहाल्यो। दर्शकहरू हर्षोल्लास गर्दै थिए। तर खेलमा नेपाललाई एउटा यस्तो अवसर जुर्यो कि स्ट्राइकर नीराजन रायमाझीले इराकी पोस्टमा एक गोल छिराए। भएको के थियो भने नेपाली खेलाडीहरू गोल बचाउनमा नै व्यस्त अनि विपक्षी खेलाडीहरू आक्रमणमा केन्द्रित हुँदा खेलाडीहरू सबै नेपाली पोस्टमा झुम्मिएका थिए। अति आत्मविश्वासी इराकी गोलरक्षक पनि झन्डैझन्डै मैदानको मध्य भागसम्म आइपुगेका थिए। नयाँ वर्ष र इराकविरुद्ध नेपालले गरेको गोलको खुसीयाली मनाउन केक काटिएको थियो त्यही बेला गोलकीपर उपेन्द्रले हानेको लामो प्रहार इराकका गोलकीपरलाई पनि नाघेर अगाडि पुग्यो अनि रायमाझीले खाली पोस्टमा बललाई जाली चुमाइदिए। त्यो गोल इराकी दर्शकहरूलाई यति धेरै बिझेको देखियो कि नेपाललाई नौ गोल गरेभन्दा एक गोल खानपुगेकोमा उनीहरू दुःखी देखिएका थिए। त्यो एक गोलले नेपाली टोलीलाई गजबकै ऊर्जा दियो। इराकी दर्शकहरूले रङ्गशाला वा बजारमा नेपाली खेलाडीहरू डुल्न जाँदा त्यहाँका सर्वसाधारणहरूले नौवटा औँला देखाएर जिस्काउँथे अनि नेपाली खेलाडीहरूले चोर औँलाले एक गोलको इसारा गर्दा उनीहरू चुप लाग्थे। त्यो खेल २०५८ वैशाख १ गते भएको थियो। त्यो रात हामीले केक काटेर नयाँ वर्ष र इराकविरुद्ध गोल हानेको खुसीयाली मनायौँ। अनि मैले नेपालमा समाचार पठाएँः " नयाँ वर्षमा नेपाललाई नीराजनको गोल उपहार "। नीराजन रायमाझीको हुन नसकेको ह्याट्रिक दोस्रो खेलमा नेपाल काजाकस्तानसँग ६-० ले पराजित भयो। तर मकाउसँगको तेस्रो खेल भने नेपालको लागि ऐतिहासिक उपलब्धिको खेल बन्यो। मकाउलाई नेपालले ४ -१ ले हरायो। नेपालले विश्वकप छनोटको इतिहासमा पाएको त्यो पहिलो जित थियो। तर म त्यो खेललाई रायमाझीको हुन नसकेको ह्याट्रिकको रूपमा सम्झिन्छु। सो खेलमा नीराजनले सुरुमै लगातार दुई गोल हानेका थिए। उनैलाई लडाएपछि नेपालले पेनाल्टीको अवसर पनि पायो। पेनाल्टी हरि खड्काले प्रहार गरे। गोल भयो। नेपालले फेरि अर्को पेनाल्टी पायो। यतिखेर रायमाझीलाई अवसर दिइएको भए उनको ह्याट्रिक पूरा हुन सक्थ्यो। त्यो पेनाल्टी पनि खड्काले नै प्रहार गरे। तर गोल भएन। सामान्यतया पेनाल्टी हान्ने खेलाडी प्रशिक्षकले पहिले नै तय गर्छ। तर सहज जिततिर उन्मुख खेलमा खेलाडीलाई ह्याट्रिक अवसर छ भने त्यस्तो खेलाडीलाई मौका दिइने अभ्यास सामान्य हो। रायमाझीले भने त्यो अवसर पाएनन्। अहिलेसम्म पनि नेपालका लागि सर्वाधिक गोलकर्ताको कीर्तिमान खड्का र रायमाझीको संयुक्त नाममा छ। दुवैले समान १३/१३ गोल गरेका छन्। सातौँ आश्चर्य प्रत्येक प्रमुख चोक, गल्ली, सडक जताततै सद्दाम हुसेनको तस्बिर र मूर्तिले घेरिएको बग्दादको डर, त्रास र रोमाञ्चक यात्राबाट नेपालले यात्राको बिट मार्यो। नेपाली खेलाडीहरूले त्यति बेला कमैले मात्र अवसर पाउने सहर बग्दादमा कडा सुरक्षाका माझ घुमफिर गरेर रमाए। अनि फर्किनुअघि विश्वको सातौँ आश्चर्यमध्ये एक मानिने बेबिलोन पार्क (ह्याङ्गिङ गार्डेन) मा घुम्ने अवसर पाए। बेबिलोन पार्कमा नेपाली खेलाडी र पत्रकार राजवंशी (बीचमा) त्यसको दुई वर्षपछि सद्दाम शासन ढल्दा सहरको मुख्य चोकमा ढालिएका सद्दामका मूर्तिहरू नेपाली खेलाडीहरूले टेलिभिजनमा हेरिरहेका थिए, जहाँ खेलाडीहरूले पोजपोजमा फोटो खिचेका थिए। काजाकस्तान यात्रा इराकले दिएको रोमाञ्चक यात्राको सुखद अन्त्य नेपालले काजाकस्तानमा भएको 'अवे म्याच' मा प्राप्त गर्यो। इराकले त्यहाँ नेपाललाई ४-२ ले हराउँदा खड्का र रायमाझीले गरेका दुई गोल निकै दर्शनीय थिए। त्यसबाट इराकलाई पहिलो चरणबाटै बाहिर गराउने सम्भावना समेत बनेको थियो। इराकी पत्रकारले पोस्ट-म्याच प्रेस कन्फरेन्समा 'काजाकस्तानसँग मिलेर इराकलाई हराउन खोजेको हो' भनेर नेपाललाई आरोप नै लगाए। काजाकस्तानले घरेलु मैदानमा भने नेपाललाई चार गोल मात्र गर्न सक्यो। अनि समान अङ्क भए पनि गोल भिन्नताकै आधारमा अन्ततः इराक छनोटको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो। काजाकस्तानमा भने नेपालले मकाउलाई ६-१ ले पराजित गर्यो। इराकमा गर्न नसकेको ह्याट्रिक सपना नीराजन रायमाझीले त्यहाँ पूरा गरे। सो खेलमा बालगोपाल महर्जन र दीपक लामाले पनि एकएक गोल गर्न भ्याएका थिए। फेरिएको परिचय यसरी अन्योलकाबीच सुरु भएको नेपालको विश्वकप यात्रा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सफल विश्वकप छनोटको रूपमा परिचय दिँदै टुङ्गियो। विश्वकपमा कहिले जित हात पार्न नसकेको नेपालले छ अङ्क लिएर फर्कियो। सन् १९८२ देखि विश्वकप छनोट खेल्न थालेको र जितविहीन नेपाली टोलीले एकै संस्करणमा १३ गोल गर्न सक्यो। विश्वकप छनोटमा सधैँ रक्षापङ्क्तिमा सीमित टोली आक्रमण गर्ने टोलीको रूपमा परिचित भयो। अनि त्यो पनि त्यस्तो टोली जसले नेपालमा विवादको भूमरीकाबीच नाम मात्रको तयारी गरेको थियो। (पत्रकार निरञ्जन राजवंशीले नेपाली टोलीसँगै यात्रा गरेका थिए। यो सामग्री उनको निजी अनुभूतिमा आधारित छ।) |
नेपालले विश्वकप छनोट खेलमा गरेको गोलको सम्झना | एक दशकअघिका नेपाली फुटबलका चर्चित स्ट्राइकर निराजन रायमाझी इराकको राजधानी बग्दादमा भएको मकाउविरुद्धको विश्वकप छनोट खेलमा आफूले गरेको गोललाई अविस्मरणीय ठान्दछन्। | निराजन रायमाझी विश्वकप छनोटमा नेपाली टोलीको तर्फबाट सर्वाधिक सात गोल गर्ने नेपाली खेलाडी हुन्। सन् २००२ को विश्वकपको लागि भएको छनोट खेलमा उनले मकाउविरुद्ध ह्याट्रिक अर्थात् लगातार तीन गोल सहित उक्त स्कोर गरेका थिए। यो अहिलेसम्म पनि विश्वकप छनोट खेलमा नेपाली फुटबलको कीर्तिमान मानिन्छ। उनै पूर्वखेलाडी रायमाझीलाई निरञ्जन राजवंशीले सोधेका थिए, “अहिले ती गोलहरू सम्झिँदा कस्तो लाग्छ?” उनीसँग गरिएको कुराकानीको अंश। |
भारत: विमानभित्र यात्रुका नाक र कानबाट रगत बग्न थालेपछि... | भारतमा बिहीवार आन्तरिक सेवामा रहेको एउटा विमानका कर्मचारीहरूले क्याबिनभित्र हावाको उचित चाप व्यवस्थापन गर्ने स्विच थिच्न बिर्सिँदा सो विमानलाई फर्काउन बाध्य भएको नागरिक उड्डयन अधिकारीहरूले बताएका छन्। | सो घटनाका कारण मुम्बईबाट जयपुरतर्फ उडेको जेट एयरवेज विमानमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निलम्बित गरिएको छ। सो घटनाबारे छानबिन भइरहेको बताइएको छ। रगत सामाजिक सञ्जालमा राखिएका जानकारीहरूमा यात्रुहरुले अक्सिजन मास्क लगाइरहेको देखिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार उक्त असावधानीका कारण केही यात्रुहरुको नाक र कानबाट रगत बग्नुका साथै कतिपयको टाउको दुखेको थियो। मुम्बई फर्काइएका यात्रहरूलाई चिकित्सकले उपचार गरेका थिए। तीस जनाभन्दा धेरै यात्रुहरूलाई त्यसरी उपचार गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त बोइङ ७३७ विमानमा १६६ यात्रु सवार थिए। लन्डनबाट मुम्बईका लागि उडेको एउटा विमानको कक्पिटभित्र झगडा गरेको विविरण सार्वजनिक भएपछि गत ज्यानुअरी महिनामा जेट एयरवेजले आफ्ना दुई विमानचालकहरूलाई निलम्बन गरेको थियो। तीन सय चौबीस यात्रु भएको सो विमानले सकुशल अवतरण गरेको थियो। |
के हाम्रो खाद्यप्रणालीले स्वास्थ्य बिगारेको छ | सयौँ मेडिकल र वैज्ञानिक अध्ययनहरूको एउटा प्रतिवेदनले अहिले विश्वको खाद्यप्रणालीले मानवजातिलाई नै हानि गरिरहेको र जलवायु परिवर्तनमा तीव्र योगदान गरिरहेको जनाएको छ। | अहिलेको विश्व खाद्य प्रणालीले मानव जातिलाई नै विफल बनाइरहेको र जलवायु परिवर्तनमा योगदान गरिरहेको जनाएको छ। आजभोलि खाइने उच्च क्यालोरीयुक्त खाना जुन तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा पाइन्छ त्यसले मानवको स्वास्थ्यमा हानि गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दृष्टिकोण तीन वर्ष लगाई तयार पारिएको सो प्रतिवेदनमा खाना, पोषण, कृषि र वातावरणप्रति अहिलेको दृष्टिकोण नै दीर्घकालीन नभएको बताइएको छ। प्रतिवेदनले स्वस्थ, सुलभ र वातावरणमैत्री खाना उपलब्ध गराउन क्रान्तिकारी परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याउँदै हरितगृह ग्यासको असर न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ। कम खाना र धेरै खाना दुवैका कारण कुपोषित मानिसहरूको सङ्ख्या बढिरहेको बताउँदै लेखकहरूले युरोपेली खानामा मासु कम गर्न पर्ने सँगै प्रयोगशालामा विकास गर्न सकिने मासु, लेउ वा किटमा आधारित खाद्य पदार्थको आविष्कारको प्रयास गर्न पर्ने सुझाव दिएका छन्। |
अमेरिका निर्वाचन २०२०: राष्ट्रपति पद र जिम्मेवारी कसरी हस्तान्तरण हुन्छ | अमेरिकामा पदासीन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा जो बाइडनसँग आफू पराजित भएको स्वीकारेका छैनन्। उनको पक्षले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै मतपरिणामालाई कानुनी चुनौती दिएको छ। तर ट्रम्पले सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार गरेका छन्। | यस्तोमा हस्तान्तरणमा के-के हुन्छ र यो किन महत्त्वपूर्ण छ? हस्तान्तरण प्रक्रिया के हो? यो एउटा प्रशासनबाट अर्कोलाई महत्त्वपूर्ण सूचना र कर्तव्यहरूको हस्तान्तरण हो। जसले गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचित र उनको समूह ह्वाइट हाउसमा पुगेपछि त्यसलाई गति दिन सक्छन्। सरकारी निकाय जेनरल सर्भिसेस एड्मिनिस्ट्रेशन (जीएसए) ले आउँदो प्रशासनलाई सहयोग गर्छ। उसले कोष उपलब्ध गराउँछ र कार्यालय, प्रविधि र उपकरण जस्ता कुराहरू सहयोग गर्छ। हस्तान्तरण झन्डै ११ हप्तामा पूरा हुन्छ। त्यो सामान्यतया कसले जित्यो भन्ने कुरा स्पष्ट भएपछि सुरु भएर ज्यानुअरी २० मा नयाँ राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा सत्तारोह गर्दासम्म सकिन्छ। सेन्टर फर प्रेजिडेन्शल ट्रान्जिशनका अनुसार त्यो केवल एउटा पदको हस्तान्तरण मात्र होइन। नयाँ राष्ट्रपतिले ४,००० राजनीतिक पदहरू पूर्ति गर्नुपर्छ। हस्तान्तरण अवधिमा के हुन्छ? तीनवटा मुख्य काम हुन्छन्: कर्मचारी निर्धारण, विषयगत जानकारी प्रदान र राष्ट्रपति निर्वाचितको व्यस्त तालिकाको निर्धारण। औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण सुरु भएपछि त्यो राष्ट्रपति निर्वाचितको समूहद्वारा त्यो प्रक्रिया अघि बढ्छ जसको पूरै चुनावी अभियानभरि तयारी गरिरहेको हुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय दैनिक सुरक्षा जानकारी हो। चुनावअघि सबै प्रमुख राष्ट्रपतीय उम्मेदवारले राष्ट्रिय सुरक्षाका केही सूचनाहरू पाउँछन्। तर राष्ट्रपति पदममा निर्वाचित उम्मेदवारलाई दिन थालिएपछि जस्तो त्यो नियमित र विस्तृत हुँदैन। बाइडनले अब दैनिक जानकारी पाउनेछन्। त्यसमा भविष्यमा आउन सक्ने जुनसुकै विषयमा नयाँ प्रशासनलाई तयार राख्ने सुनिश्चितताको निम्ति निश्चित गुप्तचर सूचनाहरू पनि पर्छन्। फ्लोरिडाको मतदानमा भएको विवादका कारण बिल क्लिन्टनबाट जर्ज डब्ल्यू बुशलाई हस्तान्तरण ढिलो भएको थियो सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा भएका आक्रमणबारे छानबिन गर्न गठित सम्बन्धी आयोगले सन् २००० को चुनावपछि सत्ता हस्तान्तरण ढिलो हुँदा त्यसले उक्त घटना रोक्न नसकिएको सम्भावना औँल्याएको थियो। कर्मचारीको निर्धारण र नीति परिवर्तनमा सहयोगको निम्ति सामान्यतया बैठकहरू सरकारी निकायका बहालवाला सदस्यहरूसँगै आयोजना गरिन्छ। प्रमुख सदस्यहरूले आफ्नो नयाँ भूमिकाको तयारीका निम्ति बहिर्गमन हुन लागेका कर्मचारीका कामहरूलाई पछ्याउने गर्छन्। बाइडनले प्रमुख सदस्यहरू नियुक्त गर्न थालिसकेका छन्। हस्तान्तरण प्रक्रियाले प्रत्येक सरकारी निकायका प्रमुखलाई उनीहरूले गर्नुपर्ने आवश्यक भूमिका पहिल्याउन सहयोग गर्छ। राजनीतिक नियुक्ति हुने ४,००० पदमध्ये १,२०० मा सिनेटको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ। हस्तान्तरण प्रक्रियाका क्रममा उनीहरूको पृष्ठभूमि जाँचमा सरकारले सघाउँछ। यो वर्ष कोरोनाभाइरस महामारी पनि छ र बाइडनले स्वास्थ्य निकायका उच्च अधिकारीसँग सम्पर्क गर्न र जनस्वास्थ्य सूचनामा पूर्ण पहुँच चाहेको बताएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूसँगको छलफलका साथै हस्तान्तरण समूहले सामान्यतया राष्ट्रपति-निर्वाचित र विदेशी नेताहरूबीच संवादको आयोजना गर्न विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गर्छ। अहिलेसम्म बाइडनको समूहले अनौपचारिक संयन्त्रमार्फत् सम्पर्क गरेको छ। अब भने सरकारी इमेल र सुरक्षति संयन्त्रमा पहुँच हुनेछ। राष्ट्रपति-निर्वाचित उम्मेमदवारको दम्पतीलाई ह्वाइट हाउसको भ्रमण गराएर त्यहाँको आन्तरिक साजसज्जाबारे उनीहरूको रुचिबारे सोध्ने गरिन्छ। तर त्यो कानुनी प्रावधानभन्दा पनि परम्परा हो। हस्तान्तरण किन ढिलो? यो सामान्यतया जीएसएले नयाँ राष्ट्रपति को हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै पत्र लेखेपछि सुरु हुन्छ। तर यो वर्ष उसले बाइडनले चुनाव जितेको पत्र जारी गर्न करिब चुनाव भएको तीन हप्तापछि नोभेम्बर २३ सम्म अस्वीकार गरेको थियो। जीएसएले बाइडनको समूहको निम्ति कोष र अन्य स्रोतहरू उपलब्ध गराएको छ। हस्तान्तरण कहिले सुरु हुनुपर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान अस्पष्ट छ। त्यसले गर्दा पनि चुनावी परिणाममा विवाद झिकेको ट्रम्प प्रशासनलाई ढिलो गर्न छुट मिलेको हो। अमेरिकी कानुनअनुसार जीएसएले 'स्पष्ट विजेता' भएपछि हस्तान्तरण थाल्नुपर्छ तर त्यसको मिति निश्चित छैन। सन् २००० मा पनि हस्तान्तरण सामान्य अवधिभन्दा ढिलो भएको थियो। मतपरिणामविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेकाले त्यसो भएको थियो। तर त्यस बेला यस पटकभन्दा निकै झिनो मतान्तर थियो। जीएसएले औपचारिक रूपमा परिणाम घोषणा हुनु निकै पहिल्यै सन् २०१६ को चुनावको भोलिपल्टै ट्रम्पलाई विजेताको मान्यता दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रपति ओबामासँग भेट गरेका थिए। यसको खर्च कसले बेहोर्छ? सत्ता हस्तान्तरणका क्रममा हुने खर्च सरकारी रकम र निजी कोषबाट बेहोर्ने गरिन्छ। जीएसएले राष्ट्रपति-निर्वाचितलाई मान्यता दिएपछि सङ्घीय कोषबाट करिब ७० लाख डलर निकास हुन्छ। यो समान्यतया राष्ट्रपति-निर्वाचितले सङ्कलन गरेको कोषबाट परिपूर्ति गरिन्छ। बाइडनले आफ्नो हस्तान्तरण प्रक्रियाको निम्ति नोभेम्बरको सुरुमा ७० लाख डलर सङ्कलन र आफ्ना समर्थकहरूबाट थप कोष जुटाउन अपील गरेको द न्यूयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। |
कश्मीरमा मोदीले मध्यस्थता खोजेका थिएः ट्रम्प | पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको ह्वाइट हाउस भ्रणमका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लामो समयदेखि जारी कश्मीरको द्वन्द्व समाधानका लागि मध्यस्थता गरिदिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई आग्रह गरेको बताएका छन्। | तर उनको उक्त भनाइलाई दिल्लीले तत्कालै खण्डन गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हालै भएको कुराकानीलाई स्मरण गर्दै उनले लामो समयदेखि भारत र पाकिस्तानबीचको विवाद कायम रहेको देखेर आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए। उनले भने, "यदि म सहयोग गर्न सक्छु भने म मध्यस्थकर्ता बन्न मन पराउँछु। यदि तपाईंहरू मलाई मध्यस्थता गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने म मध्यस्थता गर्न तयार छु।" भारतको विदेश मन्त्रालयले चाहिँ यस्तो कुनै पनि अनुरोध नगरिएको बताएको छ। उसले भारतले पाकिस्तानसँगका मुद्दाहरूलाई द्विपक्षीय रूपमा मात्र छलफल गर्ने निरन्तर अडान राख्दै आएको स्पष्ट गरेको छ। पाकिस्तानलाई सहायता ह्वाइट हाउसमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकपश्चात् अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पाकिस्तानलाई एक अर्ब डलर बराबरको सहायता दिन सकिने सुझाव दिएका छन्। आफ्ना पाहुनासँगै बसेका ट्रम्पले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार भएको बताए। गत वर्ष वाशिङ्टनले इस्लामाबादलाई दिँदै आएको सहायता कटौती गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पाकिस्तानलाई आतङ्कवादीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउने गरेको थियो। त्यसलाई पाकिस्तानले नकार्दै आएको छ। ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्न सहयोगका निम्ति पाकिस्तानसँग काम गर्न चाहेको बताए। |
फ्रान्समा आगलागीबाट बच्न हामफालेका दुई बालकको अनौठो उद्धार | तीन र दश वर्ष उमेरका दुई बालक फ्रान्समा आगलागीबाट अचम्मसँग बाँचेका छन्। | उनीहरूले आफ्नो घरबाट झण्डै ३५ फिट तल हामफालेका थिए। तल रहेका मानिसहरूले उनीहरूलाई समाएर बचाएका थिए। अर्को भवनबाट लिइएको भिडिओमा उनीहरू तेस्रो तला माथिबाट हामफालेको देखिन्छ। हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ। अनि यो पनि: |
ओजोन तहबारे विश्व एकजुट, जलवायु परिवर्तनमा भिन्न | तीस वर्षअघि विश्वले एउटा ठूलो पर्यावरणीय खतराको सामना गर्यो। | पराबैजनी विकिरणले पार्ने असरबारे वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका तथ्यले जनचेतना जगाएको छ शीतयुद्धकालीन विभाजनपछि दुवै पक्षका नेताहरू वैज्ञानिक सुझावहरूबाट प्रेरित भएर एकै ठाउँ भेला भए। नागरिक र उद्योगसँग हातेमालो गर्दै उनीहरूले पृथ्वीको ओजोन तहमा परेको "प्वाल" बढ्न नदिन तत्काल कदम चाले। आज पनि यो समस्या पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। तर वैज्ञानिक प्रमाणले स्थितिमा बिस्तारै सुधार भएको सङ्केत गरेको छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध गरिएको हाम्रो फितलो प्रयासभन्दा यो विवरण कति भिन्न छ भनेर छक्क पर्नुभयो? यी दुई पर्यावरणीय खतराबारे हाम्रो प्रतिक्रिया र त्यति बेलाको प्रयासमा ठूलो असमानता छ। त्यसैले ओजोन तह संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (१६ सेप्टेम्बर) मा हामीले सोधेका छौँ - पहिलाको पर्यावरणसम्बन्धी सफलतालाई दोहोर्याउन र जलवायु परिवर्तन रोक्ने कामका लागि सहमत हुन किन यति कठिन भएको? ओजोन तह ग्यासको एउटा "कवच" हो जसले हामीलाई परावैजनी विकिरणबाट जोगाउँछ जब विज्ञानलाई गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ सन्दर्भ र तत्कालीन तथा वर्तमान चुनौतीमा भिन्नता छ। जिनिभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मौसम विज्ञानसम्बन्धी सङ्गठनको ग्लोबल एट्मस्फिअर वाच प्रोग्र्यामकी प्रमुख अनुसन्धानकर्ता ओक्साना टारासोभाका अनुसार ओजोन विज्ञान भएकाले त्यसकै आधारमा नीति बन्यो। "त्यतिबेला विज्ञानलाई गम्भीर रूपमा लिइएको थियो र राजनीतिक वृत्तले त्यसबारे उपयुक्त कदम चालेको थियो। नीतिनिर्माताहरूसँग पनि विज्ञानबारे संवाद भइरहेको सन्दर्भमा कदमहरू चालिएका थिए," उनले थपिन्। ओजोन तह के हो? समयसँगै ओजोन तह कसरी कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने प्याजी रङ्गले देखाएको छ सन् १९७३ मा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया-इर्भिनकी अनुसन्धानकर्ता मारिओ मोलिनाले फ्रिजमा चिसो बनाउन प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थ, प्लास्टिकका फोम र एरोसोल स्प्रेमा प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थले माथिल्लो वायुमण्डलमा हुने ओजोन तहलाई नष्ट गर्नसक्ने पत्ता लगाइन्। तिनलाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात् सीएफसी भनियो। ब्रिटिश वैज्ञानिकहरूको टोलीले एन्टार्टिकामाथिको ओजोनमा एउटा नाटकीय परिवर्तन मापन गरेपछि मोलिनाको उक्त चेतावनीले सन् १९८५ मा मान्यता पायो। त्यसपछिका दुई वर्षमा उक्त महाद्वीपमा गरिएका दुईवटा खोजयात्रामा एमआईटीको वायुमण्डल रसायनशास्त्रकी प्राध्यापक सुसन सोलोमनले ओजोन तहमा क्षति पुर्याउनमा सीएफसी पनि दोषी रहेको पर्याप्त प्रमाण जुटाएकी थिइन्। द्रुत राजनीतिक कदम ओजोन तहमा परेको प्वाल र घरको छतमा प्वाल देखिने एउटा शक्तिशाली एउटा तस्बिरले ओजोन तह जोगाउने कदमका लागि समर्थन जुटाउन प्रेरित गर्यो। यसले छालाको क्यान्सरलगायत पराबैजनी विकिरणसँग सम्बन्धित छाला ढड्ने आदि समस्याबारे जनचेतना बढाउन सहयोग पुर्यायो। मानिसका क्रियाकलापले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि भएको आजको मतभन्दा भिन्न वैज्ञानिकहरू ओजोन तहमा के कारणले प्वाल पार्न खोजिरहेको छ भनेर बहस गर्दैथिए। तर नेताहरूले भने जेसुकै भए पनि आफूसँग भएको प्रमाणकै आधारमा कदमहरू चाल्ने निधो गरे। ओजोन तहलाई पातलो गराउने रासायनिक पदार्थ प्रयोग हुने एअर कन्डिशनर र एरसोल लाई प्रतिबन्ध लगाउने विषय मन्ट्रीओल प्रोटोकलमा समावेश गरियो अमेरिका, यूके र सोभियत सङ्घका सरकारहरूले शीतयुद्धकालीन प्रतिद्वन्द्वितालाई तत्कालका लागि पर सारेर समाधान खोजे। सन् १९८७ मा ओजोन तहलाई पातलो बनाइदिने रासायनिक पदार्थको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मन्ट्रीओल प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। सोलोमनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रले उक्त सन्धिलाई अनुमोदन गरे र त्यो नै विश्वव्यापी रूपमा अनुमोदन हुने पहिलो सन्धि बन्यो। त्यसमा कुल १९७ पक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् । तिनमा संयु्क्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्र तथा न्यूए, कूक आइल्यान्ड्स, होली सी र युरोपेली सङ्घ पनि छन्। 'सहकार्यको नमुना' अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोनल्ड रेगनले मोन्ट्रीओल प्रोटोकललाई "सहकार्यको नमुना" भन्दै त्यसको स्वागत गरे। टारासोभाले उक्त सहकार्य केवल राजनीतिक तहमा मात्रै नभई नीतिनिर्माता र वैज्ञानिकको तहमा पनि भएको बताइन्। "हामीसँग मूल्याङ्कन गर्ने पूरा प्रक्रिया छ र हामी एक्लै यो गरिरहेका छैनौँ," उनले भनिन्। ओजोन तहको समस्यासँग जुझ्न वैज्ञानिक र नीतिनिर्माताले पनि सँगै काम गरेको टारासोभाले बताइन् "तपाईँले यदि नीति हेर्नुभयो भने त्यसले काम गरिरहेको छ कि छैन त्यो हेर्न तपाईँलाई साधन चाहिन्छ।" "त्यसैले कहिलेकाहीँ नीतिनिर्माताहरू वैज्ञानिकहरूकहाँ जान्छन् र सोध्छन्: 'के हामी सही मार्गमा छौँ, के तपाईँ हामीलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ?' त्यसैले मन्ट्रीओल प्रोटोकल एउटा सफलताको कथा हो।" बृहत् चुनौती टारासोभा भन्छिन्, "मन्ट्रीओल ओजोनलाई पातलो बनाउने पदार्थको उपभोग र उत्पादनबारे हो र यसले सीमित सङ्ख्याका त्यस्ता जिम्मेवारलाई समावेश गर्छ।" तर हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्ने विषय "एकदमै व्यापक छ किनभने पूरै अर्थतन्त्र जीवाश्म इन्धनमा निर्भर छ।" "ऊर्जा सबै कुरा हो। र यसका लागि कदम चाल्नु निकै कठिन हुन्छ किनभने सबैले एउटै समयमा केही न केही कदम चाल्न खोजिरहेका हुन्छन्। यसका लागि हामीले काम गरिरहेको तरिकामा मौलिक परिवर्तन चाहिन्छ।" विभिन्न अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै आएका छन् र शृङ्खलावद्ध सम्झौताहरूमा सहमति जनाएका छन्। तर पनि उत्सर्जन भने वृद्धि हुने क्रममै छ। हरितगृह ग्यास उतसर्जनमा कमी ल्याउनका लागि जीवश्म इन्धनमा कम निर्भर हुनु नै एउटामात्रै चुनौती हो उदाहरणका लागि रुसले पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छैन। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नेमा विश्वकै दोस्रो ठूलो देश अमेरिका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्यो र उसले आफ्नो नीतिलाई जीवाश्म इन्धनको विकासको मुद्दातर्फ अघि बढायो। युरोपेली आयोगका अनुसार अमेरिका विश्वमा कार्बनडाईअक्साइड उत्सर्जनका लागि १३ प्रतिशत जिम्मेवार छ भने रुस ४.६ प्रतिशत जिम्मेवार छ। ब्रजिल पनि नीतिविपरीत देखिएको छ जो कार्बनडाईअक्साइड उत्सर्जनका लागि २.४ प्रतिशत जिम्मेवार छ। ब्रजिलमा कार्बनडाईअक्साइड उत्सर्जन गर्ने मुख्य कारक भनेको वनजङ्गलको विनाश हो र राष्ट्रपति जइर बोल्सोनारूको कार्यकालमा त्यस्तो क्रियाकलापमा वृद्धि भएको छ। यो विषयमा सन् १९८७ मा भएको मन्ट्रीओल प्रोटोकलमा कसरी प्रतिद्वन्द्वी नेताहरू रेगन, मिखाइल गोर्वाचेभ र मार्गरेट थ्याचर सम्झौतामा पुगे भन्ने विषयभन्दा एकदमै भिन्न छ। खराबलाई बेवास्ता तर विगतबाट पाठ सिक्नुपर्ने कुराहरू छन् र स्पष्ट लाभ पनि भएको छ। सन् २०१५ मा यूकेस्थित युनिभर्सिटी अफ लीड्सका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको अध्ययनले यदि सन् १९८० मा ओजोनलाई पातलो बनाउने रासायनिक पदार्थमाथि प्रतिबन्ध नलगाइएको भए एन्टार्टिकामाथि ओजोनमा भएको छिद्र ४० प्रतिशतले ठूलो भइसक्ने अनुमान गरेका छन्। पेरिस सम्झौतामा रुसले कहिल्यै पनि हस्ताक्षर गरेन भने डोनाल्ड ट्रम्पले पनि त्यसबाट अमेरिकालाई अलग्याए उक्त अध्ययनले उत्तरी गोलार्धको मध्य अक्षांशमा ओजोन तह पातलो हुने र त्यहाँ आर्क्टिकमाथि समयसमयमा प्वाल भएको हुन सक्ने पत्ता लगाएको थियो। यूके, द नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी र ग्रीसमा वैज्ञानिकहरूको एउटा समूहले गरेको अर्को अध्ययनले मन्ट्रीओल प्रोटोकलले छालाको क्यान्सर हुनबाट २० लाख मानिसलाई प्रतिवर्ष जोगाएको देखाएको थियो। मन्ट्रीओल प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएको भए देखा पर्ने छालाको क्यान्सरका बिरामीहरूमा सन् २०३० सम्ममा प्रतिवर्ष १४ प्रतिशतले कमी आउने उनीहरूले बताएका थिए। सन् २०१८ मा गरिएको मूल्याङ्कनले सन् २००० यता प्रतिदशक एकदेखि तीन प्रतिशतको दरले ओजोन तहको विभिन्न भागमा सुधार आएको देखाएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार प्रक्षेपण गरिएको दरमा उत्तरी गोलार्ध र मध्य अक्षांशमा ओजोनमा समस्या रहनेछैन। त्यस्तै सन् २०५० सम्ममा दक्षिणी गोलार्धमा पनि ओजोन तहमा समस्या हुने छैन भने ध्रुवीय क्षेत्रमा चाहिँ ओजोन असरमुक्त हुन सन् २०६० सम्म लाग्नेछ। 'नभएको सहमति' तर प्रगति गरिएको भए पनि ओजोन तहसँगको समस्या समाधानबाट टाढा छ र देशहरू समाधानका लागि निरन्तर सहकार्यमै छन्। ज्यानुअरीमा मन्ट्रीओल प्रोटोकलमा गरिएको संशोधन (किगाली संशोधन) कार्यान्वयनमा आयो जसले सीएफसीलाई विस्थापन गर्ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन(एचएफसी) को प्रयोग र उत्पादनलाई घटाएको थियो। एचएफसी हरितगृह ग्यासको एउटा सानो अंश भए पनि त्यो जलवायु परिवर्तनमा सघाउ पुर्याउन कार्बनडाईअक्साइडभन्दा सयौँदेखि हजारौँ गुणासम्म शक्तिशाली हुन्छ। अहिलेको प्रक्षेपणअनुसार एन्टार्टिकामा ओजोन तह सन् २०६० सम्ममा पुनर्स्थापित हुन सक्नेछ किगाली संशोधनमा हस्ताक्षर गरेर देशहरूले अर्को ३० वर्षमा एचएफसीको उत्पादन र प्रयोगमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ०.५ डिग्री सेल्सियस तापमान बढ्न दिँदैन। त्यसको साथै ओजोन नष्ट गर्ने रासायनिक पदार्थको गैरकानुनी उत्सर्जनसँग सङ्घर्ष गर्ने प्रयास जारी छ। मे महिनामा प्रकाशित एक अध्ययनले त्यस्तै एउटा पदार्थ सीएफसी-११ को वृद्धिको मुख्य स्रोत पूर्वी चीनको एउटा प्रान्तमा रहेको औँल्याएको थियो। "त्यसैले ओजोन तहबारे यो दिवस मनाउन र मन्ट्रीओल प्रोटोकलको सफलताबारे कुरा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ तर यो नै सम्झौता पूरा भएको होइन भनेर बुझ्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ," टारासोभाले भनिन्। "हामी सबै निगरानी रोक्न सक्दैनौँ र सबै स्याटलाइट खसाल्न सक्दैनौँ किनभने यो विकसित भइरहने समस्या हो। हामीले यसमाथि स्थायी रूपमा ध्यान पुर्याइरहनुपर्छ।" यो पनि हेर्नुहोस् आर्क्टिकको हिउँमा प्लास्टिक |
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको नेपाल भ्रमण - केपी शर्मा ओली सरकारको परराष्ट्रनीतिको परीक्षा | सन् २०१२ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा उनको आगमनको तीन दिनअघि भ्रमणको तयारीका लागि नेपाली सेनालाई निर्देशन दिइएको तत्कालीन प्रधानसेनापतिले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। आधादिने उक्त भ्रमणको व्यवस्थापनमा भएको भद्रगोलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा सरकारले दिएको भोजबाट उनी बाहिरिएका थिए। | हालैका वर्षमा नेपाली अधिकारीहरूले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको बताउँदै आए पनि विश्वका शक्तिशाली नेतालाई नेपाल निम्त्याउने चाहिने बृहत् स्तरको तयारी भने नदेखिएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू औँल्याउँछन्। नेपालका नेताहरूले आफूहरू चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई काठमाण्डूमा स्वागत गर्न आतुर रहेको बताउन थालेको धेरै भयो। अन्तिम पटक चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले सन् १९९६ मा काठमाण्डूको भ्रमण गरेका थिए। त्यसयता नेपालमा धेरै राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन भएको छ। चीनले यो अवधिमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आफूलाई विश्वशक्ति राष्ट्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। यो अवधिमा नेपालले सशस्त्र द्वन्द्व खेप्यो, दरबार हत्याकाण्ड भोग्यो, जनआन्दोलनको आँधीबेहरीमार्फत् राजतन्त्रको अन्त्य देख्यो र त्यसपछिको लामो सङ्क्रमणकालीन प्रक्रियाअन्तर्गत संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पनि बनायो। यो अवधिमा तारन्तार नेपालका नेता, प्रशासक र अन्य कैयौँ प्रभावशाली व्यक्तिले बेइजिङको भ्रमण गरे। चीनबाट पनि त्यहाँका कैयौँ उच्च नेताहरू एवम् सैनिक अधिकारीहरूले काठमाण्डूको भ्रमण गरेका छन्। तर योसहित दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका राष्ट्रपति सी जिन्पिङको काठमाण्डू भ्रमणको साइत अझै जुरेको छैन। आफ्नो देशको संवेदनशील तिब्बत पठारसँग लगभग १४ सय किलोमिटरभन्दा लामो सीमा रहेको नेपालको भ्रमण पछिल्लो अढाइ दशकमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको तहमा भएको छैन। भ्रमण नहुनु नेपालको कूटनीतिक विफलता? परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूबीच परराष्ट्र मामिलामा देखिएका विवादलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन नसक्नुको कारणका रूपमा अर्थ्याउँछन्। चीनका लागि एक भूतपूर्व नेपाली राजदूत भन्छन्, "नेपालले राष्ट्रपतिको तहमा भ्रमण हुनुपर्यो भनेर आग्रह गर्दा हामी समय मिलाएर आउँछौँ भनेर चिनियाँहरूले जबाफ दिने गरेका छन्। यो साल पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्नका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति भारत जाने कुरा छ। भारत जाने तर नेपाल नआउने भयो भने हामीले त्यसलाई हाम्रो कूटनीतिक पहल विफल भएको रूपमा बुझ्नुपर्छ।" उनका अनुसार नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक तयारी भए चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण असम्भव देखिँदैन। "नेपालले लगातार तिब्बतको मामिलामा चीनलाई साथ दिइरहेको छ। हामी दुई देशबीच गहिरो मित्रता पनि छ। यो बीचमा नेपालमा स्थिर सरकार बनेको छ र दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा कुरा गर्न सक्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण भएन भने नेपालले प्राथमिकता नपाएको सन्देश जान्छ। दक्षिण एशियाका अरू मुलुकहरूमा चिनियाँ नेताको भ्रमण हुने तर नेपालमा चाहिँ नहुने भइरह्यो भने केही समस्या छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसको खोजबिन गर्नुपर्छ र चीनलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ।" अघिल्लो वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग चीनको उहानमा एक्लाएक्लै वार्ता गरेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी सन् २०१९ को अक्टोबरमा त्यस्तै प्रकृतिको वार्ताका लागि भारतको बनारस आउने प्रबल सम्भावना रहेको विवरणहरू आइरहेका छन्। उक्त शिखर बैठकको तयारीका लागि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले अगष्टको मध्यमा चीन भ्रमण गर्दैछन्। सरकारी अधिकारीहरू भने चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमणको निम्तो स्वीकार गरिसकेको र उपयुक्त समयमा भ्रमण हुने आश्वासन पाएको बताउँछन्। अन्तिम समयमा मिति तय हुने आकलन पछिल्लो पटक परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जुलाई महिनामा आफ्ना समकक्षी वाङ यीसँग गरेको भेटवार्तामा पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको विषय उठेको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसबेला जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन उच्च तहका भ्रमणहरूलाई निरन्तरता दिने भन्नेबारे ठोस छलफल भएको उल्लेख छ। बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्, "परराष्ट्रमन्त्रीसँगको कुराकानीमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भ्रमण हुने पक्कापक्की रहेको बताएका थिए। तर उनीहरूले कुनै मिति सङ्केत गरेका छैनन्। त्यही भएर भ्रमण कहिले हुन्छ भन्ने खुलदुली सबैतिर छ।" तर अधिकारीहरू के पनि भन्छन् भने चिनियाँ राष्ट्रपति नेपालमात्रै भ्रमण गर्ने हिसाबले काठमाण्डू आउने सम्भावना एकदमै न्यून छ र कुनै स्तरको क्षेत्रीय भ्रमणहरू हुँदा उनी छोटो अवधिका लागि नेपालमा रोकिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। राष्ट्रपतिको तहमा चीनबाट २३ वर्ष यता नेपालको भ्रमण नभए पनि हालैका वर्षमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र चीनका उच्च अधिकारीहरूले नियमित रूपमा काठमाण्डूको भ्रमण गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा उच्च तहको भ्रमणका क्रममा सन् २०१२ को ज्यानुअरीमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ आधा दिनका लागि काठमाण्डू ओर्लिएका थिए। सुरक्षा अहिले पनि प्रमुख चासो त्यस भ्रमणको व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती र त्यसबेला नेपाल चीन उच्च तहमा रहेका संशयबारे पछि तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले आफ्नो पुस्तकमा नै लेखेका छन्। गुरुङका अनुसार चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको काठमाण्डू आगामनको तीन दिनअघि मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भ्रमणबारे खुलाउँदै गोप्य रूपमा सुरक्षाको तयारी गर्न नेपाली सेनालाई भनेका थिए। भ्रमणको एक दिनअघि मात्रै त्यसबारे सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई संयुक्त रूपमा निर्देशन दिने क्रममा भट्टराईले 'आफूले पनि भर्खरै थाहा पाएको' उल्लेख गरेको गुरुङको पुस्तकमा उल्लेख छ। गुरुङले बाओको भ्रमण त्यसअघि स्थगित हुनुमा सुरक्षाको कारण रहेको र चिनियाँ सैनिक सहचारीले आफ्नो कार्यालयमा आएर सेनाले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिए उनी नेपाल आउने धारणा राखेको पनि जनाएका छन्। उनले 'नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीले आत्मघाती आक्रमण गर्ने योजना गरिरहेका छन् भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले सुरक्षामा विश्वस्त हुन नसकेर' चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भ्रमण स्थगित गरेको आफूले थाहा पाएको पनि जनाएका छन्। गुरुङले लेखेका कुराहरूको खासै समीक्षा भएको पाइँदैन। त्यसबेला चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाललाई १४ करोड डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। तर कूटनीतिक वृत्तबाट नै कैयौँले त्यो भ्रमण फोटो खिचाउन मात्रै सीमित रहेको बताउने गरेका छन्। तर परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू संसारका शक्तिशाली नेतामध्येका एक राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणको ठूलो रणनीतिक महत्त्व र अर्थ हुने भएकाले त्यसका लागि त्यही स्तरको तयारी हुनुपर्ने बताउँछन्। 'बृहत् तयारी आवश्यक' साउथ एशिया सेन्टर फर पोलिसी स्टडीजका पूर्वकार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक श्रीधर खत्री भन्छन्, "चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपालमा निम्त्याउने हो भने ठूलो तयारी हुनुपर्छ र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू निर्धारण गरिनुपर्छ।" उनी थप्छन्, "विगतको अनुभवबाट कमजोरी देखिएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको ठूलो महत्त्व हुने भएकाले एकदमै बृहत् स्तरको तयारी नेपाली पक्षबाट गर्नु जरुरी देखिन्छ।" चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको तयारीसँग नेपालले हस्ताक्षर गरेको तर परियोजनाहरूबारे ठोस सम्झौता गरिनसकेको चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) पनि जोडिने जानकारहरू ठान्छन्। त्यसबाहेक बीआरआईमा सामेल नभइसकेको भारतको चासो र चीनसँगको बढिरहेको सम्बन्ध र इन्डो-प्यासिफिक अवधारणाअन्तर्गत नेपालमा बढिरहेको अमेरिकी सक्रियतालाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने नेपाल इन्स्टिट्युट अफ इन्टर्न्याश्नल एन्ड स्ट्र्याटिजिक स्टडीजका निर्देशक भाष्कर कोइराला बताउँछन्। उनी भन्छन्, "खासमा अहिले पनि नेपालको घरेलु राजनीतिक अवस्था अस्थिर नै देखिन्छ। सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष दुईजना छन् र उनीहरूका अभिव्यक्तिले बेलाबेलामा नेपालको वास्तविक धारणा कुन चाहिँ भनेर संशय उत्पन्न गराउँछ। सरकारी संयन्त्रहरू बलियो देखिएका छैनन् र यसले विदेशनीति सञ्चालनमा समेत चुनौती देखिएका छन्।" "राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण हुँदा त्यसको दूरगामी महत्त्व रहन्छ। तर त्यसको खासै ठूलो स्तरको तयारी देखिँदैन।" उनी थप्छन्, "नेपाल आएर महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू नगरी फर्कँदा चीनले नेपाललाई प्राथमिकता दिएको छैन कि भन्ने जस्तो सन्देश जान्छ। अन्तर्देशीय रेलजस्ता संरचना अघि बढाउनुअघि नेपालको परम्परागत साझेदार र खुला सीमा भएको छिमेकी भारतलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्थामा चीन छ।" यसै वर्ष चीनमा भएको बेल्ट एन्ड रोड फोरमको बैठकमा नेपाल चीन सीमापार रेल सञ्जाललाई उक्त महत्त्वाकाङ्क्षी चिनियाँ पूर्वाधार लगानी परियोजनाअन्तर्गत राखिएको थियो। सन् २०१५ मा नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी बेहोरेको थियो। त्यसबेला चीनको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए। त्यसबेला नेपालले व्यावसायिक रूपमा आफ्नो मागको एकतिहाइ इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो जुन पछि कार्यान्वयनमा गएन। सन् २०१८ मा भएको आफ्नो दोस्रो भ्रमणमा ओलीले रेल्वेसहित १४ वटा विभिन्न समझदारी कायम गरेका थिए। भूराजनीतिक संवेदनशीलता नेपाल भारत र चीन त्रिदेशीय मामिलामा दख्खल राख्ने कोइरालाका विचारमा चीन नेपालसँगको सम्बन्धमा दीर्घकालीन महत्त्वको कुनै निर्णय लिँदा भारतसँगको आफ्नो सम्बन्धमा कुनै आघात नपुगोस् भन्नेमा पनि सावधान देखिन्छ। "साधारण अवस्था हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपति भारत भ्रमणको क्रममा केही समय नेपालमा रोकिएलान् भनेर ठान्न सकिन्थ्यो। तर अहिले नेपालमा अस्थिर खालको अवस्था छ। अमेरिकाले घोषणा गरेको व्यापार युद्धका कारण चीनले विश्व परिवेशलाई विशेष ध्यान दिइरहेको छ। यस्तोमा भारतलाई अविश्वास उत्पन्न गराउन सक्ने कदम चीनले नेपालमा चाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।" आफ्ना संयन्त्रहरू कमजोर रहँदा चीन र भारतबीच उच्चस्तरमा भइरहेका छलफलबारे नेपाल बेखबर भएको र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा यी दुई छिमेकीलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल समेत गर्न नसकेको कोइराला बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पेकिङ विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरिरहेका कोइराला थप्छन्, "राजतन्त्र समाप्त भएयता नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा त्यसअघिको तुलनामा आकाश जमिनको परिवर्तन देखिन्छ। चीनले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएर सबै दल र संयन्त्रहरूमा सम्बन्ध बढाएको छ र विभिन्न तहमा नियमित भ्रमणहरूको आदानप्रदान भएका छन्। पर्यटनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनि जलविद्युत् गृहहरूमा चिनियाँ लगानी देखिन्छ।" "तर नेपालले चीनसँग जोडिएका आफ्ना सीमाको स्तर पनि उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकेको छैन। उच्चस्तरको भ्रमण र साझेदारीका लागि चिनियाँहरूले नेपालबाट यो भन्दा माथिल्लो स्तरको स्पष्टता र प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् भनेर स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।" कतिपय विश्लेषकहरू चीनसँग छलफल भइरहेका भनिएका अर्बौँ डलर लागतका परियोजनाहरूमा वार्ता र समझदारी बनाउन नेपाल अझै पनि सिकारुजस्तै देखिएको ठान्छन्। रेलजस्ता ठूला परियोजनामा लाग्ने अर्बौँ डलर चीनबाट अनुदानमा लिने या ऋण माग्नेजस्ता विषय र परियोजना विशेष लाभ र हानिका बारेमा समेत उपयुक्त ढङ्गबाट नेपाली पक्षले चीनसँग कुरा गर्न नसकिरहेको विज्ञहरू बताँउछन्। उनीहरूका अनुसार नेपाल अहिले चीन र भारतबीचको भूराजनैतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा छ र यहाँ एशियामा बढिरहेको चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी रणनीति पनि प्रकट भइरहेको छ। यस्तोमा क्षेत्रीय र शक्तिराष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिने र चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई काठमाण्डू अवतरण गराउने कामलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारको परराष्ट्रनीतिको परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ। |
ह्वावेइ प्रमुख मङ्ग वान्जू: 'सुनको पिँजडा' मा कैद चिनियाँ उद्यमी | क्यानडाको भ्यानकुभर शहरस्थित धनाढ्यहरूको बसोबास रहेको हरियालीयुक्त क्षेत्रको एक कुनामा खरानी रङ्गको राम्रो देखिने एउटा घर छ। | घरको अगाडि एउटा होचो पर्खाल छ, जसभित्र राम्रोसँग व्यवस्थित गरिएको बगैँचा छ। पहिलो नजरमै, यो घर अन्य वरपरको घरभन्दा फरक देखिन्छ। तर मुख्य ढोकाको बाहिर त्यहाँ सुरक्षाकर्मी छन्। र, बाहिर सडकमा रहेकाहरू एउटा कालो रङ्गको महङ्गो गाडीबाट घरको निगरानी गरिरहेका छन्। आकर्षक घर यो मङ्ग वान्जूले भ्यानकुभरमा किनेको दुई मध्ये एउटा घर हो। मङ्ग ह्वावेइकी आर्थिक मामिलासम्बन्धी प्रमुख हुन्। उनी डिसेम्बरमा भ्यानकुभरस्थित विमानस्थलमा पक्राउ परेकी थिइन्। उनी पक्राउ भएसँगै चीन र क्यानडाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण भएको थियो। बेइजिङ्गले वान्जू पक्राउ परेपछि प्रतिशोध साँध्न खोजेको भनेर क्यानडालाई आरोप लगाएको थियो। यसले विश्वलाई विरलै देखिने एउटा झल्को दिएको छ: चिनियाँ सम्भ्रान्त वर्गका मानिसहरूको व्यक्तिगत जीवनबारे। 'एक शान्त र विनम्र व्यक्ति' मङ्ग अहिले धरौटीमा छुटेकी छन्। उनी अर्को महिना फेब्रुअरी छ तारिखमा अदालत उपस्थित हुनेछन्, जहाँ क्यानडाले उनलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सुनुवाइ हुने ठानिएको छ। अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्धको प्रतिकूल हुने गरी टेलिकमसम्बन्धी सामानहरू बेच्ने एक कम्पनीसँगको सम्बन्धलाई ढाकछोप गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। उनलाई धरौटीमा छोड्दा केही शर्तहरू तोकिएका छन्। उनविरुद्ध ११ बजे रातीबाट बिहान छ बजेसम्म कर्फ्यू लगाइएको छ र खुट्टामा 'इलेक्ट्रोनिक ट्याग' अर्थात विद्युतीय उपकरण लगाएर निरन्तर निगरानीमा राखिएको अवस्थामा उनी त्यही खरानी रङ्गको घरमै बस्नुपरेको छ। धरौटीमा भएका सबै खर्चहरू उनी आफैँले बेहोर्नुपर्छ। सुरक्षाकर्मी र उनका सहकर्मीहरू मङ्ग वान्जूले क्यानडाबाट भाग्न कोसिस गर्ने छैनिन् भन्ने पक्का गर्न त्यहाँ बसेका हुन्। तर उनीहरूले बाहिरी विश्वको आँखाबाट पनि उनलाई जोगाउने भूमिका खेलिरहेको जस्तो देखिन्छ। "मलाई माफ गर्नुहोला, मैले तपाईँलाई यहाँभित्र प्रवेश गर्न दिनसक्दिनँ," ड्यूटीमा रहेका एक मानिसले बीबीसीलाई भने। उनले ह्वावेइकी वित्तिय कार्यकारी मङ्ग घरमै छन् की बाहिर भन्ने पनि खुलाएनन्। धरौटीमा रहँदा, मङ्गले भ्यानकुभरका धेरैजसो भागमा यात्रा गर्न भने अनुमति पाएकी छन्। मङ्गले आफ्नो गोपनीयताको रक्षा गर्न निकै चाहिरहेको देखिन्छ। जब बीबीसी त्यहाँ पुग्यो, झ्यालका पर्दाहरू लागेका थिए र घरभित्र हेर्न असम्भव थियो। तर त्यहाँ मानिसहरू बसिरहेका छन् भन्ने यदाकदा देखिने सङ्केतहरू थिए, फर्निचर बोक्ने भ्यान त्यहाँ आइपुग्यो, किनमेल गरिएका झोलाहरू भित्र लगिए र एकजना सहयोगीले प्रमुख प्रवेषद्वारमा सफा गर्न भ्याकूम लगाइन्। मङ्ग योन्जू अन्यत्र नभइ किन भ्यानकुभरमै थुनामा परिन् भन्ने राम्रो कारण छ। ब्रिटिश कोलुम्बियाको सर्वोच्च अदालत जसले उनको सुपुर्दगीबारे सार्वजनिक गरेको कागजातबारे सुनुवाइ गर्ने छ, उसले उनको उक्त क्षेत्रसँग सघन निकटता रहेको देखाएको छ। उनको मुख्य घर दक्षिणी चीनको शेञ्जेन सहर हुनसक्छ तर हुवावेइकी ४६ वर्षीया प्रमुख वित्त कार्यकारी विगत १५ वर्षदेखि भ्यानकुभरमा आउनेजाने गरिरहेकी छन्। उनी सुरुमा पर्यटकका रुपमा आइन् तर पक्कै पनि उनले मोहित पार्ने केही कुरा भ्यानकुभरमा देखिन्। ट्रोए भ्यान भ्लाएटको टभान कम्पनी जसले धनी चिनियाँ ग्राहकका लागि भ्यानकुभरमा महङ्गा घरहरू बनाइदिन्छ उनले त्यो मोह के हुनसक्ला भनी सुझाएको छ। "स्वच्छ हावा, हिमालहरू, स्थायी सरकार र बस्नका लागि सुन्दर ठाउँ भन्दा पनि उनीहरू आफ्ना सन्तान पश्चिमा देशमै शिक्षित होउन् भन्ने चाहन्थे," उनले भने। त्यो मङ्ग वान्जूको विगतसँग मिल्दोजुल्दो छ। उनका तीन छोरा र एक छोरी भ्यानकुभरमै पढेका हुन्। उनका श्रीमान्ले यहाँ आफ्नो स्नातकोत्तर गरेका हुन्। जब उनका सन्तानहरू यो सहरको स्कुलमा पढिरहेका थिए यो खरानी रङ्गको घर मङ्गको मुख्य घर बन्यो। एउटा समयमा, उनी क्यानडाकी स्थायीबासिन्दा बनिन्। जसलाई उनले परित्याग गरिसकेकी छन्। उनको श्रीमान् तर्फका परिवारसमेत उनलाई त्यहाँ निरन्तर रुपमा भेट्न गइरहन्थे। अदालतले सार्वजनिक गरेको फोटोहरूले मङ्ग र उनको परिवार भ्यानकुभरस्थित चर्चित पर्यटकीय स्थलहरू स्ट्यान्ले पार्क, लाइन्स गेट ब्रीज र साइप्रेस हिमालमा रमाइरहेको देखाउँछ। उनको परिवारले कम्तीमा स्थानीय बासिन्दाहरूसँग राम्रो प्रभाव पारेका छन्। उनीहरूले मङ्गलाई क्याथी वा सब्रिनाका नामले चिन्छन्। आफूलाई स्वरोजगार 'भेन्चर क्यापिटलिष्ट' भन्छन्, उनको नाम भने त्यहाँ कार्लोस रहेको छ। मङ्गको धरौटी निवेदनको समर्थनमा छिमेकी न्यान्सी स्याथरले लेखेकी छन्, "उनीसँगको कुराकानीबाट उनी एक भद्र र शान्त व्यक्ति हुन् भन्ने प्रभाव पर्छ जसले आफ्नो परिवार र सन्तानलाई प्राथमिकतामा राख्छिन्।" मङ्गप्रति देखाइएको एउटा अर्को बफादारीको सङ्केतमा उनको एक करोड क्यानेडियन डलर बराबरको धरौटी रकम तिर्न चारजना क्यानेडियन नागरिकले रकम राखिदिएका छन् भन्ने पनि हो। ती मध्ये एकजना योग गुरु हुन् जसले ५० हजार क्यानेडियन डलरको प्रतिवद्धता जनाए। त्यस्तै अर्का एकजना ह्वावेइमै काम गर्ने गर्थे जसले मङ्ग क्यानडाबाट भागेर अन्त जाने छैनन् भन्ने प्रत्याभूत गराउने बाचा गरेका छन्। 'बाहिरिने रणनीति' पक्राउ पर्नुअघि मङ्ग वान्जूले आफ्नो निकटता भ्यानकुभरमा गहिरो बनाउँदै लगेको देखिन्छ। सुरक्षाकर्मी बाहिर रहेको उक्त घर सन् २००९ मा ५६ लाख क्यानेडियन डलरमा किनिएको थियो। तर तीन वर्ष अघिमात्रै उनले अर्को घर पनि किनिन्, जुन निकै ठूलो र पहिलाको भन्दा तीन गुणासम्म महङ्गो पनि छ। दोस्रो घर अहिले पुन: मर्मत गरिँदैछ। मङ्गले खेपिरहेको अप्ठ्यारो परिस्थितिले कामदारलाई काम गर्न भने रोकेको छैन। मुख्यद्वारमाथि चिनियाँ झल्को दिने गरी बनाइएको छतले घर मालिकको राष्ट्रियता र घरको शिष्टताको केही छनक दिन्छ। चिनियाँ परिवारले कस्तो खालको आन्तरिक साजसज्जा मन पराउँछन् भन्ने देखाउन ट्रोएले मलाई उनको एउटा घरमा लगे। ट्रोएले बनाएको घरको भित्रको साजसज्जा कुनै सेलीब्रेटीहरूसम्बन्धी आउने म्यागाजिनमा मात्रै सामान्यतया देखिन्छ। चम्किलो मार्बल र पालिस लगाइएको काठमा बत्ती टल्किन्छ। भान्साको विशेषता भूइँतल्लामा मात्रै एउटा बार, तापक्रम नियन्त्रण गरिएको वाइन राखिएको दराज र एउटा भव्य पियानो छ। त्यसपछि ट्रोएले मलाई दुईवटा भान्छा रहेको आरामदायी घरधनीले रमाउन पाउने विभिन्न सामानहरू देखाए। चम्किला भुईँ र उच्च स्तरीय सामानहरू रहेको मुख्य भान्छा धेरैजसो देखाउनका लागि हो। खानेकुराहरू पकाउने साँच्चैको भान्छा पछाडिपट्टिको छुट्टै कोठामा छ। यो दोस्रो भान्सा जुन पूर्ण रुपमा बन्द गर्नसकिन्छ त्यो चाहिँ "खानामा के पाक्दै छ भन्ने पुरै घरले थाहा नपाओस्" भन्नका लागि हो, ट्रोएले भने। उनका अनुसार मुख्य भान्सा चियाका लागि पानी तताउन प्रयोग हुनसक्छ। ट्रोएले गराएको भ्रमणले यो स्पष्ट हुन्छ कि किन धनी चिनियाँ परिवारहरू भ्यानकुभर आउन चाहन्छन्। एक अभियानकर्मी फेनेल्ला सङ्ग ले किन उनीहरूले चीन छोड्न चाहे भन्ने व्याख्या गरेकी छन्। "चीनमा तपाईँको व्यक्तिगत सुरक्षा सधैँ सुनिश्चित हुँदैन। आज तपाईँ शक्तिमा हुनुहुन्छ भोलि तपाईँ जेलमा पर्न सक्नुहुन्छ," हामी मङ्गको घर वरपर हिँडिरहँदा उनले भनिन्। "त्यसैले यी मानिसहरू अर्को घरको बन्दोबस्त गर्छन्। यो एक किसिमले उम्किने योजना हो। उनीहरू बालबालिका यहाँका विद्यालय पढाउने, वयस्कहरू यहीँ अवकास पाउने प्रबन्ध मिलाउँछन् ताकी उनीहरू चीनबाट बाहिर पनि जान सकुन्।" धनी चिनियाँ परिवारहरूको भ्यानकुभर आउने क्रम बढ्नुका थुप्रै कारणहरू छन्। सम्पत्ती शुद्धिकरण र घरको मूल्यमा आएको भारी वृद्धि हुनसक्छ। ती महङ्गा घरहरू धेरै स्थानीयहरूले किन्नै सक्दैनन्। फेनेल्ला सङ्ग भ्यानकूभरमा झण्डै ३० वर्षअघि हङ्गकङ्गबाट आएकी थिइन्। उनले सहरको महङ्गो क्षेत्रभर धेरै वर्ष घरहरू खाली रहेको बताइन्। यो सबैको असरहरू भ्यानकुभरमा परेको उनको भनाइ छ। "विडम्बना के भएको छ भने उनीहरू यहाँको जीवनशैलीमा रमाउन् भनेर जे का लागि आएका थिए, त्यसैलाई उनीहरूले विनास गर्दैछन्।" |
चरासँग ठोक्किएपछि रुसी यात्रुवाहक विमान मकैबारीमा | उडेको केही क्षणमै एउटा रुसी यात्रुवाहक विमान आकस्मिक अवतरण गर्न बाध्य भयो। | चराको बथानसँग ठोक्किएपछि सो विमानमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भयो र चालकले त्यसलाई तल मकैबारीमा ओराले। दुर्घटनामा २३ जना घाइते भएका छन् भने विमानमा ठूलो क्षति भएको छ। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
राजेश खन्नाः 'उनका चलचित्र हेर्न जाँदा महिलाहरू उनैलाई भेट्न गएजस्तो सजिएर जान्थे' | राजेश खन्ना साँच्चो अर्थमा भारतीय चलचित्र उद्योगका 'पहिला सुपरस्टार' थिए। | चाहे कपाल पाल्ने उनको शैली होओस् वा कमिज लगाउने तरिका अथवा अलिकति नजर झुकाएर हेर्ने स्वभाव, राजेश खन्नाले चलचित्रप्रेमीहरूको एउटा सिङ्गो पुस्तालाई सम्मोहित पारेका थिए। उनीबारे लेखिएको चर्चित किताब 'द अनटोल्ड स्टोरी अफ इन्डियाज फर्स्ट सुपरस्टार' का लेखक यासिर उस्मान भन्छन्, बंगालकी एक वृद्धा थिइन् जसलाई मैले सोधेँ राजेश खन्ना तपाईँका लागि के थिए? उनले भनिन्, तपाईँ बुझ्नुहुन्न। उनले अगाडि थपिन्, "जब हामी उनको फिल्म हेर्न जान्थ्यौँ लाग्थ्यो उनीसँग भेटन् गइरहेका छौँ। हामी मेकअप गरेर र राम्रो लुगा लगाएर फिल्म हेर्न जान्थ्यौँ। उनले आँखा झिम्काउँदा, मुन्टो घुमाउँदा वा मुस्कुराउँदा हाम्रै लागि सबै गरेजस्तो लाग्थ्यो।" "जुन 'मास हिस्टिरिया'बारे मानिसहरू कुरा गर्छन्, त्यसका अनेकौँ किस्सा मैले सुन्न पाएको छु कि कसरी सेतो रङ्गको उनको गाडी महिलाहरूको लिपस्टिकले गुलाफी हुन पुग्थ्यो र कसरी उनको गाडीको धुलोले महिलाहरूले आफ्नो सिउँदो सजाउँथे। यी सब अफवाह होइनन्, वास्तविक कुरा हुन्।" अहङ्कारी र ढिलो पुग्ने सन् १९६५ मा युनाइटेड प्रोड्युसर्स र फिल्मफेयर प्रतिभा खोजी अभियानले राजेश खन्नालाई फेला पारेको थियो। त्यसपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन। यासिर उस्मान भन्छन्, "युनाइटेड प्रोड्युसर्स अन्तर्गत बीआर चोपडा, जीपी सिप्पी र शक्ति सामन्त जस्ता निर्देशक हुन्थे। उनीहरू मिलेर राम्रा अभिनेताको खोजी गर्थे।" बलिवूड अभिनेत्री श्रीदेवीको निधन श्रीदेवीको मृत्यु 'बाथटबमा डुबेर' जसअन्तर्गत विनोद मेहरा, राजेश खन्ना र फरीदा जलाल जस्ता अभिनेता-अभिनेत्री छानिएका थिए। एउटा सम्वाद सुनाएपछि राजेश खन्ना चुनिएका थिए। जीपी सिप्पीले सबैभन्दा पहिला राजेश खन्नालाई 'राज' नामक चलचित्रमा भूमिका दिए, जसमा उनको दोहोरो भूमिका थियो। त्यसपछि राजेश खन्नाले चेतन आनन्दको 'आखिरी खत' मा भूमिका पाए, तर उक्त चलचित्र असफल भयो। भनिन्थ्यो राजेश खन्ना अहङ्कारी थिए र चलचित्रको छायाङ्कनका क्रममा उनी सधैँ ढिला पुग्थे। मैले त्यसबारे जान्न खोज्दा थाहा पाएँ कि उनी आफ्नो पहिलो चलचित्रदेखि नै त्यस्तै थिए। पहिलो दिनको छायाङ्कनका लागि बिहान आठ बजे बोलाइएका राजेश खन्ना ११ बजे पुगे। सबैले उनलाई हेरिरहेका थिए, ढिलो भएकोमा केहीले आँखा तरे भने वरिष्ठ प्राविधिकबाट उनले गाली पनि खाए। जवाफमा राजेश खन्नाले कुनै पनि कुराका लागि आफ्नो जीवनशैली बदल्न नसक्ने भने। त्यो सुनेर सबै मौन भए। यस्तो व्यवहारबाट दुइटा लख काटिन्छः कि त्यो मान्छ सफलताको शिखरमा पुग्छ कि नराम्ररी असफल हुन्छ। 'आराधना'बाट स्थान बनाउन सफल चलचित्र 'आराधना'ले राजेश खन्नालाई राष्ट्रिय पहिचान दिलायो। शर्मिला टैगोरका लागि बनाइएको चलचित्रले राजेश खन्नालाई प्रस्तुत गर्यो। 'बलिवूड न्यूज सर्भिस'का सम्पादक एवम् वरिष्ठ पत्रकार दिनेश रहेजा भन्छन्, "म अहिले पनि सम्झिन्छु मेरा दाइले आफ्नी गर्लफ्रेन्डलाई आकर्षित गर्न 'मेरी सपनों की रानी कब आगोगी' भन्ने गीत ठूलो आवाजमा बजाउँथे जुन ती केटीको घरसम्म सुनिन्थ्यो।" यो गीतको छायाङ्कन दार्जिलिङमा गरिएको थियो र रमाइलो कुरा के थियो भने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर विनै त्यसको छायाङ्कन भएको थियो। पछि शर्मिलाको हिस्सा स्टुडियोमा छायाङ्कन गरी दुइटा फूटेजलाई जोडिएको थियो। यासिर उस्मान भन्छन्, "यो फिल्ममा राजेश खन्नाको सानो भूमिका थियो। उनी शर्मिला टैगोरका पति बनेका थिए जसको प्रारम्भतिरै मृत्यु हुन्छ। बिस्तारै फिल्मले आकार लिँदै गयो। र, पछि छोराको भूमिका पनि राजेश खन्नालाई नै दिने निर्णय भयो।" पहिलो कहानीमा मुख्य भूमिका आमाको थियो। तर चलचित्र पूरा हुँदा राजेश खन्नाको भूमिका दोहोरो भइसकेको थियो। चलचित्रको प्रवर्द्धन यसरी गरियो कि मानौँ त्यो शर्मिला टैगोर अभिनित 'मदर इन्डिया' होओस्। तर 'ट्रायल शो' हेरेर निस्केपछि मानिसहरूले शर्मिला टैगोरको सट्टा राजेश खन्नाबारे सोध्न थाले। त्यसअघि आफूले सबैलाई नमस्ते गर्दा कसैले मतलब नगरेको कुरा राजेश खन्नाले एउटा अन्तर्वार्तामा बताएका थिए। प्रदर्शनपछि राजेश खन्नालाई होटलबाट बोलाइयो। त्यसपछि हो राजेश खन्नाद्वारा अभिनित चलचित्र सफल हुने सिलसिला शुरू भएको। लगातार उनका १३-१४ वटा चलचित्र सफल भए जुन उदाहरण अहिलेसम्म बलिवूडमा भेटिँदैन। यासिर उस्मान भन्छन्, " 'मास हिस्टिरिया' यस अर्थमा थियो कि त्यो जमानामा न सामाजिक सञ्जाल थिए न टीभी च्यानलहरू। अचानक एउटा केटा आयो र समग्र चलचित्र जगत्माथि हावी भयो। उनका हरेक फिल्म 'जुब्ली हिट' र 'ब्लकबस्टर' हुन्थ्यो। एउटा सिनेमाघरमा 'आराधना' प्रदर्शन भइरहेको थियो भने अर्कोमा 'दो रास्ते'।" "मानिसहरू 'आराधना' सकेपछि 'दो रास्ते' हेर्न जान्थे। सबै ठूला सिनेमाघरमा ६-७ महिनादेखि राजेश खन्नाकै चलचित्र प्रदर्शन भइरहेका थिए।" मीठो मुस्कान चर्चित चलचित्र कथाकार सलीम खान भन्छन्, कुनै पनि अभिनेताप्रति त्यो हदसम्मको आकर्षण न त्यसअघि मैले देखेको थिएँ न त्यसपछि देखेँ। उनी भन्छन्, "उनी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूला स्टार हुन्। सलमान, शाहरुख वा राजेन्द्र कुमार जो पनि आए राजेश खन्नाको लोकप्रियतालाई पछ्याउन सकेनन्। कारण यो थियो कि मानिसहरूले राजेश खन्नामा आफूलाई पाउँथे, उनको मुस्कानले महिलाहरूलाई निकै आकर्षित गर्थ्यो।" यासिर उस्मान भन्छन्, "७० र ८० को दशकका चर्चित अभिनेता नवीन निश्चलले अमिताभ बच्चन र राजेश खन्ना दुवैसँग काम गरेका थिए। त्यतिबेला अमिताभ बच्चनको समय शुरू भइसकेको थियो। शोले र दीवार चलचित्र आइसकेका थिए।" "एउटा बिहेभोजमा ठूला अभिनेता-अभिनेत्री पुगेका थिए, राजेन्द्र कुमार, धर्मेन्द्र र राज कपुर लगायत। अचानक राजेश खन्ना आइपुगे र सबै क्यामेरा उनीतिरै तेर्सिए।" "त्यो कार्यक्रममा चार-पाँच सयजना थिए तर सबैजना राजेश खन्नाकै पछाडि रहेको माहोल थियो। मैले कैयौँ वर्ष फिल्म क्षेत्रमा बिताएको छु तर त्यस्तो उनको हकमा मात्रै भएको पाएँ।" अन्जु महेन्द्रु र राजेश खन्नाबीच दरार "उसो त लाखौँ महिलाले राजेश खन्नालाई मन पराउँथे तर उनको सबैभन्दा नजिककी साथी थिइन् अन्जु महेन्द्रु। यासिर उस्मान भन्छन्, "अन्जु उनको जिन्दगीमा त्यतिबेलादेखि थिइन् जतिबेलादेखि उनी सङ्घर्ष थाले। अन्जुले उनलाई धेरै सहयोग गरिन्।" "त्यतिबेला चलचित्र नगरीमा स्थापित हुनका निम्ति अन्जु पनि सङ्घर्षरत थिइन्। राजेश खन्ना अन्जुको घर गइरहन्थे र घरबाहिर उनको गाडी देखेर महिलाहरू उनलाई कुरिरहन्थे। राजेश खन्नाको सफलतसँगै अन्जुसँगको उनको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आयो।" "उनी ठूलो स्टार बन्न पुगे। उनी चाहन्थे त्यसलाई अन्जुले पनि महसुस गरून्। अन्जु भन्थिन् मेरो लागि उनी जतिन नै थिए तर उनी चाहन्थे म उनीसँग सुपरस्टारलाई गर्नुपर्ने व्यवहार म गरूँ, जुन मेरो लागि सम्भव थिएन।" "त्यसबाहेक उनलाई प्रशंसा गर्ने मानिसहरू चाहिएको थियो त्यस्ता मानिसहरूमाझ रहिरहन उनी मन पराउँथे। सफलता पाउँदै गएपछि राजेश खन्नाले अन्जुलाई कम समय दिन थाले र बिस्तारै दुवैको सम्बन्धमा दरार आउन थाल्यो।" यासिर भन्छन्, "केही समयपछि राजेश खन्नाको जिन्दगीमा डिम्पलको आगमन भयो। उनी उमेरले सानै थिइन्। तीन-चार दिनमै दुईजनाको बिहेको टुङ्गो लाग्यो। यो कुरा अन्जुले पछि मात्रै थाहा पाइन्।" मुम्बइको बान्द्रबाट जुहु भएर गइरहको आफ्नो जन्तीको बाटो राजेश खन्नाले परिवर्तन गराए र त्यसलाई अन्जुको घरको बाटो भएर लगे। शायद राजेश खन्नाले अन्जुलाई आफ्नो हैसियत देखाउन चाहेका थिए। हुन त पछि अन्जुसँग फेरि उनको मित्रता भयो। सञ्जीव कुमारको प्रशंसा गर्दा... मान्छेको जीवनमा राम्रो समय मात्र सधैँको लागि रहिरहँदैन। राजेश खन्नाको हकमा पनि त्यस्तै भयो। भनिन्छ उनले सफलतालाई राम्रोसँग सम्हाल्न सकेनन्। यासिर उस्मान भन्छन्, "असफलताभन्दा सफलताले मानिसलाई सिध्याउँछ। सफलता दोहोरो नशा जस्तै हुन्छ। सफलतासँगै थुप्रै रकम पनि आउँछ। र, त्यो बढ्दै गएपछि लरखराएर मान्छे लड्न पुग्छ। सफलतालाई पचाउन गाह्रो हुन्छ।" "राजेश खन्नाले कतै न कतै सन्तुलन कायम राख्न सकेनन्। वर्षमा उनले १० वटा फिल्ममा अभिनय गर्थे। उनको तर्क हुन्थ्यो प्रशंसकमाझ म धेरैभन्दा धेरै आउन चाहन्छु। सफलतासँगै उनमा अहङ्कार पनि बढ्दै गयो।" टीना मुनिम एउटा रोचक प्रसङ्ग छ। 'हाथी मेरे साथी' चलचित्रदेखि नै सलीम खान उनको धेरै निकट थिए। एकचोटि एउटा म्यागजिनको मुख्यपृष्ठमा सञ्जीव कुमारबारे समाचार छापिएको देखेर राजेश खन्नाले सलीम खानलाई लिएर आउन आफ्ना गाडी चालकलाई अह्राए। सलीम खान आउना साथ राजेश खन्नाले सोधे, सञ्जीव कुमार तपाईँलाई कस्ता अभिनेता लाग्छन्? जवाफमा सलीम खानले एकदम राम्रो भने र त्यसपछि ६ महिनासम्म राजेश खन्नाले उनलाई फोन समेत गरेनन्। 'एङ्ग्री यङ्ग म्यान' को आगमन 'एङ्ग्री यङ्ग म्यान' को आगमनपछि प्रेमप्रधान चलचित्रहरू पुराना लाग्न थाले। राजेश खन्नाले केही यस्ता चलचित्रमा काम गरे जसका कारण उनले 'करियर'मा ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्यो। यासिर उस्मान भन्छन्, "मूल रूपमा राजेश खन्ना प्रेमप्रधान चलचित्रमा अभिनय गर्ने स्टार थिए। उनले केही द्वन्द्वप्रधान चलचित्रमा काम गरे पनि त्यो स्वाभाविक लागेन। चलचित्रको विषयवस्तुमा आएको परिवर्तनसँगै उनी डिप्रेशनमा गए।" डिम्पलसँग पनि मनमुटाव कैयौँ असफल चलचित्रपछि 'सौतन'बाट राजेश खन्नाले पुनरागमन गरे र उनलाई लाग्यो उनी फेरि पुरानो लयमा फर्किए। सो चलचित्रका निर्देशक सावनकुमार टाकका अनुसार सोही चलचित्रका क्रममा राजेश खन्ना र टीना मुनिमबीच प्रेम शुरू भयो र डिम्पल उनको जीवनबाट बाहिरिन्। उनी भन्छन्, "डिम्पल मरिशस आएकी थिइन्, राजेश र टीना एकअर्काको नजिक भएको आफ्नै आँखाले देखेपछि उनी मुम्बइ फर्किन्। एकदिन राजेश खन्ना छायाङ्कनबाट फर्केपछि डिम्पललाई घरमा देखेनन्। एउटा कागजमा उनी लेखेर गएकी थिइन्, आइ लभ यु, गुड बाय।" त्यसपछि डिम्पल उनको जीवनमा कहिल्यै फर्किनन्। जीवनको अन्तिम हिस्सामा एक्लो आफ्नो जीवनको अन्तिम हिस्सामा राजेश खन्ना एक्लो भए। उनी क्यान्सरबाट पीडित भए। हुन त उनका निकटवर्तीहरूले उनको मनोबल उकास्ने काम गरिरहे। तर एकदिन राजेश खन्नाले भने, "अब मेरो समय आइसक्यो।" यासिर उस्मान भन्छन्, "करलाई लिएर आयकर विभागले उनको घर सील गरिदियो। जसका कारण उनी आफ्नो कार्यालयमा बस्न थाले। नजिकै एउटा म्याकडोनल्ड रेष्टुराँ थियो जहाँ उनले बर्गर र मिल्क शेक खान्थे।" "उनी गाडी लिएर एक्लै जान्थे। त्यहाँ उनलाई प्रतीक्षा हुन्थ्यो कि कोही आओस् र मलाई चिनिहालोस्। कहिलेकाहीँ आफ्ना पुराना प्रशंसकहरूले चिन्दा उनी खुशी हुन्थे।" |
जापान: स्की रिजोर्टमा हिमपहिरो र ज्वालामुखी | जापानको एक स्की रिजोर्टमा हिमपहिरो जाँदा एकजना हराइरहेका छन्। | उक्त स्की रिजोर्टको नजिकै भएको ज्वालामुखी विस्फोटनले उक्त हिमपहिरो गएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। गुन्मा प्रान्तको केन्द्रमा रहेको कुसाट्स नजिकै भएको घटनामा कम्तीमा १० जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जापानका सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार थुप्रै मानिसहरूलाई त्यहाँबाट उद्धार गरिएको छ। चेतावनी अधिकारीहरूले कुसाट्स-सिरेन ज्वालामुखी त्यहीबेला विस्फोट भएको थियो। तर त्यसैका कारण हिमपहिरो गएको हो कि होइन भन्ने चाहिँ स्पष्ट भएको छैन। रोयटर्स समाचार संस्थाले जापानको मौसमसम्बन्धी संस्थालाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, "थुप्रै मापनहरूका आधारमा हामी भन्न सक्छौं कि विस्फोट भएको हो तर हामी त्यसबारे अझै पुष्टि गर्ने कोशिश गर्दैछौं।" मौसमसम्बन्धी उक्त संस्थाले हिमाल नचढ्न पनि मानिसहरूलाई चेतावनी दिएको छ। उद्धार जापानका सञ्चारमाध्यमहरूले चट्टानहरू हावामा उडिरहेका भिडियो सामग्रीहरू प्रशारण गरेका छन्। त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यम एनएचकेका अनुसार ज्वालामुखी विस्फोटबाट निस्किएका केही अवशेषहरू हिमालबाट एक किलोमिटर भन्दा तलसम्म झरेका छन्। हिमपहिरोबाट उद्धार गरिएकामध्ये ६ जना सेना पनि छन् जो उक्त क्षेत्रमा अभ्यास गरिरहेका थिए। भूकम्पीय दृष्टिबाट विश्वका सक्रिय देशमध्ये जापान पनि एक हो जहाँ सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा माउन्ट अनटेकमा अचानक विस्फोट हुँदा ६३ जना मारिएका थिए। |
दक्षिण एशियाली खेलकुदमा 'गल्फमा पदक पक्का' | मंसिर १६ देखि २० गतेसम्म काठमाण्डूमा हुने गल्फमा नेपालले पदक जित्ने पक्का भएको प्रतियोगी तथा प्रशिक्षकले बताएका छन्। | नेपालबाट उक्त खेलमा पाँच पुरुष र तीन महिला खेलाडीले भाग लिने बताइएको छ। अभ्यास गरिरहेका खेलाडीहरू पदक जित्न बलियो स्थितिमा रहेको एकजना प्रशिक्षक दिपक थापा मगरले बताए। सार्क राष्ट्रका तीनहजार भन्दा बढि खेलाडीहरु प्रतियोगिताका लागि काठमाण्डूमा भेला हुँदैछन्। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि: फुटबल हेर्न नक्कली दाह्रीजुँगा 'महिला बक्सर पुरुषभन्दा कम छैनन्' |
‘पारमाणविक सम्झौताबाट पछि हटे पश्चात्ताप’ | इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले उनको मुलुकसँगको पारमाणविक सम्झौताबाट अमेरिका पछि हटे उसले पश्चात्ताप गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट हात झिक्ने औपचारिक घोषणा केही दिनमै गर्दैछन्। त्यस्तो अमेरिकी तयारीको रुहानीले चर्को आलोचना गरेका छन्। प्रतिक्रिया उनले अमेरिकाको जस्तोसुकै कदमको प्रतिवाद गर्न इरान तयार रहेको बताएका छन्। तर उनले इरानी प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ भन्नेबारे चाहिँ विस्तृत खुलाएनन्। फ्रान्स र रुससहित पारमाणविक सम्झौताका अन्य हस्ताक्षरकर्ताहरूले भने उक्त सम्झौताको समर्थन गरिरहेका छन्। ब्रिटिश विदेशमन्त्री बोरिस जन्सन उक्त सम्झौताबारे छलफल गर्न अहिले वासिङ्टनमा छन्। उनले पारमाणविक सम्झौताबाट हात नझिक्न ट्रम्प प्रशासनलाई मनाउन कोसिस गर्ने ठानिएको छ। |
डाइनोसरको चिहान: चोरबाट जीवावशेष जोगाउन स्थान गोप्य राखियो | अमेरिकाको वाईओमिङ राज्यमा प्राचीन कालमा लोप भएका भीमकाय डाइनोसरका जीवावशेषहरू फेला परेका छन्। | नाम नखुलाइएको एउटा स्थानमा एक दर्जनभन्दा बढी डाइनोसरका हड्डीहरू एकै ठाउँमा भेटिएका हुन्। वैज्ञानिकहरू सो स्थानमा सयवटा डाइनोसरका अवशेष भएको हुन सक्ने बताउँछन्। जीवावशेष चोरी नहोस् भनेर वैज्ञानिकहरूले सो स्थानलाई गोप्य राखेका छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
कोरोना भाइरस महामारी: चार करोडभन्दा बढीको ज्यान लिएको स्पेनिश फ्लूबाट हामीले के सिक्यौँ? | त्यो महामारीलाई 'मदर अफ अल प्यान्डेमिक' अर्थात् 'सबै महामारीको आमा' भन्ने गरिन्छ। | सन् १९१८ को फ्लूले विश्व जनसङ्ख्याको एक तिहाइलाई सिकार बनाएको मानिन्छ सो महामारीमा सन् १९१८ देखि १९२० सम्म दुई वर्षमा चारदेखि पाँच करोड मानिसको ज्यान गएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लूएचओ र यूएस सेन्ट्रर्स फर डिजिजेज् कन्ट्रोल सीडीसीको तथ्याङ्क छ। वैज्ञानिक र इतिहासकारहरू त्यसबेला विश्वको कुल जनसङ्ख्याको एक तिहाइको स्पेनिश फ्लूका कारण मृत्यु भएको बताउँछन्। त्यसबेला विश्वको जनसङ्ख्या १.८ अर्ब थियो। पहिलो विश्वयुद्ध सकिँदै गर्दा उक्त भाइरस फैलिएको थियो। तर महामारीमा विश्वयुद्धमा मारिएकाभन्दा धेरैको ज्यान गयो। विश्व कोभिड-१९ सँग जुझिरहेका बेला त्यो महामारी कस्तो थियो र त्यसबेला विश्व कस्तो अवस्थामा पुगेको थियो? महामारी समाप्त भएपछि विश्वमा के परिवर्तन भयो? यदि तपाईँले अहिलेसम्म स्पेनिस फ्लू महामारीबारे सुन्नु भएको छैन भने पनि कोरोनाभाइरस सङ्कटका कारण बीसौँ शताब्दीको सुरुवातको त्यो खतरनाक भाइरसबारे जान्न पक्कै उत्सुक हुनुहुन्छ। सन् १९१८, एउटा फरक विश्व सन् १९१८ मा चिकित्साशास्त्र र विज्ञानको विकास अहिलेको जस्तो थिएन रोगको उपचार गर्ने मामिलामा सन् १९१८ मा चिकित्सा र विज्ञान आजको तुलनामा निकै सीमित थियो। चिकित्सकहरूलाई माइक्रोअर्गानिज्मका कारण स्पेनिश फ्लू भइरहेको छ र यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ भन्ने थाहा भएको थियो। तर त्यसबेला उनीहरूले यो भाइरसको साटो ब्याक्टेरियाका कारण भइरहेको छ भन्ने ठानेका थिए। त्यसबेला उपचार पनि सीमित थियो। विश्वको पहिलो एन्टिबायोटिक नै सन् १९२८ मा पत्ता लागेको थियो। फ्लूविरुद्ध लगाइने खोप त झन् सन् १९४० मा मात्र सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध भएको थियो। त्यसबेला सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सम्भव नै थिएन। धनी देशहरूमा पनि सार्वजनिक स्वच्छता एउटा विलासी सुविधा थियो। "औद्योगिक देशहरूमा अधिकांश चिकित्सकहरू कि आफैँ काम गर्थे वा च्यारिटी तथा धार्मिक संस्थाद्वारा रकम दिइन्थ्यो र अधिकांश नागरिकले उपचारको सुविधा पाउन असम्भव थियो," एक पुस्तक 'पेल राइडर: द स्पेनिस फ्लू अफ १९१८ एन्ड हाउ इट चेन्ज्ड द वर्ड'की लेखिका लोरा स्पिनी भन्छिन्। गरिब र युवा मारमा स्पेनिश फ्लूले पहिले कुनै पनि महामारीले नगरेको जस्तो हमला गरेको थियो। सन् १८८९ मा देखिएको अर्को महामारीमा पनि १० लाख मानिसहरूको ज्यान गएको थियो तर त्यो स्पेनिश फ्लूजस्तो ठूलो मात्रामा फैलिएको थिएन। स्पेनिश फ्लूबाट मारिनेमा अधिकांश २० देनि ४० वर्षका युवा थिए। महिलाभन्दा पुरुषमा बढी प्रभाव परेको थियो। त्यसको कारण यो रोग पश्चिमी मोर्चाको सैन्य शिविरबाट सुरु भएको थियो। पहिलो विश्वयुद्धका बेला त्यस सैन्य शिविरबाट फर्किएका सैनिकबाटै यो फ्लू अन्यत्र फैलिएको थियो। यो महामारीको मार गरिब देशहरूमा धेरै पर्यो। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अध्येता रोबर्ट बरोले सन् २०२० मा गरेको एक अध्ययनले अनुमान गरे अनुसार अमेरिकी जनसङ्ख्याको करिब ०.५ प्रतिशत हिस्साले उक्त रोगका कारण ज्यान गुमाएका थिए। त्यो भनेको करिब पाँच लाख ५० हजार हुन्छ। भारतमा स्पेनिश फ्लूबाट जनसङ्ख्याको ५.२ प्रतिशत प्रभावित भएका थिए। त्यो भनेको करिब एक करोड ७० लाख हुन्छ। त्यसको आर्थिक असर पनि निकै ठूलो थियो। बरो त्यस महामारीले संसारभर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा छ प्रतिशतको गिरावट आएको ठान्छन्। 'प्यान्डेमिक-१९१८' नामक पुस्तककी लेखिका क्याथरिन अर्नोल्ड भन्छिन्, "पहिलो विश्वयुद्ध र स्पेनिश फ्लूले एउटा त्रासदी पैदा भएको थियो।" स्पेनिश फ्लूबाट पीडित हुनेमा क्याथरिनकै हजुरबुवा र हजुराआमा पनि थिए। "कैयौँ देशहरूमा घरबार चलाउन जिम्मेवारी लिने, खेती गर्ने, वा व्यापार गर्ने युवाहरू जीवित थिएनन्। विवाह गरेर त्यसलाई पूर्ति गर्नका समेत मानिसहरू थिएनन्," उनी भन्छिन्। योग्य पुरुष नभेट्दा लाखौँ महिलाहरू समस्यामा परेका थिए। काममा महिला धेरै युवा र पुरुषको जनसङ्ख्या स्पेनिश फ्लूका कारण मृत्यु भएको थियो स्पेनिश फ्लूले चौधौँ शताब्दीको प्लेगका कारण जमिनदारी प्रथा समाप्त भएजस्तो ठूलो सामाजिक परिवर्तन त ल्याउन सकेन तर यसले कतिपय देशमा लैङ्गिक सन्तुलन बिगारेको थियो। टेक्सस ए एन्ड एम विश्वविद्यालयकी अध्येता क्रिस्टीन ब्ल्याकबर्नले पहिलो विश्वयुद्ध र स्पेनिश फ्लूका कारण काम गर्ने मानिसहरूको कमी हुँदा महिलाहरू काम गर्न बाध्य भएको पत्ता लगाएकी छन्। उनी भन्छिन्, "सन् १९२० सम्म देशका सबै कर्मचारीहरूमा महिलाहरूको हिस्सा बढेर २१ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसै वर्ष अमेरिकी कङ्ग्रेसले संविधानको १९औँ संशोधन गरेर महिलाहरूलाई मतदानको अधिकार दिएको थियो। उनी भन्छिन्, "सन् १९१८ को फ्लूले कैयौँ देशहरूमा महिलाहरुको अधिकारमा प्रभाव र परिवर्तन गरेको प्रमाण भेटिन्छ।" कामदारको अभावका कारण मजदुरहरूको तलब पनि बढ्यो। अमेरिकाको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् १९१५ मा प्रतिघण्टा २१ सेन्ट रहेको मजदुरको तलब बढेर सन् १९२० मा ५६ सेन्ट भएको थियो। नवजातमा असर वैज्ञानिकहरूले स्पेनिश फ्लूका बेला जन्मिएका बच्चाहरूको पनि अनुसन्धान गरेका छन्। उनीहरूले महामारीका बेला जन्मिएका बच्चामा मुटुसम्बन्धी समस्या हुने सम्भावना बढी छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन अनुसन्धान गरेका थिए। यूके र ब्राजिलका विश्लेषकहरूले सन् १९१८ र १९ मा जन्मिएका बच्चाहरूमध्ये कमैले औपचारिक रूपमा कलेजको पढाइ पूरा गरे। केही सिद्धान्तका अनुसार महामारीका बेला आमाहरूमा देखिएको तनावको असर उनीहरूको गर्भाशयमा रहेका भ्रुणमा पर्यो। सन् १९१५ देखि १९२२ मा जन्मिएका र अमेरिकी सेनामा भर्ना भएकाहरूको तथ्याङ्क विश्लेषणबाट सन् १९१९ मा जन्मिएकाहरूको उचाइ एक मिलिमिटर कम पाइएको थियो। उपनिवेशवादको विरोध र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महामारीले भारतलाई प्रभावित गरेपछि गान्धी र अन्य नेताहरूले स्वतन्त्रताको आवाजलाई चर्को बनाएका थिए सन् १९१८ सम्म भारत ब्रिटिश उपनिवेश बनेको करिब एक शताब्दी भइसकेको थियो। भारतमा त्यसै वर्ष मेमा स्पेनिश फ्लू देखियो। त्यसबाट ब्रिटिश नागरिकभन्दा भारतीयहरू धेरै प्रभावित भए। तथ्याङ्कहरूका अनुसार भारतमा कथित तल्लो जातिका मानिसहरुको मृत्युदर प्रतिहजारमा ६१.६ थियो। युरोपियनहरूको भने प्रतिहजार नौ जनाभन्दा पनि कम थियो। भारतीय राष्ट्रवादीहरूले यो महामारीका बेला ब्रिटिश शासकले राम्रो व्यवस्थापन नगरेको भन्दै त्यसैलाई मुद्दा बनाए। सन् १९१९ मा 'योङ्ग इन्डिया'को एउटा अङ्कमा महात्मा गान्धीले ब्रिटिश अधिकारीहरूको कडा आलोचना गरे। विश्वयुद्धका कारण विश्वभरका देशहरू शत्रु भएका थिए तर यो महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको महत्त्वलाई पनि दर्शाएको थियो। सन् १९२३ मा लिग अफ नेसन्स बन्यो। त्यसले स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने निकाय पनि बनायो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भने सन् १९४८ मा मात्र खुलेको हो। जनस्वास्थ्यमा प्रगति सन् १९२० को दशकमा धेरै देशमा स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाइएको थियो महामारीले निम्त्याएको नोक्सानका कारण जनस्वास्थ्यमा सुधार गर्न मद्दत गर्यो। सन् १९२० मा रुसले पहिलोपटक केन्द्रीकृत जनस्वास्थ्य प्रणाली बनायो। अन्य देशहरू पनि त्यसै दिशामा अघि बढे। लोरा स्पिनी लेख्छिन्, "कैयौँ देशहरूले सन् १९२० मा कि त स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाए वा त्यसमा आमूल परिवर्तन गरे।" उनी स्पेनिश फ्लूकै कारण यस्तो भएको बताउँछिन्। लकडाउन र सामाजिक दूरी सन् १९१८ मा सामाजिक दूरी महत्त्वपूर्ण बनेको थियो यो दुईवटा सहरको चर्चित कथा हो। सेप्टेम्बर १९१८ मा अमेरिकी सहरमा युद्धका लागि पैसा जुटाउन ऋणपत्रको बिक्री गर्न लागिएको थियो। त्यसको प्रचारका लागि सैन्य परेडको आयोजना हुँदै थियो। स्पेनिश फ्लू सुरु भएपछि पनि फिलाडेल्फियाले उक्त परेडलाई जारी राख्यो तर सेन्ट लुइले कार्यक्रम रद्द गरिदियो। एक महिनापछि फिलाडेल्फियामा स्पेनिस फ्लूबाट १० हजार मानिस मरेका थिए भने सेन्ट लुइमा ७०० भन्दा पनि कम मानिसको मात्र ज्यान गयो। यति धेरै अन्तरले के देखाउँछ भने महामारी रोक्नका लागि लकडाउन र सामाजिक दूरी निकै प्रभावकारी छ। बिर्सिएको महामारी? सन् १९१८ को महामारीको एउटा चित्र स्पेनिश फ्लूले ठूलो शिक्षा दिए पनि त्यसलाई बिर्सिएको महामारी ठानिन्छ। कोरोनाभाइरसबाट अहिले धेरै नेताहरू सङ्क्रमित भएजस्तै त्यसबेला पनि अमेरिकी राष्ट्रपति र ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीलाई पनि उक्त रोग लागेको थियो। ब्राजिलका राष्ट्रपति रोड्रिगेज अल्भेसको त स्पेनिश फ्लूकै कारण ज्यान गएको थियो। तर यो महामरी पहिलो विश्वयुद्धको छायामा पर्यो। युद्धका बेला कति सरकारहरूले समाचारमै प्रतिबन्ध लगाएका थिए। त्यसले गर्दा स्पेनिश फ्लूको धेरै जानकारी बाहिर आउन पनि पाएन। यसबारे यकिन तथ्याङ्क नभएकाले नै यो महामरी इतिहासका पुस्तक र चलचित्रमै सीमित भयो। सन् २०१८ मा स्पेनिश फ्लू आएको एक सय वर्ष भयो। तर अन्य महामारी त के केही वर्षअघि देखिएको एड्सको जस्तो पनि यसको चर्चा भएन। |
कोभिड खोप वितरण गर्ने कोभ्याक्स सुविधा के हो? यसले कसरी काम गर्छ? | कोरोनाभाइरस महामारी अन्त्य गर्ने प्रयासमा खोपलाई अपरिहार्य मानिएको छ। | तर गरिब राष्ट्रहरूले खोप नपाउने र धनी राष्ट्रले थुपार्ने अवस्था सिर्जना हुने भय विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। त्यसो हुन नदिन र खोपको वितरण न्यायोचित बनाउन कोभ्याक्स भनिने विश्वव्यापी योजनाले काम गरिरहेको छ। के यो सफल होला त? अनि यो पनि |
दुर्लभ दृश्य: काठमाण्डूको सडकमा अस्ट्रिच | मङ्गलवार काठमाण्डूको बालुवाटार क्षेत्रको सडकमा अचानक अस्ट्रिच देखियो। | गाडीमा सवार चालक र यात्रुहरू अनि पैदल यात्रीहरूलाई त्यसले एकछिन रोमाञ्चक बनायो। त्यो अस्ट्रिच कसको थियो? कसरी सडकमा पुग्यो? हेर्नुहोस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको एउटा भिडिओ। अनि यो पनि: |
टिकटक स्टार: टिकटकको चर्चाले म्युजिक भिडिओ र चलचित्रमा काम पाएकी रेश्मा | अहिले धेरै मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा समय बिताउँछन्। | नेपालमा टिकटक लोकप्रिय भइरहेको छ र टिकटकबाट चर्चित हुनेहरू पनि धेरै छन्। २३ वर्षीया रेश्मा घिमिरे पेशाले नर्स हुन् तर टिकटकबाट चर्चा कमाएर उनले म्युजिक भिडिओ र चलचित्रमा काम पाएकी छन्। टिकटकमा उनलाई करिब आठ लाखले फलो गर्छन्। उनी कसरी चर्चित भइन् र आफ्ना फलोअरलाई कसरी खुशी राख्छिन् त? हेर्नु्होस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको एक भिडिओ। अनि यो पनि: |
बोएर जातको बाख्रा पालेर करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी कसरी सम्भव भयो | उनी निर्माण व्यवसायी थिए, तर त्यसमा 'धेरै झमेला' सहेपछि उनले विदेशबाट उन्नत जातका बाख्रा नेपाल भित्र्याउने निधो गरे। उनले दक्षिण अफ्रिकाको आउड्शोर्न नगरबाट विश्वविख्यात बोएर जातका बाख्रा मगाए। चार वर्षअघि एग्रो उद्योग सुरु गरे। | दक्षिण अफ्रिकाबाट हङकङ हुँदै विमानमार्फत् बोएरका पाठापाठी नेपाल भित्रिने क्रम सुरु भयो। पहिलो पटक १३ वटा भित्रिए। अर्को वर्ष उसैगरी ५० वटा ल्याए। अर्को वर्ष अर्को ५० थपे। करिब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर बोएरको सङ्ख्या ११३ पुर्याए। उद्देश्य पाठापाठी उत्पादन र नेपालभरि बोएरको विस्तार भएकोले उनले १०१ पाठी र १२ बोका भित्र्याए। त्यसयता योगेन्द्रबहादुर खड्काको एग्रो फार्ममा बोएरका पाठापाठी उत्पादनको क्रम तीव्र भएको छ। बोएरको विशषेता नै हो छिटो छिटो बढ्नु र हुर्कनु। जब बोएर बाख्राको खबर फैलियो... त्यो खबर 'एक कान, दुई कान मैदान' भएपछि उनको फार्ममा बोएरका पाठापाठी किन्ने किसान र व्यवसायीको भिड बढिरहेको छ। त्यसैले उनले मुनाफा लिन पनि थालिसके। उनले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "पोहोर साल दुई करोड रुपैयाँको पाठापाठी बेचेँ यसपालि तीन करोडको बेच्ने योजना छ।" नाफा नहोस् पनि कसरी? आकार र तौल हेरेर एउटा पाठा वा पाठीलाई आगन्तुकहरूले ३० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेको उनको भनाइ छ। उनको एग्रो फार्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकैको हरियालीयुक्त क्षेत्रमा फैलिएको छ। त्यहाँ बाख्रापालन गर्न इच्छुक किसान तथा व्यवसायीहरूको भिड बढिरहेको हुन्छ। निकुञ्ज घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरू पनि त्यो फार्ममा पुग्ने गरेका छन्। नेपालमा दशैँ पर्वमा समेत खसी तथा बोका अपुग भई छिमेकी भारत वा चीनबाट किन्नु पर्ने अवस्था आइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यस्तो बेला जगतपुर एग्रो फार्ममा पाठापाठी किन्न आउनेहरूको उद्देश्य एउटै हुन्छ: पाठा वा पाठी किन्ने, पाल्ने र मासुको लागि खसीबोकाको उत्पादन गर्ने र मुनाफा कमाउने। बोएर बाख्रा कस्तो हुन्छ? बोएर जातका बाख्रा दक्षिण अफ्रिकामा पाइन्छ। बोएर बाख्रा वा बोका हेर्दै बलियो र खँदिलो मासु भएको हुन्छ। प्राय सेतो वा खैरो वा दुवै रङ्ग मिसिएको बोएर बाख्राले धेरै थरि रोग प्रतिरोध गर्न सक्षम हुन्छन्। त्योभन्दा पनि चाख लाग्दो कुरा यो हो: बोएरको पाठा पाठी एकदमै छिटो बढ्छन्। बोएर बाख्राको तौल ९० दिनमै ३६ किलोग्रामसम्म पुग्दछ। अमेरिकाको टेक्सास र विभिन्न पश्चिमा देशहरूमा बोएर बोका यदाकदा विभिन्न खेल वा प्रदर्शनीको लागि पाल्ने गरिएको पाइन्छ। तर जताततै बोएर खसी, बोका र मासुको लागि प्रख्यात छ। जगतपुर फार्मबाट मासुका लागि खसी, बोका उत्पादन भइसकेको छैन। नेपालमा पनि शुद्ध बोएरको मासु अझै सहजै उपलब्ध छैन। तर अफ्रिका र अमेरिकातिर मासुका पारखीहरूले बोएरको मासु खोजी खोजी खाने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। किन थाले योगेन्द्रले बोएर उत्पादन व्यवसाय? उनी देशबाट युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम नरोकिएकोमा साह्रै खिन्न थिए। म्याग्दीमा जन्मिएका तर अहिले चितवनलाई कर्मथलो बनाएका खड्काले निर्माण व्यवसाय त्याग्ने र जगतपुर वरपर कतै कृषि कर्ममा लाग्ने सोचविचार गरे। कृषिबाटै देशमा उन्नति प्रगति हुने कुरामा उनी ढुक्क भए। उनले भने, "युवाहरू महिनामा २०-२५ हजार रुपैयाँ कमाउनको लागि दुई तीन लाख खर्च गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। उनीहरूले नेपालमा नै बसेर एउटा बोका बिक्री गर्दा २०-२५ हजार रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्छन्।" उनको फार्ममा केही युवा युवतीले रोजगारी पनि पाएका छन्। उनले अझै धेरैलाई रोजगारी दिने सोचिसकेका छन्। आफ्नै सफलताको कुरा गर्दै उनले भने, "फार्म सुरे गरेपछि ४-५ सय बाख्रा बिक्री भइसकेका छन्। अघिल्लो वर्ष २ करोड रुपैयाँको पाठा र पाठी बिक्री गरेँ। आउने साल मेरो आम्दानी ३ करोड पुग्नेछ।" 'बोएर बाख्रापालन निकै सजिलो' उनकै फार्ममा काम गर्ने कर्मचारी तथा सहयोगीहरूको भनाइमा बाख्रापालन अन्य पशुपालन भन्दा निकै सजिलो हुन्छ। उनको फार्मकी एक सहयोगी निशा खड्काले भनिन्, "बोएर बाख्रा पाल्न एकदम सजिलो छ। गाउँ घरमा अन्य बाख्रा जसरी पालिन्छ त्यसरी नै पालिने हो। विशेष केही छैन गाउँ कै घाँस दाना खुवाएर पाल्ने हो। "यसको तौल दैनिक २०० देखि ३०० ग्राम बढ्दै जान्छ।" किसानको पाठशाला योगेन्द्र बहादुर खड्काको फार्ममा जाँदा त्यहाको बाख्रा देखेर सबै छक्क पर्ने गरेका छन्। नेपालमै नौलो जातको बाख्रा पालन गरेका खड्काको फार्म बाख्रा पालन गर्ने किसानहरूलाई पाठशाला भएको छ। उनको फार्ममा नेपालका विभिन्न स्थानबाट अवलोकनका लागि संघ सस्था र किसानहरू आउने गरेका छन्। पोखराबाट बाख्रा फार्म हेर्न आएकी इन्द्रकमल मानन्धरले भनिन्, "सामान्य बाख्राभन्दा ठूलो र व्यवस्थित रूपमा बाख्रापालन गरेको देखेर एकदम खुसी लाग्यो।" जोखिमको डर खड्काले सुरुमा बोएर बाख्रा ल्याएर पालन गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर केही डराएका थिए। नेपालका पशु विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्दा नेपालमा बोएर जातको बाख्रा नहुने सुझाव पनि आएका थिए। तर आफ्नै जोखिममा पहिला १३ बाख्रा ल्याएर हेरे। सफल भएपछि पछि थप्दै गए। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका दिपचन्द्र घिमिरे भन्छन्, "नेपालमा खरी र बोएर जातको बाख्रा पाल्न उपयुक्त भएको पाइएको छ। खरी र बोएर जातको बाख्रालाई प्रजनन् गराउँदा अझ फाइदा लिन सकिन्छ।" खड्का भन्छन् नेपाल यदि मासुमा आत्मनिर्भर हुने हो भने बोएर जातको बाख्राको उत्पादन बढाउँदै तिनलाई पहाड तथा तराईका चरण क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्नु पर्दछ। बाख्रा लिएर उर्जा |
विमान दुर्घटनामा बाँचेकाहरूको 'पहिलो जन्मदिन' | गत वर्ष यूएस-बाङ्ग्ला एअरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा बाँचेका नौ जना नेपाली यात्रुहरूले काठमाण्डूमा एक जमघट गरे। | दुर्घटनापछि पहिलोपटक भेट गरेका उनीहरूले एकअर्कालाई 'पुनर्जन्म' पाएको भन्दै शुभकामना दिएका छन्। दुर्घटनाले जीवनको मूल्य बुझाइ दिएको बताउँदै उनीहरूले बाँकी जीवन सत्कर्म गरी बिताउने बताए। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको भिडिओ- अनि यो पनि। विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न आयोग युएस-बांग्ला दुर्घटना: ३० जनाको शव पहिचान |
नासामा प्रशिक्षार्थी भएको तेस्रो दिन नै नयाँ ग्रह पत्ता लगाउने १७ वर्षीय विद्यार्थी | भविष्यमा हुन सक्ने हाकिमहरूलाई प्रभावित पार्न के गर्न सकिन्छ? | अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासामा प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्न गएको तेस्रो दिन नै नयाँ ग्रह पत्ता लगाए कस्तो हुन्छ? यसको उत्तर १७ वर्षीय युवा वुल्फ कुकिअरलाई थाहा छ। उनी शक्तिशाली भूउपग्रहबाट आएका तस्बिरहरू हेर्दै थिए जब उनले केही अनौठो देखे। त्यो अनौठो वस्तु १,३०० प्रकाश वर्ष टाढा रहेको ग्रह रहेछ। यो समाचार नासाले भर्खरै पुष्टि गरेको छ। दुई महिना नासामा प्रशिक्षार्थी भएर काम गरी न्यूयोर्कस्थित आफ्नो विद्यालय फर्केका उनले बीबीसी रेडिओ वान न्यूजबीटसँग आफ्नो अनुभव बाँडेका छन्। उनले विद्यालय बिदामा नासामा काम गर्न पाएका थिए। उनको काम अन्तरिक्षमा हाम्रो सौर्य प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका ग्रहहरू खोज्ने कार्य भएको भूउपग्रहका तस्बिरहरू हेर्नु थियो। "मैले दुई तारालाई घुम्ने ग्रहहरू खोजिरहेको थिएँ," उनले भने। उनले ताराहरूको उज्यालोपनमा आएको परिवर्तन हेर्नुपर्थ्यो किनभने ग्रहको छाया पर्दा ताराको उज्यालो कम हुन्थ्यो। कामको तेस्रो दिन उनले दुईवटा ताराको उज्यालो छेकेको वस्तु देखे। त्यसलाई उनले आफ्नो पर्यवेक्षकलाई देखाए। "हामीले ती ताराहरूको अन्य तथ्याङ्क हेर्यौँ र अरू बेला पनि प्रकाश कम भएको दख्यौँ। त्यसपछि त्यो ग्रह हुन सक्छ कि भनेर खोज्न थाल्यौँ।" नयाँ ग्रहको स्वरूपको चित्र उनको खोजले अन्य वैज्ञानिकको पनि ध्यान तान्यो र त्यो पृथ्वीभन्दा झन्डै ६.९ गुणा ठूलो ग्रह भएको पत्ता लाग्यो। त्यसको नाम? टीओआई १३३८ बी। "मैले राखेको नाम होइन।" टीओआई १३३८ बी सामान्य ग्रह होइन्, यो दुईवटा तारालाई परिक्रमा गर्ने ग्रह हो। उनी भन्छन्: "त्यसैले त्यो ग्रहमा दुई पटक सूर्यास्त हुन्छ।" तर त्यो बसोबासयोग्य ग्रह भने होइन किनभने 'त्यो ज्यादै तातो र शायद तरल पदार्थले भरिएको ग्रह' हो। के उनको खोजले भविष्यमा उनलाई नासामा जागिर दिलाउँछ त? "मलाई नासाको जागिर दिने प्रक्रिया थाहा छैन। तर यो कुरा बायोडाटामा राम्रै देखिन्छ," उनी भन्छन्। उनका अनुसार नासा उनको कामले खुशी छ। उनी आजकल नासा लेखिएको लुगा लगाउँछन्। तर त्यो नासाले दिएको उपहार भने होइन। उनी भन्छन्, त्यो उनले नासाको पसलमा छुटमा किनेका हुन्। ग्रह पत्ता लगाउन ताराको प्रकाशमा आएको परिवर्तन हेरिन्छ विद्यालय सकेपछि उनी भौतिकशास्त्र र खगोल भौतिकशास्त्र पढ्न चाहन्छन्। "त्यसपछि अन्तरिक्षको अनुसन्धानको जीवन राम्रै देखिन्छ," उनले भने। तर अहिलेका लागि उनी विद्यालयमा छन् जहाँ उनलाई रमाइलो भइरहेको छ। "मैले गत चार दिनमा जति बधाई पाएँ त्यति त गएको दुई वर्षमा पनि पाएको थिइनँ। सबैजना निकै खुशी छन्। यो अलौकिक अनुभव हो।" |
एमसीसी सम्झौता नेपालः संसदीय प्रक्रियामा पनि देखियो राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेद | 'एमसीसी सम्झौता' संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै बुधवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो असन्तुष्टि दोहोर्याएका बेला विपक्षी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकहरूले त्यसको लागि सरकारकै गृहकार्यमा कमजोरी रहेको आरोप लगाएका छन्। | एमसीसीको अनुदानको ठूलो अंश सीमावारपार प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाइने बताइएको छ तर नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत संयुक्त राज्य अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गर्ने त्यस बेलाको सरकारमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस दुवै सहभागी रहेको भन्दै स्मरण गराएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भन्छन्, "नेकपा रहेकै बेला भदौ २६ गतेको स्थायी समितिको बैठकको निर्णयमा सर्वसहमतिकै रूपले हिन्द-प्रशान्त रणनीति लगायतका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू रहेकाले तिनलाई सच्याएर मात्र अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भएको हो।" "त्यसबारे अमेरिका र एमसीसीसँग वार्ता गरेर के कति संशोधन गर्ने भन्ने कुरा नगर्ने अनि सभामुखलाई मात्र दोष दिएर के अर्थ?" नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने "अहिलेसम्म एक दिन पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तासीन दलका कुनै पनि सदस्यले यस विषयमा कुरा नउठाएको" बीबीसीलाई बताए। संसद्मा सभामुखलाई सघाउने हिसाबले सबैजसो दलको प्रतिनिधित्व हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको कुनै निर्णायक हैसियत भने हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँड आफूहरूको धारणा 'उक्त परियोजना अगाडि बढोस् र नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा योगदान होस्' भन्ने नै रहेको दाबी गर्छन्। "सरकारले एमसीसीको बारेमा जस्तोखाले जनमत हुन्छ त्यस्तै बोलिरहेको छ। एक हिसाबले ऊ मौन छ।" सभामुखनिकट स्रोतहरूले यसबारे उनी तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने वा नजनाउने छलफल गरिरहेको बताएका छन्। एमसीसी सम्झौतामा फेरबदल गर्न समय घर्किसक्यो: अमेरिकी राजदूत एमसीसी किन पेचिलो मुद्दा? नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधवार एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गरिए पनि त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत नभएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, "त्यस्तो कुनै संवैधानिक अधिकार कसैसँग हुँदैन। त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ तर संविधान नै नमान्ने जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति झेलिरहेका छौँ।" मुख्य रूपमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकमा खर्च हुने झन्डै ७५ अर्बको परियोजनामा त्यो लागु भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ। तर सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भइसक्दा पनि नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। एमसीसी नेपालका अधिकारीहरू भने ढिलोमा बजेट अधिवेशनमा सदनबाट यो परियोजना अनुमोदन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउँछन्। कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट भन्छन्, "त्यसबेला पनि अनुमोदन हुन नसके यो बिषय निकै गम्भीर हुन सक्छ।" त्यसरी समय घर्किरहँदा मुख्य तयारीका काम नै सुरु हुन नसकेको एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले बीबीसीलाई बताए। उनले भने, "अनुमोदन भइहाल्नेभन्दा पनि त्यसको सङ्केत सकारात्मक नहुँदासम्म ठूला क्रियाकलाप अगाडि बढ्न सक्दैनन्।" सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो। अर्बौँको परियोजना भएकाले अहिलेको अवस्थामा एमसीसीलाई बोलपत्र आह्वानको तयारी गर्न कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ। "अहिले बोलपत्र आह्वान नै गरे पनि अनुमोदन भएको छैन भने राम्रो र प्रतिस्पर्धी आवेदन नै नआउन सक्छ" कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट थप्छन्। "अनुमोदनबिनै कम्पनीसँग सम्झौता हुने कुरा पनि भएन। पछि अनुमोदन भएन भने अर्बौँको त्यो आर्थिक भार कसले बेहोर्ने?" विवादले के सङ्केत गर्छ? एमसीसीको द्विपक्षीय सम्झौताको क्रममा काम गरेका एकजना पूर्ववरिष्ठ सरकारी अधिकारीले सबै पक्ष संलग्न भएर गरेको यस सम्झौता कार्यान्वयमा जाने क्रममा 'राजनीतिक विषय' बनाउँदा त्यसले नराम्रो सन्देश दिने बताएका छन्। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती पूर्वअधिकारीले भने, "दुई मुलुकको बिषय जोडिने सबै सरकारहरूका बिषय जोडिने पूर्वाधार विकासको यस बिषयमा आफूले पनि स्रोत नजुटाउँदा र अनुदानको टुङ्गो समेत नलगाउँदा त्यसले परिपक्व सन्देश दिँदैन।" गत वर्ष फेब्रुअरीमा बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसी सम्झौतामा फेरबदल गर्न समय घर्किसकेको बताएका थिए। काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले समेत यसअघि नै नेपाललाई एमसीसी कोषको उपलब्धता सधैँ नरहिरहने जनाएको थियो। |
अङ्गप्रत्यारोपण: कसैको मृत्यु, कसैलाई जीवनदान | 'ब्रेन डेथ' अर्थात् मस्तिष्कले काम गर्न छोडेर श्वासप्रश्वास बन्द भएको र चेतना पनि लुप्त भएको मृत्यु नजिकको अवस्थामा मानवशरीरबाट कतिपय अङ्गहरू शल्यक्रिया गरेर निकाल्न सकिन्छ। त्यसरी निकालिएका अङ्गहरू आवश्यकतामा रहेका अरू व्यक्तिको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। | कसैको परिवारमा घटेको दु:खद घटनाले अन्य कसैलाई नयाँ जीवन दिने यो काम सफल हुन उच्च गतिको समन्वय जरुरी हुन्छ। (साङ्केतिक तस्बिर) तर निकै छोटो समयमै सो काम सक्नुपर्ने हुँदा अस्पतालहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सूचना आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ। मिर्गौलाले काम नगरेको समस्या झेलिराखेका लाजिम्पाटका १६ वर्षीय मिलन श्रेष्ठ 'ब्रेन डेथ' भएका एक व्यक्तिको मिर्गौला पाएर नयाँ जीवन पाउनेमध्येका एक हुन्। उनी सम्झन्छन्, "आमा बितिसक्नु भएको हो। बुवाको प्रत्यारोपण गर्न मिलेन। मैले यसरी नयाँ जीवन पाउँछु भन्ने सोचेकै थिइनँ।" अङ्गप्रत्यारोपणको आवश्यकता रहेकाहरूले त्यसबारे पहिल्यै अङ्गप्रत्यारोपण केन्द्रमा जानकारी दिनुपर्छ। विश्वको पहिलो मुटु प्रत्यारोपण केन्द्रमा कसैको मरणोपरान्त अङ्ग उपलब्ध हुनासाथ उनीहरूलाई सूचित गरिन्छ। अपराह्ण चार बजेतिर अस्पतालबाट सूचना पाएका मिलनको शरीरमा त्यसको आठ घण्टाभित्र नयाँ मिर्गौला प्रत्यारोपण भइसकेको थियो। समन्वय कसैको परिवारमा घटेको दु:खद घटनाले अन्य कसैलाई नयाँ जीवन दिने यो काम सफल हुन तीव्र गतिमा समन्वय हुनुपर्छ। ब्रेन डेथलाई चिकित्सा विज्ञानले पूर्ण मृत्यु नै माने पनि त्यस्तो बेला पनि कृत्रिम प्रयासबाट शरीरका केही अङ्ग चलायमान अवस्थामै राख्न सकिन्छ। त्यसैले त्यसबीचका केही घण्टा निकै मानिन्छन्। विकसित मुलुकमा हुने अङ्ग प्रत्यारोपण प्राय: ब्रेन डेथमा परेकाहरूबाट हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, "मस्तिष्क मृत्यु भएपछि खेर जाने अङ्गले अर्को कसैलाई नयाँ जीवन दिनेजस्तो पुण्यको काम हुन्छ।" चुनौती कतिपय अवस्थामा अस्पतालहरूबाट ब्रेन डेथका घटनाको खबर समयमै नगरेर त कहिले परिवारबाट समेत अनिच्छा देखाएर यसले अपेक्षित रूपमा गति लिन नसकेको केन्द्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसैले नेपालमा अधिकांश घटनामा आफ्नो परिवारकै स्वस्थ व्यक्तिबाट मात्र अहिलेसम्म अङ्गप्रत्यारोपण भएको पाइन्छ। नेपालको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ऐनले शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई मस्तिष्क मृत्युबाट हुने प्रत्यारोपणको समन्वय एकाइ तोकेको छ। तर त्यहाँ अझै सोचेजसरी विभिन्न अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न नसकिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अंग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिको आकर्षण बढ्दै एक व्यक्तिबाट दुईवटा मिर्गौला, एउटा कलेजो, एउटा मुटु, दुईवटा फोक्सो, एउटा अग्न्याशय (प्यान्क्रियास), एउटा सानो आन्द्रा गरेर आठवटा अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि निकाल्न सकिन्छ। अवस्था ब्रेन डेथको अवस्था प्राय: सडक दुर्घटनाबाट निम्तिने गरेका पाइन्छ। पोहोर मात्र देशभरिमा सडक दुर्घटनाबाट २,११५ जनाको मृत्यु भएको थियो। तीमध्ये काठमाण्डू उपत्यकामा मात्र एक हजारभन्दा बढी ब्रेन डेथको अवस्थासम्म पुगेको सरकारी विवरण छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका भनाइमा ब्रेन डेथका घटनाबाट मात्रै पनि खेर जाने अङ्गहरू अन्यलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिएमा अङ्ग नपाउने समस्या नेपालमा देखिने थिएन। नेपालमा पछिल्ला केही वर्षमा वार्षिक झन्डै डेढ सयको सङ्ख्यामा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने गरेको केन्द्रको विवरणले देखाउँछ। |
इजरेल-गाजा हिंसाः टीभीको प्रत्यक्ष प्रसारणमा एउटा भवन यसरी ध्वस्त भएको देखियो | इजरेलले हवाई आक्रमण गरेर गाजास्थित एउटा अग्लो भवन ध्वस्त पारिदिएको छ। | बीबीसी अरेबिकको प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदै गर्दा उक्त आक्रमण भएको थियो। इजरेल र गाजाबीच एक दशकमा भएको अहिलेको नराम्रो हिंसामा दर्जनौँ मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। सोमवार तनाव सुरु भएपछि अहिले इजरेलमा पनि यहुदी र इजरेली अरबहरूबीच सडकमै हिंसा हुन थालेको छ। अनि यो पनि |
कोरोना भाइरस भारत: 'यति पसिना आउँछ कि हामी टाउकोदेखि खुट्टासम्म भिज्छौँ' | भारतको मुम्बईको सरकारी केईएम अस्पताल कोभिड-१९ सँगको सङ्घर्षको अग्रपङ्क्तिमा छ। | ठूलो सङ्ख्यामा भर्ना भएका र भर्ना हुन खोजिरहेका बिरामीहरूका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरू दबावमा छन्। कसरी उनीहरू काम गरिरहेका छन् त? बीबीसीलाई सो अस्पतालको कोरोनाभाइरस वार्डको दृष्य हेर्ने मौका मिलेको छ। हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ अनि यो पनि |
भेनेजुएला सङ्कट: अमेरिकाले भनेझैँ के 'मदुरोको दिनगन्ती' सुरु भएको हो | राजनीतिक सङ्कट बेहोरिरहेको भेनेजुएलामा मानवीय सहायता भित्र्याउने विषयमा गत सप्ताहान्तमा सीमामा भएका घातक झडपपछि अमेरिकी विदेशीमन्त्री माइक पोम्पेओले त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोको 'दिनगन्ती सुरु भएको' बताएका छन्। | सीएनएनसँग बोल्दै विदेशमन्त्री पोम्पेओले भने, "यति नै दिन भनेर भन्न त गाह्रो छ। तर भेनेजुएलाका जनताले मदुरोको दिनगन्ती सुरु गराइदिनेमा म विश्वस्त छु।" अमेरिका लगायतका देशहरूले पठाएको मानवीय सहायता छिमेकी ब्राजिल र कोलम्बियामा राखिएका छन्। भेनेजुएलाको उत्तरी तटतर्फको समुद्री र हवाई सीमा समेत बन्द छ जसतर्फ रहेको एउटा डच टापु कुरासोमा समेत अमेरिकी राहत थुप्रिएको छ। तर मदुरोले सीमा बन्द गर्दै तिनको प्रवेश अवरुद्ध पारिदिएका छन्। अब के हुन्छ? सोमवार त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप बोगोटामा हुने एक बैठकमा सहभागी हुन लागेका अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले केही 'दरिला कदम' र 'कारबाही' चाल्न लागेको ह्वाइटहाउसका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले समेत सैन्य कारबाहीको सम्भावनालाई अस्वीकार गरेका छैनन्। अमेरिकाले राष्ट्रपति मदुरोविरुद्ध थप प्रतिबन्धहरू लगाउने तयारी गरिरहेको सङ्केत गरेको छ। मदुरोले मानवीय सहायता सामग्री वितरण गर्ने नाममा अमेरिकाले भेनेजुएलामा सैनिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् कोलम्बिया र ब्राजिलले समेत मदुरोमाथि सत्ता छाड्न बाध्य पार्नेगरी थप दबावपूर्ण रणनीति लिने बताएका छन्। बैठकमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेन्स, भेनेजुएलाका विपक्षी नेता ह्वान ग्वाइदो सहित लिमा समूहका १४ देशका नेताहरू सहभागी हुँदैछन्। सैन्य पक्ष भेनेजुएलाको सेनाको अधिकांश हिस्सा अझै राष्ट्रपति मदुरोको समर्थनमा रहेको बताइन्छ। थोरै सङ्ख्यामा सेनाबाट विद्रोह गर्नेहरू पनि छन्। तिनैमध्येका एक सयभन्दा बढी भागेर अहिले कोलम्बिया पुगेको त्यहाँको अध्यागमनले जनाएको छ। बीबीसीसँग कुरा गर्दै भागेर कोलम्बिया पुगेका भेनेजुएलाका सैनिकहरू तर मदुरो सरकारले आफ्ना परिवारमाथि निसाना बनाउन सक्छ र देश फर्किए आफूहरूलाई समेत मारिदिन सक्छ भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ। उनीहरूमध्ये केहीलाई भेटेकी बीबीसी सम्वाददाताका अनुसार सैन्य नेतृत्व भ्रष्टाचारमा लिप्त छ र तिनकै भरमा मदुरो शक्तिमा रहन लडिरन्छन् भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। तर आफ्नै जनताविरुद्ध हमला गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन थालेपछि सेनामा 'मदुरोका विरोधी' बढिरहेको बताइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हालै देखाइएको एउटा भिडिओमा चार सैनिकले 'अनिश्चितता र अन्यायले हद नाघेको' भन्दै मदुरोको साथ छाडेको बताएका थिए। राहत भित्र्याउन खोजिरहेकाहरूलाई रोक्ने विषयमा सीमामा रहेका सैनिकहरूबीच मतभिन्नता देखिएको छ। भागेर कोलम्बिया पुगेका एक सैनिकले भने, "मेरो परिवारको चिन्ता हुँदाहुँदै पनि मैले यतिखेर गर्नसक्ने यो सबैभन्दा उपयुक्त निर्णय थियो।" सङ्कट भेनेजुएलामा सङ्कट चुलिएसँगै अहिले ३० लाखभन्दा बढी नागरिकले खाद्यान्न र औषधिको खोजीमा देश छाडेको राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगले बताएको छ। त्यहाँको महँगी लाखौँ गुणा बढेको छ। जसकै कारण पेट्रोलियम पदार्थमा धनी देश भईकन पनि त्यहाँ ऊर्जा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव उत्कर्षमा पुगेको छ। आफ्ना पूर्ववर्ती ह्युगो चाभेजको मृत्युपछि राष्ट्रपति निर्वाचित मदुरोको यो दोस्रो कार्यकाल हो। तर उनको नेतृत्वमा भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र धराशायीजस्तै हुन पुगेको छ। तर उनले आफ्नो देशमा सङ्कट रहेको स्वीकारेका छैनन् र मानवीय सहायता सामग्री वितरण गर्ने नाममा अमेरिकाले उनको देशमा सैनिक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। मदुरोको पक्षमा रुस, चीन र क्युबाजस्ता देशहरू छन्। आफूलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका विपक्षी नेता ग्वाइदोलाई अमेरिका, थुप्रै युरोपेली देश र छिमेकी ल्याटिन एवम् दक्षिण अमेरिकी देशसहित ५० भन्दा बढीले मान्यता दिएका छन्। |
एचआईभी नियन्त्रण अफ्रिकी 'कन्डम किङको उद्देश्य' | केन्याका स्टान्ली एन्गारा मानिसहरूलाई नि:शुल्क कन्डम वितरण गर्छन्। | एचआईभी सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उनी मानिसहरूलाई सुरक्षित यौन सम्बन्धबारे शिक्षा दिन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा तथ्याङ्कमा सन् २०१८ मा केन्यामा एचआईभी सङ्क्रमण भएका १६ लाख मानिस थिए। स्टान्ली सरकारी र गैरसरकारी संस्थाबाट कन्डम लिएर इच्छुक सर्वसाधारणलाई बाँड्छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
सात दशकदेखि तालाचाबी बनाउँदै नकर्मी परिवार | तीस वर्षका नवीन नकर्मीको तीन पुस्ताले तालाचाबी बनाउन लागेको झन्डै सात दशक भएको छ। | बाजे कृष्णबहादुर नकर्मीले असनमा थालेको साँचो पसल उनका बुवा पुरुषोत्तम नकर्मीले काठमाण्डूको महाँकालमा सारे। साँचो हरायो भने वा जगेडा साँचो चाहियो भने बनाउन मानिसहरू उनको पसलमा आइपुग्छन्। उपत्यकामा मात्र झन्डै ५०-६० वटा त्यस्ता पसल सञ्चालित छन्। दैनिक सात हजार रुपैयाँसम्म कमाउने उनी घरका दराज, व्यावसायिका सेफ र ब्याङ्क लकरका साँचो बनाउँदा उनी बढी सचेत बन्छन्। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि |
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण: वुहानबाट नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्न 'चीनले अझै अनुमति दिएन' | कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको केन्द्रबिन्दुमा रहेको चीनको वुहान र नजिकैका नगरमा अड्किएका झन्डै १०० जना नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काउने पहल गरिए पनि चिनियाँ अनुरोधमा उनीहरूलाई त्यहीँ रोकिएको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ। | दूतावासका नियोग उपप्रमुख सुशीलकुमार लम्सालका अनुसार हुबे प्रान्तका वुहान र अन्य नगरमा रहेका नेपालीहरूलाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन थालेलगत्तै स्वदेश फिर्ता गर्न पहल गरिएको थियो। तर चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले सङ्क्रमण फैलिन नदिन सबै देशका नागरिकलाई आफ्नो नगर नछोड्न अनुरोध गरेकोले वुहान र वरपर रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउने प्रयास अहिलेलाई स्थगित गरिएको लम्सालले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए। तर छिमेकी देश भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले हुबे प्रान्तबाट आफ्ना नागरिकलाई अन्यत्र लैजाने प्रक्रिया सुरु गरिएको बताएको छ। वुहानको एउटा माछा बजारबाट कोरोनाभाइरस फैलिन थालेको आशङ्का गरिएपछि त्यो नगरमा सबै यातायात बन्द गरिएको छ। हुबे प्रान्तका वरपरका अन्य नगरमा पनि यातायात सेवा बन्द गरिएको छ। दूतावासको अग्रसरता लम्सालका अनुसार नेपाल सरकारले वुहान र वरपरका क्षेत्रबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान अग्रसरता देखाएको छ। "हामी आवश्यकताअनुसार सबै कदम चाल्न तयार छौँ। तर यो विशिष्ट परिस्थिति भएकोले चीनले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन," उनले भने। भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि फैलिने त्रास बढेपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। नेपालका राजदूतले पनि सङ्क्रमण थप फैलिन नदिन आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजान हतार नगर्ने प्रतिबद्धता चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष गरिसकेको उनले बताए। नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख लम्सालका अनुसार चीनमा अहिले झन्डै ८,००० नेपाली छन्। चिनियाँ अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरसका कारण १०६ जनाको मृत्यु र मङ्गलवारसम्म ४,५०० भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोनोभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि गरेका छन्। हुबेका केही सहरमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने सार्वजनिक स्थलमा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने नियम लागु गरिएको छ। अहिले वुहान तथा हुबे प्रान्तका अधिकांश स्थान सुनसान देखिन्छन्। भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि फैलिने त्रास बढेपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। नेपालीको शव अझै वुहानमा वुहानमा सङ्क्रमण फैलिएर यातायात सेबा बन्द भएपछि त्यहाँ गत हप्ता हृदयाघातका कारण मृत्यु भएका एक नेपालीको शव नेपाल ल्याउने पहल अझै सफल हुन नसकेको दूतावासको भनाइ छ। हुबेका नेपालीको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त भइरहँदा उनले उनीहरूलाई आवश्यक सबै सहयोग र परामर्श दिनका लागि नेपाली दूतावासले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको बताए। उनले भने, "अहिले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था केही छैन। नेपालीहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ। चीन सरकारले अनुमति दिनेबित्तिकै उहाँहरूलाई सबैभन्दा पहिले उद्धार गर्ने हामी नै हुनेछौँ।" कोरोनाभाइरस फैलिएको हुबे प्रान्त |
कोरोना भाइरसः विश्वयात्रा गर्न हिँडेका दम्पती यसरी बस्दैछन् गाडीमा एकान्तवास | धेरै मानिसका लागि यो वर्ष सोचेभन्दा भिन्न हुने देखिएको छ। | विश्वभ्रमण गर्न निस्किएका क्रिश र म्यारीयनले पनि कोरोनाभारइस महामारीका कारण आफ्नो योजना परित्याग गर्नुपर्यो। अहिले उनीहरू टर्कीको राजधानीमा आफ्नो गाडीमा सीमित भएका छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ: |
घर भत्किएर झन्डै किच्यो तर यी किशोर किन चुपचाप हिँडे | यूकेको डोर्सिटमा एउटा भवनको भित्ता भत्किएर खस्दा बाटोमा हिँडिरहेका एक किशोर धन्न जोगिए। | त्यस बेला खिचिएको एउटा भिडिओमा उनले खासै वास्ता नगरेको जस्तो तथा केही पनि नभए जसरी आफ्नो बाटो लागेको देखिन्छ। उक्त भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएपछि ती १७ वर्षे विद्यार्थीले त्यति बेला आफू प्रतिक्रियाविहीन जस्तो देखिएको भए पनि भित्रभित्रै निकै आत्तिएको बताएका छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
विभाजनलाई पार गर्दा: प्रभावकारी सम्वाद कसरी गर्ने? | के हामी एकअर्काका कुरा राम्ररी सुन्छौँ? के राजनीतिक विभाजन र सामाजिक सञ्जालको परिधिले हामीलाई अरूको कुरा नसुन्ने बनाइदिएका छन्? | विवाद हुँदा कसरी प्रभावकारी ढङ्गले एकअर्काका कुरा सुन्ने विशेषज्ञका सुझावका आधारमा त्यसको मार्गदर्शन यहाँ गरिएको छ। (चित्रलेखन: एलिस ग्रेनी) क्रसिङ् डिभाइड्स् - विभाजनलाई पार गर्दा यो सामग्री बीबीसीको 'क्रसिङ् डिभाइड्स्' शृङ्खलाअन्तर्गत तयार पारिएको हो। यो शृङ्खलामा समाज विभाजित भए पनि मानिसहरू कसरी संयोजित हुन्छन् भनेर देखाउन खोजिएको छ। यसमा भिन्न राजनीतिक आस्था र धार्मिक मान्यता भएका वा भिन्न जात, वर्ग र पुस्ताका मानिसहरूको अनुभव प्रस्तुत गरिनेछ। |
टर्की सिरिया तनाव: अमेरिकी सिनेटका रिपब्लिकन नेताद्वारा ट्रम्पको आलोचना | अमेरिकी सिनेटमा बहुमतप्राप्त रिपब्लिकन नेता मिच म्याक्कोनेलले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको नाम नलिइकनै भनेका छन्- राष्ट्रपतिको निर्णयले वाशिङ्टनका शत्रुहरूलाई बलियो बनाउने छ, अमेरिकाको गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने छ र अमेरिकीहरूलाई थप असुरक्षित बनाउनेछ। | शुक्रवार देखिएको गोलाबारीको धुवाँ म्याक्कोनेलले द वाशिङटन पोष्टमा लेखमार्फत त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। आलोचकहरूले सिरियामा इस्लामिक स्टेट लडाकुहरू विरुद्ध लड्ने काममा अमेरिकालाई सघाएका कुर्द नेतृत्वको फौजको साथ छोडेको आरोप लगाएका छन्। सिरियाबाट भागेर कैयौँ परिवार इराकको कुर्दहरू रहेको क्षेत्रमा पुगेका छन् तर ट्रम्पले आफ्नो निर्णयले 'हजारौँ हजारको' जीवन बचाएको दोहोर्याएका छ्न्। गत बुधवार राष्ट्रपति ट्रम्पले टर्की सिरिया सीमा अमेरिकाका लागि "रणनीतिक रूपमा अति राम्रो रहेको" भनेका थिए। अमेरिकाको सक्रियतामा युद्धविराम घोषणा गरिए पनि उक्त क्षेत्रमा छिटपुट लडाइ भइरहेको छ। सम्झौतामा टर्की पाँच दिनसम्म उसको कारबाही रोक्न सहमत बनेको थियो त्यसबेला कुर्द लडाकुहरू उक्त क्षेत्रबाट बाहिरिनेछन्। म्याक्कोनेलले अमेरिकी फौज फिर्तीले रुस र इरानलाई उक्त क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने मौका दिने बताएका छन् ट्रम्पले उक्त सीमा क्षेत्रबाट अमेरिकी फौज हटाएपछि अङ्काराले पहिलो आक्रमण सुरु गरेको थियो। टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताइयिप एर्दोआनले कुर्द लडाकुलाई -जसलाई टर्कीले आतङ्ककारी भन्छ- उत्तरी सिरियाबाट हटाउन र हाल टर्कीमा रहेका २० लाख सिरियाली शरणार्थीलाई पुनर्स्थापित गराउन 'सुरक्षित क्षेत्र' बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। युद्ध सुरु भएयता तीन लाखसम्म मानिसहरू आफ्न घर छोडेर हिँडेका र टर्कीको कारबाहीका कारण त्यहाँका कुर्द जनसङ्ख्याको जातीय सफाया हुने त्रासहरू व्यक्त गरिएका छन्। टर्कीले उक्त क्षेत्रमा सम्भावित युद्ध अपराध गरेको हुनसक्ने भन्दै चिन्ताहरू प्रकट गरिएको छ। पुष्टि हुन नसकेका समाचारहरूमा टर्कीको फौजले सिरियामा ह्वाइट फोस्फोरस प्रयोग गरेको हुनसक्ने बताएका छन्। मिच म्याककोनेलले के भने? द वाशिङटन पोष्टमा म्याक्कोनेलले अमेरिकी फौज फिर्ता गर्नु भयानक रणनीतिक गल्ती भनेका छन्। म्याक्कोनेल सिनेटमा बहुमत रहेको रिपब्लिकन नेता हुन् र ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीका एकजना वरिष्ठ सदस्य हुन्। "अमेरिकी फौज फिर्ती र टर्की कुर्द तनावले हाम्रो देशमा रणनीतिक दुस्वप्न पैदा गरेको छ," उनले लेखेका छन्। यदि युद्धविराम कायम भए पनि टर्कीको आक्रमण र अमेरिकी फौझ फिर्ताका कारण इस्लामिक स्टेटविरुद्ध वाशिङटनको लडाइमा "धक्का" लागेको छ। म्याक्कोनेलले यो कदमले उक्त क्षेत्रमा रुसी र इरानी प्रभाव बढ्ने बताएका छन्। |
महिला भलिबल: फाइनलमा नेपाल भारतसँग पराजित | महिला भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपाल भारतसँग पराजित भएको छ। | त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्ड हलमा भएको फाइनलमा हार बेहोरेसँगै नेपालले रजत पदकमा चित्त बुझाउनु परेको हो। मङ्गलवार सम्पन्न खेलमा भारतले नेपाललाई ३-२ को सेटमा पराजित गरेको हो। खेलमा नेपालले २-१ को अग्रता लिएपनि पछिल्लो दुई सेट गुमाएपछि ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जित्ने मौका नेपालले गुमाएको हो। यद्यपि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलमा रजत पदक जितेको यो नै पहिलो पटक हो। |
कोरोना भाइरस: द्रुत परीक्षण प्रति किन अविश्वास | नेपालमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमित पत्ता लगाउन सुरुमा पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) परीक्षण सुरु गरियो। त्यसको विस्तार राजधानी बाहिर पनि भइसकेको छ। सङ्क्रमण फैलिने जोखिम बढ्दै गएपछि परीक्षण बिस्तार गर्न र्यापिड डाईअग्नस्टिक टेस्ट (आरडीटी) पनि देशका ५६ जिल्लाहरूमा सुरु गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। | तर त्यो परीक्षणले 'सङ्क्रमित व्यक्तिको नतिजा नेगेटिभ र सङ्क्रमण नभएका व्यक्तिलाई पोजिटिभ देखाएको' उदाहरणले त्यो जाँचको विश्वसनीयतामाथि कतिपयले प्रश्न उठाएको पाइन्छ। सरकारी अधिकारीहरूका भनाइमा ती दुई विधिले दिने परिणाम र त्यस्ता परीक्षणको उद्देश्यबारेको अनभिज्ञताले कतिपयमा भ्रम परेको हो। कुन परीक्षणबाट के पत्ता लाग्छ? पीसीआरले शरीरमा भाइरस छ कि छैन पत्ता लगाउँछ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भनाइमा सुरुको दुई हप्तामा पीसीआरमा भाइरस पोजिटिभ देखिन्छ। उनी भन्छन्, "आरडीटीले भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेपछि एन्टीबडी (शरीरले बाह्य पदार्थसँग लड्न बनाउने तत्व) बनेको छ कि छैन भनेर हेर्छ।" हाल १४ दिनभन्दा बढी क्वारन्टीनमा बसिसकेकाहरूलाई पीसीआर जाँचमा निकै कम मात्र पोजिटिभ हुने सम्भावना हुने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वास छ। तर काठमाण्डूको एउटा अपार्टमेन्टमा रहेका व्यक्तिहरूमा आरडीटीले पोजिटिभ देखाएका तीन जनामध्ये दुईजनामा पीसीआरले पनि पोजिटिभ देखायो। महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, "केही मानिसमा भाइरस रहे पनि धेरै कडा हुँदैन। करिब ८० प्रतिशतको अवस्था सामान्य नै हुन्छ। अहिले भेटिएको त्यही हो।" अर्थात् पीसीआरमा नेगेटिभ देखिएको भए उनीहरूबाट अरूलाई सर्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो र अस्पताल लगिँदैनथ्यो। तर पोजिटिभ देखिनुको अर्थ उनीहरूबाट अरूलाई सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसको पुष्टिको निम्ति पनि आरडीटीमा पोजिटिभ देखिएकाको पीसीआरबाट पनि परीक्षण गर्ने गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। फरक उद्देश्य दुवै विधिको उद्देश्य फरक फरक रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक रूना झाका अनुसार पीसीआर परीक्षण विधि जटिल, महङ्गो र समय लाग्ने हुन्छ। नतिजा आउन कम्तिमा छ घन्टा लाग्छ। जबकी आरडीटीको नतिजा १५ मिनेटमै आउँछ। विशेष परीक्षण कक्ष र विशेष जनशक्ति आवश्यक हुँदैन। त्यसैले आरडीटी परीक्षण ५६ वटा जिल्लामा सुरु भइसकेको छ। कसैमा कोभिड-१९ भएको करिब तीन सातापछि आरडीटी परीक्षण गर्दा झन्डै शतप्रतिशत पोजिटिभ नतिजा देखाउने विज्ञहरू बताउँछन्। महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, "त्यसबाट समुदायमा रोग छ कि छैन, अरू फैलिएको छ कि छैन वा अरू शङ्कास्पद छन् कि छैनन् भन्ने जानकारी पाइन्छ। यसमा नेगेटिभ देखिनु भनेको शत प्रतिशत नेगेटीभ हुन्छ। जुन पीसीआरबाट नहुनसक्छ।" विज्ञ र अधिकारीहरूका भनाइको अर्थ हो पीसीआरले नेगेटिभ देखाउँदैमा कुनै व्यक्ति सङ्क्रमित थिएन भन्ने होइन। उसमा भाइरस अस्तित्वमा बाँकी छैन भन्ने मात्र हो। उ कुनै बेला सङ्क्रमित थियो कि थिएन भन्ने पत्ता लगाउन आरडीटी परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसमा पोजेटिभ देखिनु भनेको शरीरले रोगसँग लड्न उत्पादन गर्ने एन्टीबडी रहेको जनाउँछ। तर पीसीआरले नेगेटीभ र आरडीटीले पोजिटिभ देखाएको व्यक्तिबाट अरूमा सर्ने सम्भावना रहँदैन। त्यस्तै सङ्क्रमणको सुरुमा आरडीटीले नेगेटिभ देखाउने सम्भावना बढी हुन्छ। किन कि त्यो बेलासम्म एन्टीबडी उत्पादन भइ नसकेको हुनसक्छ। त्यसैले क्वारन्टीनमा बसिरहेकाहरूको परीक्षणको निम्ति आरडीटी प्रयोग गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। नेगेटिभपछि पोजिटिभ: खतराको सङ्केत? आरडीटी परीक्षणमा पोजिटीभ देखिए सतर्कतामाथ परीक्षणको अवसर मिल्छ। तर कुनै व्यक्तिमा आरडीटीले नेगेटिभ देखाएर घर फर्काइयो तर पछि पीसीआरमा पोजिटिभ देखियो भने उसले धेरैलाई सारिसकेको हुनसक्छ। त्यो स्थिति खतरनाक हुने भएकाले आरडीटीमा किन भर पर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, "त्यसैले हामी आरडीटीमा पुरै भर पर्दैनौँ, पोजिटिभ देखिए पीसीआरबाट फेरी परीक्षण गर्छौँ, नेगेटिभ आएमा पनि ती मध्ये १० प्रतिशत नमुना पीसीआरबाट परीक्षण गर्छौँ।" कैलालीमा एक महिलामा आरडीटीमा नेगेटिभ नतिजा आए पनि पीसीआरमा पोजिटिभ देखिएको थियो। महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार भाइरस सक्रिय अवस्थामा हुँदा आरडीटी नेगेटिभ भएको हुनसक्छ। अर्को कुरा मेसिन वा परीक्षण गर्ने व्यक्तिको गल्तीका कारण आउनुपर्ने परिणाम नआएको हुनसक्छ। त्यस्तै पीसीआरको पनि ८६ प्रतिशत नतिजा भरपर्दो हुने अधिकारीहरू नै बताउँछन्। र, त्यो बिरामीमा भएको सङ्क्रमणको समय र परीक्षणको समयमा भर पर्छ। नेपालले जुन चिनियाँ कम्पनीको आरडीटी किट प्रयोगमा ल्याएको छ त्यही किट अस्ट्रेलिया र थाइल्यान्डले पनि परीक्षण गरिरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। तत्काल उत्पादन गरेर प्रयोगमा ल्याइने सबै उत्पादनले तत्कालै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता पाउन सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क छ। तर चीनको आधिकारीक निकायले मान्यता दिएको उनीहरूको दाबी छ। |
अर्थोडक्स चियाको व्यापारिक चिह्न दिइँदै | नेपाली अर्थोडक्स चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सहज बनाउने उद्देश्यका साथ तीन वर्षअघि उद्योग विभागमा दर्ता गरिएको व्यापारिक चिह्न कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले उक्त चिह्न चिया उद्योगीहरूलाई वितरण गर्ने तयारी थालेको छ। | नेपाली अर्थोडक्स चिया सर्टिफिकेसन ट्रेडमार्क कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७४ तयार भएपछि नेपालको उत्पादनको आधिकारिक व्यापारिक चिह्न कार्यान्वयनमा आएको हो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमका अनुसार उद्योगीले चिह्न प्राप्त गर्नका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ। उनले भने, 'निवेदन दिएपछि निर्देशिका अनुसार चियाको उत्पादन छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि हामीले समिति बनाएका छौं। त्यही समितिले स्थलगत निर्णय गर्छ।' प्रक्रिया व्यापारिक चिह्न सेतो वा कालो रंगको पृष्ठभूमिमा खरानी वा सेतो रंगले दुईवटा हिमालको आकारसहित अङ्ग्रेजीमा 'नेपाल' अनि हरियो रंगले 'टी' अर्थात् चिया र त्यसको ठीक तल खरानी वा सेतो रंगले 'क्वालिटी फ्रम द हिमालयज' अर्थात् हिमालयबाट गुणस्तर लेखिएको हुनेछ। तर उक्त चिह्न प्राप्त गर्न चाहिँ त्यति सहज छैन। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गौतमले भने, 'रासायनिक विषादी प्रयोग भएको हुन नुहने, चिया मजदुरहरूले चिया टिप्दा कस्ता साधन प्रयोग गरेका छन्, टिपेर समयमा कारखानामा पुर्याएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हेरिन्छ।' गुणस्तरीय उत्पादनका लागि किसान तहसम्म पनि यसले सचेतता ल्याउने चिया उद्योगी डिल्ली बाँस्कोटाले बताए। बाध्यता छिमेकी देश भारतको दार्जिलिङको चियाले विश्व बजारमा ख्याति कमाएको छ। तर नेपालको चिया भारतकै मन्डीहरूमा लगेर सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यताका माझ व्यापारिक चिन्हले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको चियाले स्थान पाउने अर्का चिया उद्योगी बुद्ध तामाङ बताउँछन्। अहिले जुन जुन देशहरूमा नेपाली व्यवसायीले आफैंले चिया निर्यात गरिरहेका छन्, त्यस्ता देशहरूमा सरकारले तुरुन्त व्यापारिक चिह्न दर्ता गरिदिने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ। नेपालमा वार्षिक करिब ५० लाख केजी अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुने गरेको छ। |
'उत्तर कोरिया भ्रमणमा जान शर्त' | उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे-इनलाई भ्रमणका लागि दिएको निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुअघि निश्चित शर्तहरु पालना हुनुपर्नेतर्फ दक्षिण कोरियाका प्रधानमन्त्री ली नाग-यानले संकेत गरेका छन्। | राष्ट्रपति मुनले उत्तर कोरियासँगको वार्तालाई चुनावी मुद्दा बनाएका थिए तर ती शर्तबारे प्रष्ट भएको छैन। चुनावताका उत्तर कोरियासँगको वार्तालाई मुद्दा बनाएका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा अस्वीकार गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ। उत्तर कोरियाबारे पेन्सको चेतावनी उत्तर कोरियाली नेताको निमन्त्रणापत्र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई दिइएको थियो शनिबार उत्तर कोरियाली नेताकी बहिनी किम यो-जङले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा सो निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार उक्त भेटवार्ता 'खुला र सहृदयी' थियो। शीतकालीन ओलिम्पिक्सको मौका पारेर उच्चस्तरीय उत्तर कोरियाली टोली दक्षिण कोरिया पुगेको छ तर किम जङ-अनले मुनसँग प्योङयाङमा गर्न प्रस्ताव गरेको शिखरवार्ताबारे भने ती सञ्चारमाध्यमहरुमा केही उल्लेख गरिएको छैन। उत्तर कोरिया संकट: कूटनीति जारी रहने दक्षिण कोरियाको साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने उत्तर कोरियाले उसको पारमाणविक अस्त्रबारे छलफल गर्न तयार नभएसम्म दुई कोरियाली नेताहरुबीचको 'भेट' लाई स्वागत नगर्ने ठानिएको छ। |
पार्टी सञ्चालन विधिमा प्रश्न उठेको छ: झलनाथ खनाल | दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण भएको बेला सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उत्तरी छिमेकी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग गरेको भर्चुअल भेटघाटबारे विविध टिप्पणी भइरहेका बेला नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीले पार्टी सञ्चालनको विधिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। | आफूलाई उक्त भेटघाटबारे कुनै जानकारी नै नभएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टीको विदेश विभागलाई समेत थाहा भएको जस्तो नलागेको बताए। "कसैलाई थाहा पत्तो नदिकन के सम्बन्ध राखेको हो मलाई अनौठो लागेको छ। यसले पार्टीको सञ्चालन विधिमा प्रश्न उठाउँछ। पार्टीको सञ्चालन विधिमा त्रुटीहरू छन् भन्ने यसले देखाउँछ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै उनले भने। प्रशिक्षण कार्यशाला पनि भनिएको वेबमार्फत गरिएको उक्त गोष्ठीमा नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्ड तथा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित दर्जनौँ नेता सहभागी थिए। तर नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल उपस्थित थिएनन्। चीनका तर्फबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका वरिष्ठ नेताहरू सहभागी भएको बताइएको छ। भारतसँग नेपालको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भइरहेको बेला अनि भारत र चीनबीच तनाव चुलिएको बेला यस्तो सम्मेलन आयोजना गरिनु अनुचित हुने कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन्। त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, "अब यो कसले आयोजना गरेको हो। यसको उद्देश्य के हो भन्ने नै थाहा नभएको बेला यसमा टिप्पणी गर्नु राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म पहिला बुझ्छु।" "चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच असल सम्बन्ध छ। तर त्यसको सञ्चालन सही ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।" बैठकमा के भने प्रचण्डले? उक्त भर्चुअल भेटघाटमा आफूले राखेको मन्तव्य प्रचण्डले फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन्। "नेकपा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग विकास, समृद्धि तथा शान्तिका लागि मिलेर काम गर्न इच्छुक छ। बेल्ट एन्ड रोड अभियानको एक अङ्ग भएकाले हामी यसले साझा विकासका निम्ति अवसरहरू ल्याउनेमा विश्वस्त छौँ," उनले मन्तव्यमा भने। वर्तमान कोभिड-१९ सङ्कटबारे बोल्दै उनले विगतमा झैँ आगामी दिनमा पनि योसँग जुझ्न चीनको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे। नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्दै आएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले कुनै पनि मित्र देशले दिने विकास सहयोग नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता तथा असंलग्न नीति अनुरूप भएमात्रै स्वागत गरिने बताए। संविधानको विपरीत कुनै सुरक्षा गठबन्धनमा जोडिएको सहयोग कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने उनले बताए। उनले प्रस्ट नखुलाएपनि कतिपयले यो टिप्पणीलाई अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारे जारी विवादसँग जोडेर हेरेका छन्। सत्ताधारी दलकै कतिपय नेताले एमसीसी अमेरिकाको सामरिक इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्गभन्दै विरोध गरिरहेका छन्। |
कोरोना भाइरस नेपाल: नेपालमा कोभिड-१९ को दोस्रो लहरमा कुन उमेर समूह बढी प्रभावित? | पछिल्लो सरकारी आँकडाले नेपालमा २० देखि ४० वर्षको उमेर समूहका व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दर उच्च रहेको र ३० देखि ५० वर्षको उमेर समूहका व्यक्तिले कोरोनाभाइरसका कारण ज्यान गुमाउने क्रम पनि बढ्ने क्रममा रहेको देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। | स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गत वर्ष चैत १ गतेदेखि यो वर्ष वैशाख १६ गतेसम्मको उमेर समूह अनुसारको सङ्क्रमण र मृत्युको तथ्याङ्कमा यस्तो देखिएको हो। सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी एक विशेषज्ञले पछिल्लो आँकडालाई अस्वाभाविक भन्दै कोभिड-१९ ले नेपालमा फरक खालको स्थिति देखाउनु चिन्ताजनक भएको बताएका छन्। तर अर्का एक विज्ञले व्यापक स्तरमा भाइरस फैलिएकाले पछिल्लो अवस्था देखा परेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै सङ्क्रमणबाट बढी प्रभावित भनिएका उमेर समूहमा मोटोपन, मधुमेह र उच्च रक्तचाप जस्ता समस्या रहेको टिप्पणी गरेका छन्। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण दर नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालनामा जोड दिँदै त्यसबाट मात्र बढ्दो सङ्क्रमणका घटनाले निम्त्याउन सकिने चुनौती सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन्। आँकडाले के देखाउँछ? स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडाका अनुसार चैत्र १ गतेदेखि वैशाख १६ गतेसम्म कोरोनाभाइरसका कारण ज्यान गुमाउने सबैभन्दा बढी व्यक्तिहरू ५० वर्षदेखि माथिका छन्। त्यसमा ५० देखि ५९ वर्षका ५० जना, ६० देखि ६९ वर्षका ४७ जना र ७० वर्ष वा सो भन्दा माथिका ६३ जना रहेको उल्लेख छ। उक्त अवधिमा कोरोनाभाइरसका कारण नेपालमा ३० देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका २० जना र ४० वर्षदेखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ४४ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। कोरोनाभाइरसको पछिल्लो लहर नेपालमा पनि घातक बन्दै गएको भन्दै चिन्ताहरू व्यक्त भइरहँदा सरकारले तयार पारेको तथ्याङ्कले कोभिड १९ का कारण १० देखि १९ वर्षको उमेर समूहका २ जना र २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ५ जनाको ज्यान गएको देखाएको छ। कोरोना भाइरस नेपाल: कोभिड सङ्क्रमण दर किन सबैभन्दा उच्च डेढ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण २० देखि ३९ वर्षका व्यक्तिहरूमा पुष्टि भएको पाइएको छ। उक्त आँकडामा २० देखि २९ वर्षको उमेर समूहका व्यक्तिहरूमध्ये १० हजार ४ सय ५८ जना र ३० देखि ३९ वर्षको समूहका १० हजार २ सय ८७ जनालाई सङ्क्रमण देखिएको भनिएको छ। ६० वर्ष भन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्तिभन्दा बढी सङ्क्रमण ४० देखि ५९ वर्षका व्यक्तिहरूमा पाइएको छ। ४० देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ७ हजार ६ सय १७ र ५० देखि ५९ वर्ष समूहका व्यक्तिमा ५ हजार २ सय २४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। सो अवधिमा ६० देखि ९० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका ४ हजार २ सय ७७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त तथ्याङ्कले ९ वर्षभन्दा मुनिका ८ सय ९० जनामा र १० देखि १९ वर्षका ३२ सय ९२ जनामा सङ्क्रमण देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ। 'अस्वाभाविक' शुक्रराज ट्रपिकल तथा सङ्क्रामक रोग अस्पताल टेकुका विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन पछिल्लो तथ्याङ्कले तुलनात्मक रूपमा स्वस्थ्य ठानिएको ३० देखि ५० वर्षको उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा कोरोनाभाइरसको जोखिम नेपालमा बढिरहेको देखिएको बताए। उनी भन्छन्, "हाम्रै अस्पतालमा पनि बढी ३० देखि ५० वर्षका व्यक्तिहरू आईसीयूमा भर्ना भएर बसिरहेको अवस्था छ।" "पहिलो लहरमा पनि नेपालमा २० देखि ४० वर्षका व्यक्तिहरू नै बढी सङ्क्रमित देखिएका थिए। तर त्यो बेला ज्यान गुमाउनेहरू ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूह भएका वा अरू दीर्घ रोग भएका व्यक्तिहरू बढी थिए।" "तर अहिले ३० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ यसले भाइरसको कोर्स केही परिवर्तन भएको जस्तो लाग्छ।" "कोरोनाभाइरस अझ शक्तिशाली भएर जसको रोग प्रतिरोधी क्षमता राम्रो छ र तिनलाई केही हुँदैन भनेर ठानिँदै आइएको थियो त्यस्ता व्यक्तिलाई अझ बढी असर गर्न थालेको जस्तो देखिन्छ।" डा. पुनले यसलाई अस्वाभाविक र चिन्ताजनक भन्दै थप अध्ययनहरू हुनुपर्ने बताए। "कोरोनाभाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्ने, फरक फरक उमेर समूहमा जाने जुन किसिमको गतिविधि देखाइरहेको छ सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी क्षेत्रमा २० वर्ष काम गर्दा मलाई सबैभन्दा अस्वाभाविक लागेको यही हो।" "यो कति खतरनाक हुनसक्छ वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरिरहेका होलान्। आगामी दिनमा यो कस्तो हुँदै जानेछ यसलाई बुझ्न अझै समय लाग्छ।" थप अध्ययन आवश्यक तर सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता एवम् पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डा. बुद्ध बस्न्यात सङ्क्रमण फैलिएकाले अहिलेको अवस्था आएको हुनसक्ने बताउँदै अध्ययन बिना कुनै निष्कर्ष सुनाउन नसकिने बताउँछन्। उनले भने, "जब ठूलो समूहमा सङ्क्रमण फैलन्छ। धेरै मानिसहरू प्रभावित हुन्छन्। थप अध्ययन नगरी कम उमेरका व्यक्तिमा बढी भइरहेको छ भनेर किटेर भन्न गाह्रो छ।" "तर हाम्रो दक्षिण एसियामा नै पश्चिमी विश्वसँगको तथ्याङ्कको तुलना गर्दा ४० देखि ७० वर्षको उमेर समूहका व्यक्तिले ज्यान गुमाउने क्रम बढेको जस्तो छ।" उनले थपे, "हाम्रोमा मोटोपन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता समस्या छन् जुन यो भाइरसले एकदम मन पराउँछ। त्यही प्रतिविम्बित भएको हुनसक्छ।" "सानो उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई अर्कै प्रकारको कोरोनाभाइरसले समातेको हो कि यस्ता यावत प्रश्नहरू अझै पुष्टि गर्न बाँकी नै छ।" उनले अहिले देखा परेको भाइरस पहिलाभन्दा अझ सजिलै सर्न सक्ने भाइरस जस्तो देखिएको आफूलाई लागेको बीबीसीलाई बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहीवार नेपालमा कोरोनाभाइरसका कारणले सर्वाधिक दैनिक मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार बिहीवार २४ घण्टामा ३५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। हालसम्म नेपालमा ३ लाख २ सय भन्दा बढीलाई कोभिड-१९ पुष्टि भएको छ भने सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३२ सय नाघेको अधिकारीहरूले बताइरहेको छ। डा. पुनले अहिले देखिएको महामारीको दोस्रो लहरलाई नियन्त्रणमा लिन मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, नियमित साबुन पानीले हात हुने वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने सहितका स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। डा. बस्न्यात भने कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि खोप नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएकाले त्यसको जोहो गर्न सरकारले विशेष प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। |
कोरोना भाइरस: यी चिकित्सकका लागि फोन महामारीका बेला अनन्य मित्र र 'जीवनरेखा' बनेको छ | डा. लिजा लिन्पावरका लागि फोन केवल सञ्चारको साधन मात्र हैन, अन्तरङ्ग साथी पनि प्रमाणित भएको छ। | ब्रिटेनको एउटा अस्पतालमा उनी कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको उपचारमा खटिएकी छन्। उनको फोन मृत्युशय्यामा छटपटाइरहेका तथा जीवनको आशा बोकेका बिरामी र तिनका आफन्तको गतिविधि र कुराकानीको माध्यम तथा साक्षी बनेको छ। बीबीसीको पीए कार्यक्रमका लागि उनले आफ्नो फोनको कथा यसरी वर्णन गरेकी छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
स्तन क्यान्सरका लक्षण के हुन् | अक्टोबर महिनामा स्तन क्यान्सरविरुद्ध जनचेतना जगाउने महिनाका रूपमा विश्वभरि विभिन्न कार्यक्रम हुने गर्दछ। | नेपालमा पनि नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले एकमहिने स्तन क्यान्सर जागरण अभियान आरम्भ गरेको छ। नेपाली महिलाहरूमा पनि स्तन क्यान्सरको जोखिम बढिरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कविता अधिकारीलाई हामीले नेपालमा बर्सेनि १५ हजार जनामा स्तन क्यान्सरको लक्षण देखापर्ने गरेको बताइन्छ। यसको मूल कारण के हो? भनी सोधेका थियौँ। सुनौँ उनीसँगको कुराकानी। |
भारत क्षेप्यास्त्र प्रकरण: पाकिस्तानले अब के गर्ला | भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत अन्तरिक्षमा एन्टिस्याटलाईट मिसाइल (एएसएटी) भनिएको भूउपग्रह प्रतिरोधी क्षेप्यास्त्रको प्रक्षेपण गर्ने सफल राष्ट्र मध्ये एक भएको घोषणा गरे सँगै छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा चर्चा सुरू भएको छ। | देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै भारतले ३०० किलोमिटर उचाइमा रहेको एउटा भूउपग्रहलाई क्षप्यास्त्र प्रहार गरेर झारेको मोदीले धोषणा गरेका थिए उक्त घोषणासँगै पाकिस्तान लगायत अन्य छिमेकी मुलुकका भूउपग्रहहरूका लागि भारत खतरा बन्दै गएको मानिएको छ। यद्पि मोदीले सम्बोधनका क्रममा उक्त परीक्षण कुनै पनि किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय नियम नतोडिकनै सम्पन्न गरिएको घोषणा गरेका थिए। पाकिस्तानले पनि उसको अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि नै रहेको बताउँदै आएको छ। विश्लेषकहरूले भने उक्त परीक्षण मार्फत भारतले आफूहरूसँग युद्धका लागि थप एउटा हतियार रहेको र युद्ध अन्तरिक्षसम्म पुगिसकेको छ भन्ने सङ्केत दिएको बताउँछन्। स्पेस एन्ड अपर एटमोस्फिएर रिसर्च कमिसनका अनुसार पाकिस्तानले सन् २०११ देखि २०४० बीचमा पाँचवटा भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना रहेको बताएको छ भारतको तुलनामा पाकिस्तानको अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सीमित छ। तर भारतको घोषणासँगै यस विषयमा पाकिस्तानले सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। आर्थिकरूपमा सबल नरहेको पाकिस्तानले यो नयाँ प्रतिस्पर्धाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सक्ला? पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा वकतव्यमा समेत नयाँ हतियारबारे उसको चिन्ता देख्न सकिन्छ। इस्लामाबादले आफू अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित हतियारको दौडकोविरुद्धमा रहेको बताउँदै यस्तो दौडमा सामेल हुने वा नहुने भन्ने विषय भने कठिन प्रश्न रहेको टिप्पणी गरेको छ। पाकिस्तानका एकजना विश्लेषकले अन्तरिक्ष मानवजातिको साझा सम्पत्ति भएका कारण त्यहाँ हुनसक्ने सैन्य क्रियाकलापबाट जोगिनुपर्ने सबैजनाको जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्। पाकिस्तानले अन्तरिक्ष परियोजना सन् १९६१ मा सुरु गरेको थियो। उक्त परियोजनाअन्तर्गत पाकिस्तानले स्पेस एन्ड अपर एटमोस्फियर रिसर्च कमिसन गठन गर्यो जसको नारा शान्तिका लागि अन्तरिक्ष अनुसन्धान रहेको छ। भारतले नष्ट गरेको भूउपग्रह गएको ज्यानुअरीमा अन्तरिक्षमा पठाएको थियो पाँच भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना उक्त सङ्गठनले चिनियाँ सहयोगमा केही भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाएको छ। स्पेस एन्ड अपर एटमोस्फियर रिसर्च कमिसनका अनुसार पाकिस्तानले सन् २०११ देखि २०४० बीचमा पाँचवटा भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना रहेको बताएको छ। पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री यूसुफ रजा गिलानीले उक्त योजना अनुमोदन गरेका थिए। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त स्याटेलाइटको मुख्य उद्देश्य भनेको भू-विज्ञान, पर्यावरण, सञ्चार र कृषि जस्ता क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नु हो। विश्लेषकहरूका अनुसार त्यस्ता भूउपग्रहले अनुसन्धान मात्र नभएर सैन्य कारबाहीका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने भए पनि पाकिस्तानले हालसम्म अन्तरिक्षमा न कुनै हतियार पठाएको छ न त अन्तरिक्षमा प्रहार गर्नसक्ने खाले कुनै क्षेप्यास्त्र बनाएको छ। स्पेस एन्ड अपर एटमोस्फिएर रिसर्च कमिसनका अनुसार पाकिस्तानले सन् २०११ देखि २०४० बीचमा पाँचवटा भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना रहेको बताएको छ। भारतको विपक्षमा मोर्चा बनाउने तयारी भारतले भूउपग्रहमा क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण सम्पन्न गरेसँगै पाकिस्तानका प्रवक्ताले यस्ता घटनाबारे चासो देखाउँदै आएका मुलुकहरू एकजुट भएर अन्तरिक्षमा हुनसक्ने सैन्य खतरालाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा अभियान चलाउनका लागि अमेरिका जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अन्तरिक्षमा हुने सैन्य तयारीले जमिनमा रहेको सैन्य बललाई समेत फाइदा पुर्याउन सक्ने हुँदा यसले सैन्य सन्तुलन बिगार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानलाई पछि हट्न स्वीकार्य नहुन सक्छ। इस्लामाबादका सुरक्षाकर्मीहरूका अनुसार भारतले अन्तरिक्षमा गरेको सैन्य तयारी पाकिस्तान भन्दा चीनतर्फ लक्षित छ। तर पाकिस्तान आफ्नो 'दुस्मन छिमेकी' को यस्तो क्षमतालाई सामान्य रूपमा लिन सक्दैन। |
ब्रेक्जिट सम्झौताः संसदीय बहसमा मे लाई धक्का | ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले, संसद्मा ब्रिटेन औपचारिक रूपमा यूरोपेली संघ-ईयूबाट बाहिरिने बेक्जिटसम्बन्धी पाँच दिने महत्त्वपूर्ण बहस शुरू गर्दै या त उनले प्रस्तुत गरेको सम्झौता पारित हुनुपर्ने या त सम्झौता नै नहुने वा ब्रेक्जिट नहुने अवस्था रहेको र त्यसैमध्येको विकल्प छान्नुपर्ने चेतावनी दिएकी छिन्। | आगामी मार्चमा ब्रिटेनले औपचारिक रूपमा ईयू छाड्नुअघि पुनः छलफलहरू सुरू गर्न ईयूसँग समय पनि नभएको र चाहना पनि नभएको मे ले बताएकी छिन्। मंगलबार ब्रिटेनको सरकारले ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई नै ठूलो स्तरमा प्रभावित तुल्याउन सक्ने तीनवटा हारहरू बेहोर्यो। समर्थन उनले ल्याएको ब्रेक्जिट सम्झौतालाई लिएर सांसद्हरूलाई मनाउने प्रयासमा मे ले शुरूवाती हारहरूको सामना गरेकी छन्। अघिल्लो महिना ईयू र ब्रिटेन सरकारबीच भएको ब्रेक्जिट सम्झौता ब्रिटिश संसद्ले समर्थन गर्नु पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री मे ले सन् २०१६ मा भएको ब्रेक्जिट मतदानपछि हाल उनले ल्याएको प्रस्ताव 'एउटा सम्मानजनक सम्झौता' भएको बताएकी छन्। बहस ईयूबाट ब्रिटेनको औपचारिक बहिर्गमन तथा ईयूसँगको भावी सम्बन्धबारे प्रधानमन्त्री मेद्वारा प्रस्तावित ब्रेक्जिट सम्झौतामाथि ब्रिटिश तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा बहसहरू चलिरहेका छन्। सन् २०१९ को मार्च २९ मा ब्रिटेन औपचारिक रुपमा ईयूबाट बाहिरिँदैछ। नोभेम्बरको अन्त्यमा २० महिना लामो छलफलहरूपश्चात् २७ ईयू देशका नेताहरूको बैठकले सो सम्झौता अनुमोदन गरेका थिए। तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन त्यसलाई ब्रिटिश संसद्ले पारित गर्नुपर्छ। मतदान सो सम्झौता स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने भनेर सांसदहरूले आगामी डिसेम्बर ११ मंगलबारका दिन मतदान गर्नेछन्। मे ले ब्रेक्जिटका कारण उत्पन्न विभाजनहरू ब्रिटेनको राजनीतिका लागि 'घातक' भएको भन्दै यो विषय "निकै तन्किएको" र यसको समाधान हुनु नै पर्ने बताइन्। ब्रेक्जिट सम्झौतामाथि संसद्को समर्थन जुटाउन प्रयासरत रहेकी मे ले ईयू बाहिर रहेर ब्रिटेनले 'राम्रो भविष्य' पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी छिन्। |
कोभिड नेपाल: गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर कसरी चिन्ने? | औषधि व्यवस्था विभागले एक वर्षमा गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने २३ कारखानालाई कारबाही गरेको छ। | गत साता मात्रै ललितपुरमा हजारौँ लिटर विषाक्त स्यानिटाइजर बरामद भएपछि गुणस्तरयुक्त स्यानिटाइजर पहिचान गरेर मात्र प्रयोग गर्न विभागले सूचित गरेको छ। कसरी चिन्ने त गुणस्तरयुक्त स्यानिटाइजर? खराब स्यानिटाइजरले स्वास्थ्यमा के असर गर्छ? नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सजनलाल स्याउला मेथानलयुक्त स्यानिटाइजरको प्रयोगले ज्यानै समेत जान सक्ने बताउँछन्। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको एक भिडिओ। |
क्यान्सरबारे थाहा पाउनुपर्ने पाँच कुरा | मङ्गलवार विश्व क्यान्सर दिवस। संसारमा क्यान्सरका कारण हुने मृत्युदर १७ प्रतिशतले बढेको बताइन्छ। | नेपालमा पनि क्यान्सरबाट पीडित हुने मानिसको सङ्ख्या बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विभिन्न कारणले हुने क्यान्सर रोग र त्यसको रोकथामबारे थाहा पाउनुपर्ने पाँच कुरा। हेर्नुहोस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि |
जलवायु परिवर्तन: रैथाने धानको बीउ रोपेर राहत | भारतको ओडिशाका देवल देवले २० वर्षभन्दा अघिदेखि रैथाने जातका धानको बीउ सङ्कलन गर्न थाले। | उनले स्थापना गरेको बीउ ब्याङ्कमा १,४०० थरी धानको बीउ पाइन्छ। ती जातका धानमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विभिन्न समस्या खेप्न सक्ने क्षमता भएकाले किसानलाई राहत हुने बताइएको छ। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना असम्भव भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी | पुसको पहिलो साता आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेपछि पहिलो पटक आफू पक्षका कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न धनगढी पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुनसुकै हालतमा आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने बताए। | प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुदूरपश्चिममा आयोजित भेलामा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेका थिए उक्त सभामा ओलीले नेकपाको अर्को खेमाका शीर्ष नेताहरूको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरूले झुक्याएर राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीको उक्त सम्बोधन कार्यक्रममा सरकारका चार मन्त्रीहरू पनि धनगढी पुगेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध लगभग एक दर्जन रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक र कानुनी रूपमा संसद्को पुनर्स्थापना सम्भव नरहेको बताएका छन्। 'भगौडा' आफ्नो सम्बोधनको सुरुवातमा नै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह प्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले उनीहरूलाई 'पार्टी छाडेर भागेका भगौडा" का रूपमा चित्रित गरेका थिए। दुई तिहाइ बहुमत भए पनि आफूलाई संसद् र सरकार सञ्चालन गर्न पार्टी भित्रै असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको ओलीले दोहोर्याए। केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले सुदूरपश्चिममा आयोजना गरेको भेलाका सहभागी आफ्नो कदमलाई असंवैधानिक भनेर हल्ला चलाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। ओलीले भने, "प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने हल्ला चलाइराखिएको छ। म तिनीहरूलाई कोरा राजनीति नगर्न र एक पटक विधान पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु।" "६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतले गर्ने नेता म नै हुँ। मैले देशको समय बरबाद हुने भयो, देशका लागि काम गर्न दिइएन त्यसकारण म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु भनेर विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा अर्को विकल्प छैन।" उनले थपे, "अर्को विकल्प नभएपछि त्यही प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यवहारिक, कानुनी आवश्यकताको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मर्यादा कुनै हिसाबले पनि सम्भव छैन। अब यो प्रतिनिधिसभा चुनावबाट आउँछ।" ओलीले वैशाख १७ गते र २७ गते चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाइसकेको भन्दै चुनावमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। त्यस क्रममा उनले 'भ्रष्ट, देशद्रोही र विदेशीको इशारामा चल्ने' नेताहरूलाई मत नदिएर तलै ठेगान लगाउन कार्यकर्ताहरूलाई अनुरोध गरे। गएको बुधवार भएको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यसअघि ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई इजलासमा राखिएकोमा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठाएपछि आफूले उक्त मुद्दा नहेर्ने कार्कीले निर्णय गरेका थिए। आगामी बुधवारका लागि अर्को सुनुवाइ तोकिएको उक्त मुद्दा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास भन्दा ठूलो वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइनुपर्ने कतिपय कानुनविद्हरूले माग गरिरहेका छन्। दुवै पक्षले विभिन्न कागजपत्र पेस गरे पनि औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भएको धारणा राखेर नआएपछि नेकपा भित्रको वैधानिकताको विवाद कसरी हल गर्ने भन्ने अन्योलमा निर्वाचन आयोग देखिन्छ। परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको चर्चा आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि 'केहीलाई छटपटी भएको' भन्दै उनले त्यसकै परिणाम पछिल्लो असहज परिस्थिति भएको उल्लेख गरेका थिए। उनीहरूलाई ओलीले "नक्कली राष्ट्रवादी' भनेका भए पनि थप खुलाएनन्। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पार्टीमा देखा परेका विभाजनका माझ विरलै आफ्नो कार्यालय सिंहदरबार पुग्ने प्रधानमन्त्री राजधानी बाहिर गएर कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गरेका हुन्। उनी धनगढी पुग्दा उनका समर्थकहरूले मोटर साइकल र्याली सहित उनको स्वागत गरेका थिए। नेकपाको अर्को खेमा सहित साझा विवेकशील पार्टीका कार्यकर्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा प्रदर्शन गरेका थिए। धनगढीमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको थियो। आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले सुख्खा बन्दरगाहदेखि सुदूरपश्चिमको विकासलाई लाभ पुर्याउने नाका र उद्योग निर्माण तथा विकासका कार्यक्रम आफ्नो सरकारले अघि बढाउने बताए। आगामी माघ १ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतको भ्रमण गर्दा गौरीफन्टा नाकाको विकासबारे छलफल गर्ने उनले उल्लेख गरेका थिए। |
कोरोना भाइरस नेपालः सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा कहाँ-कहाँ चुक्यो सरकार | विगत केही दिनदेखि नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण दिनहुँ बिरामीहरूको ज्यान जान थालेपछि सरकारी पक्ष, स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारण सबैमा चिन्ता बढेको छ। | यही बेला कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले अहिलेसम्म चालेका कदम र तिनको प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको शुक्रवार अपराह्णसम्मको तथ्याङ्कअनुसार काठमाण्डूसहित चार जिल्लामा ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित देखिएका छन्। काठमाण्डूबाहेक अरू तीन जिल्ला पर्सा, रौतहट र महोत्तरी प्रदेश नं २ का हुन्। ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बीबीसी न्यूज नेपालीसित कुरा गर्दै जनशक्ति र परीक्षणको सीमितता लगायत विभिन्न समस्याको खेप्नुपरेको बताएका छन्। को हुन् सङ्क्रमित? केही सातादेखि सङ्क्रमण पुष्टि हुने व्यक्तिमध्ये कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीहरू पनि छन्। देशभरिका दुई सयभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सङ्घीय सरकारदेखि प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसम्मले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको दिशामा क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्दै आएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर उनीहरूको यस्तो दाबीबीच स्वास्थ्यविद्हरूले राज्य र तिनका निकायहरू अहिलेसम्म धेरै विषयमा चुकेको औँल्याएका छन्। लकडाउनको बेला के भयो? कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने दिशामा सरकारले चैत महिनाको दोस्रो हप्तादेखि देशव्यापी लकडाउन गर्यो। तत्काल कदम चालेको भन्दै धेरैले सरकारको प्रशंसा पनि गरे। तर लकडाउन गरिएको समयावधिलाई सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने जस्ता काममा सदुपयोग गर्न नसकेको कतिपय स्वास्थ्यविद्हरूको तर्क छ। ठोस कार्ययोजनाबिनै राज्यद्वारा लकडाउन गरिएको र पछि त्यसैगरी खुकुलो पारिएको सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी बताउँछन्। डा. सुवेदी भन्छन्, "लकडाउन भनेर उर्दी जारी गरे जस्तो त भयो, तर आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ सरकारबाट भएन।" स्क्रीनिङ र परीक्षणमा के भयो? स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हेर्दा सुरुसुरुमा अधिकांश सङ्क्रमण विदेशबाट आएका मानिसहरूमा भएको देखिन्छ। तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस क्वारन्टीनमा थिए। तर बिस्तारै सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूसहित विभिन्न जिल्लामा बाहिर यात्रा नगरेका मानिसमा पनि सङ्क्रमण देखिन थालेको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। नेपालीहरू विदेशबाट फर्किन थालेपछि विमानस्थल र सीमानाकामा स्क्रीनिङ गर्ने र क्वारन्टीनमा राख्ने काम प्रभावकारी नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। भाइरोलोजिस्ट डा. लुना भट्ट शर्मा भन्छिन्, "जब नेपालीहरू विदेशबाट फर्किन थाले त्यो बेला प्रवेशबिन्दुमा [विमानस्थल र सीमानाका दुवै] स्क्रीनिङ्ग गर्ने र क्वारन्टीनहरूमा राख्दा परीक्षण गर्ने काममा चुक भयो।" प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक जनशक्ति र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभावका कारण पनि व्यापक स्क्रीनिङ तथा परीक्षण गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। डा. सुवेदी भन्छन्, "कोभिड-१९ को महामारीसँग जुझ्ने काममा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन र अन्य सरकारी एवम् गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गर्न सङ्घीय सरकार विफल देखियो।" महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारसँग नीतिगत स्पष्टता नभएको देखिएको जनस्वास्थ्यविद् डा. शरदराज वन्तको ठम्याइ छ। केही समयअघि आरडीटी परीक्षणलाई लिएर देखिएको अन्योलले पनि बिरामी बढ्नमा भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो उनलाई लाग्छ। रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यसंस्थाहरूको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि राज्यको नीति स्पष्ट नदेखिएको डा. वन्त बताउँछन्। डा. वन्त भन्छन्, "साथै नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने दिशामा केन्द्रीय कमान्डमार्फत् संयोजनकारी भूमिका हुनुपर्थ्यो जुन देखिएन।" "आरडीटीबाट गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा स्पष्टता देखिएन।" अहिले आरडीटी परीक्षण गर्न छोडिएको छ। तर डा. शर्माका अनुसार सङ्क्रमितहरू निको भएपछि उनीहरूको शरीरमा एन्टीबडी बनेको छ कि छैन भनेर हेर्न आरडीटी प्रयोग गरिनुपर्थ्यो। क्वारन्टीन तथा आइसोलेशनमा के भयो? नेपालमा अहिले समुदायमा कोरोनाभाइरस फैलिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा एकमत छैन। तर विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित क्वारन्टीन तथा आइसोलेशनका कारण गाउँबस्तीमा कोरोनाभाइरस फैलिएको मानिन्छ। यसको एउटा उदाहरण केही महिनाअघि बाँकेको नरैनापुरका क्वारन्टीनहरू देखियो। त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू सङ्क्रमित भएको समाचार आएको थियो। आफू सङ्क्रमित भए वा नभएको थाहा पाउनका लागि परीक्षणको परिणाम हप्तौँ कुर्नुपरेको क्वारन्टीनमा बसेका केही व्यक्तिले बीबीसी नेपालीलाई बताएका थिए। केही व्यक्तिले क्वारन्टीनमै आत्महत्या गरेको र मृत्युपछि उनीहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। क्वारन्टीनमा मृत्यु भएका केही व्यक्तिमा मरणोपरान्त कोभिड-१९ पुष्टि भएको थियो। खानामा कीरा भेटिएपछि सङ्क्रमितहरू भोक हडताल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ किन प्रभावकारी भएन? जनस्वास्थ्यविज्ञ र सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञहरूका अनुसार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको दिशामा सरकार नराम्रोसँग चुकेको अर्को एउटा क्षेत्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हो। "कतिपय सन्दर्भमा फोनमार्फत् सम्पर्क गरेर सङ्क्रमित व्यक्तिको परिवारका सदस्यमा कुनै लक्षण नै देखिएन र सबै ठिक छन् भन्दै बसेको पनि देखियो," डा. सुवेदी बताउँछन्। क्वारन्टीनको बसाइ पूरा गरी घर फर्किएका व्यक्तिहरूको हकमा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसकिएको गुनासो सुनिने गरेको छ। केही दिनअघि बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. किरणराज पाण्डेले काठमाण्डू उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न नदिन सङ्क्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका थिए। डा. पाण्डेले भनेका थिएऽ "सरकारले अहिले उपत्यका भित्रिने मानिसको पीसीआर परीक्षण गर्ने त हो नै, त्यससँगै भित्रिनेहरूमा सङ्क्रमण देखिन सक्ने कुरा पनि ख्याल गरेर क्वारन्टीनमै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो।" सङ्घीय सरकार के भन्छ? स्वास्थ्य तथा जनासङ्ख्या मन्त्रालय भने सरकारले काम गरेको बताउँछ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, "छोटकरीमा भन्नुपर्दा परीक्षणका लागि प्रयोगशाला विस्तार गर्यौँ। अस्पताल सुदृढीकरण, जनशक्ति परिचालन र सामग्रीहरूको जोहो गर्ने कामहरू भएको छ।" सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि तीन तहका सरकारबीच राम्ररी समन्वय हुन नसक्दा पनि कतिपय काम प्रभावकारी हुन नसकेको केहीको तर्क रहिआएको छ। त्यसमा केही हदसम्म सहप्रवक्ता अधिकारी पनि सहमत देखिन्छन्। उनी भन्छन्,"सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा हुँदा एउटा सरकारको अर्को सरकारसँगको समन्वय, एउटा निकायको अर्को निकायसँगको समन्वय। यो पाटो सुदृढ हुन सकेको भए मलाई लाग्छ हामीले अझै राम्रो गर्न सक्थ्यौँ।" "स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अहिले सबैतिरबाट अपजस बोक्ने ठाउँ मात्रै भयो तर यो सबै ठाउँमा आफ्नो पहुँच नभएको अवस्थामा छ। यो अलिकति कठिन अवस्था देखिन्छ।" के छ नेता र सर्वसाधारणको बुझाइ? राज्यका केही जिम्मेवार व्यक्तिबाटै कोरोनाभाइरसलाई लिएर जनमानसमा विज्ञानप्रति अविश्वास जगाउने काम भएको कतिपय स्वास्थ्यविद्हरू आरोप लगाउँछन्। "प्रधानमन्त्री आफैँले कोरोनाभाइरस रुघाखोकीजस्तो हो र हाच्छिउँ गर्दा निको हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो," डा. सुवेदीले भने। त्यसका साथै एकताका सत्तारूढ नेकपाकै कतिपय नेता तथा सांसद कोरोनाभाइरसबाट सुरक्षित राख्ने भनिएको जन्तर लगाएको देखियो। नीतिनिर्माणको तहमा रहेका नेताबाटै जनमानसमा भ्रम फैलाउने खालको काम भएको भन्दै विज्ञदेखि सर्वसाधारणसम्मले चर्को आलोचना गरे। सरकारको बाहेक नागरिक स्तरबाट पनि थुप्रै गल्ती भएको जनस्वास्थ्यविद्हरू औँल्याउँछन्। लकडाउनकै समयावधिमा र अझ लकडाउन खुकुलो पारिएपछि सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, मास्क नलगाउने तथा अनावश्यक रूपमा भिडभाड गर्ने प्रवृत्तिले जोखिम थपिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बताउँछन्। यी कुराको कार्यान्वयनमा नागरिकको असहयोग प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेत, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ र महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए। खासगरी दक्षिणी छिमेकी देश भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामा खुला सीमानाकाका कारण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको दिशामा अतिरिक्त चुनौती थपिएको उनीहरूको भनाइ छ। काठमाण्डू उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनहरूले शुक्रवार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी भदौ १५ गतेसम्म सभा, सम्मेलन, धार्मिक भेला, कामदार ओसारपसार लगायतका गतिविधिलाई निषेधित गरेका छन्। कोरोनाभाइरस नेापल: प्लाज्मा थेरापी के हो? |
माकुराको जालोबाट प्रेरित भएर चरालाई सिसामा ठोकिनबाट जोगाउने उपाय | चराबाट जोगाउन माकुराले आफ्नो जालो बनाउँदा विशेष उपाय अपनाउँछ। | त्यसका लागि माकुराले चराले देख्ने पराबैजनी किरण परावर्तन गर्ने रेसा बनाउँछ। यसबाट उत्प्रेरित भएर एकजना प्रकृतिप्रेमीले चरालाई जोगाउने उद्देश्यले विशेष किसिमको सिसाको विकास गरेका छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
कोरोनाभाइरस: एसियाका महिलालाई परेको पाँच प्रभाव | चीनमा कोरोनाभाइरसको प्रकोप देखा परेयता सङ्क्रमणको विश्वव्यापी विस्तारसँगै एसियामा सङ्क्रमित हुने र ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या दशौँ हजार छ। | स्वास्थ्य लडाईँसँगै भाइरसले एसियाभरी गम्भीर समाजिक प्रभाव पारेको छ र महिलाहरू तुलनात्मक रूपमा धेरै प्रभावित भएका छन्। एसिया र प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने राष्ट्र सङ्घकी मानवीय र विपद् जोखिम सल्लाहकार मारिया होस्टबर्गले भन्छिन्, "सङ्कटले जहिले पनि लैङ्गिक असमानता बढाउँछ।" एसियाका महिलाले अहिलेको आकस्मिक पीडा बेहोर्नु पर्नाका पाँचवटा कारण यस्ता छन्। १. स्कूल बन्द दुई सन्तानकी आमा पत्रकार सङ्ग सो योङ्ग भन्छन्, "म अहिले तीन सातादेखि बच्चाहरूसँग घरमै छु।" उनी दक्षिण कोरियामा बस्छिन्। त्यहाँ थप दुई साताको निम्ति नयाँ शैक्षिक सत्र स्थगित गरिएको छ। जसका कारण मार्च २३ तारिखसम्मका निम्ति विद्यार्थीहरू स्कूल फर्किन पाउने छैनन्। कोरोनाभाइरसका कारण विभिन्न देशमा दशौँ लाख स्कूले बालबालिका घरमा बस्नु परिरहेको छ युनेस्कोको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण कोरिया, चीन र जापानमा २५ करोड ३० लाख विद्यार्थीहरू मार्च ४ तारिखमा पूर्व प्राथमिकदेखि उच्च माध्यामिक कक्षामा सहभागी हुने थिए जो अहिले विद्यालय गइरहेका छैनन्। सङ्क्रमण रोक्न लिइएका यस्ता निर्णयले सङ्ग जस्ता महिलालाई अप्ठेरो परेको छ। पूर्वी एसियाका कैयौँ देशहरूमा घरमा रहेका आमाको काँधमा असन्तुलित बोझ बढेको छ र सङ्गले आफूलाई घोर निराशाले छोपेको सुनाइन्। उनी भन्छिन्, "साँच्चै भन्ने हो भने म कार्यालय जान चाहन्छु किनकि म घरमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दिन। तर घर चलाउन मेरा पतिले कमाउनु पर्छ र उनलाई फुर्सद छैन।" सङ्गका ११ वर्षीय छोरी र पाँच वर्षीय छोराले फिल्म हेरेर र खेल खेल्दै दिन काट्छन्। उनले छोराछोरी सुतेका बेला कतिपय काम पूरा गर्ने प्रयास गर्छिन्। कैयौँ महिलाहरू बालबच्चाको रेखदेखका लागि कामबाट छुट्टि लिन बाध्य पारिएका छन् (फाइल फोटो) उनको अवस्थाले काममा लैङ्गिक समानताको सन्दर्भमा दक्षिण कोरियाको दयनीय अवस्था देखाउँछ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको सहभागिता सम्बन्धी सन् २०२० को प्रतिवेदनमा दक्षिण कोरियालाई १५५ मध्ये १२७ औं स्थानमा राखेको छ। सङ्गले स्कूल बन्द हुनाले बालबच्चा हेरचाह गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कार्यालय जान नसकेका महिला कर्मचारीहरूको तलब कैयौँ कम्पनीहरूले कटौती गरिरहेको सुनेकी छन्। उनी भन्छिन्, "कैयौँ कम्पनीहरूले नभने पनि उनीहरूले अझै पनि कामकाजी महिलालाई बोझको रूपमा हेर्ने गर्छन्।" जापान सरकारले स्कूल बन्द हुनाले सन्तानको हेरचाह गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूले विदा लिएमा प्रतिदिन ८० डलर दिने घोषणा गरेको छ। स्कूल बन्द गर्ने निर्णयलाई लिएर यसको प्रभावकारितामा प्रश्न पनि उठाइएको छ। एक साना व्यवसायी नात्सुको फुजीमाकी टक्युचीको भनाइ छ, "स्कूल बन्द गर्नाले भाइरसको विस्तार रोक्न सहयोग गर्दैन। यसले केवल कामकाजी महिलालाई बोझ थपेको छ।" २. घरेलु हिंसा चीनमा दशौँ लाख मानिसहरूले घरभित्रै समय बिताउँदा त्यहाँ घरेलु हिंसाका घटना बढिरहेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्। सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भाइरसको प्रकोप सुरु भएको वुहान पुगेकी महिला अभियानकर्मी गुओ जिङ्गले बताए अनुसार आफ्ना अभिभावकहरूबीच घरेलु हिंसा देखेको बताउने युवाहरूले उनीसँग व्यक्तिगत रूपमा सोधखोज गरेका छन्। तर ती मानिसहरूलाई कोसँग सहयोग माग्ने भन्नेबारे जानकारी नभएको उनको भनाइ छ। हेनान प्रान्तमा बस्ने चिनियाँ अधिकारकर्मी शियो लिले आफ्नी एकजना नातेदार पूर्वपतिको आक्रमणमा परेको र सहयोगको याचना गरेको घटनाबारेमा बीबीसीसँग चित्त दुखाइ सुनाइन्। उनले भनिन्, "सुरुमा उनलाई गाउँबाट उद्धार गर्न अनुमति पाउन असम्भव देखियो, तर अन्तत: निकै अनुनय विनय गरेपछि प्रहरीले अनुमति दियो र मेरो भाइले उनी र उनका छोराछोरीलाई भेटेर ल्याए।" बेइजिङमा रहेको गैरनाफामुखी महिला अधिकारवादी संस्थाकी निर्देशक फेङ्ग योनले क्वारन्टीन घोषणा गर्नुअघि भन्दा पीडितहरूको उजुरी तीन गुणा बढी आएको बताइन्। उनी भन्छिन्, "प्रहरीले प्रकोप देखाएर घरेलु हिंसालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने बहाना बनाउनु हुँदैन।" युएन विमिनले पनि नियमित स्वास्थ्य जाँच वा लैङ्गिक हिंसा जस्ता महिलाहरू लक्षित सेवासँग सम्बन्धित साधन स्रोतहरू प्रकोप नियन्त्रणको निम्ति अन्यन्त्र लगिने विषयले आफूलाई चिन्तित तुल्याएको जनाएको छ। ३. अग्रभागमा रहने हेरचाहकर्मी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा ७० प्रतिशत महिला काम गर्छन्। चिनियाँ सञ्चार माध्यमले 'पवित्रता र योद्धा जस्तो' भन्दै नर्सको रूपमा अग्रभागमा रहेर काम गर्ने महिलाको प्रशंसा गरिरहेका छन्। तर ती महिला स्वास्थ्यकर्मीको वास्ताविकता के छ? चीनको सामाजिक सञ्जालमा नर्सहरूले धेरै र महान काम गरेको भनि प्रशंसा भएको छ गान्सु प्रान्तका महिला स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोरोनाभाइरसको प्रकोपविरुद्धको लडाईँमा सहयोग गर्न पठाउनुअघि कपाल खौरिन बाध्य पारिएको देखिने एउटा भिडिओ अनलाइनमा आएपछि त्यसबारे विभिन्न प्रतिक्रिया आएको थियो। हालै नौ महिनाको गर्भ तुहिएकी एक स्वास्थ्यकर्मी काममा फर्किएकी थिइन्। त्यो प्रचारबाजीले खतरनाक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने भन्दै ठूलो प्रतिक्रिया उत्पन्न गरिदिएको थियो। गत महिना बीबीसीले कुराकानी गरेको एक नर्सले १० घन्टा लामो कार्यालय समयमा अस्पताल कर्मचारीहरूलाई खान, आराम गर्न वा शौचालय प्रयोग गर्न समेत अनुमति नदिइने गरेको बताएकी थिइन्। जियाङ् जिनजिङ्गका अनुसार सबै अस्पताल कर्मचारीहरूलाई त्यसो गरिएको छ तर महिलाले थप भेदभावको तहको पनि बोझ उठाइरहेको बताइन्। उनी प्रकोपको केन्द्र बनेको हुबे प्रान्तमा अग्रभाग खटिएका कर्मचारीलाई महिला अनुकूलको स्वच्छ उत्पादन पुर्याउने प्रयास गरिरहेको कोरोनाभाइरस सिस्टर सपोर्छ अभियानसँग जोडिएकी छन्। उनका अनुसार महिलाको महिनावारीका आवश्यकतालाई पनि बेवास्ता गरिएको छ। उक्त अभियान अन्तर्गत महिनावारी हुँदा लगाइने प्याड लगायतका साधनहरू आठ लाखभन्दा धेरै सङ्ख्यामा वितरण गरिएको उनको भनाइ छ। समाजिक सञ्जालमा स्वयम्सेवकको अभियानको प्रशंसा भएपछि सरकारी निकाय विमिन्स डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनले महिला स्वास्थ्यकर्मीहरूका निम्ति महिनावारीका बेला आवश्यक सामान पठाइने बताएको छ। ४. आप्रवासी घरेलु सहयोगी हङ्कङ्कमा चार लाख घरेलु कामदार रहेको अनुमान छ। ती मध्ये धेरै फिलिपिन्स र इन्डनेशियाबाट गएकाहरू छन्। उनीहरूमा आफ्नो कामको अनिश्चिततालाई लिएर मात्र होइन् मास्क र हात धुने स्यानिटाइजर जस्ता सुरक्षात्मक सामानहरू किन्न सक्ने आफ्नो कमजोर हैसियतलाई लिएर पनि चिन्ता बढिरहेको पाइन्छ। हङ्कङ स्थित आप्रवासी कामदारहरूको निम्ति काम गर्ने परोपकारी संस्थाका महानिर्देशक सिन्थिया एब्डोन-टेलेज भन्छिन्, "मूल्य उच्च भएकाले मास्क किन्न सक्ने क्षमता नहुँदा आप्रवासीहरूमा त्रास बढेको छ।" त्यहाँ कार्यरत इन्डोनेशियाकी एक कामदार इका सेपटी सुसान्तीले बीबीसी इन्डोनिशियालाई भनिन्, "सबै आप्रवासीले रोजगारदाताबाट मास्क पाएका छैनन्। हामीले निकै महङ्गो मास्क आफ्नै खर्चमा किन्नु परेको छ। जसले रोजगारदाताबाट मास्क पाएका छन्, उनीहरूले एउटै मास्क हप्ताभरी प्रयोग गर्छन्।" एब्डोन टेलेजका अनुसार उनको संस्थाले रोजगारदाताले नदिएपछि आफूहरूले आप्रवासी कामदारलाई वितरण गर्न मास्क सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिइन्। हङ्कङ सरकारको आग्रहले पनि विदेशी घरेलु कामदारमा वितृष्णा जगाइ दिएको छ। सरकारले सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न उनीहरूलाई हप्ताको एक दिन पाइने विदामा पनि घरभित्रै रहन भनेको छ। अधिकारकर्मीहरूका भनाइमा त्यसले आफ्ना प्रियजन र परिवारबाट टाढा रहेका महिलाहरूको मूल्यवान विदा खोस्छ र उनीहरूलाई शोषणको जोखिममा पार्छ। ५. लामो आर्थिक प्रभाव अर्थशास्त्री र सरकारहरूले प्रकोपका कारण विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि सन् २००९ यताकै सबैभन्दा सुस्त हुने अनुमानमा छलफल गरिरहेका छन्। मानिसहरू बाहिर निस्किन छाडेमा बैङ्कककी यी महिला जस्ता साना व्यापारीहरू सबभन्दा पहिले प्रभावित हुनेछन् युनिभर्सिटी अफ लन्डन सोआसकी उपप्राध्यापक क्रिष्टिना म्याग्स भन्छिन्, "कोरोनाभाइरसको ठूलो प्रभाव यात्रा, उत्पादन र खपतमा परेको छ जसले महिला र पुरूष सहित सबै क्षेत्रहरू समान ढङ्गले प्रभावित छन्। तर कम आय भएका महिला विशेष रूपमा प्रभावित हुन्छन्।" उनका अनुसार चीनमा आप्रवासी महिलासँग रोजगार करार सम्झौता नहुँदा उनीहरूले काम नगरेका बेलाको तलब पाउँदैनन्। त्यसकारण कोरोनाभाइरसको कारण उनीहरूको आम्दानी रोकिने छ। उनीहरू घरमै रहन बाध्य हुने वा आफ्नो सानो बचत पनि खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूलाई निकै अप्ठेरो अवस्थामा धकेल्न सक्ने उनको ठम्याइ छ। चीनबाट आउने कच्चा पदार्थमा निर्भर केही दक्षिणपूर्वी एशियाली गार्मेन्ट उद्योगहरू बन्द हुन पुगेका छन्। म्यानमार सरकारका अनुसार ज्यानुअरी महिनायता १० भन्दा बढी उद्योग बन्द भएका छन्। तर श्रम मन्त्रालयले कोरोनाभाइरससँग त्यसको सम्बन्ध नरहेको बताएको छ। मा चिट सूले बीबीसी बर्मिजलाई बताए अनुसार भर्खरै बन्द भएको गार्मेन्ट उद्योगमा रहेको उनको जागिरको तलबमा उनको परिवार आश्रित थियो। उनी भन्छिन्, "मलाई क्षतिपूर्तिसँग मतलब छैन। म उद्योगको आफ्नो जागिरमा फर्किन चाहन्छु।" यूएन विमिनको भनाइमा दैनिक आम्दानी गर्ने, साना व्यवसायी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सहितका महिलाहरूले ठूलो प्रभावको समाना गर्नुपर्नेछ। यूएन विमिनको एसिया र प्यासिफिकका क्षेत्रीय निर्देशक मोहम्मद नसिरी भन्छन्, "मध्यम र दीर्घकालीन योजनामा महिला र पुरुषका फरक आवश्यकतालाई पनि विचार गरिनुपर्ने खाँचो छ।" उनका भनाइमा महिला हिंसाको सुनुवाइ र त्यसको उपचारको सुनिश्चितता अत्यावश्यक छ। |
कोरोना भाइरस नेपालः क्वारन्टीनमा नाचेर भाइरल बनेका प्रहरी जवान | दाङ देउखुरी घर भएका प्रहरी जवान जयप्रकाश चौधरी क्वारन्टीनमा नाचेको भिडिओका कारण अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छन्। | पाल्पास्थित एउटा विद्यालयमा बनाइएको क्वारन्टीनमा सुरक्षार्थ खटिएका बेला उनी यसरी नाचेका हुन्। क्वारन्टीनमा बस्दा वाक्क लागेको बताउने मानिसहरूकै आग्रहमा 'साउन्ड सिस्टम' जुटाइदिएको र उनीहरूकै आग्रहमा आफू नाचेको उनले बताए। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि |
'भारतमा हुन लागेको सैन्य अभ्यासको आलोचना' | यही भदौ अन्तिम सातादेखि भारतमा सुरू हुने एउटा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागिता जनाउने नेपालको निर्णयलाई सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै केही नेता र जानकारहरूले दीर्घकालीन असर नहेरी हतारमा गरिएको निर्णयका रूपमा अर्थ्याएका छन्। | उनीहरूले भारतले विशेष गरि चीन र पाकिस्तानलाई आफ्नो सैन्य तागत देखाउने उद्देश्यले गर्न लागेको उक्त अभ्यासमा नेपाली सेनाले भाग लिनु राष्ट्रहितमा नरहेको आरोप समेत लगाए। सरकारले भने दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाका सात मुलुक सदस्य रहेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छातामा हुन लागेको उक्त अभ्यास कुनै पनि मुलुकप्रति रणनीतिक रूपमा लक्षित नरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ। करिब तीन साता अघि नै नेपाली सेनाले उक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी गराउनका लागि पाँच अधिकृत सहित ३० जनाको छनोट गरिसकेको जनाएको छ। किन भेला हुँदैछन् भारतमा सात देशका सेना विदेशी नेताले किन ल्याउँछन् आफ्नै सुरक्षाकर्मी किन आए म्यानमारका सेना प्रमुख नेपाल? घाटा? सो निर्णयबाट न नेपाली सेना पछि हट्ने देखिएको छ, न त सरकारले नै त्यसमा विमति जनाउने देखिन्छ। तर, सत्तारूढ दलकै केही नेता र सुरक्षा निकायका पूर्व अधिकारीहरू भने सरकारको उक्त निर्णयले भविष्यमा नेपाललाई फाइदा भन्दा घाटा पुर्याउने बताउँछन्। पूर्व रक्षामन्त्री तथा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावल, जुनसुकै बहानामा भएपनि त्यस सैन्य अभ्यासको रणनीतिक उद्देश्य रहेकाले नेपाल सहभागी हुन नहुने बताउँछन्। उनले पहिले नेपाली शासकहरूले सत्ता जोगाउन तात्कालिन ब्रिटिस साम्राज्यको सेनामा नेपालीलाई भर्ती गराउन दिएको सहमतीको मार अहिलेसम्म नेपालीले भोगेको बताउँदै अहिलेको सैन्य अभ्यास त्यसैको अर्को रूप भएको बताए। आपत्तिजनक रावलले भने, "बिम्स्टेक जस्तो मूलत: आर्थिक र पारस्परिक हितका लागि स्थापित क्षेत्रीय संगठन अन्तर्गत नेपाली सेनालाई सैनिक अभ्यासमा संलग्न गराउने कुरा अत्यन्त हतारमा गरिएको आपत्तिजनक निर्णय हो र यसमा पुनर्विचार गरिनु पर्छ।" उनले यो निर्णय संविधानको मर्म विपरित रहेको समेत दाबी गरे। यस विषयमा सत्तारूढ दलभित्र छलफल नगरिएको र कानुनी प्रकृयाहरू समेत पूरा नगरिएकाले सरकारले निर्णय सच्च्याउनु पर्ने उनको माग छ। माओवादी सेना समायोजनमा समेत संलग्न नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले भने कुनै एउटा मुलुकले अरू मुलुकप्रति लक्षित गरे जस्तो देखिने सैन्य अभ्यासमा जान प्रकृया मिचिएको हुनसक्ने बताए। नियम उनले नेपाल भित्र नै समेत नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपतिको स्वीकृति लिनुपर्ने बताए। शर्माले भने, "त्यसलाई पनि ३० दिन भित्र संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ। यसरी देश बाहिर जाने भन्ने कुरामा अलिकति गृहकार्य पुगेन जस्तो लाग्यो।" कतिपयले भने भारतले आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्न आयोजना गर्ने यस्ता सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहायक बन्नु नहुने बताउँदै आएका छन्। अहिलेको सैन्य अभ्यासमा पनि चीनलाई आफ्नो प्रभुत्व देखाउने भारतीय स्वर्थ लुकेको हुनसक्ने पूर्व रक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने बताउँछन्। ‘फास्ट ट्र्याक बनाउन सेना तयार’ अन्तरिक्ष फौज गठन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत चेपुवा यस्तो अवस्थामा नेपाल सतर्क रहनु पर्ने उनको सुझाव छ। न्यौपाने भन्छन्, "चीनसँगको सम्बन्धलाई असर नपर्ने गरि यसलाई अघि बढाउँदा त्यसले त्यत्ति धेरै नकारात्मक असर दिन्छ भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन।" परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने आतंकवाद र संगठित अपराध नियन्त्रण एवं विपद् व्यवस्थापनको अनुभव साटासाट गर्न हुन लागेको उक्त सैन्य अभ्यास कुनै पनि मुलुकप्रति लक्षित नभएको बताउँदै आएका छन्। शुक्रबार बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन समापन भएको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत उनले सोही कुरा दोहोर्याएका थिए। सहभागी बिम्स्टेक सदस्य मुलुकहरूले भारतको प्रस्ताव स्वीकारेकाले यही भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको महाराष्ट्रस्थित पूणेमा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने तय भइसकेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यस अभ्यासमा नेपालसहित भारत, भुटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यान्मारको सहभागिता हुनेछ। दक्षिण एसिया क्षेत्रका मुलुकहरू क्षेत्रीय संगठनको छातामा हुन लागेको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन लागेको यो पहिलो पटक हो। नेपालले 'सैन्य गठबन्धनलाई समर्थन गर्दैन' |
नेपाल भारत सीमा विवाद: लिपुलेकबारे चीनसँग पनि नेपालले कुराकानी गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ | मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको भोलिपल्ट संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापारिक मार्ग खोल्ने ती दुई देशबीच भएको भनिएको समझदारीबारे बेइजिङ्सँग कुरा गरेको बताएका छन्। | चीनले परम्परागत तीर्थयात्रा गर्ने मार्गका रूपमा मात्र आफूले त्यसलाई लिएको भन्दै त्यो विषय सीमा वा त्रिदेशीय सीमा विन्दु निर्धारणसँग नजोडिएको जानकारी नेपाली अधिकारीलाई गराएको प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिए। सन् २०१५ मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो। हालै भारतले लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि उत्पन्न विवाद माझ सोमबार नेपालले लिपुलेक, कालापनी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारि गर्ने निर्णय गरेको थियो। चीनसँग छलफल संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैँ प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे चीनसँग नेपालले कुरा गरेको खुलासा गरेका हुन्। उनले भने, "हाम्रो सरकारी प्रतिनिधिले चीन सरकारका अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ। चीन सरकारका अधिकारीले त्यो परम्परागत तीर्थयात्राको मात्रै कुरा भएको हो भन्नुभएको छ। यसले सीमासम्बन्धी वा त्रिदेशीय विन्दु पहिल्याउने विषयबारे कुनै असर गर्दैन भन्नु भएको छ।" "यस कुरामा भारतले नेपालसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ, यो सीमासँग सम्बन्धित छैन भनेर चीनले हामीलाई स्पष्ट पारेको छ। चीनले हामीलाई बताए अनुसार यो कुरा चीनले भारतलाई पनि जानकारी गराएको छ।" प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन नेपाल दृढ रहेको भन्दै अरूको उक्साहटमा नेपालले लिपुलेकको मुद्दा उठाएको भन्नु 'होच्याउने' काम भएको जनाए। यसअघि भारतका सेनाध्यक्षले लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटनपछि नेपालमा भइरहेको विरोध 'अरू कसैको इशारामा भएको हुनसक्ने' बताएका विवरण आएका थिए। 'उत्तेजनामा होइन ' प्रधानमन्त्रीले उत्तेजना वा आवेशमा आएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा नल्याइएको उल्लेख गरे। उनले भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेर त्रुटि गरेको र अब त्यो सच्याउनुपर्ने बताए। उनले लामो समयदेखि कायम सीमा विवाद वार्ताबाट हल गर्न आफूले प्रस्ताव गरिरहेको उल्लेख गर्दै भारत सत्यको पक्षमा उभिन्छ कि उभिँदैन त्यो आफूले हेरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जारी गरेको नक्सा संसदमा प्रस्तुत गरि अनुमोदन गराउने पनि धारणा राखे। उनले नक्सा जारी गर्ने निर्णय 'भारतले कब्जा जमाएका नेपाली भूभाग' फिर्ता ल्याउन अघि बढाइएको प्रयास भएको बताए। नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको ती भूभागलाई भारतले लामो समयदेखि आफ्नो रहँदै आएको दाबी गर्ने गरेको छ। संविधान संशोधन गरेर अनुसूचीमा नयाँ नक्सा राखिएपछि नेपालले अझ प्रष्ट भएर भारतसँग वार्ता गर्ने उल्लेख गरे। 'जनगणना र तिरो' उनले विक्रम सम्वत २०१८ सालसम्म कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालले जनगणना गर्ने र तिरो उठाउने काम गरेको प्रमाण रहेको बताए। तर सन् १९६२ मा भारत चीन युद्धसँगै कालापानीमा भारतीय फौज बसेपछि नेपाललाई त्यस क्षेत्रमा जानबाट रोकिएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराए। कालापानीमा भारतीय फौज बसेपछि यो मुद्दा ओझेलमा परेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनीको विषय ओझेलमा पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छाड्छौँ।" भारतले आफ्नो भूमि भनेकाले विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, "हामीले अर्घेल्याईँ गरेको पनि छैन। कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउँछौँ।" 'तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका' लागि सरकारले नक्सा जारी नगरेको बताएका ओलीले भूमि फिर्ता ल्याउन सहज नहुने सङ्केत देखेको बताए। एमसीसीबारे संसदमा छलफल होस् नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको भारतसँग जोड्ने विद्युत प्रसारण लाइन बनाएरै छाड्ने भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भएको मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौताबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्ने बताए। अघिल्लो सरकारले उक्त सम्झौता गरेको र अविछिन्न उत्तराधिकारको सिद्धान्त अनुरूप त्यसको पक्षमा नउभिँदा सरकरको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने बताए। उनले आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी नलेखिएको उल्लेख गर्दै एमसीसी पारित नभए पनि लप्सीफेदीदेखि हेटौँडा हुँदै बुटवल जोड्ने प्रसारण लाइन बनाएरै छाड्ने बताए। संसद्मा उक्त विषय प्रस्तुत गरिएको भन्दै ओलीले दलहरूले केही विषय भए आपसमा टुङ्ग्याउनुपर्ने उल्लेख गरे। एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा नेपाललाई प्रसारणलाइन र सडक निर्माणका लागि झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ। तर एमसीसीको अनुमोदनलाई लिएर सत्तरूढ नेकपाभित्र उत्पन्न गम्भीर मतभेदका कारण उक्त सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रश्न खडा भइरहेका छन्। कोरोनाभाइरसमुक्त देश सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीले नेपालमा कोभिड-१९ देखिएका २ जनाको निधन भएकोमा दु:ख व्यक्त गर्दै उनीहरूले कोरोनाभाइरसकै कारण मात्र नभएर अन्य जटिलताका कारण ज्यान गुमाएको हुनसक्ने उल्लेख गरे। तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार कोभिड-१९ को सङ्क्रमण पाइएकाले उनीहरूको ज्यान कोरोनाभाइरसका कारणले गएको स्वीकार गरिएको उल्लेख गरे। अधिकांश सङ्क्रमण बाहिरबाट आउनेले सारेको उल्लेख गर्दै भारतबाट आउने व्यक्तिहरूबाट नेपालमा समुदायमा सङ्क्रमण सर्ने अवस्था देखिएकाले सजग हुनुपर्ने उनले बताए। उनले चीनको वुहान, इटली जस्ता स्थानबाट आएको भाइरस भन्दा 'भारतबाट प्रवेश गरेको कोरोनाभाइरस' अलि शक्तिशाली रहेको समेत उल्लेख गरे। उनले भने, "हामीले सीमानामा आएर बस्नेलाई जनप्रतिनिधिका दबाबले पनि रोक्न सकिएन। कहाँबाट सर्यो र कोबाट सर्यो भन्न सकेका छौँ। अझै पनि हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ।" प्रधानमन्त्रीले नेपालमा हालसम्म ३४ जिल्लामा ३७७ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको पनि संसदलाई जानकारी गराए। उनले देशभर वडा-वडा तहसम्म क्वारन्टीन बनाउने गृहकार्य सरकारले अघि बढाएको बताए। प्रधानमन्त्रीले कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण भन्दा पनि सरकारलाई असफल देखाउने प्रयास भएको भन्दै सरकारले देशलाई कोरोनाभाइरसमुक्त पार्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए। संसदमा शुक्रवार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पाँच जना सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका थिए र १ सय १२ जनाले आफ्ना धारणा राखेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा कोरोनाभाइरसका कारण सरकारको प्राथमिकता बदलिएको बताएकी थिइन्। उनले नेपाल सरकारले आगामी दिनमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष ध्यान दिने बताएकी थिइन्। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोक्न लगाइएका लकडाउनले आर्थिक गतिविधि शिथिल भएका कारण यसपालि देशको आर्थिक वृद्धि दर पहिले अपेक्षा गरिएकोभन्दा ४ प्रतिशतभन्दा धेरै दरले घटेर दुई दशमलव दुई सात प्रतिशतमा झर्ने सरकारले अनुमान गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले आगामी जेठ १५ गते संसदमा वार्षिक बजेट पेश गर्नेछ। |
मास्टरसेफ यूकेका प्रतिस्पर्धी सन्तोष शाह भन्छन्, ‘नेपाली परिकार विश्वभरि चर्चित फ्रेन्च खानालाई पनि टक्कर दिने खालका छन्’ | मास्टरसेफ यूकेको प्रतिस्पर्धामा अहिले प्रशंसा बटुलिरहेका सन्तोष शाहको सङ्घर्षको कथा नेपालको सिराहा जिल्लामा पर्ने तत्कालीन कर्जन्हा गाउँको एउटा गरीब परिवारबाट शुरू हुन्छ। | बुवाको आडभरोसा त बाल्यकालमै खोसिएको थियो, पछि दाजुहरू पनि बिहेवारी गरी आआफ्नो बाटो लागे। आमाको भावनात्मक सहारा त उनलाई थियो, तर आर्थिक रूपमा आमाका लागि उनी पनि सहारा बन्नुपर्ने भयो। गुजारा चलाउनका लागि केही त गर्नैपर्यो। स्कूले पढाइसँगै गाउँमा पाउरोटी र पोलिथिन बेचेर सन्तोषले दैनिक २०-२२ रुपैयाँ कमाउन थाले। एसएलसी दिए तर तीनवटा विषयमा उनी अनुत्तीर्ण भए। बुवा गुमाइसकेका सन्तोषलाई नियतिले एक पटक फेरि ठगेको महसुस भयो। होटलमा भाँडा माझ्ने काम गाउँमा दैनिक २०-२२ रुपैयाँ आम्दानी, त्यसमाथि एसएलसीमा तीन-तीन विषयमा 'फेल'। आमाको हेरचाह गर्ने अभिभारा पनि आफ्नै काँधमा आएपछि गाउँका दाजुभाइसँग होटलमा काम गर्न भन्दै १५ वर्षका सन्तोष भारतको गुजराततर्फ लागे। तर हातमा न कुनै सीप थियो न उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र नै। "कुनै शीप नभए पनि भाँडा धुन र सरसफाइको काम पाइन्छ। खान पनि दिन्छन् भनेपछि त्योभन्दा राम्रो अरू के पाइन्छ भन्ने लाग्यो र म गएँ," उनी सम्झिन्छन्। यी महिलाले रेस्टुराँ खोल्न ब्रिटेनमा ब्यारिस्टरको जागिर छाडिन् अत्यधिक प्रशोधित खानाले आयु घटाउन वा स्वास्थ बिगार्न सक्छ गुजरातमा उनले एउटा होटलमा भाँडा माझ्ने काम पाए। मासिक ९०० भारतीय रुपैयाँमा सन्तोषले होटलका भाँडा मस्काउन थाले। गाउँमा पाउरोटी र पोलिथिन बेचेर मुश्किलले महिनाको ६००-६५० नेपाली रुपैयाँ कमाउने सन्तोषका लागि त्यति बेला ९०० भारु कम लागेन। सन्तोष शाहले बनाएको परिकार समूहमा बस्दा कोठा भाडाको लागि एक सय रुपैयाँ कटाएर बाँकी आठ सय भारु बचत गर्न पाउँदा उनी दङ्ग थिए। अग्लो टोपी र सेतो पोशाक लगाएर एकै ठाउँमा ३०-४० जना सेफले काम गरेको देखेर उनलाई अचम्म लाग्थ्यो। अभावैअभाव देखेका सन्तोषलाई त्यहाँका एक्जिक्युटीभ सेफले मासिक १६ हजार भारु पाउने गरेको थाहा पाएपछि त्यस्तै सेफ बन्ने सोच पलायो। त्यहाँका एक्जिक्युटीभ सेफ सरोज दासको कार्यालयभित्र एक दिन आँट गरेर उनी छिरे। त्यो दिन सम्झँदै उनी भन्छन्, "मलाई सेफको रूपमा काम गर्ने इच्छा छ। मलाई मौका दिनूस् भनेर उहाँलाई भनेँ।" सेफ बन्ने सोच बनाइसकेका सन्तोषले जे पनि गर्न तयार छु भन्ने जवाफ दिए। सरोज दासले सहयोगी सेफका रूपमा त्यसको भोलिबाटै काममा आउन भने। त्यहाँ उनले तन्दुरी रोटीका लागि आटा मुछ्ने, पकाउने र कोइला हाल्ने काम गर्न थाले। कामसँगै सेफको डिग्री त्यसको करिब पाँच महिनापछि सन्तोषले गुजरातकै अर्को होटलमा काम शुरू गरे जहाँ क्याटरिङ्गसम्बन्धी पढाउने होटलकै इन्स्टिट्युट थियो। त्यस्तो होटलको सेफ बन्न के गर्नुपर्छ भनेर सिनियरहरूलाई सोध्दा त्यसका लागि पढ्नुपर्छ भन्ने जवाफ पाएका सन्तोषलाई पढ्ने रहर जाग्यो। "त्यहाँका व्यवस्थापकलाई मेरो वर्क आवर केही घटाइदिनूस् र मेरो तलबबाट पैसा काटेर पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिनूस् भनेर मैले आग्रह गरेँ," सन्तोष सम्झन्छन्। लन्डनका दक्षिण एशियाली करी रेस्टुराँमा छाएको सङ्कट उनको लगनशीलता देखेर उक्त होटलका व्यवस्थापकले नाइँ भनेनन् र उनको आग्रह बमोजिम अनुमति दिए। काम गर्दै सन्तोषले त्यहाँ डेढ वर्षे डिप्लोमा पूरा गरे। सम्बन्धित विषयको अध्ययन र कामको अनुभव पनि बटुलिसकेका सन्तोषले अर्को पाँचतारे होटलमा अन्तर्वार्ता दिए र त्यहाँ थप माथिल्लो पदमा काम पाए। त्यो होटलमा काम गर्दागर्दै उनलाई थाहा भयो अझ माथिल्लो पदमा पुग्न पकाउने कलासँगै अङ्ग्रेजी पो राम्ररी जान्नुपर्ने रहेछ। त्यतिबेला उनको आम्दानी पनि राम्रै थियो। गाउँमा आमालाई पठाएको पैसा पनि पुग्दो थियो। खर्च गरेर अङ्ग्रेजी पढ्न आर्थिक अभावले रोक्ने अवस्था पनि थिएन। "अनि तीनवटा अलगअलग ठाउँमा एकएक घन्टा अङ्ग्रेजी भाषाको कक्षा लिन थालेँ। एक ठाउँमा सिकेका कुरा अर्को ठाउँमा मैले प्रयोग गर्न थालेँ।" "आखिर भाषा जान्ने कुरा त सिकेर अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा पो रहेछ।" अरूले बोलेको अङ्ग्रेजी बुझ्न र जवाफ दिन योग्य भएपछि उनलाई यो कुरा महसुस भयो। त्यसपछि सन्तोषले अर्को ठाउँमा अन्तर्वार्ता दिए र एक्जिक्युटीभ सेफको रूपमा त्यहाँ काम पाए। "सात वर्षको अन्तरालमा मेरो मातहत ७० जनासम्म काम गर्न थाले। त्यतिबेला मेरो तलब ४० हजार भारु पुगिसकेको थियो। यो सन् २००६-००७ तिरको कुरा हो।" त्यो जिम्मेवारीसँगै त्यसका लागि चाहिने अरू सीपको विकास गर्न उनी लागे। एक्जिक्युटीभ सेफले मेनुहरू तयार पार्नका लागि कम्प्युटर चलाउन अपरिहार्य देखेपछि त्यो पनि उनले सिके। तीन वर्ष त्यहीँ होटलमा उनले एक्जिक्युटीभ सेफको काम गरे। त्यहाँबाट उनमा विदेश जाने सोच आयो र विदेश पठाउने एजेन्सीहरूलाई उनले सम्पर्क गर्न थाले। सन्तोष शाहले बनाएको परिकार दक्षिण भारतको कोयमबतुरस्थित एउटा एजेन्सीमा दुई लाख भारु हालेका सन्तोषले त्यो फर्जी कम्पनी भएको पछि थाहा पाए र उनको पैसा डुब्यो। निराश नभई उनले विदेश जाने प्रयास जारी राखे र सन् २००९ तिर उनी मोन्टेनिग्रो पुगे। एउटा पाँचतारे होटलमा एक वर्ष त्यहाँ काम गरेका सन्तोषलाई सन्तुष्टि मिलेन र उनी फेरि भारत फर्किए। गुजरातकै एउटा पाँचतारे होटलमा एक्जिक्युटीभ सेफको रूपमा उनले काम गर्न थाले। "विदेशमा के सिकेँ भनेर त्यहाँ मैले एउटा फूड फेस्टिभल गरेँ। त्यसलाई भारतका केही ठूला सञ्चारमाध्यमले राम्रो स्थान दिए," सेफ यात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडलाई स्मरण गर्दै सन्तोषले सुनाए। त्यो समाचार हेरेर लन्डनमा रेष्टुराँ चलाउँदै आएका एक गुजरातीले उनलाई फोन गरे। लन्डन जाने उनको इच्छाबारे सोधेर ती गुजरातीले त्यही रात भेट्न सन्तोषलाई बोलाए। राति ११ बजेसम्मको आफ्नो ड्यूटी सकेर मोटरसाइकल चढी सन्तोषले लन्डन यात्राबारे कुरा गर्न दुई घण्टाको रात्रिकालीन यात्रा गरे। गुजरातबाट लन्डनको यात्रा राति एक बजे ती गुजरातीको घरमा पुगेर उनले आफ्ना सबै प्रमाणपत्र देखाए। ती गुजरातीले लन्डनको भिसा आवेदनका लागि चाहिने रकम उनलाई दिएर पठाए। सोही अनुरूप सन्तोषले त्यसको भोलिपल्टै आवेदन दिए। सन्तोषका अनुसार लन्डन फर्किनुपर्ने भएकोले ती गुजरातीले राति नै सन्तोषलाई बोलाएका थिए। आवेदन दिएको एक हप्तापछि सन्तोषलाई लन्डनमा काम गर्ने अनुमति आयो। गुजरातस्थित काम गर्ने होटलमा राजीनामा दिएर त्यहाँ आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई सन्तोष आमालाई भेट्न सिराहास्थित आफ्नो घर पुगे। "आमालाई भेटेर सन् २०१० को अन्त्यतिर म लन्डन आएँ,"उनले भने। तर लन्डनमा उनलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा परेजस्तो भयो। "आफूले लिएर आएको भन्दै साहुले तलब पनि काट्न थाले। काम पनि धेरै गराए। रेष्टुराँ पनि ढावाजस्तो थियो। पकाउने, भाँडा माझ्ने सबै गर्नुपर्थ्यो। म त एकदम दुःखी भएँ।" तर जे हुनुथियो त्यो त भइहाल्यो भन्दै अगाडिको यात्रालाई सन्तोषले रोकेनन्। एक वर्षको अवधिमा 'वर्क परमिट' परिवर्तन गराउनमै उनको ६,००० पाउन्ड खर्च भयो। त्यही क्रममा भारतका अतुल कोचर नाम गरेका मिस्लिन स्टार सेफसँग उनले काम गर्ने मौका पाए। "मैले उहाँसँग तीन वर्ष काम गरेँ। उहाँको रेष्टुराँ फ्रेन्च परिकारबाट प्रभावित भई भारतीय परिकार पस्कने रहेछ। अनि मलाई लाग्यो उनी प्रभावित भएको परिकार नै किन नसिक्ने त,"आफ्नो सिक्ने कौतुहलताबारे सन्तोषले भने। त्यहाँबाट उनले चर्चित फ्रेन्च सेफ रेमन्ड ब्लाङ्कसँग काम गर्न थाले जहाँ उनले एक वर्ष काम गरे। लन्डनस्थित सिनामन ग्रुप हुँदै पाँचतारे होटल ललितमा एक्जिक्युटीभ सेफ भएर उनले काम गरे। तर सन्तुष्टि नपाएर फेरि सिनामनमै फर्किए। "यो रेष्टुराँका सञ्चालक विवेक सिंह पनि ठूलो सेफ हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई धेरै साथ र स्वतन्त्रता दिनुभएको छ।" नेपाली खानाको प्रवर्द्धन कति जरुरी? झण्डै पाँच वर्षको कडा मेहनतले अहिले सन्तोषलाई यूके मास्टरसेफको प्रतिस्पर्धामा पुर्याएको छ। तर सन्तोषकै शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा उनको ध्यान अब यूके मास्टरसेफमा जित्नुभन्दा पनि नेपाली खानाको प्रवर्द्धन गर्नुमा केन्द्रित भएको छ। "नेपाली खानामा केही त छ जुन बाहिर आउन सकेको छैन र यो कुरा उपयुक्त होइन भनेर मैले प्रतिस्पर्धामै भनेको छु," सिराहाका सन्तोषले सगर्व सुनाए। "भारतीय खानाबारे मसँग २० वर्षको अनुभव छ। जित्नका लागि भए त नेपाली परिकारहरू लिएर म प्रतिस्पर्धामा जाने थिइनँ।" उनका अनुसार केही परिमार्जन (रिफाइनमेन्ट) गर्ने हो भने नेपाली खानालाई विश्वसामु एउटा छुट्टै तहमा लैजान सकिन्छ। सन्तोष शाहले बनाएको परिकार प्रतिस्पर्धाको 'क्रिटिक्स राउन्ड'मा टम पार्कर र ग्रेस डेन्टका सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू पाएका सन्तोष झन् हौसिएका छन्। नेपाली शैलीमा उनले अक्टोपसको परिकार बनाएर त्यससँग कर्कलोको पातको परिकार, भाङ्ग र टिम्मुरको अचार पस्केका थिए। त्यो खाएर ग्रेस डेन्टले मास्टरसेफमा त्यस्तो स्वादसहित सुन्दर ढङ्गले सजाएर पहिलो पटक कसैले पस्केको भनेर प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए। "मैले मेरो देश र त्यहाँका परिकारका लागि केही गरेको छु भनेर गर्वले मेरो छाती चौडा भएको छ," सन्तोषले सुनाए। प्रतिस्पर्धामा उनले जेरीदेखि करेलाको चटनी लगायतसम्म बनाएर पस्केका छन्। विविधताबारे सन्तोषको बुझाइ सन्तोष प्रश्न गर्छन्, "नेपाली परिकारहरू यति राम्रा हुँदाहुँदै किन दुनियाँसामु आएनन् त?" त्यसको जवाफ पनि उनी आफैँ दिन्छन्, "आफ्ना खानालाई हामी आफैँले होच्याएका छौँ। हामीले नै हाम्रो खानालाई राम्रो भन्न सकेका छैनौँ। हामीले हाम्रा खानामाथि कहिले विश्वास नै गरेनौँ।" "गुन्द्रुक कसले खान्छ, विदेशमा राँगाको सुकुटी कसले खान्छ, खसीका आन्द्राभुँडी पनि कसैले खान्छ र भन्दै बस्यौँ। ढिँडो त गरीबको खाना हो। यसरी पनि होच्याएका छौँ हामीले,"सन्तोष थप्छन्। उनको मातृभाषा मैथिलीमा एउटा भनाइ छ 'हमर बारीके बथुवा तीत' अर्थात् मेरो बारीको बेथेको साग तीतो। नेपालीमा भन्नुपर्दा नजिकको तीर्थ हेला भन्ने हुन्छ। सन्तोषका अनुसार नेपाली परिकार र तिनलाई बनाउने तरिका फ्रेन्च परिकारलाई पनि टक्कर दिने खालका छन्। "मासुको एउटा फ्रेन्च परिकार टारटार हुन्छ। हामीकहाँ कचिला हुन्छ। के हामीले उनीहरूबाट सिकेको हो र। त्यो त हाम्रै हो नि। फ्रेन्चभन्दा हाम्रा विधिहरू धेरै छन्।" नेपालका शेर्पाहरूले बनाउने उसिनेको आलुको विशेष सुपदेखि तराईमा बनाइने बगिया, नेवार समुदायको योमरी र थारु समुदायले बनाउने अनेकौँ परिकारसम्म सबैको बेग्लै स्वाद र विशेषता रहेको उनी सुनाउँछन्। "अहिले रिसर्च गरेर लाग्यो २० वर्ष मैले भारतीय खानामा किन खेर फालेँ, नेपाली खानाबारे मैले पहिला किन सोचिनँ," यो प्रश्न उनी आफैँलाई गर्छन्। एक दिमागले भन्छ- आमनेपालीले जस्तै उनले पनि नेपाली खानालाई कम आके कि उनले पनि महत्त्व दिएनन् कि? "तर अहिले आएर नेपाली परिकारहरूबारे म 'इन्लाइटेन्ड' भएको छु। तपाईँहरू सबैको आशिष् लागोस् र सबै नेपालीलाई म गर्व महसुस गराउन सकूँ। त्यहाँ नेपाली झण्डा फहराउन सकूँ," सन्तोषले सुनाए। "जित्नु वा नजित्नु त आफ्नो ठाउँमा छ। विश्वले चिन्नसक्ने एउटा प्रतिस्पर्धाको फाइनलसम्म नेपाली परिकारहरू पुगे भने त्यो एकदम ठूलो कुरा हुनेछ।" "फाइनलसम्म विभिन्न नेपाली खाना पुर्याउन सकेमा मेरो लागि ठूलो गर्वको विषय हुनेछ। खुशीले छाती ढक्क भएर म कति रुन्थेँ हुँला।" भाँडाकुटी खेले जसरी खाना पकाउन सिकाउँदै उनी चाहन्छन् सबै नेपालीले उनका कुरा सुनून् र उनीबाट प्रेरित होऊन्। "मैले पहिला नबनाएका र नखाएका परिकार बनाएर यहाँसम्म पुग्नसक्छु भने अरूले नसक्ने कुरा हुँदैन," सन्तोष भन्छन्। "अहिले त मैले धेरै सिक्न बाँकी छ। सङ्घर्ष गरिरहेका सबैलाई म यति भन्न सक्छु कि तपाईँ लागिपर्नुभयो भने लक्ष्यमा पुग्न असम्भव हुँदैन।" नाम सन्तोष भए पनि सिक्ने कुरालाई लिएर उनले कहिल्यै सन्तोष मानेनन्। |
भारत निर्वाचन: विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चुनावपछि अब के | भारतमा झन्डै छ हप्ता लगाएर तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। | झन्डै ९० करोड मतदाता भएको देशमा भएको यो निर्वाचनलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ। निर्वाचन गराउन लाखौँ कर्मचारी तथा सहयोगीलाई खटाइएको थियो। मतदान सम्पन्न भइसकेपछि अब के हुन्छ? हेर्नुहोस् भिडिओ। |
अफगानिस्तान द्वन्द्वको कहालीलाग्दो तस्बिर: प्रतिदिन ७४ जना मारिन्छन् | अफगानिस्तानमा महिला र बालबालिकासहित औसतमा दैनिक ७४ जना मानिसहरू अगस्ट महिनामा मारिएको बीबीसीको खोजले देखाएको छ। | अमेरिकाले १८ वर्षको लडाइँपछि आफ्ना सेना फर्काउन वार्ता गरिरहेको बेला यो खोजले अफगानिस्तानमा अन्त्यहीन जस्तो देखिने हिंसाको प्रभावमा कमी नआएको देखाएको छ। बीबीसीले छ सय ११ वटा घटनामा २३ सय सात जनाले ज्यान गुमाएको पुष्टि गरेको छ। तालिबान र अफगान सरकार दुवैले बीबीसीको तथ्याङ्कको वैधानिकतामाथि प्रश्न गरेका छन्। मारिनेहरूमा अधिकांश लडाकूहरू छन्। त्यसमा तालिबान लडाकूहरूको सङ्ख्या सोचेभन्दा बढी रहेको छ। ज्यान गुमाउने पाँच मध्ये एक जना गैरसैनिक रहेका छन्। बीबीसीको खोजले १९ सय ४८ जना घाइते भएको पनि देखाएको छ। अफगान युद्धमा ज्यान गुमाउने को हुन्? तालिबान र अफगान रक्षा मन्त्रालय दुवैले ती सङ्ख्या अस्वीकार गरेका छन्। तालिबानले आफ्ना लडाकूसँग सम्बन्धित सङ्ख्यालाई अफगान सरकारले 'दैनिक फैलाएको मिथ्या प्रचार'मा आधारित भएको आरोप लगाएको छ। बीबीसीको खोजले देखाएका आँकडा अफगानिस्तानको अवस्थाको एउटा चित्रणमात्रै हो। तर यसले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विदेश नीतिको एउटा प्रमुख लक्ष्य पुरा गर्न अमेरिकी फौजलाई फिर्ता गर्ने चाहना व्यक्त गरिरहँदा अफगानिस्तानको नाजुक अवस्था देखाएको छ। बीबीसीले अगष्ट महिनामा कसरी यी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यो भन्ने जान्नका लागि यो समाचारको पुछार हेर्नुहोला। हत्याहिंसाका ३१ दिन अगस्ट महिनाको पहिलो हप्ता भएका हिंसापछि तालिबान र सरकारी फौजहरूले ईद उल अज्हाका लागि तीन दिने अघोषित युद्धविराम गरे। तर बीबीसीले उक्त अवधिमा अगस्ट १० को साँझदेखि अगस्ट १३ मा सूर्यास्त नहुन्जेलसम्म ९० जनाले हिंसाका कारण ज्यान गुमाएको पुष्टि गरेको छ। सबैभन्दा उच्च सङ्ख्यामा हताहत भने अगस्ट २७ मा भएको थियो जसमा १६२ जनाले ज्यान गुमाएको र ४७ जना घाइते भएका थिए। हवाई हमलाको उक्त हमलामा मर्ने अधिकांश तालिबानहरू रहेका थिए। तर गैरसैनिकहरूका लागि सबैभन्दा घातक दिन अगस्ट १८ रह्यो। त्यो दिन ११२ जनाले ज्यान गुमाए। अधिकांशको मृत्यु एउटै घटनामा भएको थियो। त्यो घटनामा आत्मघाती हमलाकारीले काबुलको विवाह उत्सवमा विस्फोट गराएका थिए जसमा ९२ जना मारिएका र १४२ जना घाइते भएका थिए। विवाहमा रक्तपात एक जना दर्जी मिरवाइसले आफू बेहुला बन्ने दिनका लागि संघर्ष गरेर धेरै बचत गरेका थिए। त्यो उनको सबैभन्दा खुसीको दिन बन्ने थियो। तर उनले आफ्ना कैयौँ नजिकका साथीहरू गुमाए। उनकी दुलहीले आफ्ना कैयौँ नातेदार र दाजु गुमाइन्। मिरवाइस भन्छन् उनलाई आफ्नो बिहेको लुगा र त्यसबेला खिचेका फोटोको एल्बम जलाइदिन मन लागेको छ। उनले बीबीसीसँग भने, "मेरा सबै आशा र खुसीहरू एक पलमा समाप्त भयो।" इस्लामिक स्टेट समूहले उक्त आक्रमण आफूले गराएको भन्दै जिम्मेवारी लिएको छ। इस्लामिक स्टेटले काबुलमा बिहे भइरहेको ठाउँमा बिस्फोट गराउँदा ९२ जना मारिएका थिए सबैभन्दा बढी असर कसलाई परिरहेको छ? तालिबानहरू सन् २००१ यता यति शक्तिशाली कहिल्यै पनि थिएनन् तर बीबीसीले अगस्ट महिनामा पुष्टि गर्न सकेका मृत्युमध्ये झण्डै आधा सङ्ख्या उनीहरूका लडाकूहरूको छ। यसलाई आश्चर्यका रूपमा लिइएको छ। तालिबानहरूले शान्ति वार्ताको समयमा आक्रामण गरेको र त्यसको जवाफमा अमेरिकी नेतृत्वको फौजले हवाई हमला र रातको समयमा गरेका आक्रमणका कारण धेरै तालिबान र गैरसैनिकले ज्यान गुमाएका हुनसक्छ। हालकै वर्षमा तालिबानका कति लडाकूहरू मारिए भन्ने जानकारी छैन्। तर उनीहरूका हतियारसहितका लडाकूको सङ्ख्या करिब ३० हजार रहेको ठानिएको छ। एउटा विज्ञप्तिमा तालिबानले अघिल्लो महिनामा आफ्ना एक हजार लडाकू मारिएको भन्ने विवरणलाई कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै त्यो आधारहीन रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। उसले 'मुजाहिद्दिन अफ इस्लामिक इमिरेटले त्यो तहमा क्षति बेहोरेको भन्ने पुष्टि गर्ने' कुनै दस्तावेज नरहेको पनि उल्लेख गरेको छ। तालिबानले बीबीसीको समाचार काबुल प्रशासनका आन्तरिक सुरक्षा र रक्षा मन्त्रालयका दैनिक मिथ्या प्रचारहरूमा आधारित रहेको पनि बताएको छ। अफगान सुरक्षा फौजले बेहोरेको क्षतिलाई अति गोप्य राख्ने गरिएको छ। त्यसकारण बीबीसीले अगस्टमा गरेका गणना वास्तविकताभन्दा कम पनि हुनसक्छन्। ज्यानुअरीमा राष्ट्रपति असरफ गनीले सन् २०१४ यता ४५ हजार सुरक्षा फौजका सदस्यहरू मारिएको बताएका थिए। अफगान रक्षा मन्त्रालयले बीबीसी तथ्याङ्कको गम्भीर पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्दै धरातलीय यथार्थमा आधारित अझै गम्भीर अनुसन्धानको आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। बीबीसीले अगस्ट महिनामा चार सय ७३ गैरसैनिक मारिएको र सात सय ८६ जना घाइते भएको पुष्टि गरेको छ। अफगानिस्तानस्थित राष्ट्रसङ्घीय मिसनका लागि मानवअधिकार प्रमुख फियोना फ्रेजर भन्छिन्, "राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले के स्पष्ट सङ्केत गर्छ भने सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मारिने वा घाइते हुने गैरसैनिकको सङ्ख्या अफगानिस्तानमा संसारको अन्य कुनै ठाउँ भन्दा बढी रहेको छ।" अमेरिकी र अफगान सैनिकहरूले नियमित रूपमा सर्वसाधारण मारिएको अस्वीकार गर्छन अथवा त्यसबारेका विवरण उपलब्ध गराउँदैनन्। द्वन्द्व कस्तो देखिन्छ? उत्तरी शहर कुन्दुजमा भएको लडाँइ वा काबुलको विवाहमा भएको बम आक्रमणजस्ता ठूला घटनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा शीर्षक बन्छन्। तर अफगानिस्तानको द्वन्द्व निरन्तर चलिरहेको छ र ससानो घटनाहरूका लागि अफगान सुरक्षा फौज र तालिबानबीचको द्वन्द्व जिम्मेवार छ। बीबीसीले अफगानिस्तानका ३४ प्रान्तमध्ये केवल तीन प्रान्तमा भएको मानवीय क्षतिको विवरण पुष्टि गर्न सकेको छैन। दशमध्ये एउटा मृत्यु अशान्त रहेको तालिबानको केन्द्र पनि भनिने गाज्नी प्रान्तमा भएको थियो। तालिबानको प्रभावका कारण गाज्नी अफगान सैनिक कारबाहीको एउटा मुख्य निशाना हो। गाज्नीमा गरिएका ६६ मध्ये एक तिहाइ आक्रमण सम्भावित तालिबान अखडालाई लक्षित गरिएका हवाई हमला थिए। अफगानिस्तानका सर्वसाधारणहरू एकदमै अनिश्चियको वातावरणमा बाँच्नुपरिरहेको अनुभव सुनाउँछन्। उरूजगान प्रान्तका मोहिबुल्लाह आफ्ना भाइको कुममा रहेको गोली निकाल्न कान्दहारको एउटा अस्पतालमा आएका छन्। चिकित्सकहरूले भाइको गोली निकालेपछि आक्रोशित मुद्रामा उनले बीबीसीसँग भने, "हाम्रो क्षेत्रमा सुरक्षा कारबाही भएको बेला सर्वसाधारणहरू कतै पनि निस्कन पाउँदैनन।" "यदि निस्कियौँ भने अमेरिकी वा अफगानी फौजले उनीहरूलाई गोली हानिदिन्छन्।" "उनीहरूलाई जहाँ मन लाग्यो त्यही बम खसाल्छन्। हाम्रो छेउछाउका सबै घरहरू ध्वस्त भएका छन्।" विश्वकै सबैभन्दा घातक द्वन्द्व अफगानिस्तानमा चार दशकदेखि द्वन्द्व जारी छ र त्यसका कारण बर्षौँसम्म त्यहाँ राजनीतिक गतिरोधको अवस्था छ। अघिल्लो वर्ष आर्म्ड कन्फलिक्ट लोकेशन एण्ड इभेन्ट डेटा प्रोजेक्टले एसीएलइडीले आफगानिस्तानलाई लडाँइसँग जोडिएका मृत्युका आधारमा विश्वकै सबैभन्दा घातक द्वन्द्वका रूपमा चित्रित गरेको थियो। उनीहरूको तथ्याङ्कले सन् २०१९ मा पनि अफगानिस्तानले त्यही हैसियत कायम रहेको देखाउँछ। एसीएलइडीको तथ्याङ्क अनुसार अगस्टमा अफगानिस्तानमा भएका क्षति त्यही अवधिमा सिरिया वा यमनमा भएका क्षतिभन्दा तीन गुणा बढी हो। र सन् २०१९ मा विश्व शान्तिको मापन गर्ने ग्लोबल पिस इन्डेक्सले अफगानिस्तानलाई विश्वकै सबैभन्दा कम शान्त स्थानका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। बीबीसीको अध्ययन विधि बीबीसीले सन् २०१९ अगस्टको १ देखि ३१ बीचमा अफगानिस्तानमा भएका १२ सय भन्दा बढी हिंसात्मक घटनाका विवरण संकलन गरेको थियो। बीबीसी अफगानिस्तानका संवाददाताहरूले प्रत्येक त्यस्ता विवरण आएका घटनालाई पछ्याएका थिए। त्यसमध्ये कैयौँ समाचारको शीर्षक नबनेका वा ठूला आक्रमणका घटना पनि थिए। त्यसलाई पुष्टि गर्न बीबीसीले आफ्नो स्थलगत टोलीलाई एकभन्दा धैरै सूत्रहरूसँग सम्पर्क गर्न लगाएको थियो जसमा सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आदिवासी समुदायका अगुवा, स्थानीय बासिन्दा, प्रत्यक्षदर्शी, अस्पतालको अभिलेख र तालिबान सूत्रहरू रहेका छन्। प्रत्येक घटनालाई पुष्टि गर्न कम्तिमा दुई भरपर्दो सूत्र प्रयोग गरिएको थियो। अस्पतालको अभिलेखमा राखिएका विवरणलाई भने अर्को सूत्रबाट पुष्टि नगराइ पनि भरपर्दो मानिएको थियो। पुष्टि भएको सबैभन्दा कम सङ्ख्यालाई मात्रै अभिलेखिकरण गरिएको थियो। एकभन्दा धेरै सूत्रहरूले एक अर्कासँग बाझिने सङ्ख्या उपलब्ध गराएको अवस्थामा सबैभन्दा भरपर्दो न्यूनतम सङ्ख्यालाई समावेश गरिएको थियो। त्यही भएर यो तथ्याङ्कमा सैयौँ विवरणहरूलाई समावेश गरिएको छैन र आक्रमण र क्षतिको वास्तविक संख्या अझ धेरै हुनसक्छ। |
वाईफाईको प्रयोगबाट बम पत्ता लगाउन सकिन्छ | वाईफाईको प्रयोग गरेर सार्वजनिक स्थलमा हतियार वा विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउन सकिने अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। | ती अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार वाईफाई सार्वजनिक स्थलमा हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउने सस्तो प्रविधिको रूपमा विकसित हुनसक्छ। रट्गर्ज विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा गरिएको एउटा अध्ययनले वायरेस अर्थात् विनातार प्रसार हुने सङ्केतहरूले झोलाभित्र रहेका वस्तुबारे जानकारी दिनसक्छन्। त्यसबाट खतरनाक धातु तथा तरल पदार्थ वा विस्फोटक रसायनको परिमाणबारे जानकारी पाउन सकिन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले एन्टिनासहितको वाईफाई उपकरणको प्रयोग गर्दा ९० प्रतिशतसम्म त्यस्ता जानकारी सही रूपमा पाएका थिए। उनीहरूका अनुसार यो प्रविधिको प्रयोग गर्दा सुरक्षा जाँचमा लाग्ने खर्च कम हुने र व्यक्तिगत निजत्वको न्यूनतम उल्लङ्घन हुने गरी काम गर्न सकिन्छ। |
कोरोना भाइरस नेपाल: काठमाण्डूमा सङ्क्रमण बढ्नु 'कोभिड-१९ जोडिएको मृत्युदर बढ्नु हो' | लकडाउन खुलेपछि आवतजावतमा भएको वृद्धिले काठमाण्डू उपत्यका उच्च जोखिममा पर्न थालेको मुल्याङ्कन गरिएको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले 'अब छिट्टै अपनाउन लागेका थप केही उपायले समेत नतिजा नदिए' पुन: लकडाउनमा जानुको विकल्प नहुने बीबीसीलाई बताए। | उनले त्यसका लागि मानिसहरूको आउजाउ नियन्त्रण गर्ने रणनीति सरकारलाई सुझाइएको बताए। "कम्तीमा साँझ सात बजेदेखि बिहान सात बजेसम्म काठमाण्डू छिर्ने नाकामा अत्यावश्यक बाहेकका आउजाउ रोकिएको छ जसले गर्दा जथाभावी रूपमा थाहा नै नहुने गरी मानिसहरू हिँड्ने छैनन्," उनले भने। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी यातायातमा पुन: जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्न समेत सरकारलाई सुझाएको बताइएको छ। भाइरस सङ्क्रमण हुनबाट बच्ने न्यूनतम उपायहरू समेत पालना गर्न छाडिएकाले र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको थप उल्लङ्घन भएसँगै समुदायमा सङ्क्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढेको डा. कार्की बताउँछन्। काठमाण्डूमा बढ्दो सङ्क्रमण: 'चिन्ताजनक' जोखिमयुक्त वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या काठमाण्डू उपत्यकामा अन्यत्र भन्दा बढ्ता रहेकोले यहाँ सङ्क्रमणको प्रभाव चिन्ताको बिषय रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले समीक्षा गरेको बताइएको छ। काठमाण्डूमै उपचारका लागि देशभरबाट आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या समेत उच्च रहेको बताइन्छ। डा. कार्कीले भने: "धेरै जनसङ्ख्याका मात्र होइन जोखिमयुक्त जनसङ्ख्या धेरै भएका हिसाबले यहाँ सङ्क्रमण फैलियो भने त्यसले काठमाण्डूमा मृत्युको दर समेत बढाउने जोखिम छ।" सरकारलाई तत्काल लागु गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुझाएका उपायहरू यस्ता छन्- भेला एवम् जमघट नगर्न सरकारले यसअघि नै सचेत गराए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने कमजोर रहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ। त्यसको उलङ्घन सत्ताधारी पार्टी र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू स्वयम्ले गरेको पाइएको छ। फेरि लकडाउन ? विज्ञ डा. कार्कीले थपे: "यदि यी उपाय अपनाउँदा पनि सोचेजस्तो भएन भने हामीसँग फेरि लकडाउन लगाउनुको विकल्प हुँदैन।" सङ्क्रमणका स्थानीय अवस्था हेरेर पहिले ती निश्चित क्षेत्रमा नियन्त्रणको प्रयास गर्ने यतिखेरको सरकारी रणनीति रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिले सीमावर्ती भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा सङ्क्रमण उच्च रहेको र त्यहाँ समुदाय स्तरमा फैलिएको हुनसक्ने आकलन भइरहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। सरकारी मापदण्ड उलंघन गर्दै मन्त्रीहरू नै भेलाहरूमा सहभागि भएकोमा आलोचित बनेका छन् "त्यसैले हाम्रो उच्च सतर्कतामा प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर पाँचमा छ। अवस्था हेरेर ती प्रदेशहरू मात्रै लकडाउनमा जान सक्छन्। काठमाण्डूमा समेत तीनवटा जिल्लाले एकिकृत निर्णय गरेर यहाँ मात्र पनि लकडाउन गर्ने विकल्पमा जान सकिन्छ," डा. कार्कीले भने। डा. कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म विवरणमा दुई प्रतिशत सङ्क्रमित मात्र ६० वर्षभन्दा माथिका देखिएको छ। यद्यपि स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यति नै बेला लक्षण बढि देखिएका सङ्क्रमितको बढ्दो सङ्ख्याले आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको बताउँछन्। डा. कार्कीले थपे, "हाम्रो शङ्का भाइरसको प्रभाव अन्य रोग भएका बिरामीमा बढ्ता देखिएको वा भाइरसकै स्वभावमा परिवर्तन भएको हुनसक्नेमा छ। जसलाई बुझ्न हामीले जेनेटिक स्विक्वेन्सिङ (एकखाले आणुवांशिक अध्ययन) मा लागेका छौँ।" क्वारन्टीनमा मानिसहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेर १२ हजार पुगेकोमा यतिखेर सरकारले धेरै यात्रा गरेका मानिसमा पीसीआर जाँच केन्द्रित गर्न थालेको जनाएको छ। शुक्रवार मन्त्रालयले एकैदिन अहिलेसम्मकै उच्च १०,७६८ पीसीआर परीक्षण भएको जनाएको थियो। |
जोर्ज फ्लोइड: अमेरिकी प्रहरीको बर्बरताविरुद्ध प्रदर्शनहरू गर्न उत्तेजित पार्ने ११ मृत्यु | प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला एकजना प्रहरी अधिकारीले गर्दनमा घुँडाले थिचेको केहीपछि ज्यान गुमाएका एक निहत्था अश्वेत पुरुषको मृत्युले अमेरिकामा जातीय अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध प्रहरीले गर्ने बर्बरताको मुद्दालाई पुन: बहसमा ल्याएको छ। | आफ्नो गर्दनमा घुँडाले थिच्ने प्रहरी अधिकारीलाई जोर्ज फ्लोइडले पटकपटक आफूले सास फेर्न नसकेको बताएका थिए मिनियापलिस सहरस्थित एउटा रेस्टुरेन्टमा सुरक्षाकर्मीका रूपमा काम गर्ने ४६ वर्षीय जोर्ज फ्लोइडलाई मे २५ तारिखको साँझ एउटा शङ्कास्पद जालसाजीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। एकजना प्रत्यक्षदर्शीले खिचेको १० मिनेट लामो भिडिओमा पीडामा बोलिरहेका फ्लोइडले श्वेत प्रहरी अधिकारीलाई दोहोर्याइ दोहोर्याइ "मैले सास फेर्न सकिनँ" भनेको देखिन्छ। सन् २०१९ मा प्रहरीको गोली लागेर १००० भन्दा बढीको मृत्यु फ्लोइडको घटनाले अमेरिकामा प्रहरीका कारण हुने मृत्युको चिन्तित तुल्याउने तथ्याङ्कलाई देखाउँछ। जोर्ज फ्लोइडको घाँटीमा श्वेत प्रहरी अधिकारीले घुँडाले थिचेको देखिन्छ वासिङ्टन पोष्ट पत्रिकाको डेटाबेस (तथ्याङ्कको विवरण) का अनुसार सन् २०१९ मा देशभरिमा प्रहरी अधिकारीले १०१४ जनालाई गोली हान्दा उनीहरूको ज्यान गएको थियो। त्यसरी पीडित हुनेमा अश्वेत अमेरिकीहरूको अनुपात धेरै रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। एउटा गैरसरकारी संस्था 'म्यापिङ्ग पुलिस भायोलेन्स' ले गरेको अध्ययनमा प्रहरीले मारेका मानिसमध्ये अश्वेतहरू करिब तीन गुणाले बढी रहेको दाबी गरिएको छ। प्रहरीको बर्बरताले #BlackLivesMatter अर्थात् अश्वेत मानिसको जीवनले अर्थ राख्छ भन्ने आन्दोलन गर्न प्रेरित गरेको छ। लोकप्रिय गायिका बियोन्से र बास्केटबलका चर्चित खेलाडी लेब्रोन जेम्स जस्ता सेलिब्रेटीले पनि प्रहरीविरुद्धको बर्बरतालाई लिएर गरिएका अभियानहरूमा आफ्नो समर्थन सार्वजनिक रूपमा जनाएका छन्। प्रहरीको बर्बरताविरुद्ध प्रदर्शनहरू गर्न उक्साउने केही पीडितहरूको मृत्युको घटना यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। ट्रेभोन मार्टिन, २६ फेब्रुअरी २०१२ हाइस्कुलमा अध्ययनरत १७ वर्षीय अश्वेत विद्यार्थी ट्रेभोन मार्टिनको फ्लोरिडास्थित सानफोर्डमा जोर्ज जिम्मरम्यानले गोली हान्दा मृत्यु भएको थियो। मार्टिन आफ्ना आफन्तलाई भेट्न जाँदै गर्दा जिम्मरम्यानसँग भनाभन भएको थियो। सन् २०१३ मा, एउटा जुरीले जिम्मरम्यानलाई दोषी देखाएन। आत्मरक्षाका लागि गोली हान्ने अनुमति अमेरिकी कानुन अनुसार उनले पाएको जुरीले जनाएको थियो। तर ती किशोरका परिवार र साथीभाइले भने त्यो हत्या नै भएको बताएका थिए। उक्त मृत्युलाई लिएर अमेरिकामा अश्वेतको जीवनले अर्थ राख्छ अर्थात् ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर भन्ने सामाजिक आन्दोलन सुरु भएको थियो। एरिक गार्नर, १७ जुलाई २०१४ खुल्ला चुरोटको अवैध विक्री गरेको आशङ्कामा पक्राउमा परेका बेला गार्नरको न्यूयोर्कमा सास फेर्न गाह्रो भएका कारण मृत्यु भएको थियो। एउटा भिडिओ सामग्रीमा श्वेत प्रहरी ड्यानियल प्यान्टलियोले भुइँमा लडेका गार्नरको घाँटीमा हातले पछाडिबाट बेरेर अँठ्याएको देखिन्छ। गार्नरले रुँदै "मैले सास फेर्न सकिनँ" भनेको पनि पटक पटक सुनिन्छ। राज्यस्तरमा गठन गरिएको जुरीले उक्त घटनामा प्रहरी अधिकारी प्यान्टलियोविरुद्ध फौजदारी अभियोग दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि अमेरिकाका थुप्रै सहरहरूमा प्रदर्शनहरू भएका थिए। उक्त घटना भएको पाँच वर्षपछि न्यूयोर्कस्थित प्रहरी विभागबाट उनलाई निकालिएको थियो। माइकल ब्राउन, ९ अगस्ट २०१४ प्रहरीको गोलीबाट १८ वर्षीय अश्वेत माइकल ब्राउनको मृत्यु भएपछि ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर नामक आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चा पाएको थियो। श्वेत प्रहरी अधिकारी डर्रेन विल्सन र ब्राउनबीच सार्वजनिक स्थलमा भनाभन भएपछि विल्सनले ब्राउनलाई गोली हानेका थिए। मिजोरीमा भएको उक्त घटनाले हिंसात्मक प्रदर्शनहरू निम्त्याएको थियो। त्यसक्रममा एकजनाको मृत्यु पनि भएको थियो भने थुप्रै मानिस घाइते भएका थिए र सयौँलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यही वर्ष नोभेम्बरमा थप प्रदर्शनहरू भएका थिए जब उक्त घटनालाई लिएर बनेको जुरीले प्रहरीबाट राजीनामा दिएका विल्सनविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरिने निर्णय सुनाएको थियो। वाल्टर स्कट, ४ एप्रिल २०१५ ५० वर्षीय अश्वेत पुरुष वाल्टर स्कटको प्रहरीसँग भाग्ने क्रममा साउथ क्यारोलाइनास्थित नर्थ चार्लस्टनमा प्रहरीले तीनपटक हानेको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। प्रहरी अधिकारी माइकल स्ल्यागरले स्कटलाई कारको बत्ती बिग्रिएका कारण रोकेको थियो। त्यतिबेला स्कटले बच्चाहरूको सहयोगका लागि तिर्नुपर्ने रकम तिर्न ढिला गरेको विषयमा उनीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो। सन् २०१७ मा स्ल्यागरलाई २० वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो तर स्कटको परिवारले नर्थ चार्ल्सटनस्थित निकायहरूबाट ६५ लाख डलरमा सम्झौता गरेको थियो। फ्रेडी ग्रे, १२ एप्रिल २०१५ वाल्टर स्कटलाई प्रहरीले गोली हानेको एक साता नपुग्दै मेरिल्याण्डको बाल्टिमोरमा अर्को विवादास्पद घटना भएको थियो। खल्तीमा एउटा चक्कु भेटेपछि प्रहरी अधिकारीहरूले २५ वर्षीय फ्रेड ग्रेलाई हतियार बोकेको आरोपमा पक्राउ गरेका थिए। ग्रेलाई प्रहरीले भ्यानतर्फ लैजान लाग्दा उनी चिच्याएको एकजना प्रत्यक्षदर्शीले खिचेको भिडिओमा देखिन्छ। त्यसको केही घण्टापछि मेरुदण्डमा नराम्ररी चोट लागेका उनलाई अस्पताल पुर्याइएको थियो। त्यसको एक सातापछि उनको मृत्यु भयो र त्यस घटनालाई लिएर भएका हिंसात्मक प्रदर्शनहरूमा कम्तीमा २० जना अधिकारीहरू घाइते भएका थिए। ग्रेलाई पक्राउ गर्ने ६ जना अधिकारीमध्ये तीन जनालाई दोषी मानिएन भने बाँकी तीनमाथि कुनै अभियोग नै लगाइएन। सान्ड्रा ब्लाण्ड, १३ जुलाई २०१५ एउटा सामान्य खालको ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका कारण २८ वर्षीया ब्लाण्डलाई टेक्सस राज्यका प्रहरी अधिकारी ब्रायन इन्सिनियाले रोकेका थिए। प्रहरी अधिकारीले रोक्दा ब्लाण्डले चुरोट सल्काएकी थिइन् र त्यसलाई फाल्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। प्रहरीको त्यस्तो आग्रह नमानेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो र उनीमाथि प्रहरी अधिकारीलाई आक्रमण गरेको आरोप लगाइएको थियो। त्यसको तीन दिनपछि उनले जेलमा आफ्नो ज्यान लिएकी थिइन्। उनको मृत्यु प्रहरी अधिकारीबाट नभएको भए पनि त्यो घटनाले अमेरिकाभरि आक्रोशहरू निम्त्याएको थियो। उक्त घटनाले #SayHerName नाम दिइएको सामाजिक आन्दोलनलाई चर्चित बनाएको थियो जुन अश्वेत महिलामाथिको प्रहरीको बर्बरताविरुद्ध जनचेतना फैलाउन सुरु गरिएको थियो। उक्त घटनालाई आधार बनाएर अमेरिकी टिभी च्यानल एचबिओले सन् २०१८ मा एउटा वृत्तचित्र पनि बनाएको थियो। फिलाण्डो क्यास्टील, ६ जुलाई २०१६ क्यास्टीलको मृत्यु प्रहरी अधिकारी जेरोनिमो यानेजले मिनेसोटा राज्यस्थित फ्यालकन हाइट्स्मा गोली हानेका कारण भएको थियो। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको विषयलाई लिएर क्यास्टीललाई गोली हानिएको थियो। उक्त घटनापछि के भएको थियो भनेर क्यास्टीलकी प्रेमिकाले पछि लाइभ स्ट्रीम गरेकी थिइन्। प्रहरी अधिकारी यानेजविरुद्ध पूर्व योजना विनाको आशययुक्त हत्याको अभियोग लागेको थियो। तर एक वर्ष नपुग्दै उनीविरुद्ध लागेको उक्त अभियोगमा जुरीहरूले उनलाई छुटकारा दिएका थिए। बोथम जान, ६ सेप्टेम्बर २०१८ २६ वर्षीय जानलाई उनकै अपार्टमेन्टमा ड्यूटीको समयमा नरहेकी एक महिला प्रहरी एम्बर गाइगरले गोली हानेर मारेकी थिइन्। ती महिला प्रहरीले आफ्नो सोचेर भुलवश उक्त अपार्टमेन्टमा छिरेको बताएकी थिइन्। जान अपराध गर्नका लागि उक्त भवनमा छिरेको ठानेर हतियार विनाका उनलाई गोली हानेको पनि गाइगरले बताएकी थिइन्। त्यसको एक वर्षपछि, गाइगरलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। अटाटियना जेफरसन, १३ अक्टोबर २०१९ २८ वर्षीया चिकित्सा शिक्षाकी विद्यार्थी जेफरसनको उनकै शयन कक्षमा प्रहरी अधिकारी आरोन डिनले गोली हानेपछि मृत्यु भएको थियो। एकजना छिमेकीले जेफरसनको अगाडिको ढोका खुल्ला रहेको भन्दै प्रहरीलाई त्यसबारे जानकारी गराएपछि डिनलाई जेफरसनको ठेगानामा पठाइएको थियो। त्यहाँ उनले शयनकक्षको झ्यालबाट जेफरसनलाई गोली हानेका थिए। डिनविरुद्ध हत्याको आरोप लगाइएको थियो तर उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा चलाइएको छैन। ब्रियोना टेलर, १३ मार्च २०२० आपत्कालीन चिकित्सा प्राविधिक रहेकी २६ वर्षीया ब्रियोना टेलरलाई गत मार्च १३ तारिखमा प्रहरीले केनटकीको लुइभिलस्थित उनको अपार्टमेन्टमा छिरेर आठ पटक गोली हानेको थियो। उनीहरू लागुऔषधको अनुसन्धानका क्रममा ब्रियोनाको अपार्टमेन्टमा छिरेका थिए तर त्यहाँबाट कुनै किसिमको लागुपदार्थ फेला परेको थिएन। टेलरको परिवारले ती प्रहरी अधिकारीहरूले उनलाई वा उनका साथीलाई नभइ पहिला नै हिरासतमा रहिसकेका र त्यो अपार्टमेन्टमै नबस्ने अर्कै व्यक्तिलाई खोजी गर्ने क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिमाथि गोली हानिएको बताएका छन्। लुइभिलको प्रहरीले भने आफ्ना एक अधिकारी गोली लागेर घाइते भएपछि आफूले पनि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप गोली हानेको जनाएको छ। |
भारतको यो विद्यालयमा प्लास्टिक नै मासिक शुल्क | भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसाममा सञ्चालित अक्षर फोरमले विद्यार्थीहरूबाट पृथक् शैलीमा मासिक शुल्क उठाउँछ। | त्यहाँ विद्यार्थीहरूले प्रत्येक हप्ता कम्तीमा २५ वटा प्लास्टिक ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सन् २०१८ मा सुरु भएको उक्त योजना स्थानीय बासिन्दाले प्लास्टिक जलाउने गरेको थाहा पाएपछि सुरु गरिएको हो। पर्यावरणसम्बन्धी जनचेतना बढाउने उक्त अभियान अक्षर फोरमले गरेका थुप्रै त्यस्ता कार्यमध्ये एक हो। विद्यार्थीहरूले औपचारिक ज्ञानसहित सीपमूलक शिक्षा पनि प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
हार्भी वाइन्स्टिन: आत्मसमर्पणपछि बलात्कार मुद्दा | हलिवूड चलचित्र निर्माता हार्भी वाइन्स्टिनले बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरूको सामना गर्न आफैँ न्यूयोर्क प्रहरीसमक्ष प्रस्तुत भएका छन्। | छैसठ्ठी वर्षीय वाइन्स्टिनले लोअर म्यानह्याटनस्थित एउटा प्रहरी चौकीमा पत्रकारहरुको भिड छिचोल्दै वकिलहरूसहित प्रवेश गरेका थिए। वाइन्स्टिनले दश लाख डलर जमानत तिर्न सहमति जनाइसकेको विवरणहरू प्राप्त भएका छन्। निगरानीमा राख्न प्रयोग गरिने उपकरण पनि आफ्नो शरीरमा लगाउन उनले स्वीकार गरेको बताइएको छ। एन्जेलिना जोली, ग्विनेथ पाल्ट्रउ र कारा डेलेभिनले पनि वाइन्स्टिनलाई आरोप लगाएका छन् उनले आफ्नो राहदानी पनि प्रहरीलाई बुझाउँदै छन्। #मीटू अभियान चलचित्र निर्माता वाइन्स्टिनविरुद्ध कैयौँ यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरू लागेका थिए। त्यसैबाट प्रभावित भएर यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध विश्वव्यापी अभियान #मीटू सुरु भएको थियो। उनले चाहिँ आफूले केवल सहमतिमा मात्र शारीरिक सम्बन्ध राखेको बताउँदै आएका छन्। |
कोरोना भाइरस: विमानसेवाले फेरि उडान कहिले र कसरी सुरु गर्लान् | उड्डयन क्षेत्र विश्वव्यापीमध्येको पनि विश्वव्यापी उद्योग हो। | विश्वभरका विमानसेवा कम्पनीले आफ्ना विमानहरू पार्क गरेका छन् यसले लाखौँ मानिसलाई रोजगारी दिएको छ र करोडौँको रोजीरोटीको सहारा बनेको छ। उड्डयन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मेरुदण्ड मानिन्छ। अहिले कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण उड्डयन क्षेत्रको विशाल सञ्जाल बन्द भएको छ। यो वर्ष सुरु भएयता दैनिक उडान सङ्ख्या ८० प्रतिशतले झरेको छ र धेरै क्षेत्रमा त यात्रुवाहक विमान नै सबै बन्द भएका छन्। उड्डयन क्षेत्रमा परेको असरले विश्वव्यापी रुपमै रोजगारीमा पनि असर पर्ने ठानिएको छ। कोन्टसले आफ्ना २० हजार कर्मचारीलाई बिदा दिएको छ र अमेरिकन एअरलाइन्समा काम गर्ने ७,०० पाइलटहरूले छिट्टै अवकास लिन सहमत भएका छन्। त्यसबाहेक, ब्रिटिश एअरवेजको माउ संस्था आइएजीले १२,००० पदहरू कटौती गर्न लागेको घोषणा गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार सन् २०१९ कै तहमा यात्रुहरूको माग "कैयौँ वर्षहरू" सम्म रहने छैन। तर त्यसो हुँदाहुँदै, विश्वभरी कसरी सामान्य अवस्थामा फर्किन सकिएला भन्ने आशासहित विमान सेवा कम्पनीहरूको ध्यान विस्तारै भविष्यतर्फ आकृष्ट हुँदै गएको छ। खाली खाली यस्ता विमानस्थलहरू कहिले र कसरी सामान्य अवस्थामा फर्केलान्? विमानले कहाँ उड्न पाउँछन् भन्ने अझै केही यकिन छैन र विमानस्थलका कर्मचारी र यात्रुलाई कस्ता शर्त तेर्साइन्छ भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन। विज्ञ र परामर्शदाताको विश्वव्यापी टोली असेन्ड बाइ सिरिअमका अनुसार हाल विश्वभरी करिब १७,००० विमानहरू थन्किएका छन्। पार्किङ स्थलमा थन्किएका भए पनि यी विमानहरूलाई नियमित मर्मतको जरुरत पर्छ। केहीलाई भने तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयार अवस्थामा पनि राख्नुपर्छ। उड्डयन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका अनुसार विमानलाई तयार अवस्थामा राख्नका लागि एक साता वा त्यो भन्दा बढी लाग्छ। नियमित जाँच उड्डयन क्षेत्र सञ्चालनमा आउनका लागि अर्को आवश्यक कुरा - यसलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति हो। खासगरी विमान उडाउनका लागि अनुमति पाउन पाइलटहरूले पनि पहिला केही समय उड्नुपर्छ। उनीहरूको स्वास्थ्यको नियमित जाँच हुनुपर्छ। अन्य ट्राफिक नियन्त्रक र इन्जिनियर जस्ता अति आवश्यक कर्मचारीसँग पनि निश्चित समयसम्म मात्रै मान्य हुने योग्यता हुनु अर्को समस्या हो। विमान चालकहरूले विमान चलाउनुअघि केही समय सिमुलेटरमा बिताउनुपर्छ धेरै विमानसेवा कम्पनी र विमानस्थलहरू मुख्य कर्मचारीहरूको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गरिएको सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने अन्यचाहिँ कामलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन्। कार्यकारीहरूका अनुसार बन्दोबस्तीका सामानसम्बन्धी यस्ता समस्याभन्दा पनि मुख्य समस्या भनेको विभिन्न देशले लगाएका यात्रा प्रतिबन्ध र ती प्रतिबन्ध कहिले हट्छन् भन्ने थाहा नहुनु हो। "हामी अहिले एउटा विश्वव्यापी योजना पुन: सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ," इन्टरन्याश्नल एअर ट्रान्सपोर्ट एशोसियसनका महानिर्देशक एलेक्सान्डर डि जुनियाकले भने। "विभिन्न देशहरूले कहिले र कसरी हवाई प्रतिबन्धहरू हटाउँछन् भन्ने नै मुख्य चुनौती हो।" आफ्नो आम्दानीका लागि धेरै विमानस्थलहरू यात्रुहरूले गर्ने किनमेलमा भर पर्छन् हवाई यात्रामा देखिएको यो मन्दी यो वर्षको मध्यभन्दा पनि बढी समयसम्म लम्बिने वा केही क्षेत्रमा त सन् २०२० को अन्त्यसम्मै हुने उनी ठान्छन्। प्रत्येक देशमा सुरुमा आन्तरिक विमान सेवाहरू खुल्ने र त्यसपछि कम दूरीका अन्तर्राष्ट्रिय सेवाहरू सञ्चालनमा आउने उनी बताउँछन्। त्यसपछिमात्रै अन्तर्महादेशीय यात्रा सुरु हुन्छ सायद, यद्यपि उनी "त्यो विषयमा अझै कुनै समाधान ननिकालिएको" स्वीकार्छन्। सामाजिक दूरी नियमित रुपमा उड्डयन क्षेत्र सञ्चालनमा आउनका लागि अनिश्चितता ल्याउने अर्को प्रमुख कारण भनेको सामाजिक दूरी कति कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो। विमानस्थलभित्र मानिसहरू बस्ने क्षेत्र, सुरक्षा जाँचका लाम र समग्र विमानस्थल क्षेत्रमै मानिसहरू कसरी छुट्टिएर बस्छन्? ती मानिसमा कस्ता परीक्षण आवश्यक पर्छ र कसरी गरिन्छ? विमानस्थल र हवाइसेवा दुवैका लागि यो व्यापारिक मुद्दा हो। उदाहरणका लागि, विभिन्न सामानका पसल र रेस्टुरेन्टहरूले विमानस्थल सञ्चालकहरूलाई उल्लेख्य राजस्व तिर्छन्। "विमानबाट उठ्ने बाहेक अन्य क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्व विमानस्थलका लागि साँच्चै महत्त्वपूर्ण हुन्छ," एअरपोर्ट अपरेटर्स एशोसियसनकी क्यारेन डीले भनिन्। "उनीहरूले हामीले विमान सेवा कम्पनीलाई तिर्न लगाउने पैसा घटाउन लगाउँछन् र अन्तत: त्यसले यात्रुका लागि तोक्ने टिकट दरमा असर गर्छ।" "६ महिनामा खोप आउँछ र नयाँ कदमहरू केही पनि आवश्यक पर्दैन भने हामी सबै यी सबै कुरा विमानस्थलमै मिलाउने काम गर्न चाहँदैनौँ।" आइएटिएले भने जुनसुकै कदम चालिए पनि त्यो उस्तै हुनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन पनि संयोजित ढङ्गबाट हुनुपर्ने तर्क गरेको छ। "९/११ को जस्तै अवस्था नदोहोरियोस् भनेर सचेत रहन आवश्यक छ," डि जुनियाकले भने। "त्यतिबेला हामीले थुप्रै किसिमका सुरक्षा जाँचले जटिलता ल्याएको देखेका थियौं।" विमान सेवा कम्पनीहरूलाई पनि कडा नियम लगाउन सकिन्छ - लुफ्थान्साले यात्राका क्रममा सामाजिक दूरी होस् भनेर बीचतिरका सीटहरू खाली खाली राख्ने गरेको छ। लुफ्थान्सा विमानहरूमा सामाजिक दूरी कायम रहोस् भनेर बीच भागका सीटहरू खाली छोडिन्छन् यस्तो छोटो अवधिको उपायले यात्रुहरूलाई कम आत्मविश्वाससहित उडान भर्न मद्दत गर्न सक्छ तर यसले गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ। आम्दानी गर्नका लागि एअरलाइन्सहरूले प्रत्येक फ्लाइटमा सकेसम्म धेरै सिटहरू भर्नुपर्छ। यदि विमानहरूले क्षमताको ६५ प्रतिशत यात्रु राखेर उडाए भने "यसले जसरी यो उद्योग चलिरहेको छ त्यो तरिका पक्कै पनि बदल्छ," डि जुनियाकले भने। आकाशमा विमान फेरि उडाउनु भनेको सजिलो पक्ष हो। त्यसमा उडाउनका लागि मानिस पाउनु भनेको चाहिँ निकै कठिन छ - र उड्डयन बजारमा दीर्घकालीन परिवर्तन हुने सम्भावना धेरै छ। लाभदायी बिजनेस क्लासको यात्रा कति छिटै सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ पर्यटन उद्योगका एक कार्यकारीले भने, "मानिसहरू बिदा मनाउन अझै पनि चाहन्छन् र यो वर्षको अन्त्यतिर छोटो दूरीका गन्तव्यहरूमा मानिसहरू पक्कै पनि जाने छन्।" तर विश्लेषकहरूका अनुसार बिजनेस क्लासमा यात्रा गर्नेहरू विषय फरक हो। बिजनेस क्लासमा यात्रा गर्नेहरूले राजस्वमा एक तिहाइमात्रै सहयोग पुर्याउँछन्। तर फेरि आकाशमा विमानहरू फर्कन लाग्दा समग्र उड्डयन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको- यसको भविष्य कस्तो होला भन्ने कुरा कसैलाई पनि कुनै पनि तहमा थाहा छैन। |
सगरमाथाबाट शव ल्याउन किन गाह्रो? | सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण सुरु भएयता झण्डै ३०० जना आरोहीले ज्यान गुमाएकामा दुई तिहाइको शव अझै त्यहीँ बरफ र हिउँमा पुरिएर रहेको ठानिएको छ। | तर सगरमाथाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा शवको खोजी तथा व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण मानिन्छ। अहिले जारी सगरमाथा सरसफाइ अभियान अन्तर्गत भेटिएको चार वटा शवलाई पहिचानका लागि काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा लगिएको छ। सगरमाथाबाट शव ल्याउन किन कठिन छ, हेर्नुस् सृजना श्रेष्ठले तयार पारेको यो भिडिओ। अनि यो पनि: |
कोरोना भाइरस नेपाल: कोभिड खोप कहिले आउला र सरकारले कहिले दिन सुरु गर्ला? आपत्कालीन प्रयोग भनेको के हो? | नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गरिएको कोभिड-१९ खोप उपलब्ध भएको "दुईदेखि तीन सातामा" खोप अभियान आरम्भ गर्न सकिने सरकारलाई सल्लाह दिइरहेको विज्ञ समितिका संयोजकले बताएका छन्। | प्राप्त हुने परिमाणका आधारमा पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमा कार्यरत व्यक्तिलाई खोप दिइने र त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा खोप वितरण गरिने उनको भनाइ छ। कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको तयारीका लागि मङ्गलवारदेखि राजधानीमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। खोप सुरक्षित रूपमा राख्न सबै प्रदेश र केन्द्रमा एउटा गरी कुल आठवटा भण्डारण केन्द्र निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ। सरकारी खोप अभियानअन्तर्गत अहिले देशभरि खोप लगाइदिने सीप भएका झन्डै आठ हजार जनाको जनशक्ति रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत रहेको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतम बताउँछन्। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले भारतको सीरम इन्स्टिट्यूटले उत्पादन गरेको अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोभिशील्ड खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति भनेको के हो? कुनै पनि अन्य विकल्पहरू नरहेको अवस्थामा जनस्वास्थ्य सङ्कटलाई ध्यान दिएर परीक्षणमै रहेका औषधि वा खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिने गरिन्छ। नेपालमा विगतमा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुनमा संशोधन गरी खोप ल्याउन सकिने व्यवस्था गत नोभेम्बर महिनामा मिलाएको थियो। भारतमा उत्पादित कोभिशील्डले नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाएको छ औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा सूचीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका वा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि वा खोपलाई नेपालमा ल्याउन बाटो खोलेको थियो। उक्त प्रावधानलाई टेकेर गएको शुक्रवार सरकारले अक्सफर्ड एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको भारतमा उत्पादन भइरहेको कोभिशील्ड खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको हो। विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार प्रारम्भिक र अन्तरिम प्रतिवेदनहरूले तुलनात्मक रूपमा खोप सुरक्षित एवं प्रभावकारी रहेको निष्कर्षसहित त्यस्तो अनुमति दिइएको हो। विज्ञ समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेती लाभ र सम्भावित हानि दुवैलाई ध्यान दिएर मानिसको ज्यान जोगाउन महामारीको समयमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिने अभ्यास रहेको बताउँछन्। अहिलेसम्म १८ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिलाई कोभिशील्ड खोप नदिइएको हुनाले नेपालमा पनि त्यसै गरिने डा. उप्रेतीले जानकारी दिए। त्यसबाहेक गर्भवती महिला र स्तनपान गराइरहेका महिलाहरूलाई उक्त खोपको प्रभावकारिताबारे भइरहेका वैज्ञानिक अध्ययनहरूको थप निष्कर्ष नआएसम्म खोप नदिइने उनको भनाइ छ। नयाँ कोरोनाभाइरसमाथि खोप प्रभावकारी हुन्छ त? आपत्कालीन प्रयोगबारे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन के भन्छ? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले अहिलेसम्म एमआरएनए विधिअन्तर्गत विकास गरिएको फाइजर-बायोएन्टेकको खोपलाई मात्रै आपत्कालीन प्रयोगका लागि मान्यता दिएको छ। उसले आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाउने खोपको सूची बनाउने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि दोस्रो र तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गरिने र स्वतन्त्र विज्ञ र डब्ल्यूएचओका टोलीहरूले खोपको प्रयोगको अनुगमन र थप अध्ययनलाई ध्यान दिने उल्लेख गरिएको छ। डब्ल्यूएचको वेबसाइटका अनुसार कुनै पनि खोपले आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाएपछि उक्त सङ्गठनले उसको सञ्जाल र साझेदारमार्फत् राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायहरूलाई खोप र त्यसको पछिल्लो अध्ययनले देखाएका सम्भावित लाभबारे जानकारी गराउने गर्छ। त्यसरी सूचीकृत खोपले परीक्षणहरूबाट प्राप्त थप तथ्याङ्क दिनुका साथै गुणस्तर, सुरक्षा र बृहत् रूपमा उपलब्ध गराउने चाहना देखाए आफूबाट पूर्ण अनुमति र पूर्वस्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने उसको भनाइ छ। त्यसबाहेक खोपको आपत्कालीन प्रयोगलाई लिएर देशहरूले आफ्नै नियमहरू बनाउने गरेका डब्ल्यूएचओको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालले कोभिशील्ड खोपलाई सर्तसहित दुई वर्षका लागि अनुमति दिएको औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसी बताउँछन्। “पछि स्थिति साधारण बन्यो भने नियमित दर्ता प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। अहिलेलाई चाहिँ सम्बन्धित देशहरूले नै त्यसलाई स्थगन गरे वा बन्द गरिदिए भने हाम्रोमा पनि बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ।” खोप प्रभावकारिताको निगरानी गर्ने र त्यसले देखाउन सक्ने नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्ने पक्षलाई पनि सर्तले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ। के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ? अरू कुनकुन खोपले नेपालमा प्रयोगको अनुमति खोजेका छन्? औषधि व्यवस्था विभागमा भारत बायोटेक र चीनको साइनोफार्मले विकास गरेका खोपको आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिन माग गर्दै निवेदन परेका थिए। ती दुवै खोपले आआफ्ना मुलुकमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाइसकेका छन्। तर वैज्ञानिक अध्ययनसम्बन्धी आवश्यक कागजपत्र प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै विभागले अनुमति दिएन। केसीका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षणका नतिजाहरू, सम्बन्धित देशमा भएका परीक्षणका विवरण सहितका कागजपत्र पेस गर्न पत्राचार गरिएको छ। दक्षिण एशियामा कुन खोपले अनुमति पाएका छन्? कोभिशील्डबाहेक भारत बायोटेक नामक स्वदेशी कम्पनीले विकास गरेको कोभ्याक्सीन नामक खोपलाई पनि भारत सरकार आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। पाकिस्तान र बाङ्ग्लादेशले अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेकाको खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएका छन्। ज्यानुअरी महिनाको सुरुमा भएको आफ्नो श्रीलङ्का भ्रमणमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले श्रीलंङ्कालाई कोभिड-१९ विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउनु भारतको प्राथमिकता हुने बताएका थिए। भुटानले अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेकाको १० लाख मात्रा खोप आफूलाई उपलब्ध गराउन सहयोग गर्न भारतलाई अनुरोध गरेको छ। चीनले आसीयानसँग आबद्ध कैयौँ देशहरूलाई आफ्नो देशमा विकास भएको खोप उपलब्ध गराउने विवरण आएका छन्। भारतीय कम्पनी भारत बायोटेकले पनि छुट्टै कोभ्याक्सीन नामक खोप बनाएको छ नेपालले कहाँबाट खोप ल्याउँदैछ? अहिलेसम्म नेपालको प्रयास भारतबाट अक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका खोप भित्र्याउनेमै छ। नेपालले देशको कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख जनालाई पुग्नेगरी खोप किन्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। त्यसका नेपाली पक्षले सहयोगको अपेक्षा गर्दै भारत सरकारलाई औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ। गत साता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन नयाँ दिल्ली जाँदा खोपको विषयमा पनि चर्चा भएको बताइन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बीबीसीलाई दिएको जानकारीअनुसार भारतले खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर कुन परिमाणमा खोप प्राप्त हुन्छ प्रष्ट भइसकेको छैन। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पहिलो खेपमा नयाँ दिल्लीबाट खोप प्राप्त गर्ने देशमध्ये नेपालमा पनि समाविष्ट भएको विवरणहरू प्रकाशित गरेका छन्। भारत सरकारले खोप उपलब्ध भएपछि नेपाल प्राथमिकतामा पर्ने गएको नोभेम्बर महिनामा सार्वजनिक रूपमै बताएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उनका समकक्षी एस जयशङ्करको भेटवार्तामा कोभिड-१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि दुई देशबीचको सहकार्यको विषय पनि उठेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। गत साता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतबाट अरू देशमा खोप पठाउने विषयमा निर्णय हुन केही साता लाग्न सक्ने बताएका थिए। नेपालले कोभ्याक्स भनिने कोभिड-१९ विरुद्धको खोपबारेको विश्वव्यापी गठबन्धनबाट पनि देशको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई खोप प्राप्त गर्ने भनिएको छ। तर त्यसबाट सन् २०२१ को दोस्रो चौमासिकमा मात्रै खोप प्राप्त हुनसक्ने जानकारी आफूहरूले पाएको डा. उप्रेती बताउँछन्। चीन र रूसमा विकास भएका भनिएका खोपको प्रभावकारिताबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठिरहेका छन्। तिनलाई नेपालमा ल्याउने विषयमा सरकारले केही भनिसकेको छैन। खोप अभियानका लागि कस्तो तयारी? खोप अभियान सञ्चालनको लागि कुन समयमा कसले खोप प्राप्त गर्ने विवरण समेटिएको सेवाग्राहीको सूची तयार भइरहेको खोप शाखाका प्रमुख डा. गौतमले जानकारी दिए। उनले कहाँ खोप दिने भनेर सरकारले स्थान तोक्ने पनि बताए। विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीमा खोप लगाइदिने दक्ष जनशक्तिको सङ्ख्या ८,००० रहेको र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति भर्ना गर्न सकिने सरकारी भनाइ छ। अभियानकै रूपमा कोभिड-१९ विरुद्ध खोप दिइने भन्दै खोपविज्ञ उप्रेतीले सुरुमा प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमा कार्यरत अन्य व्यक्तिलाई खोप दिइने बताए। उनी भन्छन्, "थोरै खोप पायौँ भने हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै दिन्छौँ। अलि बढी पायौँ भने हामी महिला स्वयंसेवी र सुरक्षाकर्मीमा जान्छौँ," उनी भन्छन्। "अझ बढ्यो भने हामी ७५ वर्षभन्दा माथिका वृद्धमा जान्छौँ। अझ धेरै आयो भने ५५ वर्षभन्दा माथिकोमा जान्छौँ। त्यही भएर कति खोप आउँछ त्यसको आधारमा हामी निर्णय गर्छौँ।" |
कोरोना भाइरस सङ्क्रमित नर्सको प्रश्न: 'बिरामीको उपचार गरेर भाइरस सर्दा किन तिरस्कार?' | कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको उपचार र हेरचाहमा खटिएकी नर्स रन्जिता थापामा केही दिनअघि भाइरस सङ्क्रमण देखियो। | परिवारले जागिर छाड्न सुझाव दिए पनि उनी आफ्नो कर्तव्यबाट पछि नहटेको बताउँछिन्। "तर सङ्क्रमितमाथि भइरहेको दुर्व्यवहार देख्दा [स्वास्थ्यकर्मीहरूको] निश्वार्थ सेवा अर्थहीन जस्तो लाग्छ," २७ वर्षीया थापा भन्छिन्। थापासँग सृजना श्रेष्ठले गरेको अन्तर्वार्ता। अनि यो पनि: |
विदेशी सिकारीको रोजाइमा ढोरपाटन: मारेर कसरी गरिन्छ हिमाली वन्यजन्तुको संरक्षण | नेपालको सबैजसो संरक्षित क्षेत्र दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पति जोगाउने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएका हुन्। तर पश्चिम नेपालमा एउटा आरक्ष छ जहाँ व्यवस्थित सिकार प्रक्रिया अन्तर्गत बग्रेल्ती पाइने नाउर र झारलको सिकार खेल्न पाइन्छ। | त्यसका लागि सिकारीहरूले नेपाल सरकारलाई मोटो रकम तिरेर अनुमति लिनुपर्छ। लाखौँ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भए पनि धौलागिरि हिमालको दक्षिणपश्चिममा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्षमा हिमाली सौन्दर्यको रसपान गर्दै चुनौतीपूर्ण मानिने नाउर र झारलको सिकार गर्न विदेशबाट सिकारको सोख भएका पर्यटकहरू आउने क्रम बढ्न थालेको छ। उच्चहिमाली क्षेत्रका भीरपाखामा विचरण गर्ने जङ्गली नाउर र झारल निकै टाठा र फुर्तिला हुन्छन्। त्यसैले तिनको सिकार गर्न सजिलो छैन। तैपनि यसपालि ढोरपाटन पुगेका विदेशी सिकारीले केही नाउर र झारल मारेर तिनको सिङसहितको टाउको आखेटोपहारका रूपमा आफ्नो देश लैजान सफल भएका छन्। 'हिमाली ट्रफी' मोह ढोरपाटनमा शरद् र वसन्त ऋतुमा सिकार खेल्ने गरिन्छ। यो आर्थिक वर्षको शरद् (असोज-मंसिर) मा सिकार भएका दशवटा नाउर र छवटा झारलमध्ये चार रुसी सिकारीले आठवटा नाउर तथा चारवटा झारलको सिङ आफ्नो देश लगेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले जनाएको छ। बाँकी सिकारीले आफ्नो आखेटोपहार स्वदेश लैजान अनुमति लिने प्रक्रिया थालेका छन्। ढोरपाटन रुस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, क्यानडा, बेल्जियम लगायतका देशका ट्रफी सिकारका सौखिन व्यक्तिहरूमाझ प्रख्यात छ। ट्रफी सिकारीहरूले नेपालको ढोरपाटनलाई जीवनमा एक पटक पुग्नै पर्ने गन्तव्य मान्न थालेका छन्। सिकारीको सङ्ख्या बढेका कारण ढोरपाटन सिकार आरक्षको कमाइमा पनि वृद्धि भएको बताइन्छ। पोहर सिकार आरक्षले नाउर तथा झारलको सिकारबाट ५९ लाख ७५ हजार सात सय रुपैयाँ कमाएको थियो। यो वर्ष सिकार खुलेको पहिलो ऋतुमा कुल एक करोड आठ लाख ५७ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले जनाएको छ। सिकारबाट कसरी हुन्छ संरक्षण? पश्चिम नेपालका तीन जिल्ला रुकुम, बाग्लुङ र म्याग्दीको १,३२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्षमा ३२ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु पाइन्छन्। अनुमति लिएका सिकारीले तोकिएको समय र क्षेत्रमा निश्चित वन्यजन्तुको सिकार गर्न पाउँछन्। तीमध्ये नाउर र झारल प्रमुख हुन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले बेलाबेलामा ती वन्यजन्तुको गणना गर्ने र सिकारको वार्षिक कोटा निर्धारण गर्ने गरेको छ। विभागका अनुसार यसरी सिकार गर्न दिँदा कुनै वन्यजन्तुको सङ्ख्या ह्वात्तै घट्ने वा ती सखापै हुने परिस्थिति बन्दैन। साथै तिनको सङ्ख्या बढेर आफ्नै वासस्थानलाई नोक्सान पुर्याउने वा आरक्षको छेउछाउमा रहेका क्षेत्रमा गरिने खेतीपातीमा क्षति पुर्याउने परिस्थिति पनि उत्पन्न हुँदैन। सिकार गरिने भए पनि ढोरपाटनमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि यथेष्ट काम गरिएको आरक्षको दाबी छ। आरक्ष कार्यालयकी प्रमुख सरस्वती पौडेलका अनुसार नाउर र झारललगायत अन्य वन्यजन्तुको संरक्षण कार्यमा आरक्षका कर्मचारी र नेपाली सेना संलग्न छन्। उनी भन्छिन्, "हामीले वन्यजन्तुको वासस्थानमा गस्ती गर्ने गरेका छौँ। त्यसले संरक्षणमा सहयोग पुगेको छ।" विदेशी सिकारीको ओइरो ढोरपाटन आरक्षबाट धौलागिरिका अतिरिक्त गुर्जा र सिस्ने हिमालका मनमोहक दृश्य देख्न सकिन्छ। समुद्र सतहबाट पाँच हजार मिटरभन्दा माथिका क्षेत्रमा नाउर पाइन्छन्। तीन हजार तीन सय मिटरभन्दा माथिल्लो भेगमा झारल पाइन्छन्। हिमाली क्षेत्रमा भएकोले ढोरपाटनमा विदेशी सिकारीहरूले विश्वका अन्य देशमा भन्दा फरक अनुभूति गर्ने गरेका छन्। उच्चपहाडी क्षेत्रको अति कठिन क्षेत्रमा बस्ने नाउर र झारलको सिकार गर्नु पर्ने भएकोले ढोरपाटन विश्वभरिका साहसी सिकारीको प्रमुख रोजाइमा पर्न थालेको छ। यो पनि पढ्नुहोस् यहाँ नाम चलेका सिकारीहरू आउने गरेका छन्। ढोरपाटन आरक्षले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २० जना सिकारीहरू ढोरपाटन आएका थिए भने यो वर्ष त्यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ। सबैको ध्येय एउटै हुन्छ - 'हिमाली ट्रफी' अर्थात् आखेटोपहार लैजाने। ट्रफी सिकारीहरू हिमाली क्षेत्रमा सिकार खेल्न सफल हुनुलाई 'हिमाली ट्रफी' जितेको मान्ने गर्छन्। सफल सिकारीहरूले तोकिएको रकम तिरेर सिकारको टाउको लैजान पाउछन्। विफल सिकारीहरू रित्तै हात फर्कन्छन्। सिकार किन खेल्दैनन् नेपालीहरू? बर्सेनि ढोरपाटन सिकार आरक्षमा नाउर तथा झारलको सिकार खेल्न नेपाली पथप्रदर्शक र सहयोगीसहित विदेशीहरू आउने गरेका छन्। तर नेपाली सिकारीको सङ्ख्या भने शून्यप्राय: रहने गरेको छ। सिकारका लागि बोलपत्र आह्वान भएपछि सबैभन्दा धेरै रकम तिर्न तयार व्यक्ति वा समूहलाई सिकार खेल्ने अनुमति दिइन्छ। एउटा ऋतुमा एउटा नाउर तथा झारलको सिकार खेल्नलाई कम्पनीमार्फत् आउँदा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गर्दछ। 'हिमाली ट्रफी' सिकार महँगो हुने भएकोले नेपालीहरूले नाउर वा झारल सिकार गर्न चासो देखाएको पाइँदैन। ट्रफी सिकारको क्रममा सिकारीले नाउर र झारलको सिङ तथा छालाका अनुमति पाएपछि आफूसँगै लैजान पाउँछन्। कुनै प्रतियोगितामा जस्तै ठूलो सिङ भएका नाउर तथा झारलको सिकार गर्छ उसले 'हिमाली ट्रफी' प्राप्त गर्दछ। त्यसैकारण पनि विदेशी सिकारीहरू 'हिमाली ट्रफी' जित्न लालायित हुने गर्छन्। कसरी चर्चित भयो ढोरपाटन? सन् १९७६ मा नर्वेका एक प्रोफेसरले अध्ययनको क्रममा झारल र नाउरको सङ्ख्या धेरै भएकोले ढोरपाटनलाई सिकार खेल्न सकिने सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको सुझाव दिए। त्यसपछि सन् १९८७ देखि आरक्षलाई सिकारीहरूका लागि खुला गरियो। सिकारीहरूका लागि खोलिएपछि ढोरपाटनमा प्राय: रुस र जर्मनीका सिकारीहरू आउने गरेका छन्। सिकार आरक्षले ख्याति कमाउन थालेपछि अमेरिका र युरोपका अन्य देशबाट पनि सिकारीहरू आउने क्रम बढेको छ। थुप्रै देशमा आफ्नो सिकारी कौशलको परीक्षणमा सफल भएपछि नेपाल आएका जर्मनीका इरिक सिग्रिस्टले अन्य मुलुकको भन्दा नेपालको सिकार खेलाइ निकै रोमाञ्चकारी भएको प्रतिक्रिया दिए। ढोरपाटनभित्र सात दिन बिताएर झन्डै ९५ किलो तौलको नाउरको सिकार गरेका उनले भने, "अन्य देशभन्दा यहाँ सिकार गर्न पाउँदा मलाई धेरै रमाइलो लाग्यो। यस ठाउँमा म फेरि पनि आउन चाहन्छु।" कसरी गरिन्छ सिकार? ढोरपाटनमा प्रत्येक वर्ष दुई ऋतुमा सिकार गर्न पाइन्छ। सिकारका लागि २० वटा नाउर र ११ वटा झारल छुट्याउने गरिएको छ । पन्ध्र दिनको सिकार अनुमतिसहित नाउर र झारलको खोजीमा जाने सिकारीहरूले नियमानुसार पानी पिउने बेलामा, साँझ र बिहान, पासो थापेर वा भाले र पोथीबीच शारीरिक सम्पर्क भएका बेला सिकार गर्न पाउँदैनन्। सिकारीले ल्याएका हतियार र गोलीको अनुमति लिएपछि मात्र उसले आरक्षमा प्रवेश गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका अनुसार सफल सिकारीले सिकार गरिएको झारलको सिङसहितको टाउको र छाला विभागको अनुमति लिएर मात्रै आफ्नो देश लैजान पाउँछन्। नाउरको आखेटोपहार लैजान साइटिस अर्थात् सङ्कटको सूचीमा रहेका वन्यजन्तु तथा वनस्पतिबारेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसँग सम्बन्धित कार्यालयको अनुमति आवश्यक पर्छ। केही सिकारीले आखेटोपहार घाममा सुकाएर आफूसँगै र केहीले कम्पनीमार्फत् पछि लैजाने गरेका छन्। भौगोलिक रूपमा अतिविकट क्षेत्र रहेकाले सिकारका लागि आउने अधिकांश पर्यटकहरू हेलिकप्टर चार्टर गर्ने गरेका छन्। आरक्षमा एउटा भयानक रात… विगत १७ वर्षदेखि निरन्तर पथप्रदर्शकको काम गरिरहेका मानबहादुर पुन "साहस गर्न सक्नेले मात्र सिकार गर्न सक्ने" बताउँछन्। बयालीस वर्षीय उनले पढाइलाई बीचमै छोडेर १७ वर्षअघि त्यो काम थालेका हुन्। रुकुम जिल्ला मईकोट पेल्मा स्थायी घर भएका उनी धेरै पटक आरक्ष पुगिसके। उनका अनुसार दुई ऋतुमा सिकारीहरूलाई सघाएपछि उनको आम्दानी झन्डै आठ लाख रुपैयाँ हुन्छ। उनी सन् २०१४ मा रुसी सिकारीसहित ढोरपाटन पुगेको बेला भएको एउटा घटना बिर्सन सक्दैनन्। उनका अनुसार पैँतालीस सय मिटरभन्दा माथि पुगिसकेपछि रातको ९ बजेपछि अचानक हिउँ पर्न थाल्यो । पुन भन्छन्, "लगातार हिउँ परेपछि त्रिपाल नै पुरियो। सबैजना आत्तिए। आफू आत्तिएको भए पनि साहसी सिकारीले मात्र सिकार गर्न सक्छ भनेर सबैलाई सम्झाएँ।" सबै मिलेर हिउँ फालेर ठूलो कष्टका साथ त्यो रात त्यहीँ बसेपछि भोलिपल्ट त्यो टोलीले दुईवटा जनावरको शिकार गरेको उनी सम्झन्छन्। "त्यो सबैभन्दा डरलाग्दो रात थियो। जीवनकै अन्तिम समय जस्तो लाग्यो।" तस्बिर सौजन्य: आरके अदीप्त गिरी |
चीन-भारत प्लस वन: नेपाल दुई छिमेकीको रणनीतिक परीक्षणस्थल बन्न सक्ने चिन्ता | सत्तारूढ दलका एक शीर्ष नेताले बेइजिङको अग्रसरतामा चीन र भारतले मिलेर विकास गरेको भन्ठानिएको 'टू प्लस वन' नामक संयुक्त रणनीतिक अवधारणा नेपाललाई अमान्य हुने बताएका छन्। विज्ञहरूले उक्त अवधारणबारे नेपाल सतर्क हुनुपर्ने औँल्याएका छन्। | क्षेत्रीय विकास र समृद्धिका लागि भन्दै पहिलो पटक सन् २०१८ को एप्रिलमा चीनको वूहान शिखर बैठकका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले 'टू प्लस वन' अवधारणामा सहमति जनाएको विवरण प्रकाशित भएको थियो। डेढ महिनाअघि काठमाण्डूको भ्रमण गर्नुअघि दक्षिण भारतमा मोदीसँग भएको दोस्रो शिखर बैठकमा सीले चीन-भारत प्लसको सहकार्यलाई विस्तार गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको थियो। दुई शक्तिशाली छिमेकीले तिनको नेपाल नीतिलाई नै प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउनेगरी ल्याएको अवधारणाबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमै सोधखोज नगरेको र त्यसलाई सामना गर्न कुनै रणनीति नबनाएको धारणा विज्ञहरूको छ। के भन्छन् सत्तारूढ दलका नेता? काठमाण्डूमा नेपाल-चाइना मिडिया फोरमले शुक्रवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले टू प्लस वनको अवधारणा आफूलाई उपयुक्त नलागेको सार्वजनिक टिप्पणी गरे। उनले भने, "टू प्लस वन भन्यो भने टू (दुई देश भारत र चीन) भनेका अर्कै हैसियत सहितका अलि विशेष अधिकारप्राप्त भन्ने र वन (एक्लो नेपाल) भनेको त्यहाँ जोडिएको अलिकति सामान्य भनेजस्तो - कहीँ न कहीँ त्यो अर्थ जान्छ।" उनले नेपालले समान हैसियत सहितको साझेदारी खोजेको उल्लेख गर्ने क्रममा चीन र भारत बसेर नेपालबारे निर्णय लिने अवस्था सही नभएको सङ्केत पनि गरे। "टू प्लस वन प्रयोग हुँदा लिपुलेक होला कि भन्ने डर छ मलाई। किनभने ठूल्ठूला बसेर गरिदिएपछि सानाको कुरा आफूले भने जस्तै हुने भएपछि त्यो त राम्रो भएन। त्यस कारण त्रिदेशीय साझेदारी हुनुपर्छ," उनले भने। नेपालले आफ्नो भूमि मान्ने गरेको लिपुलेकलाई सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनको भ्रमण गर्दा भारतसँग व्यापारिक कारोबार गर्ने नाकाका रूपमा विकास गर्ने निर्णय बेइजिङ र दिल्लीले गरेका थिए। त्यसबारे दुवै देशसँग नेपालले आफ्ना असन्तुष्टि राखेको भए पनि उपयुक्त सम्बोधन नभइसकेको सन्दर्भमा भारत-चीन प्लस नेपालको अवधारणाको चर्चा हुँदा विज्ञहरूले पनि लिपुलेकको दृष्टान्त सम्झना गर्ने गरेका छन्। चीन-भारत प्लसको प्रस्तावबारे वूहान सम्मेलनलगत्तै बेइजिङको भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यस बेलै चिनियाँ राष्ट्रपतिले जानकारी दिएको बताइन्छ। यस पटक पनि दक्षिण भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग यो अवधारणामा कुरा गरिरहेको सन्दर्भ ओलीसँगको भेटमा सीले दोहोर्याएका समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। गत कार्तिकमा कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत-चीन प्लस वनको अवधारणा नेपालले किन मान्ने भनी प्रश्न गर्दै नेपाल त्रिपक्षीय साझेदारीको पक्षमा रहेको उत्तर दिएका थिए। कस्तो छ नेपालको गृहकार्य? दक्षिण एशिया नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा राजनीतिशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक श्रीधर खत्री भारत र चीन जोडिएका त्रिदेशीय अवधारणा वा टू प्लस वन दुवैबारे नेपालले अहिलेसम्म ठोस धारणा तय गर्न नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "सन् २००८ मा प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि त्रिदेशीय सहकार्यको कुरा गरे। तर त्यसपछि आठ वर्षमा बनेका छवटा सरकारले त्यसबारे खासै केही गरेको देखिँदैन। ठोस निर्णय लिनुभन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक रूपमा नै हाम्रो कूटनीति सञ्चालन भइरहेको जस्तो अवस्था छ।" प्राध्यापक खत्री टू प्लस वन अवधारणाबारे पनि नेपालले सही ढङ्गले गृहकार्य नगरेको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, "सन् २०१८ मा नै यो कुरा उठ्नेबित्तिकै हाम्रा निकायहरूलाई सतर्क गराउनुपर्थ्यो। चीन भारतले के कुरा गरे भन्नेबारे हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, विज्ञहरू र सरकारी संयन्त्रहरूले छलफल गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने एउटा धारणा तय गर्नुपर्थ्यो।" उनी थप्छन्, "सरकारले दिल्ली र बेइजिङमा रहेका हाम्रो राजदूतावासलाई दुवै देशका अधिकारीसँग उनीहरूको टू प्लस वनबारे औपचारिक धारणा के हो भनेर माग्न लगाउनुपर्थ्यो। अनि ती देशका विज्ञहरूसँग पनि कुरा गर्नुपर्थ्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले इन्स्टिट्यूट अफ फरेन अफेअर्सजस्ता थिङ्क ट्याङ्क अनि पूर्वकूटनीतिज्ञहरूसँग पनि यसबारे सल्लाह लिनुपर्थ्यो।" कुन स्थितिमा छ नेपाल? कूटनीतिमा यस्तो चरणबद्ध छलफल र अभ्यास अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै खत्री भन्छन्, "हामीले हाम्रो अवधारणा पत्र बनायौँ भने आफ्नो कुरा राख्न सजिलो हुन्छ। हामीले चिनियाँसँग टू प्लस वनको कुरा उठाउँदा 'तिमीहरूको यसबारे अवधारणा पत्र देऊ' भन्यौँ भने त्यसको महत्त्व हुन्छ।" प्रध्यापक खत्री नेपाल अहिले विभिन्न अवधारणाको चेपुवामा परिरहेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, "एकातिर चिनियाँहरूले नेपाललाई उनीहरूको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणातिर डोर्याएको जस्तो देखिन्छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अनि टू प्लस वनको विषय छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो चूनौती यी अवधारणालाई कसरी उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गर्नु भन्ने हो।" लहडभन्दा व्यवस्थित रूपले कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उनी त्यसका लागि कुनै देश रिसाउँछ भन्ने अतिवादी भएर निर्णय लिन नहुने र राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। के नेपाल परीक्षणस्थल बन्न लागेको हो? रणनीतिक मामिलामा दख्खल राख्ने कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा चीन-भारत प्लस अवधारणामा बेइजिङ र दिल्लीबीच छलफल चलिरहँदा नेपाल श्रोताको भूमिकामा मात्र सीमित भएको बताउँछन्। दोक्लम विवादले दुई देशको सम्बन्ध चिसिएपछि मोदी र सीबीच वूहानमा शीर्ष बैठक भएको थियो केही साताअघि यस विषयमा शर्माले एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। त्यति बेला उनले नेपालले ठोस अध्ययन र तयारी नगरेकाले उक्त अवधारणाबारे स्पष्टता नरहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। दक्षिण एशियामा चीन कहीँ एक्लै र कहीँ भारतसँग मिलेर आउन खोजेको सन्देश उक्त अवधारणाले दिने शर्माको ठम्याइ छ। उनी भन्छन्, "चीनका निम्ति यसको मुख्य परीक्षणस्थल नेपाल हो। किनभने दक्षिण एशियाली प्रवेशद्वार बनाउन नेपाली नाकाहरू भौगोलिक दृष्टिले सहज देखिएका छन्। राजनीतिक दृष्टिले पनि यहाँ आफूसँग विचार मिल्ने बहुमतप्राप्त वामपन्थी सरकार बनेको अनुकूलता छ। नेपाल चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाको हस्ताक्षरकर्ता मुलुक पनि हो।" बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत नेपालसँग मुख्य रूपमा सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा रुचि देखाएको चीनले राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन सहमति जनाएको थियो। सन् २०१८ एप्रिलमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाललाई त्रिदेशीय आर्थिक मार्ग बनाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै बेइजिङमा ट्रान्स-हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको चर्चा गरेका थिए। त्यसप्रति चीनले भारतको पनि समर्थन खोजिरहेको सङ्केत पाइने शर्मा तथा अन्य विज्ञहरू औँल्याउँछन्। शर्मा भन्छन्, "भारतले दक्षिण एशियाली मुलुकमा चीनले स्वतन्त्र रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्दा सदैव सन्देह प्रकट गर्ने गरेको छ। त्यसैले यस्ता क्षेत्रीय मुद्दामा भारतसँगको सहमतिमा सहकार्य गर्न बेइजिङले चीन-भारत प्लसको अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ।" उनका अनुसार यसको अर्थ लक्षित मुलुकमा चीन र भारतले समदृष्टि बनाएर काम गर्नेछन्। "यसलाई पहिला भारत र चीनले मार्गचित्र बनाउने र सम्बन्धित मुलुकलाई त्यसैअनुसार डोर्याउने भनेर अर्थ्याउन सकिन्छ। यसले चीन र भारतको हैसियत माथि र नेपालको भूमिका जोडिएर आउने प्लसमा सीमित राख्ने जस्तो देखिन्छ।" उनी थप्छन्, "त्रिपक्षीय साझेदारीको पूर्वमान्यताबाट तल झरेर आफ्नो भूमिका खुम्चाउनेगरी प्लस अवधारणामा जाँदा के जोखिम हुन सक्छ भन्नेतर्फ समयमा नै नेपालले छलफल गर्नुपर्छ। चीन-भारत बृहत्तर समझदारीको एउटा सहायक अङ्ग जस्तो बन्ने खालको अवधारणामा जोडिनु भविष्यमा घातक पनि प्रमाणित हुन सक्छ।" के भन्छ भारत? भारतले टू प्लस वन अवधारणाबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदीबीच यसबारे कस्तो छलफल भयो भन्नेबारे केही खुलाएको छैन। कतिपयले यो विषयमा ती दुई देश अझै छलफलको चरणमा भएको बताउने गरेका छन्। तर अक्टोबर ११ र १२ मा भएको दक्षिण भारतको भ्रमणपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति सीले चीन-भारत प्लसको अवधारणालाई दक्षिण एशिया, दक्षिणपूर्वी एशिया र अफ्रिकासम्म विस्तार गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने धारणा मोदीसँग राखेको उल्लेख गरेको थियो। टू प्लस वन अवधारणा सन् २०१७ मा चीन र भारतबीच सीमावर्ती दोक्लम क्षेत्रमा दुई देशका सेना आमुन्नेसामुन्ने भई उत्पन्न तनाव मत्थर पार्ने उद्देश्य लिएको मोदी-सी अनौपचारिक शीर्ष बैठकपछि प्रकाशमा आएको थियो। भारतले कूटनीतिक रूपमा विचाराधीन राखेको जस्तो देखिए पनि दुवै देशले अफगानिस्तानको सन्दर्भमा यसको प्रारम्भिक परीक्षण गरेको बताइन्छ। चीन र भारतले सन् २०१८ मा अफगानी कूटनीतिज्ञको टोलीलाई सुरुमा दिल्लीमा र पछि बेइजिङमा संयुक्त तालिम दिएको विवरण सञ्चारमाध्यमहरूले प्रकाशित गरेका थिए। त्यसको उद्घाटन कार्यक्रममा भारतस्थित चिनियाँ राजदूतले उक्त परियोजना प्रारम्भिक रहेको र पछि भौतिक पूर्वाधार परियोजनामा पनि चीन-भारत प्लस अफगानिस्तान सहकार्य अघि बढ्ने उल्लेख गरेका थिए। विगतमा भारतीय अधिकारीहरूले नेपाल-चीन-भारत त्रिपक्षीय साझेदारीको पक्षमा पनि आफूहरू नरहेको बताउने गरेका थिए। भारतीय अन्लाइन पत्रिका द वायरलाई केही समयअघि दिएको एउटा अन्तरवार्तामा नेपालका लागि भूतपूर्व भारतीय राजदूत रणजित रायले दिल्लीले कतिपय छिमेकी देशका सन्दर्भमा बेइजिङसँग सहकार्य गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गरेका थिए। "हामीले यदि चीनको प्रभाव नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ भने सहकार्य गर्न उपयुक्त समय भएको ठानेर परम्परागत किसिमको सोचाइ त्याग्न सक्छौँ,"रायले भनेका थिए, "वूहानमा भारत-चीन प्लस वनबारे छलफल भएको हामीलाई थाहा छँदैछ र हामीले अफगान कूटनीतिज्ञहरूलाई तालिम पनि दिएका छौँ।" "यदि हाम्रो रणनीतिक स्वार्थ पूरा हुन्छ भने यसलाई हाम्रा केही छिमेकी (देश)हरूमा विस्तार गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।" उनले अवसरहरू पहिचान गरी दीर्घकालमा तीनवटै देशलाई लाभ हुने जलविद्युत्जस्ता परियोजनामा नेपाल, भारत र चीनले मिलेर काम गर्न सक्ने पनि बताएका छन्। अब के होला? कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा चीन-भारत प्लस नेपालको प्रस्ताव अघि बढ्छ कि बढ्दैन त्यो स्पष्ट भइनसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार त्यसका दुईवटा कारण छन्। पहिलो, चीनले यसबारे जेजस्तो धारणा ल्याएको छ भारतले त्यसको समर्थन वा खण्डन केही गरिसकेको छैन। दोस्रो, नेपालले पनि यसतर्फ हाम फालिसकेको छैन। त्यसबाहेक नेपालमा भारत र चीनका रुचि र स्वार्थहरू फरकफरक अनि कतिपय अवस्थामा परस्परविरोधी पनि भएकाले बेइजिङ र दिल्लीलाई साझा बिन्दु पहिल्याउन चुनौति रहेको उनको धारणा छ। डेढ महिनाअघि राष्ट्रपति सीले भारतको भ्रमण गर्दा चिनियाँ अधिकारीहरूले टू प्लस वन अवधारणा नेपालमा पनि विस्तार गर्न चाहेको स्पष्ट उल्लेख गरेका थिए। उक्त भ्रमणअघि भारतका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका चिनियाँ उपविदेशमन्त्री लुओ ख्जाओख्वेले बेइजिङ भारत-चीन प्लस सूत्रलाई अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान र अफ्रिकामा विस्तार गर्न दिल्लीसँग साझा रणनीति बनाउन इच्छुक रहेको टिप्पणी गरेका थिए। |
नेपाल-चीन 'सीमा विवाद': हुम्लाको प्रतिवेदन परराष्ट्रमा, उक्त प्रकरणले खडा गरेका चार सवाल | सरकारले हुम्लामा नेपाली भूभाग मिचेर चिनियाँ पक्षले भवन नबनाएको धारणा राखेको पाँच दिनपछि स्थानीय प्रशासनले गरेको स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको छ। | चिनियाँ पक्षले बनाएका भवन गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले नियमित प्रक्रिया अनुसार विश्लेषणका लागि आइतवार उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको बीबीसीलाई बताए। यसअघि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले हतारमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ। गृहमन्त्रालयले प्रतिवेदनका अन्तरवस्तुबारे आफूले बताउन नमिल्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्ता प्रतिवेदनका अन्तरवस्तुबारे सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श गर्ने र टुङ्गोमा पुग्ने अभ्यास रहेको जनाएको छ। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बुढा भन्छन्, “हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइसक्यौँ। हामीले जे आयो त्यही बुझाइदियौँ। त्यसको नक्सा प्रमाणीकरण गर्ने कुरा, कुन ठाउँमा छ के छ विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूको हो।” भवनहरू बनेका क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको हुनसक्ने भन्दै विगतमा त्यस क्षेत्रलाई आफूले उपभोग गरेको र बिना रोकटोक आउनेजाने गरेको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्षले बताउँदै आएका छन्। तर अघिल्लो साता नेपाल र चीन दुवै देशहरूले ती भवनहरू चिनियाँ भूभागमा बनेको बताएका थिए। नेपाली पक्षले भवन बनेको ठाउँभन्दा एक किलोमिटर टाढा दुई देशबीचको सीमा रहेको जनाएको थियो। हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लालुङजोङ क्षेत्र जोडिएको पछिल्लो 'सीमा विवाद'ले उत्पन्न गराएका सवालहरू यस्ता छन्: १) स्थलगत अध्ययनमा गएको टोली नफर्कँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले किन चिनियाँ भूमिमा नै ती भवन बनेको स्पष्टिकरण दियो? गएको आइतबार हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययन गर्न ११ वटा चिनियाँ भवनहरू बनेको ठाउँमा पुगेका थिए। त्यहाँ नेपाली टोलीले लगभग डेढ घण्टा कुरेपछि आइपुगेका चिनियाँ सैनिक र सीमा सुरक्षाकर्मीहरूले उक्त भूमि आफ्नो देशको भएको भन्दै त्यहाँ वार्ता हुन नसक्ने बताएका थिए। उक्त टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन आइतवार गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ। टोलीले आफ्नो विवरण नबुझाउँदै बुधवार परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारी अभिलेखहरू, संयुक्त स्थलगत अध्ययनका प्रतिवेदनहरू र नक्साहरूले ती भवनहरू नेपाली भूभागमा नपर्ने प्रमाणित गरेको प्रष्टिकरण दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चार वर्ष अघि उक्त क्षेत्रमै भवन बनेका समाचारहरू आउँदा गठन गरिएको अन्तरमन्त्रालयगत टोलीले त्यसबेला ती भवन नेपाल-चीन सीमा भन्दा एक किलोमिटर चिनियाँ क्षेत्रभित्रै बनाइएको निष्कर्ष निकालेको बताएका थिए। मङ्गलवार त्यसबारे समाचार विवरणहरू आएपछि त्यही साँझ चिनियाँ दूतावासले ती भवनहरू चिनियाँ क्षेत्रमा निर्माण गरिएको प्रमाणित भएको जनाउँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। चीनले आफूले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सदैव सम्मान गर्ने भन्दै नेपाली पक्षले फेरि उक्त सीमा क्षेत्रको प्रमाणीकरण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो। नेपाल र चीन धारणा आइसकेपछि पनि बीबीसीसँग कुरा गर्दै नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले ती भवन नेपाली या चिनियाँ भूमिमा पर्छन् भन्ने निर्क्यौल प्राविधिक अध्ययनबाट गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनले बीबीसीलाई भने, “सुरूमा ११ नम्बर सीमा स्तम्भ नै हराइरहेको थियो। अब सीमा स्तम्भ फेला परिसकेपछि प्रावधिक टोली खटाएर समाधान खोज्नुपर्छ।” उक्त विवाद सतहमा आएपछि आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद नरहेको र कतै देखा परे त्यसलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गरिने बताएका थिए। २) स्थलगत अध्ययनमा गएको सरकारी टोलीले किन चिनियाँ पक्षसँग सीमा क्षेत्रमा कुरा गर्न सकेन? ती भवनहरू बनेका स्थानको अध्ययन गर्न गएको सरकारी टोलीको नेतृत्व हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीले गरेका थिए भने त्यसमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र स्थानीय गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडा अध्ययक्ष सहभागी थिए। विगतमा नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा भएका कैयौँ विवादका बारेमा स्थानीय स्तरमा नै कुराकानी हुने र समाधान गर्ने गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। तर लाप्चा भन्ज्याङ नजिकै बनेका भवनहरूबारे अध्ययन गर्न गएको नेपाली पक्षसँग कुराकानी गर्न अस्वीकार गर्दै चिनियाँ पक्षले माइकिङ् गरेका विवरणहरू आएका छन्। यसै हप्ता हुम्लाबाट नेपालको सरकारी टोली भवन बनेको स्थानमा पुगेको थियो सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यसलाई नेपालको स्थानीय सरकारले चिनियाँ स्थानीय सरकारसँग छलफलका लागि विधिवत कूटनीतिक पत्राचार गरे या नगरेको प्रश्न समेत खडा गरेको बताउँछन्। नेपालको सीमा क्षेत्रको अवस्था जाँचबुझ गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियमित जिम्मेवारी भित्र पर्ने भन्दै सधैँ त्यसरी पत्राचारै गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भन्छन्, “विशेष कार्यक्रम भन्दा पनि आफ्नो नियमित कार्यक्रमको सिलसिलमा उहाँहरू जानुभएको थियो। सीमा स्तम्भहरूको अवस्था के कसो छ भनेर हेर्न जानुभएको थियो। सञ्चारमाध्यममा अलि बढी कुरा आएको मात्रै हो। समय मिलाएर उहाँहरूले यस्तो काम गरिरहनुभएको हुन्छ।” त्यसबाहेक विभिन्न जिल्ला प्रशासन वा नापि कार्यालयहरूलाई केन्द्रले आफ्नो आधिकारिक सीमा नक्सासम्म पहुँच नदिँदा यस्ता विवादका समयमा स्थानीय प्रशासनहरूलाई थप अप्ठेरो पर्ने गरेको सीमाविद् श्रेष्ठ उल्लेख गर्छन्। ३) नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छ कि छैन? नेपाल र चीनबीच १४ सय ४० किलोमिटर सीमा रेखा छ जसमध्ये ७४ किलोमिटर सीमाको काम १५ वटा नदीले गरेका छन्। हालैका महिनाहरूमा विशेष गरेर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले निरन्तर रूपमा चीनले नेपालको भूमि मिचेका खबरहरू दिइरहेका छन्। गएको जुन महिनामा कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै गोरखा जिल्लामा नेपाली भूमि मिचिएका विवरण आएपछि नेपाल सरकारले कुनै त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन अस्तित्वमा नरहेको जनाएको थियो। त्यसबेला समाचारहरूमा भनिएका त्यसक्षेत्रका ३७ र ३८ नम्बर सीमास्तम्भ त्यहाँको प्राकृतिक अवस्थाले गर्दा दुई देशबीचको सहमतिमै निर्धारण नगरिएको सरकारले जनाएको थियो। दुवै देशले सीमा विवाद नरहेको बताए पनि पछिल्ला केही वर्षहरूमा संयुक्त स्थलगत सीमा सर्वेक्षणको काम हुन सकिरहेको छैन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले अनौपचारिक रूपमा दुवै देशले पुन: संयुक्त सीमा स्थलगत अध्ययन अघि बढ्नसक्ने जानकारी दिएको सम्बद्ध नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। हालै बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ताले आफूहरूले सीमाको विषयमा नेपालसँग राम्रोसँग संवाद गरिरहेको बताएका थिए। उनी भन्छन्, “हामीहरूले सन् १९६१ मा सीमा सन्धि र सन् १९६३ मा सीमा निर्धारण गर्यौँ। हामीले सन् १९७८ र सन् १९८८ मा पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षण गर्यौँ। तेश्रो संयुक्त सर्वेक्षण सन् २००५ मा सुरू भयो र स्थलगत अध्ययन २००६ मा अघि बढ्यो। भविष्यमा चाल्ने कदमहरूका बारेमा हामी मित्रवत वार्ता र सहमतिका आधारमा समन्वय गरेर अघि बढ्नेछौँ।” यसै वर्ष नेपालको अद्यावधिक नक्सा तयार भएपछि नेपाल चीनको ५७ किलोमिटर सीमारेखाको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। सन् २००६ देखि २०१२ का बीचमा सीमा स्तम्भ अद्यावधिक गर्दा दोलखाको लामाबगरमा रहेको ५७ नम्बरको स्तम्भ नक्साङ्कन गरिए भन्दा केही दक्षिणमा गाडिएको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। हिउँले पुरिने भिरालो क्षेत्रमा गाडिएको उक्त स्तम्भ हराइरहेको हालै शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको नेपालको सीमा सम्बन्धी एउटा श्रोत पुस्तकमा उल्लेख छ। उक्त स्तम्भलाई पुरानै स्थानमा नल्याए छ हेक्टर भिरालो बन्जर जमिन नेपालले गुमाउनुपर्ने बताइन्छ। नापि विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकाल सीमा स्तम्भ हराएपनि नेपाल र चीनका सीमा विन्दुका ‘कोअर्डिनेट्स’ हरू दुवै देशसँग रहेको र त्यसका आधारमा सीमा रेखा निर्धारण गर्न प्राविधिक रूपमा आफूहरू सक्षम रहेको बताउँछन्। नेपाल सन्दर्भ: नेपाल-चीन सीमा विवादबारे बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ४) प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उठाएको प्रश्न प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले स्थानीय प्रशासनको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन नआउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले भूमि नमिचिएको भन्नु हतारोको टिप्पणी भएको धारणा राखेको छ। स्थलगत अध्ययन टोली सदरमुकाम सिमिकोट फर्किएपछि स्थानीय प्रशासनमार्फत् सङ्घीय सरकारले सीमा सम्बन्धी वास्तविक विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई उसले रहस्यमय भनेको छ। यसअघि ती भवनहरू बनेको विषयमा सबैभन्दा पहिले स्थलगत अध्ययन गएका र त्यसबारे प्रतिवेदन पेस गरेका हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाललाई उक्त विषयवस्तुबारे सञ्चारमाध्यमसँग बोलेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको भन्ने विवरण आएका थिए। कांग्रेस नेता एवम् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महत सीमाको विषयमा सरकारले अपरिपक्व दृष्टिकोण राखेको बताउँछन्। उनले भने, “स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विगतमा आफूले भोगचलन गरिरहेको भन्दा वरै ती भवनहरू रहेको बताइरहेका छन्। पिलर हराएको पनि विवरण आएको थियो। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पहिला वस्तुस्थिति बुझ्नुपर्थ्यो। सीमा मिचिएको सुनिश्चित भएको भए चीनसँग उच्च तहमा कुरा उठाउनुपर्ने हो।” उनले थपे, “छानबिन गरेर के रहेछ हामी पत्ता लगाएर बोल्छौँ समेत नभनेर सरकारले चीनबाट केही पनि अतिक्रमण छैन भन्यो। भारतसँग पनि सीमा समस्याहरू छन् विगतमा यसरी कहिल्यै पनि आएको थिएन। यो ठीक भएको छैन। त्यसकारण त्यहाँको यथार्थ अवस्था के हो सरकारले तत्कालै जानकारी दिनुपर्छ।” अधिकारीहरूले हुम्ला प्रशासनले नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा गरेको स्थलगत अध्ययनपछि केन्द्रमा पठाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने या नहुने भन्ने विषयमा केही बताएका छैनन्। |
कोभिड नेपाल: कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिरहेको बेला जान्नै पर्ने पाँच कुरा | नेपालमा कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। | स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा केही सातायता कोभिडका बिरामी र मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। सङ्क्रमणको यो दोस्रो लहरमा बालबालिका र वृद्धवृद्ध तथा युवाहरू सङ्क्रमित भएको देखिन्छ। प्रत्येक दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था र अस्पतालहरू भरिभराउ भएका विवरणहरू आइरहेको बेला कोभिड-१९ बारे जान्नै पर्ने केही कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अहिले देखिएको कोभिडका लक्षण के हुन्? कोरोनाभाइरसका बेला देखिने लक्षण अरू सङ्क्रामक रोग खागसरी फ्लू अथवा रुघाखोकीसँग मिल्दोजुल्दो हुने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन्। त्यसैले सहजै रूपमा कोभिडका लक्षण यिनै हुन् भन्न सकिने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार खोकी लाग्ने, जीउ दुख्ने, सास फेर्न अप्ठेरो हुने जस्ता कोभिड-१९ का मुख्य लक्षण हुन्। "तर यी लक्षणहरू अरू रुघाखोकीजस्ता सङ्क्रामक रोगसँग मिल्ने हुँदा यसमा हामीले (कोभिडमा) छुट्ट्याउन सकिने भनेको स्वाद र गन्ध थाहा नपाउने भनेका छौँ। त्यो विशेषता नै हो। अरूमा चाहिँ कमै हुन्छ," पुनले बीबीसीसँग भने। हाल विभिन्न देशमा गन्धको परीक्षण गर्ने विधि ल्याउन लागिएको उनी बताउँछन्। लक्षणकै आधारमा कहिलेकाहीँ कोभिड भए नभएको छुट्ट्याउन गाह्रो हुने हुँदा बिरामी परेका व्यक्तिको यात्राको इतिहास पनि जान्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण व्याप्त रहेका ठाउँहरूमा पुगेका वा आफूसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति कसैमा कोरोनाभाइरस पुष्टि भए नभएको विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर काठमाण्डूजस्तो हाल सङ्क्रमण व्याप्त रहेको स्थानमा आफूलाई थाहा नभईकनै वा आफू कोरोनाभाइरस फैलिएको ठाउँबाट आएको पनि होइन भने त्यो अवस्थामा पुष्टि गर्नका लागि परीक्षण नै गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। नेपालमा देखिएका नयाँ भेरिअन्टले कोभिडको लक्षणमा फरक पार्छ? नेपालमा पछिल्ला दिनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलनुमा यूके भेरिअन्ट मुख्य जिम्मेवार भएको गत एप्रिल महिनामा बीबीसीसँग स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका थिए। संसारमा फैलिरहेको यूके भेरिअन्टसहित भारतमा देखा परेको डबल म्यूटन्ट भेरिअन्ट पनि यहाँ भेटिएको उनीहरूले बताएका छन्। कोभिडबाट बिरामी भएका कतिपयले शरीर रातो हुने, छाला चिलाउने वा पखाला लाग्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेको आफूले सुनेको भए पनि यी कोभिडको विशिष्ट किसिमका लक्षण नरहेको पुन बताउँछन्। नेपालमा कोभिड सङ्क्रमण दर किन सबैभन्दा उच्च अहिले पनि अस्पताल भर्ना हुन आएका बिरामीहरूमा सास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो र खोकीजस्ता लक्षण नै देखिनै गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। भाइरल सङ्क्रमण र स्वाइन फ्लूका बेला समेत सामान्यतया जीउ चिलाउने, आँखा रातो हुने र पखाला लाग्ने हुने निर्क्योल गरिएको भए पनि यी लक्षण ले नै कोरोना भए नभएको स्पष्ट नहुने उनी बताउँछन्। पहिले र अहिलेको भेरिअन्टमा छुट्ट्याउन सकिने कुनै विशेष सङ्केत भएजस्तो आफूलाई नलागेको पुनको भनाइ छ। कस्तो अवस्था आए अस्पताल जाने? कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा अस्पतालहरू भरिएको र शय्या पाउन गाह्रो भएको गुनासाहरू आइरहेका छन्। कतिपय कोभिडका बिरामीहरू घरमै बसिरहेका छन्। उसोभए कस्तो अवस्था आए अस्पताल जाने त? डा. पुनका अनुसार पल्स अक्सिमिटर उपकरणको सहयोगमा घरमै शरीरमा अक्सिजनको तह कति छ भन्ने कुरा बिरामीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। "अस्पताल जानुपर्ने नजानुपर्ने एउटा एकदम 'क्रिटिकल डिसिजन' (संवेदनशील निर्णय) जुन भन्छ त्यो त्यसले (अक्सिमिटर) देखाउँछ। अर्को कुरा त्यो (अक्सिमिटर) कसैसँग भएन भने श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने, अत्यधिक खोकी लागेकोलाग्यै गर्ने, बान्ता आउन थाल्यो, पखाला लागेकोलाग्यै गर्यो भने उहाँहरू अस्पताल पुग्नुपर्छ वा कम्तीमा पनि चिकित्सकको सम्पर्कमा रहनुपर्छ," उनले भने। कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण जटिल चरणमा जाँदा अक्सिजन कम हुने सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदी बताउँछन्। उनका अनुसार अक्सिजन कम हुँदा निश्चित उपचार सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। "त्यसै कारण कोरोनाभाइरस पोजिटिभ हुनेबित्तिकै हामी बिरामीलाई शरीरमा अक्सिजनको तह नाप्न सिकाउँछौँ," उनले भने। सामान्यतया पल्स अक्सिमिटरले अक्सिजन नाप्दा तह ९५ देखि ९६ हुन्छ। काठमाण्डूजस्तो समुद्री सतहबाट उचाइ बढी भएको स्थानमा अक्सिजनको तह ९६/९७ भन्दा प्रायः बढी नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। "तर धेरै मोटा मान्छेहरू अथवा फोक्सोको, दमको रोग भएका मान्छेहरूमा पहिले नै अक्सिजनको मात्रा पल्स अक्सिमिटरले कम देखाउन सक्छ। उहाँहरूका लागि सामान्य अङ्कनै ९२-९३ हुन सक्छ। कसैको ९० मात्र पनि हुन सक्छ," सुवेदीले भने। कोरोनाभाइरस लागेका कतिपयमा भाइरल निमोनिया पनि देखिने गरेको पाइएको भए पनि त्यसलाई कुनै एन्टिबायोटिक वा अन्य उपचारबाट निको पार्न नसकिने उनको भनाइ छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ भाइरल निमोनिया भएका अधिकांश मानिसहरूको शरीर आफैँले प्रतिरोध गर्ने सुवेदी बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समिर अधिकारी कोभिड-१९ को परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पनि नदेखिए पनि लक्षण हुँदा वा गाह्रो महसुस भए ११३३ र १११५ नम्बरको हटलाइन सेवामा सम्पर्क गर्न सकिने बताउँछन्। त्यसबाहेक ९८५१२५५८३९, ९८५१२५५८३७ नम्बरका मोबाइल नम्बरबाट चौबीसै घण्टा चिकित्सकहरूले सल्लाह दिने गरेको उनको भनाइ छ। "आफूलाई लक्षण के छ, आफूलाई गाह्रो के भएको छ भनेर त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्छौँ। त्यो गर्दा चिकित्सकले घरमै बस्दा गर्न सकिने उपाय भन्नुहुन्छ भने नजिकमा कुन स्वास्थ्यसंस्थामा (शय्या) खाली छ भन्ने कुराको प्रबन्ध गरिदिनुहुन्छ," उनले भने। औषधि सेवन कसरी गर्ने? कोभिडबाट बिरामी भएकाहरूले घरमै बस्दा सिटामोलसहित छातीमा सङ्क्रमण नहोस् भनेर विभिन्न औषधि सेवन गरिरहेको विवरणहरू आइरहेका छन्। खासगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत् कोभिडका बेला निश्चित किसिमका समस्या हुँदा सेवन गर्न सकिने औषधि भनेर सूची नै सार्वजनिक भइरहेको पाइन्छ। तर चिकित्सकहरूको सुझावबिना कुनै पनि औषधि प्रयोग गर्न नहुने डा. अधिकारी बताउँछन्। डा. पुन पनि त्यो कुरामा सहमत छन्। भाइरल सङ्क्रमणका क्रममा केही दिनसम्म समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहने हुँदा कुनै पनि औषधि आवश्यक भएको वा आफ्नो स्थिति जटिल भएजस्तो लागेको खण्डमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने उनी सुझाउँछन्। "कसैले भनेकै आधारमा नखानुहोस्। एउटा फर्म्याटजस्तो सामाजिक सञ्जालमा घुमेको देख्छु। यो कतिपयले खाँदा फाइदाभन्दा पनि बढी मात्रामा बेफाइदा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्था नआओस् जसले गर्दा कोरोनाभाइरसले होइन कि स्वयं त्यो औषधि खाँदा नकारात्मक परेर बिरामी हुनु नपरोस्," उनले भने। कोभिडका स्पष्ट लक्षण हुँदा परीक्षण गर्न जरुरी छ कि छैन? काठमाण्डू उपत्यकासहित कोरोनाभाइरसका बिरामीहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका स्थानहरूमा कोभिडका लक्षण भएका कतिपय सर्वसाधारणहरूले परीक्षण नगरी घरमै आवश्यक मापदण्ड पुर्याएर बसिरहेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। एउटै परिवारमा धेरै जनामा समान लक्षण देखिँदा एक जना वा दुई जनाले परीक्षण गर्ने कतिपयले गरेको र कतिपयलाई पटकपटक परीक्षण गर्न आर्थिक रूपमा अप्ठेरो हुनेहुँदा उनीहरूले आफ्नै निवासमा सावधानी अपनाएर बसिरहेको बताइन्छ। अत्यधिक मात्रामा कोरोनाभाइरस फैलिएको स्थानमा आफू पनि सङ्क्रमित भएजस्तो महसुस भए १४ दिन एकान्तवास अर्थात् आइसोलेशनमा बस्न उचित हुने पुन बताउँछन्। "कुनै एउटा ठाउँमा उदाहरणका लागि हैजा फैलियो रे। हुन त सबै पखाला लागेकालाई हैजा हुनैपर्छ भन्ने छैन तर कुनै यस्तो गाउँ छ जहाँ हैजा प्रशस्त मात्रामा फैलिएको छ र त्यहाँ कसैलाई पखाला लाग्यो भने उसले वा प्रत्येक मान्छेले गएर परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। किनभने त्यो एउटा प्रकोपको अवस्था हो," पुनले बीबीसीसँग भने। त्यस्तै गरी काठमाण्डू उपत्यकामा जुन हिसाबले कोरोनाभाइरस फैलिएको छ कसैलाई रुघाखोकीको जस्तो लक्षण, स्वाद अनि गन्धमा समस्या आइसकेको अवस्था भए र परीक्षण गर्ने अवस्था नरहे वा नचाहे स्वयम् एकान्तवासमा बस्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको लक्षण भए जस्तो शङ्का हुनासाथ क्वारन्टीनमा बस्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। कोरोनाभाइरसको लक्षण भए पनि नतिजा नेगटिभ भने आउन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। "हामीसँग अहिले पनि १०० मा १०० नै सङ्क्रमण पुष्टि गर्न सक्ने प्रविधि छैन। हामीसँग अहिले भएकामध्ये सबैभन्दा विश्वसनीय भनेर आरटी-पीसीआर लाई लिन्छौँ। यसले पनि १०० मा १०० नतिजा दिने होइन। यसमा सङ्क्रमण भएका व्यक्तिमा पनि पुष्टि गर्न नसक्ने खालको केही सङ्ख्या हुन सक्छ," मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने। "त्यस्तोमा हामीमा लक्षण विकास हुन सक्ने, हामीले अरूलाई सङ्क्रमण सार्न सक्ने हुन सक्छ।" ‘निको भएपछि कोभिड बिरामीको सेवामै फर्किन्छु’ |
दलित लाईभ्स म्याटर नेपाल: जातीय विभेदविरुद्ध भित्तेचित्र | केही समयअघि पश्चिम रुकुममा आफ्नी प्रेमिकाको घर जान खोज्दा जाजरकोटका नवराज विक र उनका साथीहरूले ज्यान गुमाएका थिए। | सो घटनापश्चात् केही युवाहरूले कालो डट १०१ भन्ने कला समूहसँग मिलेर ‘दलित लाईभ्स म्याटर नेपाल’ मार्फत जातीय विभेदबारे जनचेतना जगाइरहेका छन्। अहिले जातीय विभेदविरुद्ध काठमाण्डूका भित्ताहरूमा सन्देशमूलक चित्रहरू बनाइरहेका छन्। हेर्नुस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको एक भिडिओ। अनि यो पनि: |
ट्रम्पका पूर्वव्यवस्थापकविरूद्ध घुसको आरोप | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको चुनाव अभियानका पूर्व व्यवस्थापक पल मानाफोर्टविरूद्ध उक्त चुनावमा भएको भनिएको रूसी हस्तक्षेपसम्बन्धी अनुसन्धानका विशेष जाँचकर्ता रोबर्ट मलरले नयाँ अभियोग दर्ता गराएका छन्। | उक्त अभियोगमा मानाफोर्टले गोप्य रूपमा रूस समर्थक युक्रेनी सरकारको पक्षमा वकालत गर्ने वरिष्ठ युरोपेली नेताहरूलाई घुस दिएको आरोप लगाइएको छ। मानाफोर्टले ती पूर्व राजनीतिज्ञलाई २५ लाख डलर दिएको पनि उक्त अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। तर उनले भने मलरको छानबिनमा आफूलाई निर्दोष देखाउँदै आएका छन्। मलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरियोः ट्रम्प दाबी ट्रम्पको चुनावी अभियानका अर्का पूर्व सहव्यवस्थापक रिक गेट्सले रूसी प्रभावबारे जाँच गरिरहेका अनुसन्धानकर्ताहरूसँग सम्झौता गरेका छन्। उनले अमेरिकी संघीय जाँच ब्युरो एफबीआई समक्ष झुटो बोलेको स्वीकार गर्दै षड्यन्त्रकारी गतिविधि गरेकोमा आफू दोषी रहेको बताए। एक जना बीबीसी संवाददाता भन्छन्, यसो हेर्दा गेट्समाथि ब्याङ्कविरुद्ध जालसाजी र कालोधनसहितका विषयमा लगाइएका अरू सम्भावित अभियोगहरू फिर्ता लिने सहमति भएको देखिन्छ। मलरले सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावमा रूसी हस्तक्षेप भएको दाबीमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन्। गेट्सले मलरको जाँचबुझमा सबै विषयमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि नयाँ अभियोगहरू दर्ता भएका हुन्। |
'भारतविरुद्ध नेपालले डुबानको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गुहार्न सक्छ' | भारतसँगको नेपाली सीमावर्ती क्षेत्र प्रायः हरेक बर्खायाममा डुबानमा पर्ने गरेका छन्। | कोशी ब्यारेजलाई भारतले सञ्चालन गर्छ नेपालको कमजोर व्यवस्थापनलाई डुबानको एउटा कारण मानिँदै आए पनि भारतले सीमाक्षेत्रमा बनाएको भनिएका संरचनालाई प्रमुख कारणको रूपमा मानिने गरिएको छ। तर त्यसबारे नेपालले भारतसम्म आफ्नो आवाज पुर्याउन नसकेको धेरैको आरोप छ। यसै सन्दर्भमा बीबीसी संवाददाता गनी अन्सारीले सीमाविद् बुद्धिनारायाण श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन्। उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश: प्रश्नः हरेक बर्खायाममा नेपालतर्फ डुबान निम्त्याउने भनिएका भारतीय संरचना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणले कत्तिको अनुकूल छन्? उत्तरः यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास छन्। सामान्यतया सीमारेखादेखि आठ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्र र आठ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा एकतर्फी तरिकाले यस्ता संरचना बनाउन मिल्दैन। अर्को चाहिँ 'इन्टरन्याश्नल बाउन्ड्री वाटर्स ट्रिटी एयाक्ट १९९०' को धारा ४ ले सिमानाको अर्कोतर्फ पानीको सतह बढ्ने गरी छिमेकी देशले संरचना बनाउन हुँदैन। अर्को 'युनाइटेड न्याशन कन्भेन्सन अन द लज अफ नननेभिगेशनल युज अफ इन्टरन्याश्नल वाटर कोर्सेस' छ। यसले समग्रमा के भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय नदीमा आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्र उपयोग गर्ने राष्ट्रले अर्को छिमेकी राष्ट्रलाई नोक्सानी नहुने गरी मात्रै संरचना बनाउनुपर्छ। मलाई अहिले सम्झना भयो सन् १९९९ मा गठन भएको 'नेपाल-इन्डिया ज्वाइन्ट स्टेन्डिङ अन इननन्डेशन प्रोब्लेम स्किप' भन्ने छ। मलाई लाग्छ त्यसको दशौँ बैठकमा मैले अघि भनेको आठ किलोमिटरसम्बन्धी प्रावधानबारे कुरा उठाइएको थियो। तर अहिले खासगरी नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रदेखि तीन सय मिटरदेखि चार किलोमिटरसम्म भारतीय पक्षले विभिन्न संरचना बनाइरहेको छ। ब्यारेजको कुरा भयो, ड्याम्स, इम्ब्याङ्कमेन्ट, लिङ्क बन्ड, रिङ्ग बन्ड र त्यसपछि सिमानाको दक्षिणतर्फ राजमार्ग पनि उसले बनाइरहेको छ। त्यस्ता संरचनाका कारण नेपालबाट बगेर जाने नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिनाले नेपाली भूभाग जलमग्न हुने गरेका छन्। एउटा उदाहरण दिँदा हाम्रो बाँके जिल्लाबाट बगेर जाने होलिया र सन्तरी नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिँदा नेपालको नरैनापुर गाउँपालिकाका छवटा वडा दुई दिनअघि डुबानमा परेका थिए। अर्को भन्नुपर्दा रौतहटको दक्षिणमा भारतले बैरगिनिया रिङ्ग ड्याम बनाउँदा रौतहट सदरमुकाम गौर अहिले डुबानमा परेको छ। बैरगिनिया रिङ्ग ड्यामका ढोका नखोलिँदा जलमग्न हुने अवस्था आएको हो। भारतीय संरचनाका कारणले नेपाली भूभाग डुबानमा परेको छ। रुपन्देहीको दक्षिणमा भारतले रसियावाल खुर्दलोटन लिङ्क बन्ड बनाएको छ। आफ्ना तीनटा गाउँ रसियावाल, खुर्द र लोटनलाई बचाउन उसले त्यो बनाएको छ। तर नेपालले विरोध गरेको हुनाले तीनतिरबाट आएको बन्ड जोड्न सकिएको छैन। जसका कारण नेपाली भूभाग कम मात्रै डुबानमा परेको छ। त्यो लिङ्क बन्ड अर्थात् जोर्ती बाँध जोडियो भने लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरनिर रहेको अशोक स्तम्भ लगभग डेढ फिटसम्म डुबानमा पर्छ। त्यसबारे मैले अध्ययन गरेर बौद्ध समाजमा कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ। प्रश्नः ती संरचना रातारात पक्कै बनेका होइनन्। हाम्रा स्थानीय संवाददाताहरूका अनुसार त्यस्ता संरचना बनाउने कार्यलाई भारतले अझै निरन्तरता दिइरहेको छ। तपाईँको विचारमा नेपाली पक्षले त्यसको विरोधमा किन आवाज उठाउन नसकेको होला? उत्तरः मेरो बुझाइमा नेपाली पक्षले प्रमाण, तथ्याङ्क, तिथिमिति र विगतका घटनालाई उजागर गरेर राम्रोसँग प्रस्तुत हुन नसक्नुका कारणले र आवश्यक गृहकार्य गर्न नसक्नाका कारणले भन्ने लाग्छ। यसमा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु हाम्रो कपिलवस्तु जिल्लामा ब्रिटिश इन्डियाकै पालामा सन् १९०३ मा एउटा सम्झौता भएको रहेछ। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पाँचवटा आउटलेट भएका एउटा ड्याम बनाउने, त्यसमा ढोका नहाल्ने भनेर सम्झौतामा भएको रहेछ। तर भारतले १३ वर्षअघि यो पुरानो संरचनालाई भत्काएर नयाँ संरचना बनाउँदा पाँचवटा आउटलेटको बदलामा १५ वटा ढोका बनाएर त्यसमा गेट नै हाल्यो। जबकि अङ्ग्रेजसँगको सम्झौतामा 'अनगेटेड' अर्थात् ढोका नहाल्ने कुरा थियो। यसरी १५ ढोके बनाउँदा नेपालबाट त्यसको विरोध पनि भयो। स्थानीय जनताले विरोध गरे। उनीहरूले त्यहाँका सामग्री फालिदिए। नेपालबाट अध्येताहरू अध्ययन पनि गर्न गए। मरीसागर बाँधको छेउमा दशगजामा हरि रोकाको टोली जाँदा भारतीय एसएसबीले उहाँहरूलाई हटाउँदै दुर्व्यवहार पनि गरे। हरि रोकाले सञ्चारमाध्यमलाई पनि त्यसबारे बताएका थिए। प्रतिवाद गरिन्छ, तर सरकारको तर्फबाट पुराना दस्तावेजको अध्ययन गरेर केही गरिँदैन। मरीसागर बाँधकै सन्दर्भमा पाँचढोके तर 'अनगेटेड' भन्ने शब्द छ। तपाईँहरूले किन यस्तो गर्नुभयो भनेर नेपाल राम्रोसँग प्रस्तुत हुन नसकेको कारणले यस्तो भएको हो। मरीसागरकै कुरा गर्दा नेपाल सरकारबाट पनि डुबान समस्या सम्बोधन गर्ने संयुक्त समितिबाट यी कुरा उठे। कुरा उठेपछि त्यसबेलाका काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव नगमा मलिक मरीसागर क्षेत्रमा जानुभयो। त्यसपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले दुवै देशबीच कुराकानी गरेर सौहार्दपूर्ण तरिकाले गरिनेछ र अहिलेलाई निर्माण कार्य रोकिन्छ भनेर भैरहवामा भन्नुभयो। तर त्यसको तीन-चार महिनापछि रोक्दै, बनाउँदै साढे तीन वर्षभित्र त्यो बाँध बनाइयो। त्यसमा राम्ररी वकालत गरेर नेपाल प्रस्तुत हुन सकेन। अनि भारतले बाँध बनायो। भारतीय संरचनाका कारण नेपालमा डुबान समस्या बढेको छ प्रश्नः सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनीका नगरप्रमुख सैलेशकुमार साहसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ। त्यहाँ भारतले पाइलट च्यानल बनाउन शुरू गरेदेखि नै त्यसबारे स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्मलाई जानकारी गराउँदा पनि केही भएन भनेर उनले हामीलाई बताए। भारत चिढिन्छ वा रिसाउँछ भनेर यो विषयलाई नेपालले नदेखेजस्तो गरेको हो कि? उत्तरः केही महिनाअघि कोशीको पाइलट च्यानल बनाइयो। बनाउने बेला त्यस क्षेत्रको एउटा गाउँका बासिन्दाले विरोध पनि गरे। सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारसमक्ष पनि उनीहरूले गुनासो गरेका थिए। तर काठमाण्डूस्थित जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागबाट पहलकदमी हुन नसक्दा भारतले त्यो पाइलट च्यानल बनायो र अहिले नेपालतर्फ डुबान भएको छ। वास्तवमा हाम्रो सरकारी तहबाट पहल गर्न नसक्नु नै कमजोरी हो। कमसेकम केही नभए पनि एउटा नोट लेखेर भारतीय दूतावासमार्फत् भारतको विदेश मन्त्रालयलाई पुर्याउन सकिएको भए केही त हुन्थ्यो होला। प्रश्नः एउटा तप्काको के बुझाइ छ भने भारतले नेपाली चासोलाई यसरी बेवास्ता गरिरह्यो भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँको विचारमा यो विकल्पमा नेपाल जान सक्ने अवस्था छ कि छैन? उत्तरः नेपाल र भारत घनिष्ठ छिमेकी मुलुक हुन्। नेपालले राम्ररी गृहकार्य गरेर, अध्ययन गरेर, कुराकानी गरेर नै समस्या सुल्झाउनुपर्छ। यदि त्यसो गर्दा पनि सुल्झिन सकेन भने नेपालले अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुहार्छौँ भनेर मौखिक, लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ। सम्बन्धित सबै सन्धिका कुराहरू राखेर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासम्म जान सक्छ, जानु पनि पर्छ र भारतलाई कूटनीतिक तहबाट जानकारी गराएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासम्म जाँदा लामो समय लाग्न सक्छ। करौडौँ डलर खर्च हुन्छ। अनि बल्लबल्ल निर्णय होला। निर्णय हुँदा एक पक्षको हार हुन्छ। हार हुने भएपछि छिमेकीसँगको मनोमालिन्य रहिरहन्छ। त्यो भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने प्रावधान भएर पनि मेरो विचारमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर समाधान गर्नु नै उचित हुन्छ। अलिकति समय त लाग्ला तर नेपाली पक्षले राम्रो गृहकार्य गरेर, तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर, विगतका घटनाहरू, भारतीय प्रधानमन्त्रीले के भने, हाम्रो कुन प्रधानमन्त्रीले के भने, कुन मितिमा के निर्णय भएको थियो र त्यो निर्णय किन कार्यान्वयन भएन जस्ता विषयलाई लिएर भारतीय पक्षसँग कुरा गर्दा मिल्छ होला। म किन यो भनिरहेको छु भने भारत ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। विश्वमा उसको आफ्नै छवि छ। नेपाली भूभाग डुबानमा पारेर आफ्नो छवि ऊ पनि धुमिल्याउन चाहन्न। तर नेपाल राम्रोसँग प्रस्तुत हुन नसकेको कारण, समकक्षीसँग राम्ररी कुरा गर्न नसकेकोले यस्तो समस्या आइपरेको हो। मेरो बुझाइमा भारतले के भनिरहेको छ भने नेपाललाई के समस्या परिरहेको छ, राम्रो गृहकार्य गरेर आओस्, भारत समाधान गर्न तयार छ। यसअघिका भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भन्नुभएको थियो यदि राम्रो गृहकार्य गरेर नेपाल आयो भने जुनसुकै विषयमा कुरा गरेर समाधान गर्न भारत तयार छ। यस्तो अवस्थामा हामी नेपालीले पर्याप्त गृहकार्य नगरेकोले, राम्ररी प्रस्तुत हुन नसकेका कारणले यो डुबानको पीडा भएको जस्तो मलाई लाग्छ। प्रश्नः भनेपछि उताभन्दा हामीमै समस्या बढी देखिएको हो? उत्तरः हाम्रो कमजोरी, हाम्रो समस्या, हाम्रो लघुताभाष, हाम्रो सङ्कीर्णताका कारणले हो। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हाम्रो पक्षमा छन्। स्किप स्टेन्डिङ कमिटिको बैठकमा हामीले प्रस्तुत गरेका विवरण छन्, पटनामा भएका बैठकका माइनुट छन्। काठमाण्डूमा भएका बैठकका माइनुट छन्। तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेका कारण यस्तो भएको हो। क्षेत्रगत स्तरमा कार्यान्वयन गराउन नेपालले पहल गर्न नसक्नु नै नेपाल र नेपालीको कमजोरी हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। |
कोरोनाभाइरस र विद्यालय: १०० वर्षअघि ... एउटा घातक रोगबाट जोगिन कक्षा कोठा बाहिरको सिकाइ यसरी गरिएको थियो | एउटा सम्भावित घातक रोग जसको खोप विकास भएको थिएन। | न्यू योर्कको खुला विद्यालय: हिउँदमा यो चुनौतीपूर्ण थियो तर केटाकेटीले बहादुरीपूर्वक चिसो मौसम झेलेका थिए र विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रभावित नहोस् भनेर उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा विद्यालयमा फर्काउनुपर्ने समस्या थियो। यो अहिलेकै अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो सुनिन्छ हैन? विश्वले यस्तो खालको अन्योल १०० वर्षअघि बेहोरेको थियो जुनबेला घातक क्षयरोगले ठूलो क्षति निम्त्याइरहेको थियो। २० औँ शताब्दीको शुरूमा क्षयरोगले युरोप र अमेरिकामा प्रत्येक ७ जनामध्ये एकको ज्यान लिएको अमेरिकी सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण निकाय यूएस सेन्टर फर डीजीज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) ले जनाएको छ। बेल्जियम र जर्मनीमा सन् १९०४मा खुला विद्यालय शुरू भएका थिए र प्यारिसमा सन् १९२२ मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो क्षयरोगको खोपको विकास सन् १९२१ मा मात्रै भएको थियो र त्यसको वर्षौँपछि मात्रै त्यो विश्वभर उपलब्ध भएको थियो। त्यसबेला विद्यार्थीहरूले पढ्न सकुन् भनेर स्वच्छ हावा, बाहिरको वातावरण र पर्याप्त हावाको प्रवाह हुने भेन्टिलेशनको व्यवस्था गरेर विद्यालयहरू सञ्चालन गरिएका थिए। बोक्न मिल्ने टेबुल र कुर्सीहरूलाई बगैँचामा सारिएको थियो जहाँ शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूले विज्ञान, भूगोल र कला प्रकृतिलाई हेरेर सिक्थे र सिकाउँथे। शुरूमा जर्मनी र बेल्जियममा सन् १९०४ मा सुरू भएको यो अवधारणाले त्यसपछि अभियानकै रूप लिएको थियो। खुल्ला स्थानमा शिक्षा दिने अभियान लिग फर ओपन एअर एजुकेशनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय कङ्ग्रेस सन् १९२२ मा प्यारिसमा आयोजना गरिएको थियो। द न्यूयोर्क टाइम्स अखबारका अनुसार रोड आइलेण्ड राज्यका दुई जना चिकित्सकहरूले सुझाव दिएपछि सन् १९०७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा त्यस्ता विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका थिए। त्यसपछिका दुई वर्षमा ६५ वटा विद्यालयहरू खुलेका थिए जसले खुला प्रवेशद्वार, अग्ला भवनका छाना र प्रयोग नगरिएका पानी जहाजलाई पनि पढाउनमा प्रयोग गरिएका थिए। शरीर र मस्तिष्क बीसौँ शताब्दीको शुरूतिर रक्तअल्पता र कुपोषण सँगसँगै बच्चाहरूमा क्षयरोग ठूलो चिन्ताको विषय थियो ब्राजिलको खुला विद्यालयमा विद्यार्थीका मस्तिष्क र शरीर बलियो बनाउने विषयलाई महत्त्व दिइन्थ्यो कोभिड-१९ भन्दा फरक क्षयरोग हावाका माध्यमबाट सर्ने रोग हो। सीडीसीका अनुसार यसले हावामा कैयौँ घण्टा निष्क्रिय भएर रहिरहने ब्याक्टेरियालाई सास फर्ने क्रममा निल्ने मानिसहरूलाई सङ्क्रमण गर्छ। कोभिडचाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिबाट निष्कने ठूला 'ड्रपलेट्स' हरूसँग प्रत्यक्ष वा उनीहरू पुगेका स्थानको सतहको सम्पर्कमा आउँदा सर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। यद्यपि डब्लूएचओले हालै हावामा रहेका सुक्ष्म कणहरूबाट पनि कोरोनाभाइरस सर्नसक्ने प्रमाण देखा परिरहेको स्वीकार गरेको थियो। "रोगहरू मध्ये रक्तअल्पता र कुपोषण बाहेक क्षयरोग बालबालिकाको लागि ठूलो चुनौती रहेको थियो," फेडेरल युनिभर्सिटी अफ साओ पाउलोका सहप्राध्यापक एन्ड्री डलबेन भन्छिन्। उनका अनुसार ती विद्यालयहरूले गरिब परिवारका केटाकेटीलाई पढाउने गर्थे जसले आफ्नो शरीर बिरामी भएको ठान्ने गर्थे। तर भिडभाड हुने अस्वस्थ्य ठाउँबाट पर प्रकृतिमा रम्न दिएर विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई मात्रै सम्बोधन गरेनन्, बालबालिकाको रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई पनि बलियो बनाए। नयाँ आदर्श समाज र शिक्षाबारे नयाँ विचारहरू मन्थन भइरहेका बेला खुला विद्यालय फष्टाएका थिए युनिभर्सिटी अफ साओ पाउलोकी शिक्षाको इतिहासबारेका प्राध्यापक डियाना भिडाल दुई वटा विश्वयुद्धको बीचको अवधिमा त्यस्ता विद्यालयहरू फस्टाएको र उनीहरूले समाज र शिक्षाबारे नयाँ सोचहरू विकास गराएको बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलेको परम्परा तोडिएपछि विद्यालयका संरचनाहरू मैत्रीपूर्ण भए र उनीहरूले लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरे जसले एउटा थप शान्तिप्रेमी र सहयोगी पुस्ता तयार पार्यो। ब्राजिलमा सन् १९१६ देखि सन् १९२० र ३० को दशकमा कैयौँ त्यस्ता विद्यालय भएको अभिलेख पाइन्छ। साओ पाउलोको एउटा विद्यालयमा त्यसबेला माथिल्लो वर्गका परिवारका विद्यार्थीले पनि पढ्ने गरेको पाइएको छ। एउटा विन्दुमा इएएएल नामक एक विद्यालयमा ३५० जना विद्यार्थी रहेको र अरूले भर्नाको लागि कुरिरहेको बताइन्छ। ऐतिहासिक अनुसन्धानले देखाए अनुसार ब्राजिलको इएएएल विद्यालयलाई नमुना विद्यालय मानिएको थियो शिक्षाको नमुना भनिएपनि प्रोफेशर डाल्बेनका अनुसार त्यस्ता विद्यालयका कतिपय विशेषता परम्परागत विद्यालय सरह नै थिए। आफूले अहिले ८० को दशकमा रहेका ती विद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरूसँग कुरा गरेको भन्दै उनले त्यहाँ कडा शिक्षकहरू रहेका उल्लेख गरे। उनले खुला विद्यालयहरूलाई पुच्छ्रे तारासँग तुलना गर्दै उनीहरूले सबैको ध्यान एकदमै आकर्षण गरेपनि सन् १९६० देखि बिर्सिँइँदै गएको जनाए। त्यसपछि विद्यालयहरूले कारखानाको जस्तो ढाँचा अवलम्बन गर्ने क्रममा विद्यालय शुरू हुने र अन्त्य हुने समय तोकेको र श्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न उपलब्ध भौतिक क्षेत्रफलमा बढी भन्दा बढी बालबालिका अटाएको उनको भनाइ छ। प्रोफेशर भिडालका अनुसार पहिलो विश्वयुद्ध पछिका खुला विद्यालयहरूले शान्ति र सहयोगी समाजको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएका थिए पछिल्लो अध्ययनहरूले खुल्ला ठाउँमा कोभिड-१९ को जोखिम उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने सङ्केत दिइरहँदा अनुसन्धानकर्ताहरूले खुल्ला आकाशमुनि विद्यालय चलाउने अभ्यास ब्युँताइनुपर्ने बताएका छन्। आकाशमुनि विद्यालय कहाँ चलिरहेका छन् भारत प्रशासित कश्मीरमा यस्ता विद्यालयहरू चलिरहेका छन् जहाँ विद्यार्थीहरूले हिमालयको काखमुनि अध्ययन गरिरहेका छन्। सिङ्गापुरले आफ्ना साना नागरिकहरूलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा बलियो बनाउन बर्षौँदेखि बाहिर अध्यापन गराउने अभ्यासलाई बढावा दिएको छ। कोभिड- १९ कारण पनि खुला ठाउँमा सिकाउने कुरालाई प्रोत्साहन गरिएको छ फिनल्याण्डमा जङ्गलमा अध्यापन गराउने अभ्यास लोकप्रिय छ किनभने त्यहाँ बन र प्रकृति देशको संस्कृतिका अभिन्न अङ्ग हुन्। र डेनमार्कमा त्यसरी बाहिर बिद्यालयमा पढाउने दिनको नाम नै तोकिएको छ र धेरै शिक्षक र विद्यालयहरूले त्यसलाई नियमित रूपमा अवलम्बन गर्छन्। कोभिड-१९ महामारीमाझ उक्त अभ्यासलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भनेर उक्त देशले प्रस्तावहरू माग गरिरहेका छन्। डेनमार्कमा कैयौँ विद्यालय र शिक्षकहरूले नियमित रूपमा खुला विद्यालयको अभ्यास गर्दै आएका छन् न्यू योर्कमा खुला ठाउँमा पढाइ प्रोफेशर डा्ल्बेन भन्छन्, "मैले अनुसन्धान सुरु गरेका बेला बच्चाहरूको वातावरणीय शिक्षाबारे केन्द्रित थिएा तर अहिले महामारीको समस्या थपिएको छ।" उनी भन्छन्, "हामीले पुरानै किसिमको खुला विद्यालय नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर तीनको फरक स्वरूप भने बनाउन सक्छौँ।" |
जेफ्री एप्स्टिनविरुद्ध आरोप लगाउने महिलाद्वारा राजकुमार एन्ड्रुलाई इमान्दार बन्न आग्रह | धनाढ्य व्यापारी एवं लगानीकर्ता जेफ्री एप्स्टिनमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउने एकजना महिलाले आफू १७ वर्ष हुँदा राजकुमार एन्ड्रुसँग यौन सम्बन्ध राख्न बाध्य पारिएको विषयमा पूर्ण रूपमा इमान्दार हुन आग्रह गरेकी छन्। | एप्स्टिनको मृत्युपछि भएको सुनुवाइपछि बोल्दै पीडितहरू मध्येकी एक भर्जिनिया जुफ्रीले - उनले के गरेका थिए भन्ने उनैलाई थाहा भएको बताइन्। ड्यूक अफ योर्कले चाहिँ आफूविरुद्धका आरोपहरू यसअघि अस्वीकार गरेका थिए। आत्महत्या? मृत्युको अनुसन्धान गर्ने अधिकारी कोरोनरले एप्स्टिनले यो महिना थुनामै रहेका बेला आत्महत्या गरेको बताएका छन्। उनीविरुद्ध षडयन्त्र गरेको र यौन तस्करी गरेको मुद्दाको सुनुवाइ हुनै लाग्दा उनको मृत्यु भएको हो। ६६ वर्षीय धनी र शक्तिशाली व्यापारीले एकताका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र राजकुमार एन्ड्रु साथी भएको बताएका थिए। जेलको एउटा कोठामै रहेका बेला गत अगस्ट १० तारिखदेखि उनको केही प्रतिक्रिया आएको थिएन। आक्रोश न्यूयोर्क सहरस्थित एक अदालतमा करिब १५ जना आरोप लगाउनेहरूलाई आफूविरुद्धको दुर्व्यवहारबारे बोल्न दिइएको थियो। एप्स्टिनको मृत्युसँगै उनीविरुद्धको आपराधिक मुद्दाको सुनुवाइ बन्द भएको छ। एप्स्टिनलाई आरोप लगाउने महिलाहरूले उनले आत्महत्या गरेर दोषबाट उम्किएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अभियोजनकर्ताहरूले भने अनुसन्धान जारी रहेको र उनीविरुद्धको अभियोगमा कुनै अरूको मिलेमतो भए तिनीहरूविरुद्ध अझै पनि मुद्दा चल्न सक्ने बताएका छन्। |
भुटानको नयाँ सरकारलाई चीनले आफ्नो बनाउला? | भारत र चीनजस्ता दुई ठूला र शक्तिशाली छिमेकीकाबीच हिमालको काखमा रहेको सानो देश भुटानमा हालै संसदीय चुनाव सम्पन्न भएको छ। | आठ लाख जनसङ्ख्या रहेको भुटानमा अहिलेसम्म तीनवटा संसदीय चुनाव भएका छन् र तीन पटक नै फरक-फरक दल सत्तामा पुगेका छन्। यस पटक डीएनटीलाई त्यस्तो अवसर प्राप्त भएको छ। अघिल्लो चुनावमा पहिलो चरणमै बाहिरिएको उक्त दलले यसपटक आश्चर्यजनक समर्थन प्राप्त गरेको छ। यो सत्ता परिवर्तनले भुटानको आन्तरिक राजनीति र उसका छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ला? चुनाव प्रणाली कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको भुटान कैयौँ शताब्दीसम्म बाँकी विश्वसँग टाढा रह्यो। १९औं शताब्दीको शुरूमा गृहयुद्धको अवस्था उत्पन्न भएपछि सन् १९०७मा त्यहाँ वाङ्गचुक वंश सत्तामा आएको हो। त्यही वंशले भुटानलाई एकताबद्ध गर्यो र तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यसँग सम्बन्ध जोड्यो। त्यसपछि भुटानमा लगभग ९९ वर्षदेखि पूर्ण राजतन्त्र छ र भारतसँग पनि उसको नजिकको सम्बन्ध रह्यो। सन् २००६ मा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्गचुक भुटानको राजगद्दीमा पुगे र सन् २००८ मा त्यहाँ दुई दलीय संसदीय लोकतन्त्र स्थापना गरे। हरेक पल्ट नयाँ दल सिक्किम विश्वविद्यालयका संस्थापक कुलपति प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाका अनुसार भारतसँग भुटानको लोकतान्त्रिक प्रणालीको धेरै कुरा मिल्दो छ तर केही कुरा फरक छन्। उनी भन्छन्, "सन् २००८ मा भुटानमा पहिलो पटक संविधान बनाइयो र संसद्को चुनाव गराइयो। निर्वाचन आयोग पनि छ। उसैले दुई चरणमा चुनाव गराउने नियम बनायो। जसअनुसार पहिलो चरणको चुनावमा सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने दुई दलले उम्मेद्वारी दिन पाउने प्रावधान छ। र, दोस्रो चरणमा ती दुई दलका उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ।" भुटानमा पहिलो संसदीय चुनाव सन् २००८, दोस्रो सन् २०१३ र तेस्रो हालै सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो चुनावमा डीएनटी पार्टीले ४७ मध्ये ३० सीट जितेको छ। उक्त दल सन् २०१३ को चुनावमा पहिलो चरणको चुनावबाटै बाहिरिएको थियो। रमाइलो के छ भने, त्यसबेला सत्तामा पुगेको पीडीपी यसपटक पहिलो चरणको चुनावबाट बाहिरिएको थियो। त्यस्तै सन् २००८ को पहिलो चुनावबाट सत्तामा पुगेको पीडीटी दोस्रो संसदीय चुनावमा पराजित हुन पुग्यो। जनताले नयाँ पार्टीलाई मौका दिनुको कारण के हो? सत्ताधारी दलले हारको सामना किन गर्नुपर्छ? दक्षिण एसियाली मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनिका अनुसार त्यसमा जनताको असन्तोष र कहीँ न कहीँ राजाको भूमिका पनि हुन्छ। उनी भन्छन्, "त्यहाँ जनताले मागेका थिएनन्, राजाले लोकतन्त्र दिएका हुन्। मानिसहरू त्यसबाट पूर्ण रूपमा खुशी पनि छैनन्। त्यसैले उनीहरू कुन सरकार ठीक हुन्छ, कुन हुन्न भनेर फेरिरहन्छन्। मेरो विचारमा राजतन्त्रले पनि भुटानमा स्थायीत्व दिन र देशलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन सक्छ भन्ने कुरा हेर्न चाहन्छ। ती दुवै कुराका कारण त्यस्तो परिणाम आउने गरेको छ। पूर्ण सन्तुष्टि नहुँदा मानिसहरूले हरेक पटक सरकार फेरिदिन्छन् र त्यसमा कहीँ न कहीँ राजाको सहमति पनि हुन्छ।" इन्टरनेटले ल्याएको परिवर्तन भुटानमा सन् १९९९ सम्म टीभी पनि पुगेको थिएन। कैयौं वर्ष देशले आफूलाई त्यसबाट टाढा राख्यो। टीभीसँगै इन्टरनेट पनि सन् १९९९ मा भित्रियो। प्राध्यापक लामाका अनुसार त्यसबाट मानिसहरूले विकास के हो भन्ने जान्न पाए र उनीहरूमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको अपेक्षा पनि बढिरहेको छ। उनी भन्छन्, "त्यहाँ धेरै विकास भएको छैन। बाटोघाटो, पिउने पानी, अस्पताल र विद्यालय थिएनन्। मानिसहरू त्यसमै सन्तुष्ट थिए। उनीहरू आफ्नो समुदायमा मिलेर खुशी थिए, इच्छाहरू थिएनन्। देशको पूरै राजनीति र अर्थव्यवस्था राजाले सम्हाल्थे। मन्त्रिपरिषद् नाम मात्रको थियो। तर जब पहिलो पटक चुनाव भयो मानिसहरूलाई राम्रो मान्छेलाई भोट दिए प्रगति हुन्छ भन्ने लाग्यो।" डीएनटीको जीतको कारण सन् २०१३ मा बनेको दल डीएनटीका नेता लोते छिरिङ् शल्यचिकित्सक हुन्। यसपटकको चुनावी जितको श्रेय उनको चुनाव अभियानलाई दिइने गरिएको छ। उनले समाजका विभिन्न वर्गबीचको दुरी मेटाउने प्रयास गर्ने नारा अघि सारेका थिए। प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाका अनुसार इन्टरनेट आएपछि मानिसहरूले विकास के हो, विद्यालय-कलेज र अस्पताल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बुझेपछि उनीहरूको चाहना प्रभावित भयो। र, डीएनटीको प्रचार त्यसमै आधारित थियो। उनी भन्छन्, "डीएनटीको घोषणापत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य, १०औं कक्षामा अनुतीर्ण गरिब विद्यार्थीलाई १२ सम्म पढ्न दिने, छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड दिनेजस्ता कुरा थिए। त्यसको अर्थ दुर्गम इलाकामा साधन र आधारभूत आवश्यकताको निकै कमी छ।" डीएनटीको दृष्टिकोण डीएनटीका नेता लोते छिरिङ् नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नेछन् डीएनटीले चुनाव प्रचारका क्रममा देशलाई विदेशी ऋणबाट मुक्त पार्न प्रयास गर्न काम गर्ने वाचा पनि गरेको थियो। भुटानको विदेशी ऋणको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरिएको छ। त्यसमा धेरै भारतसँगको ऋण छ। हालै भारतले त्यहाँका पाँचवटा मध्ये चारवटा ऊर्जा परियोजनामा लगानी गरेको छ। के डीएनटीले सरकार सम्हालेपछि भारतसँगको सम्बन्धमा प्रभाव पर्न सक्छ? प्राध्यापक मुनि यदि उसले आर्थिक मुद्दालाई अघि बढायो भने त्यसको प्रभाव देखिन सक्ने ठान्छन्। उनी भन्छन्, "जलविद्युत परियोजनामा लगानी घटाएर अन्य उद्योग खोल्न खोजेमा धेरथोर असर त पर्नेछ। ऊ अर्थतन्त्रमा विविधता ल्याउने बाटोमा अघि बढ्यो भने अन्य उद्योगमा भारत सहभागी हुन पाउँदैन भन्ने त होइन। तर अहिलेको आर्थिक सम्बन्धको ढाँचामा अवश्य असर पर्नेछ।" भारतसँग भुटानको गुनासो पहिले भारतले अनुदानको रूपमा भुटानमा परियोजनामा लगानी गर्थ्यो। अहिले ऋणको रूपमा लगानी गर्छ। भुटानले बिजुली निर्यात गरेर त्यो ऋण तिर्ने गर्थ्यो। तर बिजुलीको दर कम हुँदा भुटानमा असन्तुष्टि छ। प्राध्यापक लामा भन्छन्, "भारतले भुटानबाट प्रति युनिट दुई भारूमा बिजुली किन्छ र दिल्लीमा त्यही सात भारूमा बेच्छ। त्यसैले भुटानले साढे तीन वा चार भारूमा किनिदिन आग्रह गरेको छ। भारत त्यसमा सहमत छैन। त्यसबाट ऋणमा डुब्ने चिन्ता भुटानलाई छ।" भुटानको दोस्रो माग बांग्लादेशजस्ता अन्य देशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतले अनुमति देओस् भन्ने छ। जहाँ मँहगोमा बेच्न सकियोस्। प्राध्यापक लामाको विचारमा भुटानका ती दुवै माग जायज छन्। चीनले प्रभावित गर्नसक्छ? यदि डीएनटीको सरकारले ती मुद्दामा कदम उठाउन चाहे उसँग त्यस्तो अधिकार हुन्छ? भुटानको संसद्लाई अर्थव्यवस्था र विदेश नीतिसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार छ? प्राध्यापक मुनिका अनुसार संवैधानिक दृष्टिले संसद् शक्तिशाली भएपनि वास्ताविक शक्ति राजासँग छ। विदेश नीतिमा संसद्को अधिकार हुन्छ तर यसपटक निर्वाचन आयोगले भारत-चीन र अन्य संवेदनशील मुद्दामा पार्टीहरूले कुरा नगर्ने भनिदिएको छ। मुनि भन्छन्, "भुटानका जनता निकै धेरै भारतमा निर्भर भएको महसुस गर्छन् र उनीहरू त्यसलाई कम गर्न चाहन्छन्, तर पूर्ण रूपमा होइन किनकि उनीहरूलाई थाहा छ त्यो सम्भव छैन। भुटानको तीन तिरको सीमा भारतसँग जोडिएको छ। अर्को कुरा भुटानले चाहे पनि नचाहे पनि, चीन, दक्षिण एसिया र भुटानमा आफूलाई ल्याउन चाहन्छ। उसले भुटानले दोक्लाम देओस भन्ने चाहनेछ, जुन भुटानले मान्ने छैन। त्यसमा भारतको भूमिका रहनेछ। त्यसैले भुटान भारतबाट पूर्ण रूपमा टाढिन चाहन्न।" जिम्मेवारी भारतमा प्राध्यापक मुनिका भनाइमा डीएनटीको सरकारले भारतको विरोधमा केही गर्न सक्ने छैन किनकि उसले पहिलो चरणको चुनावबाट बाहिरिएको भारतमुखी मानिने पीडीपीको भोट पाएको छ। अर्थात् उसले जुन नयाँ भोट पायो त्यसमा भारतमुखी मानिसको समर्थन बढी छ। रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रमा रहेकाले भुटान कैयौं पटक भारत र चीनबीचको रस्साकस्सीमा फस्ने गरेको छ। दक्षिण एसियामा भारत र चीनको आपसी होड लुकेको छैन। जुन भारत निकट मानिन्थे, ती देशमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपालदेखि मालदिभ्ससम्म त्यो प्रष्टै देखिन्छ। गत वर्ष दोक्लाममा आमनेसामने भएका भारत र चीनप्रति भुटानको नयाँ सरकारको दृष्टिकोण कस्तो रहला? प्राध्यापक लामाका अनुसार भुटानमा अहिले निकै परिवर्तन आइसकेको छ। अब भुटानसँगको सम्बन्ध परम्परागत ढङ्गले चल्दैन। त्यहाँका युवा, नयाँ कर्मचारी र नेताहरूका विचार ८०को दशकभन्दा निकै फरक छ। उनी भन्छन्, "भारतले ती भावनालाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन गरेन भने सम्बन्धमा तनाव पनि आउनसक्छ। चीनले भुटानमा आउन निकै प्रयास गरिरहेको छ। मालदिभ्समा उसको प्रवेशपछि कति तनाव उत्पन्न भयो। भुटानमा चीनको दूतावास बन्यो भने ठूलो परिवर्तन आउने छ। "त्यसैले कूटनीतिक रूपमा त्यहाँका मानिससँग सम्बन्ध बनाउन भारतले ध्यान दिनुपर्छ र उदार भएर नयाँ बाटो पहिल्याउनु पर्छ। भारतले भुटानमा जनताको अपेक्षा बुझ्न आवश्यक छ।" |
बोरिस जोनसन: नयाँ ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीका काम के के हुन्? | बोरिस जोनसन कन्जरभेटिभ पार्टीका नयाँ नेता चयन भएका छन्। | बुधवार टरिजा मेले औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएपछि उनी प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। तर उनले अब के जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेछ? प्रधानमन्त्रीले के गर्छन्? प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुन् र उनलाई महारानीले नियुक्त गर्नेछिन्। ब्रिटेनमा सामान्यतया: आम निर्वाचनमा विजयी पार्टीको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने चलन छ। मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नु प्रधानमन्त्रीको काम हो। थोरै सांसदहरूले मात्र मन्त्रीको भूमिका पाउँछन्। वरिष्ठ मन्त्रीहरू मात्र मन्त्रीपरिषद्को सदस्य बन्न पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि समयमा मन्त्री नियुक्त गर्न र हटाउन सक्छन्। उनले मन्त्रालयहरू खारेज गर्न र नयाँ बनाउन पनि पाउँछन्। चान्सलर अफ एक्सचेकर भनिने अर्थमन्त्रीका साथ प्रधानमन्त्री कर र व्यय नीतिको हर्ताकर्ता पनि हुन्। प्रधानमन्त्रीले नयाँ कानुनहरू ल्याउन पनि सक्नेछन् तर संसद्ले तिनलाई समर्थन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री सरकारका सबैखाले नीति र निर्णयहरूका लागि जिम्मेवार हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीसँग अन्य कुन-कुन शक्ति हुन्छ? सरकारी निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरू तथा विभागहरू रहने नागरिक प्रशासन प्रधानमन्त्रीको समग्र नियन्त्रणमा रहन्छ। प्रशासनले नै नाइटहुड र डेमहुड लगायत मान, पदवी, तक्मा, पुरस्कारहरूबारे निर्णय गर्छन्। तिनीहरूले लर्ड भनिने संसदको माथिल्लो सभाका मनोनित सदस्यहरू पनि नियुक्ति गर्न सक्छन्। प्रतिरक्षा र सुरक्षासँग सम्बन्धित धेरै प्रकारका जिम्मेवारी पनि प्रशासनकै हुन्छ। उदाहरणका लागि, उनीहरूसँग यूकेको सेनालाई परिचालन गर्ने शक्ति हुन्छ। तर हालैको प्रचलन अनुसार त्यस्तो सेना परिचालनको निर्णयलाई संसदीय अनुमोदन प्राप्त हुनु पर्छ। कतिपय विशेष जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै काँधमा हुन्छ। जस्तो कि अपहरणमा परेको वा नचिनिएको हवाई जहाजलाई आक्रमण गरेर खसाल्ने वा नखसाल्ने भन्ने जस्ता निर्णयहरू। उनीहरूले यूकेको परमाणु हतियारको प्रयोगलाई पनि अनुमोदन गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई कसरी उत्तरदायी बनाइन्छ? यस्तो शक्ति भए पनि ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी जे पनि निर्णय गर्न पाउँदैनन्। त्यसका लागि उनले बहुमत सांसदहरूको विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। किनकी विधेयक पारित हुन बहुमत सांसदको भोट आवश्यक पर्दछ। यदि सरकार संसदमा पटक पटक पराजित भएमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। यदि प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावमाथिको संसदीय मतदानमा हारे भने देशमा आम निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ। यदि प्रधानमन्त्रीको पार्टीले आम निर्वाचन हारे भने उनले राजीनामा दिनुपर्छ र विजयी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो बनाइदिनु पर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले देशको हीत विरूद्ध काम गरेका छन् भन्ने लागेमा, सैद्धान्तिक रूपमा , महारानीसँग प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने शक्ति छ। तर त्यसले संवैधानिक संकट पैदा गर्नसक्छ। कसले प्रधानमन्त्री चुन्न पाउँछन्? बोरिस जोनसनले कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद र साधारण सदस्य दुवैको समर्थन पाउनु आवश्यक थियो। सुरूमा १० जना टोरी सांसदहरू सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा मनोनित भए। तर कन्जरभेटिभ सांसदहरूको श्रृङ्खलाबद्ध गोप्य मतदानहरूले त्यो संख्यालाई दुईमा झार्दै बोरिस जोनसनर जेरमी हन्टलाई अन्तिम प्रतिष्पर्धी बनाए। टोरी पार्टीका सदस्यहरूले भोट दिनु पूर्व दुवैजना विभिन्न बहसमा सामेल भएका थिए। यसको अर्थ हो करिब १ लाख ६० हजार मानिसले ६ करोड ५० लाख भन्दा बढी जनसंख्याका लागि नेता चुनेका थिए भन्ने हो। बोरिस जोनसनले ९२ हजार १ सय ५३ भोट ल्याए भने जेरमी हन्टले ४६ हजार ६ सय ५६ भोट ल्याए। अधिकांश कन्जरभेटिभ पार्टीका सदस्यहरू ५५ वर्ष माथिका छन् र अधिकांश उच्च सामाजिक वर्गबाट आएका छन्। आम निर्वाचन किन भएन ? नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नका लागि आम निर्वाचन नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन। कन्जरभेटिम पार्टी पहिले देखि नै सत्तामा छ र जबसम्म बोरिस जोनसनले बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त गर्छन् नयाँ आम चुनाव गर्नु पर्दैन। यदि उनले कुनै बेला चुनावको घोषणा गर्न चाहे भने दुई तिहाई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यसले ब्रेक्जिटलाई कहाँ पुर्याउँछ? टरिजा मेको बहिर्गमनका बावजुद ब्रेक्जिट समस्या हल हुने सम्भावना धेरै टाढा छ। छिमेकी युरोपेली देशहरू र यूकेको सम्बन्धको भविश्यलाई परिभाषित गर्ने समाधानका साथ आएका बोरिस जोनसनलाई त्यसले निक्कै व्यस्त बनाउनेछ। उनले हालको सम्झौतामाथि पुन: छलफल सुरु गर्ने संकल्प गरेका छन्। जसलाई मेले तीन पटकसम्म संसदबाट पारित गराउन असफल भइन्। ब्रेक्जिटका लागि तोकिएको मिति अगावै एउटा संशोधित सम्झौतामा सहमति हुन्छ भन्ने कुनै प्रत्याभूति छैन। तर जोनसनले भने ३१ अक्टोबरमा यूके नयाँ सम्झौताका साथ वा कुनै सम्झौता विना नै युरोपेली संघबाट बाहिरिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पदका सुविधा प्रधानमन्त्री सन् १७३५ देखि नै ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीको निवास रहँदै आएको लण्डनस्थित टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा बस्छन्। तर यस्मा केही अपवाद पनि छन्। सन् १९९७ मा आफ्नो हुर्कंदो परिवार भएकाले टोनी ब्लेयरले १० नम्बरको दाँजोमा केही ठूलो र फराकिलो नम्बर ११ को घर लिएका थिए। यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीसँग एउटा सरकारी निवास पनि हुन्छ। चेकर्स भनिने त्यो ग्रामिण आवास उनले जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न सक्छन्। बोरिस जोनसनले एउटा सरकारी प्रधानमन्त्रीय कार पाउँछन्। हालका लागि यो 'जागुअर एक्सजे सेन्टिनल' मोडलको रहेको छ जस्लाई प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता अनुसार निर्माण गरिएको हो। हालका लागि ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीको वार्षिक तलब १ लाख ५० हजार ४ सय २ पाउन्ड तोकिएको छ। |
कोरोना भाइरस नेपालः मास्क प्रयोग गर्न 'अटेरी', कोभिड नियन्त्रण गर्न थप चुनौती | सर्वसाधारण मानिसहरू मास्क प्रयोग नगरी सार्वजनिक स्थलमा जाँदा कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। | स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले हालै गरेको एउटा सर्वेक्षणअनुसार झन्डै अट्ठाइस प्रतिशत मानिसले मास्कको उचित प्रयोग गरेका छैनन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार वैशाख महिनादेखि अहिलेसम्म मास्क प्रयोग नगर्ने झन्डै चार लाख जनालाई कारबाही गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भन्छन्, "अस्पतालमा शय्या नपाउने अवस्था आउन सक्छ, बेलैमा जिम्मेबार बन्नुहोस्।" उपत्यकाभित्र नै मास्क प्रयोग नगर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको महानगरीय प्रहरीले बताएको छ। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि |
कोरोना भाइरस नेपाल: कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएकाको 'मलामी' बनेको नेपाली सेना | नेपाली सेनाले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये अधिकांशको अन्तिम संस्कार गरेको जनाएको छ। | सङ्क्रमणको जोखिमका कारण अन्तिम संस्कारमा मृतकका आफन्तको समेत निकै कम उपस्थितिबीच सेनाले सम्पूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। त्यसका लागि पूर्ण सुरक्षा सतर्कता अपनाइने र तालिमप्राप्त सैनिक मात्र शव व्यवस्थापनमा खटिने नेपाली सेनाको भनाइ छ। शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार शव व्यवस्थापन गर्दै आए पनि केही स्थानमा स्थानीयबासीले अवरोध गरेका थिए। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि: |
ओलीको विकल्प: 'प्रतिक्रान्ति' कि स्वाभाविक राजनीति? | जनताको भोटको बलमा ६० वर्षयताकै 'शक्तिशाली' प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका केपी शर्मा ओलीको सरकारको वर्ष दिन बितेको छ। | तर त्यसको पूर्वसन्ध्यामा उनको स्वभाव-शैली र सरकारको काम-कारवाही सहयात्री प्रचण्डलाई नै असहज लाग्न थालेको सन्देश बाहिरिएको छ। कतै अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्वभन्दा अनपेक्षित नयाँ संक्रमणकालको नयाँ चरणतर्फ सङ्केत त होइन यो? नेकपाको सरकारलाई जनादेश पाँच वर्षलाई छ। अर्थात् काम गरेर देखाउन चार वर्ष अझैं बाँकी छ। महत्त्वपूर्ण विषयमा 'ग्रे-एरिया' चुनाव र सरकार गठन हुँदा सर्वसाधारणमा ठूलो आशा र उत्साह जगाउन सफल हुनुको श्रेय मूलत: प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै जान्छ। तर त्यो उमङ्ग जोगाउन नसकेको र छोटो समयमै सेलाएको महसुस सत्तापक्षले नै गरेका छन्। करिब चार महिनाअघि बीबीसीसँगको कुराकानीमा नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकारले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको र दुई तिहाईको सरकार विफल भएपछिको जोखिमबारे जिज्ञासा राख्दा भनेका थिए, "यही सरकार सफल हुन्छ। यही पार्टी सफल हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोला—पाँच वर्ष पुग्दासम्म यो पार्टी नै जनताको हित गर्ने, नेपालको समृद्धिको यात्रालाई नेतृत्व गर्ने पार्टी भन्ने नै स्थापित हुन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो कुनै परिस्थिति बन्नेवाला छैन।" तर चार महिना बित्दा प्रचण्डभित्र सरकारका कामलाई लिएर बेचैनी बढेको देखियो। सरकार गतिशील हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठेका छन्। पार्टीका तल्ला निकाय छैनन्। नेकपाका कार्यकर्ता पूर्णतया फुर्सदिला छन्। सरकारका रक्षा एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका बुझाइमा पार्टी एकीकरण गर्दा विचार, सङ्गठन र नेतृत्व तीनवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा 'ग्रे-एरिया' अर्थात् अस्पष्टता बाँकी रह्यो। उनको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ, त्यसबारे छिनोफानो नहुनाले नै पार्टी एकीकरणमा व्यवधान देखिएको हो। त्यसो हुने हो भने आगामी दिनमा एकीकरण र शक्ति बाँडफाँट झन् पेचिलो बन्न सक्छ। ओली स्वार्थ र प्रचण्ड अग्रसरता कतिपयले भने पार्टी एकीकरण गरेर त्यसको मातहतमा रही काम गर्न नचाहने प्रधानमन्त्रीको उद्देश्यले काम गरेको ठान्छन्। किन कि सहजै एकीकरण भएमा एकता महाधिवेशनको बाटो खुल्छ। पार्टी वा सरकार मध्ये एउटा साँचो प्रचण्डलाई सुम्पिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। किन कि शक्ति बाँडफाँटको चार बुँदे लिखित सहमति बाहिर आइसकेकै छ। त्यसबारे मुख खोल्ने हतारो नगरेका प्रचण्डले ओलीलाई अपमानजनक रूपमा जबरजस्ती विस्थापित गर्न सक्ने संसदीय गणित पनि देखा परेको छैन। संसद्को संरचना पनि उनको पुरानो दललाई पुनर्जीवन दिनसक्ने अनुकूलको छैन। त्यो बाटो रोज्नु भनेको संसद्कै भविष्यलाई जोखिममा पार्न तयार हुनु हो भन्ने उनले बुझेको हुनुपर्छ। तर उनले प्रधानमन्त्री विदेश भएका बेला ओलीसँग असन्तुष्ट भनिएका सचिवालयका सदस्यहरूसँग अलग छलफल गरे अनि सहकर्मी 'पाइलट'लाई नकुरेरै 'भेनेजुएला उडान' गरेर विस्तारै अग्रसरता लिए। छोटो समयमा त्यसमा वेग थप्दै प्रचण्डले सरकारप्रति चर्को असन्तुष्टि नै सार्वजनिक गरिदिए। संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने काम जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनानुकूल नभइरहेको उनको बुझाइ छ। ती सबै सन्दर्भ जोड्दै उनले चेतावनी दिए, "बिस्तारै बिस्तारै अब माओवादीहरूलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन् ठूलो लडाइँ हुने खतरा आउँछ।" विकल्प के? केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका अधिकांश निकायमा नेकपाकै पकड बलियो हुँदा नयाँ शासकीय अभ्यास चुस्त देखिएको छैन। खर्च नहुँदा पनि बहीखाता सन्तुलित देखिएको छैन। अर्थात् अभ्यासक्रममा संघीयता वा स्थानीय तहको अभ्यासप्रति सर्वसाधारणको मोहभन्दा बितृष्णा बढेका वा बढाउने खबर आइरहेका छन्। त्यसैले नयाँ शासकीय व्यवस्थाको पेचिलो कुरा संघीयता बन्ने धेरैको ठम्याइ छ। त्यसलाई सम्हाल्न नसकेमा के होला? तराईका पुराना नेता हृदयेश त्रिपाठीले केही महिनाअघि बीबीसीसँग भनेका थिए, अब संघीयता एक्लै घाइते हुँदैन, संविधान पनि हुनेछ। विश्लेषक सीके लाल एक कदम अघि बढेर भन्छन्, त्योभन्दा पनि 'गहिरो सङ्कट' उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसो भनेर के सङ्केत गर्न खोजे उनले? लाल भन्छन्, "सङ्केत बुझ्न समय कुर्नु पर्ने हुन्छ। सीके राउत मात्र होइन, त्यस्ता आवाज मधेशमा मात्र होइन, पहाडमा पनि उठ्न सक्छ।" त्यस्ता सबै चुनौती सामना गर्ने सामर्थ्य हासिल गर्न राज्यसँग आन्तरिक शक्ति नभएको उनको बुझाइ छ। भन्छन्, "त्यस्तो स्थितिमा बाह्य सहयोग गुहार्नु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तो शक्ति सर्तसाथ आउँछ। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त आकलन होइन अनुमानको कुरा हुनजान्छ।" उनले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यसो भनेको भोलिपल्ट प्रचण्डले पनि दुरूस्तै सम्भावना दर्शाए। प्रचण्डको भनाइ थियो, "हामीले नगरे पनि, हामी जहाँ छौं, त्यहीँ उभिँदा उभिँदै पनि मधेशमा एक ढङ्गले पहाडमा अर्को ढङ्ले विकराल स्थिति सृजना हुनसक्छ। त्यो हिजोजस्तो सजिलै १२ बुँदे समझदारी र सजिलै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुन पनि सक्छ।" के त्यस्तो परिस्थिति कतै देखिन्छ? पृथकतावादी मत राख्ने सीके राउत एकातर्फ छन्। अर्कोतर्फ प्रचण्डले 'क्रान्तिलाई धोका दिएको' भन्दै अलग भएका नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ताको सक्रियता बढ्दो देखिन्छ। ठूलो राजनीतिक शक्ति नेकपा आफै पार्टी बनिसकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकै कमजोर अवस्थामा छ। सत्तापक्षसँग उसको सम्बन्ध पनि दिनदिनै चिसिँदै गएको देखिन्छ। नयाँ राजनीतिक दल आए पनि उनीहरू तत्कालै ठूला दलको विकल्प बनेर उदाउनेमा धेरैलाई पत्यार लागेको पाइन्न। अन्तत: शक्तिशाली तर गैरराजनीतिक एउटा शक्ति नेपाली सेना नै रहने देखिन्छ। यही बेला चारवर्षको निम्ति प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्रशमशेर जबराको लोकप्रियताको ग्राफ ह्वात्तै उक्लिएको देखिन्छ। आफ्ना पूर्ववर्ती खिलराज रेग्मीले शासकीय अभिभारा निर्वाह गरिसकेको देखेका उनीभित्र राणा भए पनि त्यो आकाङ्क्षा होला नहोला तर विश्वास र शक्ति अन्तत: यिनै दुई निकायले आर्जन गरिरहेको देखिन्छ, त्यो पनि दल र सरकारप्रतिको भरोसा ओरालो लागेको देखिएका बेला। 'नायक'हरूको 'खलनायक' रूप पात्रको कुरा गर्दा भने धेरै भएको छैन, नेपाली राजनीतिका पछिल्ला नायक परिस्थितिसँगै खलनायक बनेका/बनाइएका। धेरैको बहिर्गमन प्रीतिकर देखिन्न। जनआन्दोलन-२०४६ का 'नायक' गणेशमान सिंह पुत्र-पत्नी मोहको आरोपमा 'आलोचित' भए/गराइए। तत्कालीन राजाबाट प्रधानमन्त्री हुन गरिएको प्रस्ताव समेत अस्वीकार गरेका भनिएका उनले अन्तत: रुँदै पार्टी छाडे। लोभ, मोहमुक्त सन्त नेता भनिएका कृष्णप्रसाद भट्टराईको उत्तरार्द्ध पनि त्योभन्दा भिन्न रहेन। असान्दर्भिक देखाइए, पार्टीभित्रैबाट पाखा लगाइए। गणतन्त्रको अगुवाइ गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रपति बन्ने उत्कट अभिलाषामा ठेस पुर्याइयो। लामो समय राजनीतिमा जरो गाडेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई सानो आकारमा खुम्च्याउन सफल प्रचण्डले सत्ताबाट अप्रत्याशित बहिर्गमन स्वीकार गर्नुपर्यो। अहिले उनको कमाण्डमा न पार्टी छ, न सत्ता। ओलीको छायाचित्र जस्तो बनेर बस्नु परेको उनी निकट नेताहरूको अनुभव पाइन्छ। देश र बलियो पार्टीको अख्तियारी पाएका ओलीले भारतले गरेको नाकाबन्दीमा 'अडान' लिएर 'उचाइ' बनाएका थिए। पूर्ववर्ती राजनीतिज्ञले सामना गरेको अप्रत्याशित 'प्रतिकूलता'मा क्रमभङ्ग गरेर ओली अपवाद हुन सक्लान्? उनीप्रति उर्लिएको आम-भरोसा धर्मराउँदो देख्ने कतिपयले ओलीको 'राजनीतिक भाग्य'मा पनि त्यही नियती लुकेको त छैन भनी आशङ्का गर्छन्। तत्कालीन माओवादीसँगको संयुक्त सरकारका बेला सानोतिनो झट्का त उनले पनि बेहोरेकै हुन्। तर उनीसँग त्यो जोखिम टार्ने समय अझै छँदैछ। पात्रको बहिर्गमन जे जस्तो होस् त्यसको प्रभाव मुलुक र जारी राजनीतिको जीवनमा कस्तो पर्ला भन्ने अहम् प्रश्न सधैँ उभिने गर्छ। 'वाम गठबन्धन भत्कन दिंदैनौं' ‘ओली र प्रचण्ड दूवै अध्यक्ष’ प्रतिकूल विगत विगत हेर्ने हो भने दुईवटा शासकीय कालखण्डपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यास अवरूद्ध भएका थिए। पहिलो, राणा शासनको अन्त्यपछि संक्रमण पार गर्दै नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो। त्यसलाई विस्थापित गरेको सक्रिय शाही शासन पञ्चायतको रूपमा ३० वर्ष रह्यो। त्यसको अन्त्यपछि लोकतन्त्रको दोस्रो इनिङ- २०४७ सालको संविधानअनुसार संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रमार्फत आरम्भ भएको हो। पहिले जस्तो दुईतिहाइ नभए पनि नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार बनायो। तीन वर्षमै मध्यावधि चुनावमा गयो देश। तत्कालीन संविधानविरुद्ध औपचारिक रूपमा सरकार गठन भएको चार वर्षपछि बन्दुक उठ्यो, माओवादी विद्रोहको रूपमा। तर विद्रोही दलको उस बेलाको इतिहास, बहस र निर्णय हेर्ने हो भने बहुमतको सरकार गठनसँगै विद्रोहको जग बसाइसकेका थिए प्रचण्ड-बाबुरामले। अस्थिरताको चक्र चल्दै जाँदा २०५६ सालमा कांग्रेसले फेरि बहुमत प्राप्त गर्यो। तर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेर बहुमत जुटाएको कांग्रेसले उनलाई नै विस्थापित गर्यो। अन्तत: आन्तरिक खिचलोमा परेको कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत शासन सत्ता राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा पुग्यो। नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको एक दशकपश्चात ६० वर्षपछि नेपालले दुई तिहाई बहुमतको सरकार पाएको छ। तर सत्ताधारी दलभित्र सल्किन थालेको देखिने आशङ्का र असझदारी, नेत्रविक्रम चन्द र सीके राउतका गतिविधि विगतका विफल राजनीतिक अवस्थासंग दुरुस्तै मिल्दाजुल्दा छन्। वर्तमान सरकारको भविष्य २०१५ साल, २०४८ साल वा २०५६ सालका सरकारको जस्तो होला? प्रधानमन्त्री ओली २०४८ सालका गिरिजाप्रसाद कोइराला वा २०५६ सालका कृष्णप्रसाद भट्टराईका नयाँ संस्करण बन्लान्? नयाँ नजिर स्थापित गर्न केपी शर्मा ओली र उनको दलको सामर्थ्यको जाँच हुने छ आगामी दिनमा। प्रतिकूल विगत किनारा लगाउन नसक्दा भने राजनीतिशास्त्रीहरू निराश जनता र कार्यकर्ताबाट सम्भावित अप्रत्याशित परिणामको प्रतिरोध अपेक्षित मान्दैनन्। जुन उदाहरण विगतमा पनि देखिएकै हो। |
'निर्मला हत्याबारे अनुसन्धानको प्रगति जनतालाई थाहा देऊ' | कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको चार महिना बितिसक्दा समेत दोषी पत्ता नलागेको बेला अनुसन्धानको हालसम्मको अवस्थाबारे संसद्का समितिहरूमार्फत् जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने सत्तापक्षकै एकजना सांसदले बताएकी छन्। | निर्मला हत्यासम्बन्धी अनुसन्धानमा सरकार उदासीन बन्दै गइरहेको भन्दै शनिवार काठमाण्डूमा समेत दबाबमुलक र्यालीहरू आयोजना भए। निर्मला हत्याको विषयमा सरकारमाथि शुरुदेखि नै चौतर्फी दबाब परेको देखिएपनि अनुसन्धानमा अहिलेसम्म कुनै बलियो आधार फेला नपरेको प्रहरीले जनाएको छ। सर्वसाधारणहरू के भन्छन् दबाबमूलक कार्यक्रमका लागि काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भएका सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्रीको हालैको एक अभिव्यक्तिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै 'सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन' लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारमाथि यसरी दबाब बढिरहँदा सत्तापक्षकै एकजना सांसद विन्दा पाण्डेले अहिलेसम्मको अनुसन्धानको प्रगतिबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने बताएकी छन्। उनले भनिन्, "अहिलेसम्म अनुसन्धानका लागि जतिपनि समितिहरू बने र तिनले के कुरा पत्ता लगाएर अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनेर संसदीय समितिमार्फत् जनतालाई दिनुपर्छ।" "निर्मलाका लागि न्याय " भन्दै शहरका भित्ताहरूमा टाँसिएका पोस्टरहरू समेत प्रहरीले उप्काउन थालेपछि सरकारको उक्त शैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ। 'प्रहरी के गर्दैछ?' कतिपय सामाजिक विषयलाई समेत उठाएर अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले समेत निर्मलाका हत्या पत्ता लगाउन सरकारलाई गत साता तीन हप्ते अल्टिमेटम दिएका छन्। यसअघि थुप्रै जटिल भनिएका राष्ट्रिय मुद्दामा केसीले शान्तिपूर्ण रूपमा दिएका दबाबबीच पछिल्लो अल्टिमेटमले समेत सरकारलाई दबाबमा पारेको बताइन्छ। न्यायको खोजीमा निर्मलाका बुवा उता प्रहरीले भने यस घटनामा अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण फेला नपरिसकेको जनाएको छ। कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख कुँबेर कडायत भन्छन्, "हामी अनुसन्धानमा लागिरहेकै छौं तर अहिलेसम्म ठोस केही भेटिएको छैन। शंकास्पद थप केही व्यक्तिहरूको डीएनए परीक्षण गर्दैछौं।" यसअघि शंकास्पद ठानिएका नौ जनाको डीएनए परीक्षण गरिसक्दा समेत अनुसन्धानमा केही सुराक नभेटिएको प्रहरीले जनाएको थियो। प्रहरीले लामो समयदेखि आफूहरूको अनुसन्धान साँघुरिदै गएको बताए पनि दोषीबारे ठोस प्रमाण जुटाउन सकेको छैन। तर त्यसो भन्दैमा सडकदेखि सदनसम्म उठेको यो विषयबारे जनतालाई बेखबर राख्न नहुने सत्तापक्षकै एक सांसद बताउँछिन्। |
'चीन-नेपाल रेल्वे सञ्जालको सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ लगानीमै' | चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणका बेला भएको सहमति बमोजिम नेपाल र चीन जोड्ने रेल्वे सञ्जालको सम्भाव्यता अध्ययनको खर्च चीनले बेहोर्ने र लगानीको ढाँचा सम्भाव्यता अध्ययनपछि दुई देशले तय गर्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन्। | बीबीसी नेपालीलाई सोमवार दिएको अन्तर्वार्तामा उनले गत सप्ताहन्त भएको राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपाल र चीनबीच सिधा रेल सञ्जाल निर्माण हुने विषय सुनिश्चित गरेको बताए। ज्ञवालीले भने, "अहिले तत्काललाई गरिने कामहरू जस्तो सम्भाव्यता अध्ययनको विषय छ यी विषयमा चिनियाँ सहयोग रहन्छ। त्यसपछि जब विस्तृत प्रतिवेदन बन्छ खासगरी रेल्वे निर्माणको सन्दर्भमा हामी प्रवेश गर्छौ। त्यसको लगानीको ढाँचा हामी क्रमश: छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौ।" राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ५ मा सम्भाव्यता अध्ययनले नेपाल-चीन अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल निर्माणको महत्त्वपूर्ण जग हाल्ने उल्लेख छ। साथै दुई देशले काठमाण्डू, पोखरा र लुम्बीनी जोड्ने रेल्वेबारे सहकार्य गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति सीको पछिल्लो नेपाल भ्रमण र त्यसका उपलब्धिबारे परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग बीबीसीका गनी अन्सारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण के अर्थमा उपलब्धिपूर्ण रह्यो? यो भ्रमणले नेपाल चीन परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सफल भएको छ। हामीले हाम्रो मित्रतालाई विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारी भनेर नामाकरण गरेका छौँ। त्यसको अर्थ हाम्रो विकास प्रक्रियामा चीन नजिकबाट जोडिने गरी यो मित्रताको तहलाई हामीले माथि उठाएका छौँ। नेपालको विकासको चाहनामा चीनको एकदमै भरोसायोग्य समर्थन र साथ रहने विश्वास राष्ट्रपति सीले दिनुभएको छ। चाहे त्यो भौतिक पूर्वाधारसहितका सम्पर्क सञ्जालको सन्दर्भमा होओस्, चाहे हाम्रो भूपरिवेष्टित अवस्थाले खडा गरेका चूनौती, समस्याहरूलाई समाधान गर्न नेपालको प्रयासलाई साथ दिने कुरा होओस्, चाहे लुम्बिनी लगायत क्षेत्रमा हाम्रो पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा होओस्, हरेक विषयमा चीन दह्रिलो साथका साथ नेपालको विकास प्रयासमा उभिन्छ भन्ने सन्देश दिन यो भ्रमण सफल भएको छ। विकास साझेदारीको पनि एउटा नयाँ चरण शुरू भएको र हाम्रो मित्रता थप सुदृढ भएको अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ। अनेक विषयमा सम्झौता भएका छन्, अब कार्यान्वयनको पाटो कसरी अघि बढ्छ? अहिले हामीले नेपाल र चीनका बीचमा विभिन्न संयन्त्रहरू कायम गरेका छौँ ताकि भएका समझदारीहरूको योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुन सकोस्। हाम्रा परराष्ट्र सचिव र चिनियाँ राजदूत रहेको एउटा संयन्त्र छ जसले समग्र सम्बन्धलाई हेर्ने गर्छ। त्यसबाहेक अर्थ सचिव र राजदूतसहितको विभिन्न परियोजनाहरूलाई हेर्ने संयन्त्र छ। हामीले व्यापारलाई सहजीकरण गर्न वाणिज्य सचिवको तहमा बनाउने भनेका छौँ। त्यसैगरी लगानीलाई सहज बनाउन अर्थ सचिवको नेतृत्वमा अर्को संयन्त्र बनाउने कुरा छ। यी विभिन्न संयन्त्रमार्फत् हामी योजनाबद्ध रूपमा अहिले भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा लाग्छौँ। केही विषयका लागि हामीले समयतालिका नै बनाएका छौँ जस्तो समग्र सहयोगका सन्दर्भमा एक वर्षभित्र हामीले कार्ययोजना बनाइसक्छौँ भनेका छौँ। यी संयन्त्रहरूमार्फत् सबै विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै हामी अघि बढ्छौँ। रेलवे र सुरूङ्ग मार्गबारे सम्झौतामा कसले लगानी गर्छ भन्नेबारे केही अस्पष्टता भयो भन्ने कुरा उठेको छ। खासमा कसरी अघि बढ्छ? अहिले तत्काललाई गरिने कामहरू जस्तो सम्भाव्यता अध्ययनको विषय छ। यी विषयमा चिनियाँ सहयोग रहन्छ। त्यसपछि जब विस्तृत प्रतिवेदन बन्छ खासगरी रेलवे निर्माणको सन्दर्भमा हामी प्रवेश गर्छौ। त्यसको लगानीको ढाँचा हामी क्रमश: छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौँ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नबनिसकेको अवस्थामा अहिले नै लगानीको ढाँचाका बारेमा छलफल गर्नु अलि हतारो हुने भएकाले हामीले त्यस विषयलाई क्रमशः छलफल गर्दै जाने भनेका छौँ। रेल्वेकै बारेमा बेइजिङमा पछिल्लो वार्तामा चीनले नेपालसँग पाँचवटा विषयमा स्पष्ट खाका माग गरेको बताइन्छ। नेपालको तर्फबाट खासै तयारी नुहँदा उनीहरू खिन्न छन् भन्ने कुरा छ। के तपाईँहरूले चिनियाँ पक्षलाई खिन्न नै बनाएको हो? होइन बिल्कुल होइन। पाइला पाइला गरेर हामी अघि बढिरहेका छौँ। गत वर्ष जुनमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा हामीले जे समझदारी गर्यौँ त्यसअन्तर्गत कार्यतालिका अनुसार नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ। त्यसले नेपालमा रेल ल्याउन सम्भव भएको निचोड दिएको छ। जटिल छ, तर सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष दिइसकेपछि नै हामी अब सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा प्रवेश गरेका हौँ। सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा प्रवेश गर्दा पनि अहिले के भनिएको छ भने यो अध्ययनले रेल्वे निर्माणको कार्य शुरू गर्न महत्त्वपूर्ण जगको काम गर्नेछ। यसको अर्थ सम्भाव्यता अध्ययन सम्भाव्यतामा मात्रै सीमित रहँदैन भन्ने हो। पाइला पाइला गरेर हामी गन्तव्यतर्फ नै अघि बढिरहेका छौँ। कतिपय सञ्चारमाध्ययमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल बारेका केही विषयमा भारतलाई पनि साथै लिएर 'टू प्लस वान' भनिने अवधारणा अन्तर्गत साझेदारी गर्न सकिने धारणा राखेको विवरण आएका छन्। वास्तविक कुरा के हो? हामीले द्विपक्षीय विषयमा मात्रै कुराकानी गर्यौँ। दुई देशबीच उच्चस्तरको छलफल हुँदा हामीले तेस्रो देशको बारेमा कहिल्यै पनि कार्यसूची बनाउँदैनौँ र अरू देशले त्यस्तो बनाएको पनि हामी उचित ठान्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका विषयहरू उनीहरूका अनुमानका विषय भएको मैले ठानेको छु। नेपालको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पछिल्लो समयमा चीन र भारतबीच जुन उच्चतहमा संवादहरू सघन हुँदै गएका छन्, समझदारीहरू बढ्दै गइरहेको छ। चीन-नेपाल रेल्वे सञ्जालको सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ सहयोगमा गत वर्ष उहानमा वार्ता भयो। हालै तामिलनाडुको महाबलिपुरममा कुराकानी भयो र दुवै देशका नेताहरूले घनिष्ठ रूपमा छलफल गरे। त्यसको सविस्तारमा उहाँहरूले बताउनुभएको छैन, तर बाहिर आएका सङ्केतहरू हेर्दा चीन र भारत अझै नजिक बन्दै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छ। एशियाका दुई ठूला शक्तिहरू र संसारका नै उदाउँदा यी शक्तिहरूबीच राम्रो सम्बन्ध हुनु भनेको क्षेत्रीय स्थिरता र विकासका लागि पनि र विश्व शान्ति र स्थिरताका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हो। हामीले त्यसलाई उत्साहजनक रूपमा लिएका छौँ। तर नेपाल र चीनबीच कुराकानी हुँदा भारतको प्रसङ्ग हामी ल्याउँदैनौँ अनि नेपाल र भारतबीच छलफल हुँदा चीनको प्रसङ्ग हामी ल्याउँदैँनौ। हामी द्विपक्षीय वार्तामा मात्रै केन्द्रित हुन्छौँ। अन्त्यमा अपराधसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने भन्ने सम्झदारीबारे पनि केहि संशय प्रकट भइरहेका छन्। यो कस्तो खालको सम्झौता हो? नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधका बारेमा प्रस्ट धारणा राखेर अघि बढेको छ। चाहे राष्ट्रसङ्घका महासन्धि होऊन्, चाहे क्षेत्रीय स्तरका सम्झौताहरू होऊन्, चाहे आतङ्कवाद, अवैध मुद्राआर्जन, लागुऔषध ओसारपोसारजस्ता मुद्दा होऊन्। सबै अन्तरदेशीय अपराधका बारेमा नेपालको स्पष्ट प्रतिबद्धता छ। एउटा देशमा अपराध गरेर उनीहरू अर्को देशमा लुक्ने वा अपराधको जालो एउटा देशभन्दा बाहिर फैलिएको अवस्थामा अपराधको अनुसन्धानको निम्ति परस्परमा कानूनी साहयताहरू आवश्यक पर्दछ। हामी अरू देशहरूसँग पनि छलफलहरू गरिरहेका छौँ र आवश्यकता अनुसार अरू देशहरूसँग पनि हामी छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ। |
टापूमा फसेका जिराफको डुङ्गाबाट उद्धार | केन्यामा बाढीका कारण जमिन टुक्रिएपछि टापूमा आठ जिराफ फसे। | त्यहाँ सङ्ख्यामा कम हुँदै गएका प्रजातिको जिराफलाई उद्धार गर्न विशेष प्रकारले निर्माण गरिएको डुङ्गा प्रयोग गर्नु पर्यो। कसरी भयो त उद्धार? एउटा भिडिओ। |
नेकपामा महिला: प्रतिनिधित्वलाई लिएर नेत्रीहरूको असन्तुष्टि | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको (नेकपा) सचिवालय बैठकले ७७ जिल्लासहित छ महानगरपालिकामा इन्चार्ज र सह-इन्चार्ज तोके पनि जिम्मेवारी पाउनेहरूमा महिलाहरूको सङ्ख्या न्यून छ। त्यसले प्रमुख राजनीतिक दलका निर्णायक तहमा रहेको कमजोर महिला प्रतिनिधित्वलाई पुन: सतहमा ल्याइदिएको छ। | नेकपाको जिम्मेवारी बाँडफाँटप्रति नेत्रीहरूअसन्तुष्ट तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपाले ७७ जिल्लासहित ६ महानगरपालिकामा इन्चार्ज चयन गर्यो। कुल ८३ जना जिल्ला इन्चार्ज मध्य १० जना मात्र महिला पर्न सफल भए जुन कुल मनोनयनको करिब १२ प्रतिशत मात्रै हो। पद्धति र मापदण्ड भन्दा पनि निश्चित व्यक्तिहरू बसेर सल्लाह गर्ने र आफूलाई अनुकूल हुने हिसाबले पार्टी सङ्गठनमा सदस्य छनोट गर्ने परिपाटीकाबीच दलहरूले आफैँ उठाएको समावेशीको माग बिर्सदै गएको महिला राजनीतिज्ञहरू बताँउछन्। त्यही भएर दलभित्र महिलाहरूले उचित स्थान पाउन नसकेको उनीहरूको धारणा छ। गहिरो समस्या रामकुमारी झाँक्री नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्री पार्टीले सार्वजनिक गरेको नामावली असन्तुलित र असमावेशी रहे पनि लामो समय देखि कामविहीन रहेको अवस्थामा यति भए पनि भयो भनेर मान्नु परेको गुनासो गर्छिन्। "जिम्मेवार स्थानमा महिला पुरुष भन्दा पनि नेता चुन्ने किसिमको पद्धति स्थापना गर्नु पर्ने हो। त्यस्तो गर्नका लागि प्रारम्भिक तहबाटै सहभागितामूलक र समावेशी व्यवस्था बनाउनुपर्ने हुन्छ," झाँक्रीले बीबीसी नेपाली सेवासँग भनिन्। असमानताका विषयमा कुरा उठाउँदा नेकपाका एक अध्यक्षले पार्टी भित्र उठाउनुपर्ने कुरा बाहिर उठाउन नहुने भन्दै पार्टी सदस्यहरूलाई दिइएको निर्देशनात्मक सुझाव सम्झँदै झाँक्री भन्छिन्, "पार्टी कमिटी प्रणाली भित्र आवाज उठाउने वातावरण हुनु पर्यो नी। यदि वातावरण छैन भने मानिस सार्वजनिक रूपमा बोल्न बाध्य हुन्छ। त्यो एक प्रकारको विद्रोह पनि हो।" हालको प्रक्रिया अन्तरिम विधानका आधारमा तय गरिएको भनिए पनि शीर्ष स्थानमा रहेका नेताहरू आफूखुसी टुङ्गोमा पुग्दा सबैले त्यस्ता निर्णयमा अपनत्व नजनाउने उनी बताउँछिन्। "कार्यविभाजनको प्रकिया पनि एक पटक छलफल भएको भए हामीले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्थ्यौ। यसले के गर्छ भन्ने कुरा समाजमा देखिएकै छ। जस्तोसुकै लोकप्रिय कार्यक्रम भए पनि जनताकाबिच स्थापित गर्न सकिँदैन। जसले पार्टीलाई नै समस्यामा पार्छ," उनले थपिन। तर नेकपाका प्रवक्ता एवं केन्द्रीय सचिवालयका एक जना सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने इन्चार्ज तोक्ने काम 'प्रतिशत नभनी' कुन जिल्लामा कसले नेतृत्व गर्दा पार्टी सङ्गठन सक्रिय हुन्छ भन्ने कुरामा आधारित रहेर गरिएको बताए। दृष्टिकोण अष्टलक्ष्मी शाक्य नेकपाको ४५ सदस्य स्थायी समितिमा रहेका दुई महिला सदस्य मध्य एक अष्टलक्ष्मी शाक्य संविधानमै एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिए पनि राजनीतिक दलमा त्यसको प्रत्याभूति हुन नसकेको बताँउछिन्। "विगतमा भएका आन्दोलनका क्रममा होस वा शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा महिलाहरूले पुरुषहरुसँग मिलेर लडेका छन्। यो परिवर्तन पुरुष एक्लैले प्राप्त गरेका हैनन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ," उनले भनिन्। मुलुकले गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्दै गर्दा र संविधान निर्माणका प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा केही हदसम्म महिला समावेशीका कुरामा सुधार भएको जस्तो देखिए पनि पछिल्ला दिनहरूमा समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिन थालेको उनले बताइन्। निर्णायक तहमा रहेका नेताहरूको सोच साँघुरो हुँदा समस्या उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ। "नौ सदस्य केन्द्रीय सचिवालयमा समेत एक महिला नपर्नुले महिला सहभागिताको स्थिति झल्काउँछ। यसमा हाम्रो विमति रहेको कुरा पनि प्रस्टै छ," शाक्यले भनिन। साझा समस्या राजनीतिक दलहरूका जिम्मेवार स्थानमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको नेकपामा मात्रै भने होइन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले कुनै पनि दलले महिला सहभागिता को उचित प्रत्याभूति गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको बताइन्। डिला संग्रौला नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा २१ प्रतिशत र तल्ला तहमा करिब २४ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको संग्रौला बताउँछिन। "हालसालै मात्रै महासमितिबाट पारित भएको विधानले सबै निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। संविधान अनुरूप बल्ल हाम्रो पार्टीको संरचना बनेको छ," उनले थपिन्। |
आसाम नागरिकता सूची: नेपालीभाषी भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीकै परिवारका सदस्य पनि 'अनागरिक' | पूर्वोत्तर भारतको आसामस्थित विश्वनाथ चारिआलीमा ५५ वर्षअघि जन्मिएकी मञ्जु देवीले सानैदेखि आफ्ना बुवाका काकाको योगदानबारे सुन्दै आएकी हुन्। | एनआरसीमा समेटिन नसकेकी मञ्जु देवीका काका–हजुरबा छविलाल भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता थिए बाल्यकालमा सबैका हजुरबाको गाथा यस्तै हुँदो होला भन्ने ठानेकी उनले बिस्तारै आफ्ना काकाहजुरबा अरूभन्दा भिन्न रहेछन् भन्ने थाहा पाइन्। छविलाल उपाध्याय भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। त्यो सम्झिँदा अहिले पनि मञ्जु रोमाञ्चित हुन्छिन्। गत अगस्ट ३१ यता भने उनी अन्योलको अवस्थामा छिन्। "मलाई आफ्नोभन्दा बढी छोराछोरीको र त्यसभन्दा बढ्ता आसामका गाउँगाउँमा बस्ने धेरै नेपालीभाषीको चिन्ता लागिरहेको छ," बीबीसी नेपालीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा मञ्जुले भनिन्। मञ्जुको चिन्ता बढ्नुको कारण हो - भारत सरकारले आसामका बासिन्दा र विदेशीहरू छुट्ट्याउनका लागि गरेको एउटा पञ्जीकरणमा उनको नाम समावेश नहुनु। अनागरिक हुने चिन्ता एनआरसी भनिने नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय पञ्जीकरणमा समावेश भएकाहरूको अन्तिम नामावली अगस्ट ३१ मा प्रकाशित भएको थियो। त्यसमा भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लागेका नेपालीभाषी नेता छविलाल उपाध्यायकै परिवारकी सदस्य मञ्जु देवीको नाम नै समाविष्ट छैन। आसामका नेपालीभाषीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि भेटेका थिए मञ्जुका २५ वर्षीय छोरा र २१ वर्षीय छोरीको पनि नाम पनि त्यसमा अटाएन। मञ्जुको परिवार सानैदेखि 'स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेताको परिवार' भनेर चिनिएको थियो। तर उनको सहित छोराछोरीको नाम एनआरसीमा नपरेपछि मञ्जु देवी आसाम र भारतका सञ्चारमाध्यममा चर्चाको पात्र बनिन्। उनी भन्छिन्, "मलाई त साह्रै नराम्रो लागेर आउँछ। हामी त विदेशी भयौँ भने यहाँको नागरिक चाहिँ को त? समाचारमा चर्चा भएर मात्र के गर्नू?" विवाह र मतदाता नामावली आसामको राजधानी गुवाहाटीबाट झन्डै अढाई सय किलोमिटर पूर्वतर्फ पर्ने विश्वनाथ चारिआलीबाटै विद्यालय शिक्षा प्रप्त गरेकी उनी विवाहपश्चात् भने तेजपुरको चाँदमारी भन्ने स्थानमा बसोबास गर्न थालिन्। श्रीमान्सँग बसोबास गर्दै गरेकी उनले सन् १९९५ र २००५ मा तेजपुरबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराइन्। तर दुवै पटक उनको नाममा सन्दिग्ध मतदाता अर्थात् 'डाउटफुल भोटर'को सङ्केत लाग्यो। उक्त चिह्नकै कारण अहिले एनआरसीमा उनको नाम समावेश हुन सकेन। अहिले उनी आसामका अन्य करिब एक लाख नेपालीभाषी गोर्खाहरू जस्तै नागरिकताविहीन बन्न पुगेकी छन्। मञ्जुका अनुसार उनलाई एनआरसीमा छुटाउनुपर्ने वा सन्दिग्ध मतदाताको सूचीमा राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। न त उनीसँग पेस गर्नुपर्ने प्रमाणकै कमी छ। छविलाल उपाध्याय भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता थिए अझ उनी त भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको सुरुदेखि नै लडेका छविलाल उपाध्यायका दाजु भीमलालकी नातिनी हुन्। "मलाई खासमा धेरै डर त लागेको छैन किनकि मसँग पर्याप्त प्रमाण र कागजपत्रहरू छन्," उनले भनिन्, "तर एनआरसीमा कति गल्ती रहेछन् भन्ने त यसले देखाइदियो नि! गाउँगाउँमा गाई पालेर बस्ने अशिक्षित कति नेपालीभाषीहरू अहिले पिल्सिएका छन्। उनीहरूको बढी चिन्ता लाग्छ।" उनका पिता टीकारामको सन् १९५१ मा नै एनआरसीमा नाम दर्ता भएको थियो। मञ्जुको नाम छुटेपछि आसामका नेपालीभाषीसम्बद्ध विभिन्न संस्थाका अगुवाहरू पनि छक्क परेका छन्। उनीहरूको माग छ - एनआरसीमा धेरै कमजोरीहरू छन्। ती सच्याइनुपर्छ र त्यसमा नाम नसमेटिएका करिब एक लाख नेपालीभाषीलाई समावेश गर्नुपर्छ। गत अगस्ट ३१ मा एनआरसी आसाम राज्य संयोजक प्रतीक हाजेलाद्वारा जारी एक वक्तव्यमा भने "अन्तिम नतिजामा चित्त नबुझ्नेहरूले फरेनर्स ट्राइब्युनल्ससमक्ष निवेदन गर्न सक्नेछन्" भन्ने उल्लेख छ। उक्त ट्राइब्युनल्सले निवेदक भारतीय हुन् वा विदेशी भन्ने प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने बताइएको छ। तर गोर्खा समुदायका अगुवाले भने उक्त निकायमा जान अस्वीकार गरेका छन्। भारतीय गोर्खा परिसङ्घ आसामका अध्यक्ष नित्यानन्द उपाध्यायले बीबीसीसँग टेलिफोनमा भने, "त्यस्तो ट्राइब्युनल त सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तान बाङ्ग्लादेश बन्दा त्यहाँबाट भागेर आएकाहरूको पहिचानका लागि गठन गरिएको थियो।" "त्यसमा नेपालीभाषी सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता नै छैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। जसलाई त्यसमा मुद्दा चलाइएको छ ती मुद्दाहरू पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ।" मञ्जुलाई भने भारत सरकारले त्यस ट्राइब्युनल्समा नगईकन एनआरसीमा समेट्ला भन्ने लागेको छैन। उनी भन्छिन्, "खै फरेनर्स ट्राइब्युनल्समा नगईकन त कसरी समावेश गर्ला र? हेरौँ अब के हुन्छ।" छविलाल उपाध्यायको योगदान छविलाल उपाध्याय बढेको भूमिकरको विरोध, बङ्गालको विभाजन (१९०५) को प्रतिरोध र 'एनार्किकल एन्ड रिभ्योलुशनरी एक्ट १९१९' को विरोधमा पनि सहभागी भएको आसामका गोर्खा नेताहरू बताउँछन्। गोर्खा नेताहरू र पूर्वोत्तर भारतको राजनीति र इतिहासबारे लेखिएका पुस्तकहरूका अनुसार उनी सन् १९०३ मा गठन भएको आसाम असोसिएशनबाटै राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। महात्मा गान्धी सन् १९१५ मा भारत फर्किएर अङ्ग्रेजविरुद्ध असहयोग आन्दोलन थालेपछि आसाम असोसिएशन क्रमश: भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसमा विलय हुँदै गएको थियो। त्यसपछि उपाध्याय पनि कङ्ग्रेसमा नै सक्रिय भएको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। सञ्जोय हजारिकाले आफ्नो पुस्तक 'स्ट्रेन्जर्स अफ द मिस्ट: टेल अफ वार एन्ड पीस फ्रम इन्डियाज नर्थइस्ट' मा लेखेका छन्, "...वास्तवमा सन् १९२१ को आसाम प्रादेशिक कङ्ग्रेस समितिको पहिलो अध्यक्ष एकजना नेपाली छविलाल उपाध्याय रहेका थिए।" अनिलकुमार शर्माले आफ्नो पुस्तक 'क्विट इन्डिया मुभमन्ट इन आसाम' मा पनि स्वतन्त्रता आन्दोलनमा छविलाल उपाध्यायको सक्रियताबारे उल्लेख गरेका छन्। डिसेम्बर १९, १९४१ को द आसाम ट्रिब्युनमा प्रकाशित सामग्रीलाई उद्धृत गर्दै उनले लेखेका छन्: "...असोसिएशनले एप्रिल १८, १९२१ मा छविलाल उपाध्यायको अध्यक्षतामा जोरहटनमा भएको अन्तिम सत्रमा केही असहमति प्राप्त गरेको थियो, त्यहाँ आसाम उपत्यकाका लगभग सबैजसो नेताहरू उपस्थित थिए।" शर्माले गान्धीले सुरु गरेको असहयोग आन्दोलनमा सक्रिय हुने आसामका प्रसिद्ध नेताहरूको सूचीमा उपाध्यायलाई पनि सूचीकृत गरेका छन्। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा आसामको योगदानबारे चर्चा गरिएका पुस्तक र लेखहरूमा उल्लेख भएका विवरण हेर्दा छविलालले करिब साढे दुई दशक उक्त आन्दोलनमा लागेको देखिन्छ। अन्य पनि छुटेका छन् आसामका नेपालीभाषी सङ्घसङ्गठनका अगुवाहरूका अनुसार मञ्जु देवीजस्तै अन्य धेरै गोर्खाहरूको नाम एनआरसीमा छुटेको छ। आसाम गोर्खा सम्मेलनका महासचिव लक्ष्मी सेढाईका आसाममा करिब एक लाख नेपालीभाषीहरू एनआरसीमा छुटेको अनुमान छ। तर सरकारी तथ्याङ्कमा भने करिब ८५ हजार जना मात्र छुटेको देखाइएको उनले बताए। उनका अनुसार आसामका मुख्य मन्त्रीले चाहिँ करिब ५० हजार जना नेपालीभाषी मात्र छुटेको बताएका छन्। अहिले पनि कति मानिसहरू छुटेका छन् भनेर विवरण सङ्कलन जारी रहेको सेढाईले जानकारी दिए। यसरी विवरण छुट्नेहरूमा आसामका नेपालीभाषीमाझ मात्र होइन, अन्य समुदायमा पनि पहिचान बनाइसकेकाहरू समेत परेको नेपालीभाषी अगुवाहरूले बताए। सन् २०११ मा गरिएको जनगणनाअनुसार आसाममा नेपालीभाषी गोर्खाहरूको जनसङ्ख्या छ लाखको हाराहारी देखिएको छ। तर उक्त जनगणनामा आफ्नो मातृभाषा लेखाउँदा कतिपयले नेपाली नलेखाएकाले यो सङ्ख्या धेरै रहेको नेपालीभाषीका नेताहरूले बताएका छन्। उनीहरूको दाबीमा अहिले आसाममा १० देखि १२ लाखसम्म नेपालीभाषीहरू रहेका छन्। एनआरसीले के गर्छ भारत सरकारले सन् १९५१ मा एनआरसीको स्थापना गरेको थियो। त्यसलाई आसाममा जन्मिएको भारतीय नागरिक र छिमेकी बाङ्ग्लादेशबाट आएका आप्रवासी छुट्ट्याउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसै बेलाको एनआरसीमा मञ्जुका पिताको पनि आसामको नागरिकका रूपमा प्रमाणीकरण भएको मञ्जु बताउँछिन्। राज्यमा रहेका परिवारहरूलाई आफ्नो वंश र बसोबास प्रमाणित गर्न कागजात प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो। जसले प्रमाणित गर्न सकेनन् तिनलाई अवैध विदेशी ठानियो। हालको एनआरसीमा मार्च २४, १९७१ भन्दा अगाडि नै आसाममा आइसकेका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम रहेको बताइएको छ। उक्त मितिको भोलिपल्ट बाङ्ग्लादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो। अन्तिम सूचीमा कुल तीन करोड ११ लाख मानिस सामेल गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले लामो समयदेखि अवैध आप्रवासनविरुद्ध धारणा राख्दै आएको छ। केही वर्षयता उसले एनआरसीलाई प्राथमिकता दिएको छ। एनआरसीको अन्तिम सूची सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि पनि गोर्खा समुदायका नेताहरूले भारतीय नेताहरूलाई भेटेर चिन्ता प्रकट गरेका थिए। उनीहरूले केहीअघि गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटेका थिए भने गत वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेका थिए। नियमानुसार अन्तिम सूचीमा नपरेकाहरूले १२० दिनभित्र अदालत जान सक्ने व्यवस्था भएको जानकारहरू बताउँछन्। |
बिनाचालक आन्ध्र महासागरको यात्रा गर्दैछ यो पानीजहाज | एउटा मानवरहित पानीजहाज आन्ध्र महासागरमा अनुसन्धान गर्न निस्किएको छ। | मेफ्लावर अटोनमस शिप (एमएएस) नामक उक्त जहाजले यूकेको प्लिमथबाट अमेरिकाको म्यासचूसिट्स राज्यस्थित प्लिमथसम्मको यात्रा गर्नेछ। तर आफ्नो गन्तव्य पुग्नुअघि छ महिना यसले समुद्रमा पर्यावरणीय डेटा सङ्कलन गर्नेछ। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। |
दरबार हत्याकाण्ड: यी हुन् नेपालमा सत्ता परिवर्तन गराउने चर्चित घटना | विश्वको इतिहास हेर्दा लगभग सबैजसो देशमा सत्ताका लागि दाउपेच, छलकपट, लडाइँझगडा र काटमार भएको पाइन्छ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीको आरम्भ भएपछि जनताबाट चुनिएर जानेहरू सत्तामा पुग्दा पनि सत्ताधारीबीच पदप्रतिष्ठाका लागि दाउपेच हुने गरेको देखिन्छ। | जनताबाट चुनिने व्यवस्था नभएका बेला त त्यस्ता दाउपेच र षड्यन्त्र अझै बढी हुने गर्थे। त्यसै क्रममा आधुनिक नेपालको इतिहासमा पनि केही त्यस्ता घटनाहरू भएका छन्। सत्ता प्राप्त गर्ने वा अन्य उद्देश्यले एउटा समूहले अर्को समूहलाई सिध्याउन खोज्दा दरबार र भाइभारदारको उपस्थितिमा ठूला हत्याकाण्ड भएका छन्। विसं २०५८ साल जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनेगरी भएको दरबार हत्याकाण्ड आधुनिक नेपाली इतिहासको सबैभन्दा चर्चित तथा विस्मयकारी घटना हो। कतिपय विश्लेषकहरूले सोही घटनाका कारण राजतन्त्रको अन्तिम अध्याय सुरु भई गणतन्त्रको अध्यायको बलियो पृष्ठभूमि लेखिएको तर्क गर्ने गरेका छन्। यसअघि पनि नेपालको इतिहासमा त्यस्तै खालका घटना भएका र तिनले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्र परिवर्तन गरेका उदाहरण पाइन्छन्। यही प्रसङ्गमा विष्णु पोखरेलले आधुनिक नेपालका केही महत्त्वपूर्ण घटनाको सारसङ्क्षेप यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। साठी र बयसट्ठी साल पर्व नेपाल एकीकरणको अभियान थालेका राजा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको केही वर्षपछिदेखि नै दरबारभित्र षड्यन्त्र बढेको र भाइभारदारबीच सत्तामा प्रभुत्व जमाउने होडबाजी चलेको थियो। विसं १७७९ पुस २७ गते जन्मिएका शाह २० वर्षको उमेरमा राजा बने र उनको मृत्यु ५२ वर्षको उमेरमा भयो त्यसको मुख्य कारणमध्ये एक पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाहलाई उनका पिता प्रतापसिंह शाहको मृत्युपछि अढाई वर्षको उमेरमै राजा बनाइनु भएको इतिहासकारहरूको मत छ। अढाई वर्षको उमेरमै राजा बनाइएका तिनै रणबहादुर शाहसहित विभिन्न व्यक्तिको हत्या भएको विसं १८६० ताकाका घटनाले नेपालको इतिहासलाई अर्कै बाटोमा डोर्याएको मानिन्छ। विक्षिप्त र सन्की राजा मानिएका रणबहादुर शाहको शासनकालमा दरबारभित्र तीन खालका शक्तिकेन्द्र रहेका र तिनले समानान्तर तीनवटा सत्ता चलाएको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। तत्कालीन परम्पराविपरीत एक विधवा ब्राह्मणकन्यासँग विवाह गरेका रणबहादुर शाहले आफू जीवितै हुँदा तिनै ब्राह्मणबाट जन्मिएका गिर्वाणयुद्धलाई डेढ वर्षको उमेरमै सिंहासनमा राखेर आफू सन्न्यासी बनेर काशी गएका थिए। त्यस बेला दरबारमा दामोदर पाँडेसहित पाँडेहरूको प्रभाव थियो भने रणबहादुर शाहसँगै भीमसेन थापा बनारस गएका थिए। पछि रणबहादुर शाह नेपाल फर्किएर आफ्नै छोराबाट मुख्तियारी लेखाई शासनसत्तामा फर्किए। छोराबाट मुख्तियारी अर्थात् राजप्रतिनिधिको उपाधि लिनुपूर्व नै भीमसेन थापालगायतको सल्लाहमा त्यस बेलाका मूलकाजी दामोदर पाँडेसहित कैयौँलाई चरम यातना दिएर रणबहादुर शाहकै आदेशमा मारिएको इतिहासकारहरूले वर्णन गरेका छन्। शासनसत्ता छाडेर गएका रणबहादुर शाह काठमाण्डू फर्कँदै गरेको थाहा पाई रोक्ने उद्देश्यले थानकोट पुगेको दामोदर पाँडे नेतृत्वको फौजका धेरै मानिसहरूलाई सुरुमा कैद गरेर पछि चरम यातना दिई मारिएको थियो। विसं १८६० सालमा भएको यो घटनालाई इतिहासकार बाबुराम आचार्यले साठी साल पर्व भनेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल तथा एशियाली अध्ययन केन्द्रले प्रकाशन गर्ने जर्नल 'कन्ट्रिब्युशन टु नेप्लिज स्टडिज्' को सन् २००५ जुलाईमा प्रकाशित ३२(२) अङ्कमा गङ्गा कर्माचार्य (हाडा)ले दामोदर पाँडे र अरूलाई विसं १८६० फागुन २१ गते पक्राउ गरिएको लेखेकी छन्। उनी लेख्छिन्, "...त्यसको २०/२५ दिनपछि भारदारहरूलाई काट्न सुरु गरियो। त्यसको पहिलो सिकार दामोदर पाँडे र उनका छोराहरू रणकेशर र राजकेशर भए। काजी भीम खवास, सरदार इन्द्रमान खत्री, द्वारे सपनसिं, सुवेदार शङ्खधर, मानधन जम्मा आठ जना उक्त घटनामा काटिए।" बाबुराम आचार्यले 'अब यस्तो कहिल्यै नहोस्' मा लेखेअनुसार १८६० सालमा सुरु भएको उक्त काटमारको सिलसिला लामै समय चलेको देखिन्छ। दरबारमा पाँडे खलकसहित अन्य भाइभारदारलाई पाखा लगाएर आफू शक्तिशाली बन्ने चाहनामा भीमसेन थापाले विभिन्न षड्यन्त्र गरेको आचार्यले लेखेका छन्। त्यसै क्रममा रणबहादुर शाह निर्वासनमा रहँदा राज्यको ढुकुटीबाट १८ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरिएको एउटा मुद्दा अघि सारेर विसं १८६२ चैत ३ गते काजी त्रिभुवन प्रधानलाई पहिले कैद गरी मृत्युदण्ड सुनाइयो। तर उनलाई मार्न भनी लगिएकै स्थानमा उनले "यो मामलामा अरू भाइभारदार पनि सामेल भएकाले सबैलाई बोलाई छिनोफानो होस्" भन्ने खालको अर्जीपत्र दिएपछि कैद गरेर राखिएको आचार्यले लेखेका छन्। यसलाई भीमसेन थापाले विशेष अवसरको रूपमा प्रयोग गरे। विसं १८६३ वैशाख १५ गते (कसैले १६ गते पनि लेखेका छन्) बेलुका काजी त्रिभुवन प्रधानकै घरमा कचहरी बोलाइयो। त्यसमा चौतारिया शेरबहादुर शाही तथा काजी नरसिंह गुरुङ आदिलाई अनिवार्य उपस्थित गराउन भीमसेन थापाले आफ्नो मातहतका सेनालाई आदेश दिएका थिए। शाही र अरू भारदार सहजै उक्त कचहरीमा उपस्थित भए। सबैको उपस्थितिमा कचहरी सुरु हुने बेला भीमसेन थापा भने बहाना गरेर बाहिरिएको आचार्यको पुस्तकमा उल्लेख छ। उनी लेख्छन्, "जुन बेला स्वामी महाराज (रणबहादुर) को उपस्थितिमा कचहरी प्रारम्भ भइरहेको थियो, ठिक त्यसै समयमा काजी भीमसेन थापा 'खाना खान जान्छु' भनी सभास्थलबाट खुरुक्क बाहिरतिर निस्किएका थिए।" यो पनि पढ्नुहोस् भीमसेन थापाको अनुपस्थितिमा सुरु भएको कचहरीमा रणबहादुरले काजी त्रिभुवन प्रधानले १८ हजार रुपैयाँ राज्यकोषबाट झिकेर मासेकोमा चौतारिया शेरबहादुर शाहीलगायत त्यहाँ उपस्थित भारदारहरूको पनि संलग्नता रहेको आरोप लगाए। उक्त आरोप आफूमाथि पनि लागेपछि रिसाएका शेरबहादुर शाहीले रणबहादुर शाहलाई आफ्नै तरबार निकालेर प्रहार गरेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। त्यसपछि तत्कालै शेरबहादुर शाहीलाई पनि त्यही स्थानमा मारियो। अन्य केही भारदार र शेरबहादुर शाहीका अङ्गरक्षक तथा नातेदारहरूको पनि हत्या भयो। त्यसको भोलिपल्ट अन्य भारदारको पनि कुनै पुर्पक्ष नगरी विभिन्न आरोप लगाएर हत्या भयो। शेरबहादुर शाहीको सहयोगी ठानिएका र भीमसेन थापाले रणबहादुर शाहको हत्यामा संलग्न भनी आरोप लगाएका व्यक्तिका शाखासन्तान समाप्त हुनेगरी साना बालकहरूलाई समेत काटेर मारेको इतिहासकार आचार्यले लेखेका छन्। उनका अनुसार हत्याको क्रम झन्डै दुई सातासम्म चल्यो। त्यसमा १६ महिलालाई सती पठाइएको र झन्डै ७७ पुरूषको हत्या भएको आचार्यले लेखेका छन्। ती दुई हत्याकाण्डकै कारण नेपालमा राजसंस्थामाथि भारदार हावी भएको इतिहासकारहरूको विश्लेषण छ। ती हत्याकाण्डले शक्तिशाली बनेका भीमसेन थापाले राजाभन्दा बलियो बनेर झन्डै ३१ वर्ष नेपालको सत्ता सञ्चालन गरे। ती हत्याकाण्ड र भीमसेन थापाको उदयको परिणाम के भयो भन्नेबारे आचार्यले 'अब यस्तो कहिल्यै नहोस्' मा यसरी व्याख्या गरेका छन्- "यसरी स्वामी महाराजको यस हत्याकाण्डबाट पुराना तात्कालिक भाइभारदारहरू प्राय: सबैको दमन भयो। मुख्तियार भीमसेन थापा तथा यिनले बनाएका आलाकाँचा भारदारहरू मात्रै सत्तामा हाबी रहे। न योग्यताको कदर भयो न अनुभवको नै।" "भारदारका योगदानहरूको पनि कुनै पूछ भएन। यसको प्रतिफल पछि विसं १८७१ मा कम्पनी सरकारका अङ्ग्रेज पदाधिकारीहरूसँग नेपाल अधिराज्यको अनपेक्षित रूपमा युद्ध भयो र नेपाल अधिराज्य आफ्नो अङ्गभङ्ग गराउन विवश भयो।" कोत पर्व साठी र बयसट्ठी पर्वपछि नेपालको इतिहासमा घटेको अर्को ठूलो र चर्चित हत्याकाण्ड हो - कोत पर्व। दामोदर पाँडेको हत्या र दरबारमा भीमसेन थापाको उदयसँगै थापा एवम् पाँडे खलकबीचको द्वन्द्वमा कहिले को शक्तिशाली कहिले को शक्तिशाली बन्ने गरेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। त्यस क्रममा एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेल चल्ने गर्थ्यो। एकतीस वर्ष सत्तामा हालीमुहाली गरेका भीमसेन थापालाई एक राजकुमारलाई विष खुवाएर मारेको अभियोगमा फसाएपछि दरबारबाट तितरबितर भएको थापा खलक पछि फेरि दरबारकै आग्रहमा सत्ताको केन्द्रमा आइपुगेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। त्यस क्रममा माथवरसिंह थापा नेपालको प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति बने। तर विसं १९०२ मा उनी आफ्नै भान्जा जङ्गबहादुर कुँवरबाट मारिए। त्यस बेला पनि दरबारमा राजा राजेन्द्रविक्रम र रानी राज्यलक्ष्मीको दोहोरो सत्ता चलिरहेको थियो। तसर्थ माथवरसिंह थापाको हत्यापश्चात् रानी आफ्ना विश्वासपात्र गगनसिंह भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थिन्। तर राजाले भने भारतमा बसेका फत्यजङ्ग शाहलाई नेपालमा बोलाएर प्रधानमन्त्री बनाए। रानीको आग्रहमा गगनसिंहलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को सदस्य बनाइयो। तर दरबारमा रानी र उनका विश्वासपात्र गगनसिंहबीच अवैध सम्बन्ध रहेको हल्ला चल्यो। त्यसैले गर्दा राजा राजेन्द्र र युवराज सुरेन्द्र पनि गगनसिंहको विरोधी बनेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। यस क्रममा जङ्गबहादुरले चलाखीपूर्वक लाल झा नामक व्यक्तिमार्फत् विसं १९०३ भदौमा गगनसिंहको हत्या गराए। त्यसबाट विचलित भएकी रानी राज्यलक्ष्मीले असोज २ गते गगनसिंहको हत्यारा पत्ता लगाउने नाममा सबैलाई कोतमा भेला हुन आदेश दिइन्। आफैँले षड्यन्त्र गरेर गगनसिंहलाई मारेका जङ्गबहादुरले यो अवसरलाई आफ्नो स्वार्थानुकूल प्रयोग गरेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्। बाबुराम आचार्यका अनुसार जङ्गबहादुरले उक्त अवसरलाई आफू शक्तिशाली बन्न झन्डै पाँच सयजति सैनिक र आफ्ना भाइहरूलाई खटाएर कोत प्रवेश गरेका थिए। त्यहाँ छलफल र भनाभनको क्रममा सुरुमा अभिमानसिंह बस्नेत मारिएका र त्यसपछि अन्य भारदारसहित प्रधानमन्त्री फत्यजङ्ग शाहको पनि हत्या भएको थियो। आचार्यले 'अब यस्तो कहिल्यै नहोस्' मा कोत पर्वमा मारिनेहरू २९ भाइभारदारको सूची राखेका छन्। तर उक्त घटनामा त्यसभन्दा धेरै मानिसहरू मारिएको अरू इतिहासकारको मत छ। कोत पर्वबाट शक्तिशाली बनेका जङ्गबहादुरले त्यसपछि राज्यलक्ष्मीले उनलाई मार्न गरेको षड्यन्त्र पहिलै थाहा पाउँछन्। आफूलाई मार्न भण्डारखालमा बोलाइएको थाहा पाएर ठूलो सैन्य बलसहित त्यहाँ पुगेका जङ्गबहादुर कुँवर रानी राज्यलक्ष्मी पक्षका सबैजसो भारदारलाई मारेर थप शक्तिशाली बन्न पुग्छन्। त्यस हत्याकाण्डलाई भण्डारखाल पर्वका रूपमा चिनिन्छ। जङ्बहादुरका छोरा पद्मजङ्ग राणाको पुस्तक 'लाइफ अफ महाराज सर जङ्गबहादुर राणा अफ नेपाल' मा कोतपर्वमा मारकाट चल्दै गर्दा नै राज्यलक्ष्मीले जङ्गबहादुरलाई प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको सर्वोच्च पद प्रदान गरेको उल्लेख छ। तर भण्डारखाल पर्वपछि जङ्गबहादुरले नै राज्यलक्ष्मीलाई सत्ताच्युत गराए अनि राजा राजेन्द्रविक्रमबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिनेगरी अधिकारपत्र लेखाएर लिए। नेपालको इतिहासमा कोत पर्वकै कारण एक सय वर्षभन्दा लामो जहानियाँ राणा शासनको थालनी भएको मानिन्छ। आचार्य लेख्छन्, "... जङ्गबहादुर कुँवर तथा यिनका भाइहरू नै नेपाल अधिराज्यको हर्ताकर्ता भइसकेका थिए। नेपाल तथा नेपाली नागरिकहरूको भाग्यविधाता पनि अब यिनीहरू नै बन्न आइपुगेका थिए। नेपाल अधिराज्यमा राणाशाही शासनरूपी भव्य महलको जग यस दुर्दान्त हत्याकाण्डपछि नै कायम हुन आएको हो।" बयालीस साल पर्व इतिहासकारहरूका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युको केही वर्षपछिदेखि नै नेपालको दरबारभित्र सत्ताप्राप्तिका लागि बढ्न थालेको रक्तपातको क्रम पछिसम्म रोकिएन। एउटा ठूलो रक्तपात गरेर राजाको अधिकार आफ्नो हातमा लिएका जङ्गबहादुरका उत्तराधिकारीहरूले पनि त्यस्तै रक्तपातपूर्ण बाटो रोजे। नेपालमा राणा शासन सुरु भएपछिको त्यस्तै घटना हो बयालीस साल पर्व भनेर चिनिने विसं १९४२ को हत्याकाण्ड। यो हत्याकाण्ड पहिलेका हत्याकाण्डभन्दा केही पृथक् थियो। किनकि पहिलेजस्तो दुई फरक वंशका भारदारको झगडाभन्दा पनि यसमा राणाहरूकै दुई खलक संलग्न थिए। जङ्गबहादुरले आफूपछि भाइहरूमा उत्तराधिकार जाने निर्णय गरेका थिए। तदनुरूप जङ्गबहादुरको मृत्युपश्चात् उनका भाइ रणोद्दीपसिंह प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसै बेला विसं १९३८ सालमा एउटा घटना भयो। त्यसलाई अठतीस साल पर्व पनि भनिन्छ। त्यस बेला युवराज त्रैलोक्यका भाइ नरेन्द्रविक्रम शाहद्वारा राणा प्रधानमन्त्रीलाई मारेर राजाबाट राणामा गएको शक्ति फिर्ता गराउने षड्यन्त्र भएको पत्ता लागेपछि २० जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो। नरेन्द्रविक्रम स्वयंलाई भारतको चुनार किल्लामा बन्दी बनाइएको थियो। उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनी दरबारभित्रै त्रैलोक्यलाई विष दिएर मारेको कतिपय इतिहासकारले लेखेका छन्। सोही प्रकरणमा जङ्गबहादुरका छोरा जगत्जङ्गलाई पनि आरोपी बनाइएको थियो। त्यसै कारण तीर्थ गर्न भनी भारत गएका जगत्जङ्ग नेपाल नफर्की उतै बसेका थिए। उनी भारतमै बसेकाले रणोद्दीपसिंहपश्चात् रोलक्रम पाएका उनको स्थानमा माइला भाइ जितजङ्गलाई राखिएको थियो। यो सबै प्रकरणमा धीरशमशेरको मुख्य भूमिका रहेको विभिन्न इतिहासकारले लेखेका छन्। त्यस बेला राणाहरू जङ्ग र शमशेर खलकमा बाँडिएको देखिन्छ। रोलक्रमलाई लिएर उनीहरूबीच बढेको त्यही अविश्वासका कारण विसं १८४२ सालमा धीरशमशेरका छोराहरू मिलेर नारायणहिटीस्थित आफ्नै दरबारमा प्रधानमन्त्री रणोद्दीपसिंहलाई हत्या गरेको घटनालाई बयालीस साल पर्व भनिन्छ। उक्त हत्याकाण्डपश्चात् त्यसको दोष जङ्ग खलकमा लगाइएको र जङ्ग खलकका भेटेजति सबै पुरुषलाई शमशेर खलकले सिध्याएको इतिहास छ। इतिहासकार पुरुषोत्तमशमशेर जबराले 'श्री ३ हरूको तथ्य वृत्तान्त - भाग एक' मा उक्त घटनाको विस्तृत विवरण दिएका छन्। जङ्ग र शमशेर खलकको सङ्घर्षमा परेर मारिएका रणोद्दीपसिंहबारे उनी लेख्छन्, "स्व. रणोद्दीपसिंह ज्यादै सोझा, धर्मपरायण हुनुका साथै नि:सन्तान पनि थिए। त्यस समय नेपाल सरकारको राजनीति उनीअनुकूल थिएन।" इतिहासकारहरूका भनाइमा उक्त घटनाले जहानियाँ राणा शासनमा पनि जङ्ग खलकको अस्तित्व मेटिदियो र त्यसपछि शमशेर खलकले मात्र नेपालको शासनसत्तामा आफ्नो हालीमुहाली गरे। नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड विसं २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारको त्रिभुवन सदनमा राजा वीरेन्द्रसहित उनको वंश नै नाश हुने हत्याकाण्ड भयो। उक्त घटनाको १८ वर्ष हुँदा पनि त्यस हत्याकाण्डलाई धेरैले रहस्यमय घटनाका रूपमा हेर्ने गरेका छन्। उक्त हत्याकाण्डपश्चात् गठन भएको छानबिन समितिले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले "आफूले भनेकी युवतीसँग विवाह गर्न नपाएको झोक र नसा सेवन गरेको अवस्थामा राजपरिवारका सदस्यहरूलाई मारी आफूले पनि आत्महत्या गरेको" भन्ने खालको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। तर त्यसलाई धेरैले त्यस बेला पनि पत्याएका थिएनन् र अहिले पनि पत्याउन सकेका छैनन्। दरबारमा भएको अकल्पनीय घटनापछि राजपरिवारका सदस्यको उपचारमा संलग्न वरिष्ठ चिकित्सक उपेन्द्र देवकोटाले सो घटना दीपेन्द्रले नै योजनाबद्ध रूपमा गराएको हुन सक्ने भए पनि उनी त्यो बेला नसामा नभएको अन्तर्वार्ता दिएका थिएका छन्। डा. देवकोटाका अनुसार दरबारको घटनाको ढाकछोप गर्नका लागि युवराज दीपेन्द्रले लागुपदार्थ खाएको भनिएको हुन सक्छ। राजा वीरेन्द्रको निवासको अहिलेको अवस्था उक्त घटनाबारे नयाँ तथ्य भन्दै केही पुस्तकहरू निस्किएका छन्। तर तिनमा पनि कि त दीपेन्द्रले नै हत्याकाण्ड मच्चाएको भनिएको छ कि त दीपेन्द्रको मुकुन्डो लगाएका छद्मभेषीले हत्या गरेको भनिएको छ। तर ती विवरणमा पनि विश्वसनीय आधार दिइएको छैन। दरबारका भूतपूर्व सैनिक सचिव विवेककुमार शाहको संस्मरण 'मैले देखेको दरबार' मा प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै दीपेन्द्रले नै गोली हानेर राजपरिवारका सदस्यहरूलाई मारेको र अन्त्यमा आफैँलाई गोली हानेको लेखिएको छ। हालै सार्वजनिक भूतपूर्व प्रमुख शाही पार्श्ववर्ती सुन्दरप्रताप रानाको पुस्तक 'दरबारको दु:खान्त, राजपरिवार र संहार: मैले जसरी देखेँ' मा पनि दीपेन्द्रले नै उक्त हत्यकाण्ड मच्चाएको ठम्याइ छ। तर रानाले उक्त घटनापश्चात् घाइते राजा वीरेन्द्रको उद्धार गर्ने क्रममा कसले गोली चलाएको हो भन्ने नदेखेको लेखेका छन्। कतिपय इतिहासकार र राजनीतिशास्त्रीहरू दरबार हत्याकाण्डलाई नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रको बलियो बीउ रोप्ने एउटा घटनाका रूपमा पनि चित्रण गर्ने गर्छन्। विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई उक्त हत्याकाण्डको दोष लगाउँदै नारा लगाइएको थियो। त्यसले पनि धेरै नेपालीलाई गणतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन उत्प्रेरित गरेको कतिपयको विश्लेषण हुने गरेको छ। ‘राजाकी डाइभर्नी’ भनेर चिनिने रामदेवी काठमाण्डूको वृद्धाश्रममा बस्दै आएकी छन्। |
मङ्गल ग्रह: हिजोआज किन धेरै ठूलो र चम्किलो देखिन्छ | रातमा बाहिर निस्किनुहोस् र आकाशमा हेर्नुहोस् त। | मङ्गलग्रहको हालै खिचिएको तस्बिर पृथ्वी सँगसँगै सूर्यको एकैतर्फ देखा परेको मङ्गल हिजोआज सबैभन्दा ठूलो र चम्किलो देखिएको छ। हरेक २६ महिनामा पृथ्वी र मङ्गलको यो जोडी एक अर्कासँग सबैभन्दा नजिक आइपुग्छन् अनि फेरि आ-आफ्नै कक्षमा घुम्दै टाढिँदै जान्छन्। मङ्गलवार राति त्यो खास क्षण आउनेछ जसलाई खगोलशास्त्रीहरूले 'अपोजिसन' अर्थात् आमनेसामने भन्ने गरेका छन्। यी तीनवटै ग्रह जीएमटी २३:२० मा एक सीधा लाइनमा हुनेछन्। "तर त्यो हेर्न मध्यरात कुर्नै पर्दैन। रातमा आकाशमा त्यो देखिइहाल्छ। तपाईँ झुक्किनु हुनेछैन। त्यो अति चम्किलो तारा जस्तो वस्तु आकाशमा देखिन्छ," खगोल फोटोग्राफर ड्यामियन पीचले बीबीसीलाई भने, "आकाशमा देखिने यो चम्किलो ताराजस्तो ग्रह सजिलै देखिन्छ।" यो हप्ता एकअर्काको आमनेसामने देखिने भए पनि गत हप्ताको मङ्गलवार मङ्गल र पृथ्वी २६ महिनापछि सबैभन्दा नजिक भएका थिए। तिनीहरू अहिले ६२ करोड ६९ लाख ५७० किलोमिटरको दूरीमा छन्। सन् २०३५ सम्म सबैभन्दा कम दूरी यहीँ नै हुनेछ। यो भन्दा अघि सन् २०१८ मा आमनेसामने हुँदा पृथ्वी र मङ्गल जम्मा ५८ करोड किलोमिटर टाढा थिए। तर खगोल फोटोग्राफरहरूका लागि यस पटकको मङ्गलको दृष्य विशेष छ किनभने यसको अवस्थितिको उचाइ फोटो खिच्नका लागि उपयुक्त छ। ड्यामियनजस्ता अनुभवी फोटोग्राफरले 'लक्की इमेजिङ भन्ने तरिका प्रयोग गरेर राम्रो फोटो खिच्छन्। उनीहरूले धेरैवटा फोटो खिच्छन् र सफ्टवेयर प्रयोग गरेर सबैभन्दा राम्रो फोटो निकाल्छन्। यो रिपोर्टको शुरूमा राखिएको ड्यामिनको तस्बिरमा मङ्गल ग्रहका विभिन्न कुरा देखिएका छन् त्यसमध्ये त्यहाँको पहाड र समथर मैदान देखिन्छ। दक्षिण र उत्तरी ध्रुवको फरक पनि प्रस्ट देखिएको छ। दक्षिणी ध्रुवको कार्बन डाइअक्साइडको हिउँको थुप्रो पनि प्रष्ट देखिएको छ। यो तस्बिर १४ इञ्च सेलेस्ट्रोन टेलिस्कोप प्रयोग गरेर खिचिएको हो। "त्यो विशेष उपकरण हो," ड्यामियन भन्छन्। "तर त्यो भन्दा आधा कम क्षमताको टेलिकोस्पमा पनि मङ्गलका विवरणहरू देख्न सकिन्छ।" पृथ्वी र मङ्गल आमनेसामने हुने समय पारेर विभिन्न मुलुकले पृथ्वीबाट मङ्गलग्रहतिर अन्तरिक्ष यानहरू पठाउने गर्छन्। अहिले पनि यस्ता तीन यान मङ्गलग्रहतर्फ पठाइएका छन्। सबै यानहरू जुलाई महिनामा पठाइएका हुन्। पहिलो युनाइटेड अरब एमिरेट्सका होप अर्बिटर, चीनको तीयानवेन अर्बिटर तथा रोवर र अमेरिकाको पर्सिभेरेन्स रोवर। युरोप र रुसले पनि यान पठाउने योजना बनाएका थिए। तर उनीहरूले समयमा यान पठाउन नसकेकाले सन् २०२२ सम्म कुर्नुपर्नेछ। होप तीयानवेन र पर्सीभेरेन्स फेब्रुअरी महिनामा मङ्गलमा पुग्ने योजना छ। सन् २००३ मा मङ्गल पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आइपुगेको थियो। त्यसबेला पृथ्वी र मङ्गल ग्रहबीचको दूरी ५६ करोड किलोमिटर मात्र थियो। आमनेसामने हुँदा यी दुई ग्रहबीचको दूरी १०० करोड किलोमिटरसम्म पनि हुन्छ जुन सन् २०१२ मा भएको थियो। दुई ग्रहबीचको दूरीमा फरकपन चाहिँ यी दुई ग्रहले घुम्ने अण्डाकार कक्षमा भर पर्ने गर्छ। |
कोरोना भाइरस महामारीः नेपालमा खपत बढ्यो, तर बेसार सेवन गर्दा जान्नैपर्ने पाँच मुख्य कुरा यस्ता छन् | हाम्रो भान्सामा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने बेसारमा औषधीय गुण भएको कुरा वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्। कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएका बेला शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता सुदृढ बनाउन बेसार सेवन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार दिने गरेका छन्। | तर अत्यधिक मात्रामा बेसार सेवन गर्दा तथा बजारमा बेचिने मिसावट भएको बेसार प्रयोग गर्दा शरीरलाई लाभभन्दा हानि बढी हुनसक्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। आफ्नो शरीरको तौलअनुसार कति बेसार खानु हुन्छ भन्ने विषय थाहा पाउनु आवश्यक भएको उनीहरू बताउँछन्। नेपाली भान्साको अपरिहार्य उक्त 'मसाला'को गुणस्तरबारे पनि सर्वसाधारणहरू सजग रहनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिमार्फत् कोरोनाभाइरसको रोकथामका उपाय र व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी निर्देशिकामा पनि दैनिक रूपमा खानामा बेसार प्रयोग गर्न सुझाइएको छ। बेसारले शरीरमा उत्पन्न विषाक्ततालाई नष्ट गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय बेसारको आयात ह्वात्तै बढेको देखिन्छ जसको सीधा साइनो खपतसँग जोडिएको जानकारहरू बताउँछन्। अत्यधिक सेवन गरे के हुन्छ? तर विज्ञहरू भने पर्याप्त ज्ञानबिनै बेसार प्रयोगले विभिन्न किसिमका समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन्। आयुर्वेदमा पनि रुचि राख्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत औषधि चिकित्सा विज्ञान विभागका सहप्राध्यापक डा. सम्मोद आचार्य हजारौँ वर्षदेखि नेपालका अधिकांश स्थानसहित दक्षिण एशियाका विभिन्न क्षेत्रमा बेसार सेवन गरिँदै आएको भए पनि यसको मनपरी प्रयोग निकै घातक हुनसक्ने बताउँछन्। बेसारले कोरोनाभाइरस मार्छ वा त्यसको सङ्क्रमण हुन दिँदैन भन्ने दाबीको वैज्ञानिक प्रमाण छैन "रुघाखोकी लागेका बेला एकदुई दिन बेसारपानीमा राखेर पिउँदा समस्या हुँदैन। तर धेरै बेसारपानी अनियन्त्रित रूपमा खाँदा भने यसले राम्रो गर्छ भन्न सकिँदैन," उनले भने। अझ बजारमा पाइने मिसावटयुक्त बेसारले त क्यान्सरसहित अन्य विभिन्न जटिल रोगको खतरा रहने उनी बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक गङ्गाप्रसाद खरेल पनि आचार्यसँग सहमत छन्। उनी भन्छन्: "मानव शरीरमा बेसारको महत्त्वबारे धेरै अनुसन्धान गरिएको छ र यसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएका छन्। तर बेसारको अत्यधिक प्रयोगले भने दीर्घकालीन रूपमा समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ।" तराई र पहाडी जिल्लामा भान्सामा तरकारी र दालमा प्रयोग हुने बेसारको मात्रा ठिक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। अत्यधिक बेसार सेवनले मिर्गौलामा समस्या भएकाहरूलाई खतरामा पार्ने तथा एलर्जीदेखि क्यान्सरसम्मको जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै कलेजोमा पनि यसले समस्या पार्ने बताइन्छ। गुणस्तरका कारण किन चिन्ता? अत्यधिक बेसार सेवन गर्दा हुने हानिबाहेक बजारमा उपलब्ध बेसारको गुणस्तर पनि चिन्ताको विषय हो। नेपाली बजारमा उपलब्ध बेसारमा 'लेड क्रोमेट' मिसाइएको पाइने गरेको छ। उक्त अखाद्य मिश्रण बेसारमा पहेँलो रङ्ग ल्याउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसबाहेक विद्यालयहरूमा प्रयोग हुने खरी (चक) र स्टार्च मिसाइने गरेको पाइएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। "तर विगतमा जस्तो एकदमै धेरै परिमाणमा त्यस्तो मिसावट भने हुने गरेको पाइएको छैन। बजारबाट सामान आफैँ ल्याएर गरिने परीक्षण र बेसार लगायतका मसला उत्पादन गर्नेहरूको सामान अनुमति लिने वा त्यसको नवीकरण गर्ने बेला अनिवार्य परीक्षण गरिने हुँदा समस्या घटेको छ," विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले भनिन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ११० नमुना परीक्षण गरिएकामा पाँच-छवटामा सामान्य समस्या देखिएको उनले बताइन्। त्यसमा खानै नहुने खाले वस्तु प्रयोग भने नभएको तर सामान्य सरसफाइ लगायतका विषयमा भने किसानहरूलाई सतर्क बनाउनुपर्ने देखिएको उनी बताउँछिन्। नेपालमा भारत, म्यान्मार र इथियोपियाजस्ता देशहरूबाट बेसार आयात गरिने गरेको भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ। राम्रो बेसार कसरी चिन्ने? आफैँले खेतबारीमा रोपेको बोटबाट सङ्कलित कन्दबाट निर्मित धूलो बेसार शुद्ध हुन्छ। तर बजारमा उपलब्ध बेसारमा मिसावट भएको हुन सक्छ। धूलो बेसारको परीक्षण प्रयोगशालामै गरिनुपर्ने भए पनि केही हदसम्म घरेलु विधिबाट पनि त्यसको गुणस्तरबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। पानी मिसाइएको गिलासमा बेसार हालेर केही समय छोड्दा चक मिसिएको रहेछ भने तल थेग्रिने र मैदालगायतका वस्तु प्रयोग भएको छ भने डल्लो पर्ने विभागमै कार्यरत खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञ डा. हुमा बखिम बताउँछिन्। बेसार दक्षिण एशियाको रैथाने वनस्पति हो त्यस्तै पानीमा बेसार घुलनशील नहुने हुँदा पानीमा मिसाउना साथ कडा रङ्ग सर्नु पनि मिसावटको एक किसिमको सङ्केत रहेको जानकारहरू बताउँछन्। बेसार किन्दा प्याकेटमा डीएफटीसीक्यू नम्बर देखिएको उत्पादन गुणस्तर विभागबाट प्रमाणित भएको हुन्छ। मिसावटको प्रचुर सम्भावना रहने हुँदा सकेसम्म खुला रूपमा कारोबार गरिने बेसार नकिन्नु उपयुक्त हुने विभागको सुझाव छ। बेसार कति सेवन गर्दा हानि हुँदैन? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका विज्ञसहितको एउटा समितिले मानिसले आफ्नो तौलअनुसार प्रतिदिन चारदेखि आठ ग्रामसम्म बेसार सेवन गर्न उचित हुने निचोड निकालेको डा. बखिम बताउँछिन्। बेसारमा कर्क्यमिन नामक रासायिक पदार्थको मात्रा एक प्रतिशतभन्दा तल नघटेको हुनुपर्ने राजपत्रमा प्रकाशित "फुड स्टयान्डर्ड"मै उल्लेख गरिएको छ। डा. बखिमका अनुसार बेसारमा कर्क्यमिनको मात्रा तीन प्रतिशतजति हुन्छ। त्यस्तै जलांश (तौलका आधारमा) १२ प्रतिशत नबढेको, कुल भस्म १० प्रतिशत नबढेको, एसिडमा नघुल्ने भस्म १.५ प्रतिशत नबढेको, लेड क्रोमेट नभएको अनि कुल स्टार्च ६० प्रतिशत नबढेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि औषधि खाइरहेका व्यक्तिले चिकित्सकको सल्लाहबिना थप बेसार खान नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। "विशेषतः रगत जम्न नदिने औषधि सेवन गर्नेहरूले धेरै बेसार खाँदा रक्तस्राव हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ," डा. आचार्यले भने। बेसारले शरीरमा ताप पैदा गर्ने हुँदा विशेषतः गर्मी मौसममा कम खान उचित हुने उनी बताउँछन्। कोरोनाभाइरसबारे थाहा भएका पाँच कुरा बेसारका फाइदा के हुन्? खरेलका अनुसार बेसारले शरीरमा जलन कम गर्ने काम गर्छ। बुढेसकालमा हात पाखुरा दुख्ने समस्या हुन नदिन पनि बेसारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन्। त्यस्तै एन्टी-अक्सिडन्ट गुणका कारण छिट्टै छाला चाउरी नपर्ने जस्ता फाइदा हुने विज्ञहरू बताउँछन्। विभिन्न गुणका कारण बेसारलाई परम्परागत र आयुर्वेदिक औषधिमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई रङ्गका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। पानीमा बेसार नघुल्ने बरु चिल्लोमा घुल्ने हुँदा दूधमा मिसाएर पिउँदा लाभ हुने विज्ञहरू बताउँछन्। "कर्क्यमिन कहिलेकाहीँ हाम्रो आन्द्राले सोस्दैन। तसर्थ दूध र बेसारमा थोरै मरिच मिसाएर पिउँदा अझ राम्रो हुन्छ। तर यो पनि अत्यधिक मात्रामा सेवन नगरै मात्रै हो," खरेलले भने। |